स्थानीय सरकारको जिम्मामा शिक्षा क्षेत्र, सुधारका संकेत

वीरगन्ज । पर्साको रामनगरी, जगरनाथपुर, विन्दवासीनी, नगवालगायत सर्लाही र मध्य तराईका ३८ जना फरक क्षमताका विद्यार्थी वीरगन्ज महानगरपालिका–१३ राधेमाईमा अवस्थित विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । अरू विद्यालयमा जस्तै त्यहाँ पनि विभिन्न ठाउँका विद्यार्थी जम्मा भएर अध्ययन गर्नु नौलो होइन । तर, त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको पढ्ने शैली चाहिँ अन्य विद्यालयभन्दा विल्कुल फरक छ । श्रवणशक्ति कमजोर भएका उनीहरू बोलेर नभई सांकेतिक भाषाका माध्यमबाट अध्ययनरत छन् । त्यसैले जिल्लाका अन्य विद्यालयभन्दा पर्साको राधेमाईमा अवस्थित वीरगन्ज महानगरपालिका बहिरा विद्यालयको कुरा भिन्न छ ।

पर्साको वीरगन्ज महानगरभित्र मात्र नभई जिल्ला र मधेस प्रदेशका अन्य जिल्लाका पनि श्रवणशक्ति कमजोर भएका बालबालिकाप्रति लक्षित गरी स्थानीय सरकारले यो विद्यालयको स्थापना गरेको सम्भवतः मुलुक भर नै पहिलो हो । सुरुमा त फरक क्षमता भएका (बहिरा) विद्यार्थीको संख्या कम हुने आँकलन गरी स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको वीरगन्ज महानगरले विद्यालय आफैं सञ्चालन गरेन । पर्सा जिल्ला बहिरा संघलाई नै पहिलो वर्ष ५ लाख बजेट विनियोजन गरी हेर र पर्खको अवस्थामा महानगरले साथ मात्र दियो । पर्सा जिल्ला बहिरा संघले भने महानगरले दिएको ५ लाख रुपैयाँले विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनको मौका मिलाएर राम्रो व्यवस्थापन गरी वीरगन्ज महानगरपालिकाको मन जित्न सफल भएको त्यहाँका प्रिन्सिपल सगुन श्रेष्ठले सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्दै आया केयर–टेकर ( दोभाषे)मार्फत बताए । फलतः २०७७ सालमा वीरगन्ज महानगरपालिकाले शिक्षा पहिलो संशोधन ऐन २०७७ ल्याएरै यो विद्यालयलाई विधिवत स्वरूप औपचारिकता दिएको हो । महानगरले ल्याएको सो शिक्षा ऐन (पहिलो संशोधन) २०७७ को प्रस्तावनाको परिभाषाको (ग)मा विशेष शिक्षाअन्तर्गत दृष्टिविहीन, बहिरा, अटिज्म, बौद्धिक अपांगता, डाउन सिन्ड्रोम, सुस्तश्रवण वा अति अशक्त शारीरिक अपांगता भएका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख छ । सो परिभाषाअनुसार श्रवणशक्ति कम भएका बालबालिकाको हकमा वीरगन्ज महानगरपालिकाले आर्थिक नगरीको मुटुसमेत रहेको वीरगन्जमा नै सांकेतिक भाषा शिक्षाको प्रारम्भ गरेको छ ।

योभन्दा पहिले श्रवणशक्ति कमजोर भएका विद्यार्थीहरूका लागि मुलुकका कुनै पनि स्थानीय सरकारले विधिवत् तरिकाले सांकेतिक भाषा शिक्षाको अध्ययन हुने गरी बहिरा विद्यालय सञ्चालनमा नल्याएको वीरगन्ज महानगरका शिक्षा प्रशासन महाशाखा प्रमुख अरिविन्दलाल कर्णले बताए । त्यहाँका प्रिन्सिपल सगुन श्रेष्ठले पनि सांकेतिक भाषाबाटै श्रवणशक्ति कम भएका विद्यार्थीहरूका लागि मधेस प्रदेशमा यस्तो विद्यालय स्थानीय सरकारले पहिलोपटक नै सञ्चालनमा ल्याएको दोभाषेमार्फत बताए । दृष्टिविहीनका लागि केही ठाउँमा शिक्षा प्रदान गरिने भए पनि बहिरा बालबालिकाकै लागि भनी पालिकाहरूको सञ्चालनमा औपचारिक विद्यालय थिएन उनले तर्क गरे ।

