बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने र मुद्रा सञ्चिती वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले विगत नौ महिना अगाडिदेखि दर्जनांै वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको कारण बजारमा वस्तुको मागमा समेत कमी देखियो । सरकारले पुसदेखि प्रतिबन्धित सबै वस्तुको आयात खुला गरे पनि यसको असर बजारमा लामो समय रहनेछ । नौ महिनासम्मको वस्तु आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण आन्तरिक उत्पादन तथा व्यापारिक कारोबार घटेको निजी क्षेत्रबाट गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएका छन् । केही महिनायता सरकारले अवलम्बन गरेका नीति र राज्यको नियामकीय अपरिपक्वताले अर्थतन्तमा बहुआयामिक असर परेको सर्वेक्षणको निष्कर्ष रहेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतका निजी क्षेत्रका छाता संगठनले गरेका उद्योग व्यवसायको विद्यमान अवस्था’bout गरेको सर्वेक्षणले आज सरकार, सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सबै नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएको देखाएको छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा अहिले बहुआयामिक असर परेको छ भने राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको देखिन्छ । मूल्यवृद्धि विगत ६ वर्षयताकै उच्च रहेको छ । निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको, मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले पनि विद्यमान समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रले सकारात्मक गति लिनुको साटो उल्टै नकारात्मक दिशामा जान लाग्नुले चिन्तित भएका छन् । अर्थतन्त्रका सबै सूचकमा निराशा देखिँदै जाने हो भने आर्थिक अवस्था थप जर्जर बन्नेतर्फ महासंघले समयमा नै सजगता अपनाउन सरकारलाई सुझाएको छ । अर्थतन्त्रमा यस्तो जटिल अवस्था आउनुमा मूलत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा इन्धनलगायत कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि र नियामकीय अपरिपक्वता मुख्य कारक रहेको देखिन्छ ।

बढ्दो व्यापार घाटाका कारण १७ लाख मानिसलाई रोजगारी दिइरहेको घरेलु तथा साना उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्

बजारमा नियमित उत्पादन र आपूर्ति भइररह्यो भने मात्र यसले राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र मूल्यवृद्धि घटाउन सकिन्छ । महासंघले गरेको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत सिमेन्ट, छडलगायत उद्योग औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री १८ प्रतिशत घटेको छ । विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशतले घटेको छ । सरकारले अटोमोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यस क्षेत्रको कारोबार पनि करिव ७५ प्रतिशतले घटेको छ । सेवा क्षेत्रमध्ये बिमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । अन्य उद्यम तथा व्यवसायमा परेको नकारात्मक असर बिमा क्षेत्रमा पनि परेको छ । यस अवधिमा बिमा व्यवसायमा २० देखि ३० प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ ।

पर्यटन व्यवसायको मुख्य सिजनमा ठूला होटलको कारोबारमा सुधार देखिए पनि देशभरिकै औसत हेर्दा अकुपेन्सी ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । रेस्टुरेन्टमा ग्राहक संख्या २० प्रतिशतको हाराहारीमा घटेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा घरजग्गा कारोबारमा करिब ४८ प्रतिशत र पुँजी बजारमा ४० प्रतिशतले घटेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । राष्ट्र बैकको तथ्याकअनुसार मूल्य वृद्धिदर ८ बिन्दु ५ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि, केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकभन्दा वास्तविक मूल्यवृद्धि बढी हुने गरेकाले वास्तविक मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा रहेको र यसले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटाउँदै लगेको तथ्यलाई पनि नकार्न मिल्दैन ।

अहिले अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या भनेको बढ्दो ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन तथा समग्र मागमा आएको कमी नै रहेको नेपाल उद्योग परिसंघले बताएको छ । लगानी बढ्नुको साटो ७० प्रतिशत लगानीकर्ताले बढ्दो ब्याजदर, नगद प्रवाहमा परेको असर, मागमा आएको उच्च कमीका कारण व्यवसायमा आकर्षण नदेख्दा नयाँ लगानीको योजना स्थगन गरेको परिसंघको अध्ययनले देखाएको छ । यसले लगानीको वातावरण थप असहज बन्दै गएको देखिन्छ । आजको आवश्यकता भनेको लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गराउँदै लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नु हो । तर, विभिन्न आर्थिक सूचकले त्यो अवस्था देखाउँदैन । आज उद्योगी तथा व्यवसायीमा आएको निराशाले कतै अर्थतन्त्र ज्यादै गम्भीर दिशामा त पुग्ने होइन भन्ने आशका समेत बढाएको छ ।

अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण सिमेन्टको माग करिब ४० प्रतिशतले घटेको, जुत्ता चप्पल करिब ४५ प्रतिशतले, प्लास्टिक करिब ३८ प्रतिशतले, घर जग्गा करिब ५२ प्रतिशतले र स्टिलजन्य वस्तुको मागमा ६१ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ । माथि उल्लेख गरिएको क्षेत्रको उत्पादनमा आएको कमीका कारण गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर ११ बिन्दु ६, अन्त शुल्क १३ बिन्दु ५ र भन्सार राजस्वमा ३१ बिन्दु ५ प्रतिशतले कमी आएको छ । यिनै समस्याले गर्दा अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान रहेको र १७ लाख मानिसलाई रोजगारी दिइरहेको घरेलु तथा साना उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ ।

लगानीकर्ता तथा उद्योगी कर्जाको ब्याज तथा किस्तासमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्

लगानीकर्ता तथा उद्योगी कर्जाको ब्याज तथा किस्तासमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस समस्याले गर्दा त्यस क्षेत्रमा गएको ऋण नउठ्ने र बैंकको खराब कर्जासमेत बढ्ने देखिएको छ । यस समस्यालाई समाधान गर्न त्यस क्षेत्रमा गएको कर्जाको बैंकको तजबिजीमा एकपटकका लागि पुनर्सरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्नुका साथै पुनर्कर्जा सुविधालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव परिसंघको रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मुद्रास्फीति तथा मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको तीव्र ह्रासका कारण केन्द्रीय बंैकले ब्याज बढाउने, समग्र मागमा संकुचन ल्याउने तथा आयात नियन्त्रण गर्ने कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको थियो जसको असर लामो समयसम्म पर्ने तथा आयातमा गरिएको प्रतिबन्धले गर्दा नेपाल सरकारको राजस्वसमेत प्रभावित हुने भएकाले वित्तीय स्थायित्वमा पनि असर पर्ने देखिन्छ ।

पुँजी बजार र घरजग्गा कारोबारबाट अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व तथा उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान कम भए पनि यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महŒवपूर्ण सहयोग पुग्नेमा विमति रहँदैन । वर्तमान समयमा आएको आर्थिक मन्दीको एउटा कारण पुँजी बजारमा आएको सुस्तता र घर जग्गा कारोबारको कमी पनि रहेको देखिन्छ । उत्पादनको चर्चा गर्दा हामी हरेक महिना भारतबाट अर्बांै रकम खर्च गरेर खाद्यान्न, तरकारी तथा फलपूmल आयात गर्नुगरेको अवस्था छ ।

यस्तो अवस्था आउनुको मुख्य कारण कृषिमा युवा वर्गलाई आकर्षण गर्न नसक्नु नै हो । एकातिर गाउँका जमिन सबै बाँझो रहेका छन् अर्कातिर रोजगारी नपाएर दैनिक करिब २ हजारका दरले युवा जनशक्ति बिदेसिएका छन् । स्वदेशमा नै श्रम गरेर अन्न, फलपूmल, तरकारी, दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन गर्नै हो भने रोजगारी पनि प्राप्त हुने र आयातमा समेत कमी आएर देशको अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुग्ने थियो ।

कृषिप्रधान देशमा कृषिमा संलग्न हुने मानिसको प्रतिशत भने बर्सेनी घट्दै गइरहेको छ । कृषकले अनेकौं पीडा सहेर उत्पादन गरेका वस्तुले बजार नै नपाउने बल्लबल्ल बजार पाए पनि उचित मूल्य नपाउने समस्याले कृषिमा भर परेका किसानले समेत सो पेसा छाड्ने अवस्था आएको देखिन्छ । उन्नत जातको बिउ नपाउने, समयमा रासायनिक मल नपाउनु, कृषि प्राविधिकको सेवा उपलब्ध नहुनुजस्ता कारणले कृषि उत्पादन कमी हुन्छ ।

त्यही उत्पादनले पनि मूल्य नपाउँदा कृषकलाई कम्ता मर्का पर्छ त ? उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य नपाउनुको मुख्य कारण भनेको बिचौलियाको बिगबिगी नै रहेको देखिन्छ । उपभोक्ताले चाहिँ चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने तर किसानले भने परल लागतसमेत नपाउने अवस्थालाई हटाउन बजारमा सकारले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ ।