काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्तालाई कारबाही नगर्न यसअघि दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र शुष्मालता माथेमाको इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । यसअघि कात्तिक २० गते (आइतबार) न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्तालाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले बिहीबार यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
कात्तिक–८ मा निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलका शीर्ष नेताको फोटो राखेर ‘नो, नट अगेन’को प्रचार नगर्न भनेपछि विवाद सुरु भएको थियो । सो निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन गर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले उक्त पोस्ट तत्काल हटाउन तथा फेसबुक पेजसमेत बन्द गर्न चेतावनी दिएको थियो । साथै, आयोगले तत्काल पोस्ट नहटाए विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत ५ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिमाना हुनसक्ने चेतावनी दिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै त्रिपाठीले ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियान्तालाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्चमा गत कात्तिक १४ गते रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्तालाई कारबाही गर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ अभियानकोविरुद्धमा सूचना जारी गर्नु नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारको स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने र निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षतालाई कुण्ठित गर्नु रहेको आदेशमा भनेको छ ।
निर्वाचन आयोगले गत ८ कात्तिक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दलको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा नो, नट अगेनका फेसबुक पेज र ग्रुपबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका दलका नेता’bout लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्यदृष्य सामग्री प्रकाशन गरिएको भन्दै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने भन्दै यस किसिमका गतिविधि नगर्न विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
