केही समयअघि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ‘अहिलेसम्म जनमानसमा प्रदेश तह’bout नकारात्मक सोच छ । यो तह नै आवश्यक छैन भन्ने लागेको छ । अबका पाँच वर्षमा हामीले राम्रो काम गरेर प्रदेशसभालाई स्थापित गर्न कति सक्छौं त्यसैका आधारमा प्रदेश तहको भविष्य निर्धारण हुनेछ,’ भनेका थिए ।

नेकपा एमालेका नेता पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले गण्डकी प्रदेशसभाका लागि आफूलाई मत माग्दै गर्दा ‘प्रदेश सभाको औचित्य स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो र यसैका लागि आफू संघीय सदनको सट्टा प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएको बताउँदै आगामी पाँच वर्षमा यसको प्रभावकारिता देखाइने’ बताएका थिए ।

यी ठूला दलका युवा नेताको भनाइले के पुष्टि गर्छ भने विगत पाँच वर्षे कार्यकालमा प्रदेश तहको औचित्य स्थापित हुन सकेन । जनतालाई यसले राहत नभएर आहत दियो । बरु स्थानीय तहलाई अझै अधिकार थपौं, प्रदेश तह खारेज नै गरांै भन्ने आमगुनासो विगतका पाँच वर्षयता निकै सुनिए ।

नेपाली साहित्यमा एउटा धारा छ प्रयोगवादी धारा । पश्चिमा साहित्यकार टीएस इलियडले सुरु गरेको प्रयोगवाद नेपालमा २०१७ सालपछि कवि मोहन कोइरालाले भिœयाएका हुन् । उतिबेला कोइरालाका कवितादेखि जगदीश शमशेरका रचना प्रयोगवादभित्र पर्छन् भनेर अर्थाने गरिन्थ्यो । प्रयोगवादी साहित्य अरू साहित्यभन्दा दुर्बोध्य हुने हुँदा यस्ता रचना इकाइमा नभएर समग्रतामा मात्र बुझिने र समष्टि भावमा मात्र अर्थिन्छन् भन्ने मान्यता प्रयोगवादले राख्ने गर्छ । हुँदाहुँदा यतिसम्म कि तेस्रो आयामजस्तै गरी दुुुर्वोध्य, क्लिष्ट र बिम्बात्मक खाले साहित्यजति सबै प्रयोगवाद भनियो । मानौं प्रयोगवाद भनेपछि नबुुझे पनि हुने, कम बुुझे पनि हुने, अर्कै बुुझे पनि हुने सहुलियत प्राप्त छ भन्ने गरी हेर्ने चलन एकताका थियो ।

राज्य सञ्चालनका हिसाबले हाम्रो देश नेपाल संघीयतामा गएको छ । संघीयताका विभिन्न्न आयाम र तिनको प्रयोग क्षेत्रको किटानी अबका दिनमा क्रमशः हुँदै जाला । अहिले साबिकको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहितको संघीय व्यवस्थापिका संघ (केन्द्र तह)मा छ भने नेपालको संविधानले किटान गरेका सातवटै प्रदेशमा प्रदेशसभा (व्यवस्थापिका) छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७५ ले प्रदेश व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको हो । यसरी संविधानले किटानी गरेअनुसार अहिले सातवटै प्रदेशमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन सम्पन्न भई प्रतिनिधि चुनिएर आइसकेका छन् । निकट भविष्यमा नै यी सभाका सदस्यले बहुमतका आधारमा प्रदेश मुख्यमन्त्री चयन गर्नेछन् ।

