उदयपुर । जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा झन्डै चार गुणा बढी कैदीबन्दी राख्नुपर्दा व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । ६० जना कैदीबन्दी राख्न सक्ने क्षमता भएको चार दशक पुरानो र जीर्ण कारागार भवनमा अहिले २३२ जना कैदीबन्दी कोचिएर बस्न बाध्य छन् । साँघुरो र जीर्ण भवनमा क्षमता भन्दा अत्यधिक कैदीबन्दी राख्नुपर्दा उनीहरूको खाने, बस्ने, सुत्ने र शौचालय प्रयोग गर्नेसम्मको समस्या चुलिएको छ ।

नयाँ भवन निर्माणका लागि श्रोत सुनिश्चित भए पनि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेन, कैदीबन्दीको सुरक्षा र स्वास्थ्य जोखिममा

कारागार प्रमुख बैकुण्ठराज रेग्मीका अनुसार कारागारको पुरानो भवनमा ५० पुरुष र १० महिला गरी ६० जना कैदीबन्दी राख्न सक्ने क्षमता छ । तर, हाल उक्त कारागारमा २१८ पुरुष र १४ महिला गरी २३२ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । क्षमताभन्दा १७२ जना बढी कैदीबन्दी राख्नु पर्दा उपलब्ध भौतिक संरचनाले उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता समेत धान्न नसकेको रेग्मीले बताए ।

अत्यधिक भीडभाड, साँघुरो बसाइ र जीर्ण संरचनाका कारण कैदीबन्दीको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर परेको छ । वर्षायाममा भवनबाट पानी चुहिने, कच्ची संरचना र पर्याप्त ठाउँको अभावले कैदीबन्दीलाई थप सास्ती हुने गरेको छ । विशेषगरी गर्मीयाम र जाडोयाममा बिरामी पर्ने कैदीबन्दीको संख्या बढ्ने गरेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । भवनको अभाव र स्वास्थ्य जोखिमकै कारण हालै सात जना बृद्ध तथा दीर्घरोगी कैदीबन्दीलाई काठमाडौं सरुवा गरिएको रेग्मीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बृद्ध र दीर्घरोगी कैदीबन्दीलाई अत्यधिक गर्मी तथा कठ्यांग्रिने जाडोमा बस्न कठिन हुने र स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बनेर ज्यानसमेत जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था छ । ’उनीहरूलाई जाडोमा बिरामी हुने र मृत्युुसमेत हुन सक्ने खतरा भएकाले काठमाडौं सरुवा गरेर पठाएँ,’ रेग्मीले भने ।

कारागार भवनको अवस्था यति जीर्ण छ कि कुनै पनि बेला भत्किन सक्ने जोखिम रहेको प्रशासनको भनाइ छ । भवनका गारो ठाउँठाउँमा भत्किएका छन् भने पुरानो निर्माण प्रविधि अनुसार काठको बटम र पटाहा प्रयोग गरी ढलान गरिएको छ । पर्खाल समेत कच्ची रहेकाले भवन भत्किए ठूलो मानवीय क्षति हुन सक्ने जोखिम रहेको रेग्मीले बताए ।

नयाँ भवन निर्माणको माग गर्दै कारागार प्रशासनले एक दशकभन्दा अघिदेखि सरकारसँग बजेट माग गर्दै आएको थियो । भवन निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी स्वीकृत समेत भइसकेको भए पनि लामो समयसम्म बजेट विनियोजन हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७१–७२ मै भवन निर्माण गर्ने योजना स्वीकृत भए पनि २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछि २०७५ सालको कोभिड महामारीलाई कारण देखाउँदै बजेट उपलब्ध नगराइएको रेग्मीको भनाइ छ ।

लामो समयको प्रयासपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ कारागार भवन निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय, सप्तरी मार्फत भवन निर्माण गर्ने तयारी भए पनि हालसम्म ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । श्रोत सुनिश्चित भइसकेपछि पनि निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा कैदीबन्दीले जीर्ण भवनमै जोखिमपूर्ण जीवन बिताउनु पर्ने अवस्था कायमै छ । यता, कारागार प्रशासनका लागि भने सरकारले यसअघि नै छुट्टै प्रशासकीय भवन निर्माण गरिदिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा निर्माण भएको डेढ तले सातकोठे प्रशासकीय भवनले कर्मचारीको कामकाज र कार्यालय प्रमुखको आवास व्यवस्थापनमा सहजता थपेको छ । तर, कैदीबन्दीका लागि आवश्यक आवासीय संरचना निर्माण नहुँदा कारागारको मुख्य समस्या भने वर्षौंदेखि जस्ताको तस्तै रहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

आईजीपीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्की भन्छन्ः अब सरकारसँग कानुनी लडाइँ लड्छु न्यायाधीश पुनर्नियुक्ति गर्न पूर्वन्यायाधीशहरूको माग सयपत्री र मखमलीको पर्वमा गोदावरीको सुगन्ध, फूलसँगै फुल्दै व्यावसायिक सपना इजरायलमा नेतान्याहु सत्ताबाट हट्ने सम्भावना बलियो, इसेनकोटलाई ६७ सांसदको समर्थन वाणिज्य बैंकहरूमा बढ्दै खराब कर्जाको दबाब, प्रभु बैंकको १४.८० प्रतिशत पुग्यो राष्ट्रपति पौडेलद्वारा भाइटीका ग्रहण भाइटीकामा करिब २५ सय यात्रुलाई सशस्त्र प्रहरीको निःशुल्क बस सेवा शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर