देश हाँक्नेको छनोट कसरी गर्ने ?

देशको संघीय संरचनाबमोजिम तीन तहको सरकारमध्ये आसन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा देश हाँक्ने भूमिकामा महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ । यसरी, स्वतन्त्र, स्वच्छ र विश्वसनीय निर्वाचनबिनाको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्न । यस्तो निर्वाचन कुनै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिको प्रमुख विशेषता र आधार पनि हो । यसरी, देश विधिवत् रूपमा निर्वाचनमा होमिन दुई साताभन्दा कमै छ । मूलतः संघ र प्रदेश तहमा सुशासन कायम हुन नसकेमा जनताले अनावश्यक दुःख पाउने मात्र नभएर संघीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्ने वास्तविकता साबित भएको हो । यसरी, वर्तमान संविधानले संघ र प्रदेशसभाको व्यवस्था गरिएको छ यसर्थ, सोही संविधानबमोजिम जनताको सुखदुःखमा सहयोग र सहकार्यका लागि अधिकार र कर्तव्य सम्पन्न बनाइएको छ । यसका साथै, संघ र प्रदेशको जनचाहनाअनुसार सामाजिक कार्य गर्न सो निकायलाई जिम्मेवार बनाइएको छ ।

अतः संघ र प्रदेशले स्रोतसाधनको पहिचान र परिचालन गर्दै प्रगति गर्न सक्षम हुन जरुरी छ । यसमा पनि विगतमा विभिन्न दलहरूले जनतासामु गरेका वाचा कति पूरा गरे ? लेखाजोखा गरेर मात्रै मतदाताहरूले आप्mनो अमूल्य मत कसलाई दिने, निर्णय गर्नुपर्छ, देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको धेरै भइसकेको छ । त्यसैले, राजनीतिको अर्थ र ज्ञानको महत्वका सम्बन्धमा धेरै खर्च गरिराख्न नपर्ला । देशको संविधानबमोजिम संघ र प्रदेशले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समेत काम गर्ने हैसियत राख्छ । यसरी, संघीय संरचनाअनुसार ७७ जिल्लालाई सात प्रदेश र केन्द्रमा एक संघीय सरकारको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यी सबैमा गरी ८ सय २५ सरकारको व्यवस्था हुने प्रावधान रहेको छ । अब यो संघ र प्रदेशको अधिकार जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउन अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ ।

भोलिका दिनमा कति इमानदार भएर देश विकासमा भूमिका निभाउँछ भन्ने कुरा उसका विगतका अनेक आधार खोतलेर मात्रै उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने निर्णयमा मतदाता पुग्नुपर्छ

आसन्न संघ र प्रदेश निर्वाचनमा सत्तारूढ पाँच दलले देशव्यापी रूपमा गठबन्धन गर्ने भएको छ । यसले देश विकास निर्माण र जनताका सरोकारप्रति प्रतिबद्ध हुनुको साथसाथै विकासपे्रमी पनि छ । त्यसैकारणले गर्दा हाम्रो होइन, राम्रो उम्मेदवारलाई मात्र छनोट गर्नुपर्छ । अहिले समय आएको छ, जनताले आप्mनो प्रतिनिधि छनोट गर्न केही आधार बनाउन सकिन्छ । जस्तो, उम्मेदवारका चरित्रलाई हेर्नुपर्छ । विगतको उसको पृष्ठभूमि विचार गर्नुपर्छ । उसले गरेका हिजोका कामलाई मूल्यांकन गर्नुपर्छ । जब कुनै दोहोरिने उम्मेदवारका हकमा उसले संसद्मा खेलेका भूमिकालाई नियाल्नुपर्छ । फलतः नयाँका हकमा उसले भोलिका दिनमा कति इमानदार भएर देश विकासमा भूमिका निभाउँछ भन्ने कुरा उसका विगतका अनेक आधार खोतलेर मात्रै भोट हाल्ने निर्णयमा मतदाता पुग्नुपर्छ । उसका प्रतिबद्धतासँगै उसका दलका घोषणापत्रलाई पनि आधार मान्न सकिन्छ । मूलतः द्वैधचरित्र भएका र भ्रष्टाचारमा मुछिएका उम्मेदवारबाट मतदाता टाढै बस्न सक्नुपर्छ । त्यस्ता किसिमका अयोग्य साबित भएका उम्मेदवारलाई कसैले पनि भोट खसाल्नु हुँदैन ।

देशमा निर्वाचनको माहोल बढ्दै गएपछि निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघनको क्रम बढेको छ । देशमा चुनाव महँगो र भड्किलो नहोस्, धन र बाहुबलको आडमा अनियमितता नहोस् भनेर निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले चुनाव प्रचारप्रसारमा गर्न पाउने खर्चको अधिकतम सीमा तोकिदिएको छ । यसको अलवा आचार संहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न आयोग के–कति सफल होला ? त्यो विचारणीय छ । यसर्थ, मतदान प्रक्रियामा दुईवटा मुख्य अंग हुन्छन्– मतदाता र उम्मेदवार । मतदाताले आप्mनो सर्वाधिक प्रतिनिधिको चयन गर्नुपर्ने भएकोमा प्रत्येक उम्मेदवारले आप्mनो योग्यता र क्षमतालाई मतदातासमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । तीमध्येबाटै निश्चित संख्यामा आप्mनो प्रतिनिधि छान्छन् । यसर्थ, मत दिनुअघि जनताले एकपटक राम्ररी बुभ्mन जरुरी छ ।