केन्द्रमा संघीय सदनझैं प्रदेशमा पनि प्रदेशसभा आफैंमा सार्वभौम सदन हो

केन्द्रमा संघीय सदनझैं प्रदेशमा पनि प्रदेशसभा आफैंमा सार्वभौम सदन हो । चुनावी प्रतिस्पर्धामा विजयी एकथरी सांसद संघीय संसद्मा जान्छन भने अर्कोथरी प्रदेश सभामा । दुुवै जनताका प्रतिनिधि हुन् र यी दुुवै थलोमा जनताका आवाज बोलिन्छन् । जनताका लागि नियम, कानुन बनाइन्छन् । तर, प्रयोगका हिसाबले संघीय संसद् पुरानो स्थापित संस्था भएकाले यसका आफ्ना विशष्ट पहिचान छन्, स्थापित मूल्य र मान्यता छन् भने प्रदेशसभा हाम्रा सन्दर्भमा नयाँ अभ्यास भएकाले कतिपय पदचाप आफंै बनाउनुपर्नेहुन्छ त कतिपय अवस्थाका लागि संघीय संसद्लाई पछाउनुपर्नेहुन्छ । राजमार्गमा हिँड्ने रहर पूरा गर्न पनि आरम्भमा गोरटोको नै रेखांकन गनुपर्नेहुन्छ । यो शास्वत सत्य प्रदेशसभाका हकमा पनि लागू हुन्छ । तर, वर्तमान अभ्यास हेर्दा प्रयोगवादी साहित्यझैं कतै संघीयता नै बुझ्न गाह्रो छ भने कतै अभ्यास र प्रयोगका हिसाबले प्रदेशसभा र यसका गतिविधि बुझ्न मात्रै होइन, व्यवहारमा उतार्नसमेत कठिनाइ उत्पन्न भएको अवस्था छ । जहाँ बुझिँदैन, त्यहाँ नयाँ व्यवस्था हो, नवीन प्रयोग हो र संक्रमणकालीन अवस्था पनि हो भन्दै उम्कने प्रवृत्ति हावी छ । व्यवस्था भनेको साहित्यजस्तो होइन, नबुझेर सुख पाइँदैन । प्रयोगवादी साहित्य त समग्रमा बुझ्न सकिन्छ भने राज्य प्रणाली नबुझ्ने छुट कसैलाई पनि हुनुहुँदैन ।

प्रयोग नै प्रयोग
संघीय संसद् र व्यवस्थापिका संसद्बीच अहिलेको सन्दर्भमा भारी अन्तर देखिन्छ । यद्यपि, यी दुुवै जनताका प्रतिनिधिका सार्वभौम संस्था हुन् । संघीय व्यवस्थापिकालाई झैं प्रदेश व्यवस्थापिकालाई सदन भन्ने कि नभन्ने ? संघीय सभाको सभामुखझैं प्रदेशसभाको सभामुख सम्माननीय हो होइन ? यस सम्बन्धमा संघीय संसद्का पूर्वसहसचिव जीवराज बुढाथोकी ‘अहिलेसम्मको अभ्यासमा उच्चपदस्थ ६ जना ( बिग सिक्स)लाई मात्र सम्माननीय भन्ने चलन भएकाले प्रदेश सभामुखका हकमा नभनिएको हुन सक्छ,’ भन्छन् ।

सभामुखलाई सम्माननीय नभन्ने हो भने सदस्य पनि माननीय, सभामुख पनि माननीय कसरी पोर्टफोलियो मिल्यो ? संघीय सभालाई सदन भनिएजस्तै प्रदेश सभालाई पनि सदन भन्ने कि नभन्ने ? संघमा दुुई सदन भएकाले सदन भनिएको हो प्रदेशमा एक सदन मात्र हुने भएकाले सदन नभनी सभा नै भन्नुपर्छ पनि भन्ने सुनिन्छ तर यसको आधिकारिकता पुुष्टि एक कार्यकाल प्रदेशसभाले व्यथित गर्दा पनि कतैबाट हुन सकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा १७५ ले प्रदेशसभा एक सदनात्मक हुने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

यस अर्थमा संघीय सभा दुई सदनात्मक भएकाले सदन भनिने प्रदेशसभा एक सदनात्मक भएकाले सदन नभन्ने भन्ने तर्कका पछाडि कुनै विधिसम्मत आधार देखिँदैन । सदन त आखिर सदन नै हो, एक होस् वा दुई । यस अर्थमा प्रदेशसभा पनि सदन नै हो भन्न सकिन्छ । तर, भनिएको छैन । यी सबैलाई नयाँ प्रयोग नै मान्नुपर्ने हो भने बेग्लै कुरा, होइन भने यस्ता विवादास्पद कुरा टुंगो लगाउन अबेर गर्नुहुँदैन । अर्को सवाल सांसदको हो ।

प्रदेश असफलताको भागीदार संघीय संसद् पनि हुनुपर्छ सुरुमा संघीय संसद्ले जति सपोर्ट गर्नुपथ्र्यो, त्यति गरेन

संघीय व्यवस्थापिकाका सदस्यलाई सांसद भनिन्छ तर प्रदेशका हकमा सांसद नभनी सभासद मात्रै भन्ने कि पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ । प्रदेशका सदस्य के कारणले सांसद भएनन् ? किन सभासद् भनिनुपर्ने यसको पनि सटिक विश्लेषण जरुरी छ । मानमर्यादा र वरीयताक्रमजस्ता कुरामा आममानिसले तत्काल जानकारी पाउनुपर्छ । सधैं र सबै कुरा तदर्थमा चल्नुहुँदैन । सधैं हामी नवीन प्रयोगमा छौं भनेर सुख पाइँदैन । कतिपय विषयको टुंगो छिटो लगाउनैपर्नेहुन्छ । साहित्यको प्रयोगवाद राजनीतिमा कदापि सुहाउँदैन ।

कर्मचारी व्यवस्थापन प्रयोगकै रूपमा
प्रदेशसभा स्वभावैले हाम्रा लागि नयाँ प्रयोग हो । यस सभाले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप अन्य निकायले सम्पादन गर्नेभन्दा विल्कुल पृथक र प्राविधिक तवरका हुन्छन् । उदाहरणका लागि माननीय सदस्य, अब बैठकको कारबाही सुरु हुन्छ भन्नेबित्तिकै सभामुखलाई त्यो दिनको तत्क्षणको पाठपत्र दिनुपर्छ । कारणवश पाठपत्र त्यो क्षण र तत् विषयको नपरी अर्कै पर्न गएछ र सभामुखले वाचन गरेछन् भने यो अक्षम्य र सच्चाउनै नसकिने प्रकृतिको गल्ती मानिन्छ । मानवीय कमजोरीका नाममा यसलाई उन्मुक्ति दिन सकिँदैन ।

तर, यस्तो संवेदनशील स्थानमा काम गर्ने कर्मचारी न संसद सेवाका कोही छन् न भिन्न सेवाका संसदीय अनुभव प्राप्त गरेका नै कोही छन् । सबै नयाँ, नौला र दशतिरबाट काजमा तानेका कर्मचारीका भरमा प्रदेशसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल सकियो । यद्यपि, यो सभा संघीय संसद्को क्षेत्रीय कार्यालय होइन तर यसको सफलता र असफलताको भागीदार संघीय संसद् पनि हुनुपर्छ र यसका लागि सुरुमा संघीय संसद्ले जति सर्पोट गर्नुपथ्र्यो, त्यति गरेन ।

सुरुका केही दिनमा संघीय संसद्ले प्रक्रिया’bout जानकारी दिने हेतुले केही कर्मचारी पठाएको हो । उनीहरूले सिकाएर र १, २ वटा बैठक नै सञ्चालन गरेर देखाइ पनि दिए । तर, कोरा कर्मचारीका लागि यति मात्र पर्याप्त थिएन । कर्मचारीमा अनुभव र क्षमतासमेतको अभावका कारण विगतका पाँचवर्षमा कतै मुख्यमन्त्रीले लिनुपर्ने विश्वासको मतमा मन्त्रिपरिषद्ले लिएको खबर आएका थिए भने त कतै विधेयक पेस गर्ने तौरतरिका नमिल्दा परिपक्वताका लागि राखिएको पाँचदिने समयसम्बन्धी नियम नै निलम्बन गरेर विधेयक पेस भएका खबर छापामा आएका थिए । आज दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गर्दा पनि खासै परिपक्वता आइसकेको देखिँदैन ।

सरकारले प्रदेशसभाका लागि अनुभवी, पाका र सम्बन्धित सेवा (संसद् सेवा)का कर्मचारी नै चाहिन्छन है भन्ने कुरा भुल्यो । यसलाई पनि नयाँ प्रयोग नै मान्ने हो भने कुरा बेग्लै भयो, होइन भने यस्ता संवेदनशील कुरामा गहनतम् सोच राख्न जरुरी छ । संघीयतालाई सफल पार्न संघीयताकै अर्को पाटो प्रदेश सभा चुस्त, दुरुस्त र कामयावी हुनुपर्छ र यसका लागि सधंैको प्रयोग र तदर्थवादले काम गर्दैन भन्ने कुरा सफल संघीयताका लागि पनि संघीयताका हिमायतीले समयमा नै बुझ्न आवश्यक छ ।

पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सभाको नामकारणसम्म गर्न नसक्ने प्रदेश १ र राजधानी तोकेर पनि स्थानान्तरण गर्न नसक्ने लुम्बिनी प्रदेश दुुवै विगतका पाँच वर्षमा निकम्मा साबित भएका छन् । जनताका लागि ढाड भाँच्ने गरी कर वृद्धि गरेर तथाकथित विशिष्ट पदाधिकारीका नाममा सेवासुविधा बढाउने निर्णय गर्ने गण्डकी प्रदेशको व्यवहार हेर्दा प्रदेश तहको औचित्ययता साबित हुन सक्दैन । असीमित नागरिकको भाग कटाएर सीमित पदाधिकारीलाई तृपन्ताम् गराउनैका लागि प्रदेश तह कहिलेसम्म पाल्नुपर्ने ? यसको प्रयोग कहिलेसम्म गरिरहने ? माथि पृष्ठभूमिमा आएका सांसद थापा र अधिकारीले अबका पाँच वर्षमा यसको आवश्यकता पुष्टि गर्न सक्लान् त ?