काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुको कारण’bout सर्वोच्चलाई जवाफ पठाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेस गरेको हो ।
जवाफमा राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर अध्यादेश फिर्ता गरिएको दाबी गरिएको छ । नागरिकता विधेयकले राष्ट्रिय हित अंगीकार गर्न नसकेकाले फिर्ता गरिएको उल्लेख छ ।
‘राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा बाँधी सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता अझ दरिलो पार्दै लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यसाथ नागरिकतासम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्नु जरूरी हुने’ जवाफ दिइएको छ ।
जवाफमा ‘नागरिकता विधेयकले संविधान, ऐन र संसद्को आफ्नै नियमावली उल्लंघन गरेको हुँदा त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने’ जनाइएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ तथा तर्कसहितको लामो जवाफ पेस गरेका हुन् । जसअनुसार राष्ट्रपतिद्वारा ‘विधेयक प्रमाणीकरण नगरी यथास्थितिमा राख्नुका संवैधानिक, कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका व्याख्यासहित आधार’ पेस गरिएको छ ।
सो कार्यालयले धारा ११३ (४)को व्याख्या र यससम्बन्धमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पठाउँदा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लेखेको पत्र प्रमाणका रूपमा पेस गरेको छ ।
विधेयकको विषयवस्तु र प्रक्रिया दुवै’bout गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ‘विधेयकलाई वर्तमानस्वरुपमा प्रमाणीकरण गर्न नसकिने’ अडान राष्ट्रपति कार्यालयले राखेको छ ।