कसलाई मत दिँदा जनताका अधिकार जोगिन्छन् । आन्दोलनको जित हुन्छ ? देश र जनताप्रतिको इमानदार छ ? कसले जनताका दुःख र पीडामा आँसु पुच्छ होला ? भन्नेमा जनता सचेत हुनैपर्छ । थोरै समयमा धेरै राजनीतिक व्यवस्था अनुभव गर्न पाउने हाम्रो पुस्ता नै हो । अतः विडम्बना, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेता र नेतृत्व भने कहिल्यै परिवर्तन भएको छैन । देशमा विगतमा पञ्चायत, प्रजातन्त्र, राजतन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म पनि खासमा कुन शासन व्यवस्था चाहिएको हो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । यसरी, अर्कोतर्फ हाम्रो राजनीतिक संस्कार र विचार पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन । यसरी केही दिनमै संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदै छ ।

अतः घोषणापत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले रोजगारीको एजेन्डा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न मनगढन्ते आश्वासन राखेर भोट माग्न सुरु गरिसकेका छन् । त्यसरी नै अन्य दलहरूले पनि विभिन्न घोषणापत्रहरू जारी गरेका छन् । जसले गर्दा रोजगार बैंक स्थापना, सीपमूलक तालिम, उद्योग व्यवसायसम्बन्धी बेसलाइन सर्भे गरी रोजगारी र स्वरोजगारीको सम्भावना पहिचान गर्ने पनि उल्लेख छ । यी नारा र योजना सुन्दा पढ्दा त राम्रा छन् तर यिनको कार्यान्वयन कसरी हुनेछ, हेर्न बाँकी छ ।

उम्मेदवारको झुटा र फोस्रा आश्वासन तथा क्षणिक लोभ र लाभको भरमा भोट दिँदा आगामी पाँच वर्ष पछुताउने गल्ती मतदाताले कहिले पनि गर्नुहुन्न

लोकतन्त्र भनेकै जनताको सहभागिताको शासन व्यवस्था हो । जनता आफैं शासन व्यवस्थामा सहभागी हुन्छन् । आप्mना प्रतिनिधिमार्फत आपूmमाथि शासन चलाउने प्रतिनिधि आफैंले चुन्ने व्यवस्था नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । त्यसैले नै यो व्यवस्थामा जनताले अपनत्व महसुस गर्न पाउँछन् । त्यसमाथि नेपालको संविधानले समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त अँगालेको छ । सबै वर्ग र भूगोललाई समावेश गरी राज्य सत्तामा सबैको प्रतिनिधि गराउने भन्ने संविधानको मर्म हो । त्यही मर्मले नै राष्ट्रिय अखण्डता र एकतालाई बलियो बनाएको छ । तर, नेपाल भूमिमै एउटा यस्तो समूह छ, जसले मत हाल्ने अधिकार पाएको छैन । न नागरिकता छ, न मतदाता परिचयपत्र । बल्लतल्ल व्यक्तिगत परिचयपत्रको खोस्टोचाहिँ हात परेको छ ।

फलतः राजनीतिलाई देशको मूल नीति भनिन्छ । राज्यको नीति तथा कार्यक्रमको रूपरेखा दलको चुनावी एजेन्डा र निर्वाचनको घोषणापत्रमा प्रतिबिम्ब हुनुपर्छ । त्यसैको आधारमा सत्तामा पुग्दा दलले विकास निर्माणको काम गर्छन् र गर्नुपर्छ । किनकि, देशको नीति बनाउने ठाउँमा पुग्ने भनेकै राजनीतिक दलहरू नै हुन् । दलको विकल्प दल नै हुन् । त्यसैले, चुनावी नारा एउटा, चुनावी घोषणापत्रमा अर्कै, सत्ताका पुगेपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अर्कै बनाएर बेरोजगारलाई रोजगारी बनाउने भ्रमको खेती गर्नु हुँदैन । देशमा बर्सेनि ५ लाखभन्दा बढी युवा श्रम बजारमा आउँछन् । तिनीहरूमध्ये तीन तिहाइ त वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा हाल चुनावको चर्चा र चटारो चुलिँदो अवस्थामा छ । जनप्रतिनिधिहरूले भोट बटुल्न अनेक बहना र आश्वासना दिँदै हिँड्नु अनौठो होइन । विभिन्न पार्टीले सदाझैँ चुनावी घोषणापत्र तयार गरेर सार्वजनिक गरेका छन् । तिनीहरूले घोषणापत्रमा विगतमा गरेका प्रतिबद्धता कतिको पूरा गरे, गरेनन् विश्लेषण गरिनुपर्छ । उम्मेदवारको झुटा र फोस्रा आश्वासन तथा क्षणिक लोभ र लाभको भरमा भोट दिँदा आगामी पाँच वर्ष पछुताउने गल्ती मतदाताले कहिले पनि गर्नुहुन्न । वास्तवमा हामीले किताबमा पढेको संघ र प्रदेश सरकार भनेको समानुपातिक र समावेशी विकासको एउटा महत्वपूर्ण कडी पनि हो ।

यसरी, नयाँ संविधान २०७२ मा लागू भएपछिको यो दोस्रो निर्वाचन हो । यही निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिले संघीय र प्रदेशसभाका निम्ति आगामी सरकार चयन गर्नेछन् । लोकतन्त्रको संवद्र्धन, प्रवद्र्धन तथा विकासमा देशको संवैधानिक प्रावधान अनुरूपको व्यवस्थालाई मनन गर्दै प्रत्येक पाँच वर्षको अन्तरालमा सम्पन्न गरिने यस प्रकारका निर्वाचनजन्य गतिविधिहरू निश्चित रूपमा लोकतन्त्रका मजबुत खम्बासमेत हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 62 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभा: ३३० मा कांग्रेस १११ स्थानसहित पहिलो

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९