श्रवणशक्ति कमजोर भएका वा पूरै श्रवणशक्ति नभएका (बहिरा) बालबालिकाले पनि अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने पर्सा जिल्ला बहिरा संघको मागप्रति वीरगन्ज महानगरपालिका सकारात्मक हुँदा यो विद्यालयको जन्म भयो’ वीरगन्ज महानगरपालिका पूर्वनगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले बताए । स्थानीय सरकार प्रमुखका रूपमा आफू वीरगन्ज महानगरपालिकाको नगरप्रमुख हुँदा यो क्षेत्रका बहिरा बालबालिकाले सांकेतिक भाषाबाटै अध्ययन गर्न पाउने माग गलत थिएन । त्यसैले यस्तो विद्यालय पनि सञ्चालनमा ल्याइयो । संघ सरकारले विभिन्न विद्यालयलाई दिने सहयोग र सुविधा बहिरा विद्यालयका लागि पनि ल्याउन पहल थालेको समयमा आफ्नो कार्यकाल सकिएको उनले तर्क छ । अहिले यो विद्यालयमा २० जना विद्यार्थी आवासीय सुविधासहित बसोबास गर्दै शिक्षा लिइरहेको त्यहाँकी दोभाषे अर्चना कर्णले बताइन् । योपटकको महानगरको नयाँ जनप्रतिनिधिको टिमले पनि यो विद्यालयको हितका लागि निरन्तरता दिएको छ उनले भनिन् ।

महानगरपालिकाको पूर्ण स्वामित्वमा सुरुवात भएकाले यो विद्यालयको नाम ‘वीरगन्ज महानगरपालिका बहिरा विद्यालय’ नै राखिएको छ विद्यालयकी आया केयर–टेकर (दोभाषे) कर्णले विस्तृतमा बताइन् । कुनै स्थानीय सरकारले अग्रसरता नदेखाउँदा तत्कालीन वीरगन्ज महानगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीको सकारात्मक साथले श्रवणशक्ति कमजोर भएका नानीहरू पनि शिक्षित हुने अवसर मिलेको उनको तर्क छ । नत्र काठमाडांैमा नै पुगेर विपन्नका बहिरा छोराछोरीले शिक्षा लिनुपर्ने बाध्यता थियो । पर्साको वीरगन्जमा सुरु भएको सांकेतिक बहिरा विद्यालयमा अहिले नै सर्लाहीसम्मका बच्चाले अवसर पाएकाले काठमाडांैमा नै गएर मात्र अध्ययन गर्न पाइन्छ भन्ने झन्झट र खर्च जोगिएको दोभाषे कर्णको भनाइ छ । नजिक घर हुने र दैनिक घरबाट आउन जान सक्नेहरू चाहिँ आवासीय सेवा बाहिरबाटै अध्ययनरत छन् वीरगन्ज महानगरपालिका बहिरा विद्यालयमा सहयोगीका रूपमा खटेकी दोभाषे कर्णले भनिन् ।

अझै व्यवस्थापनको खाँचो
यो विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी र अझ खुला ठाउँमा विद्यालय सार्न पर्ने टट्कारो अवस्था रहेको छ । वीरगन्ज ठोरी हुलाकी सडकसँग जोडिएको सडकखण्डमा नै यो विद्यालय भएकाले श्रवणशक्ति कमजोर भएका विद्यार्थीहरू स्कुलबाहिर निस्कदा दुर्घटनामा पर्ने जोखिम बढी भएको सो विद्यालयले जनाएको छ । अर्को कुरा रातिको समयमा लागूऔषध प्रयोगकर्ता पनि विद्यालय हाताभित्र प्रवेश गर्ने र लागूऔषध प्रयोग गरी त्यहाँका महिला कर्मचारी र छात्रासँग दुव्र्यवहार गर्न सक्ने असुरक्षा बढेर गएको पनि विद्यालयले जनाएको छ । छात्राले कान नसुन्ने भएको विद्यालय परिसरमा लागूऔषध प्रयोगकर्ता प्रवेश गरी झुक्याएर हिंसा गर्न सक्ने खतरा बढेको दोभाषे कर्णले पनि तर्क गरिन् । यता विद्यालयभित्रका यस्ता केही समस्याबाहेक अध्ययनकै लागि चाहिँ बहिरा बालबालिकाले पनि अवसर पाएको आया केयरटेकर कर्णको सुझाव छ । विद्यालय भवन पनि जीर्ण भएकाले महानगरले अन्यत्र व्यवस्था गरिदिए मध्य तराईको पर्सा, बारा र रौतहटलगायतका श्रवणशक्ति कमजोर भएका बालबालिका लागि ठूलो राहत हुने आया केयर टेकर कर्णले बताइन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढ्दै
स्थानीय सरकार मातहत विद्यालय आउँदा वीरगन्ज महानगरपालिकामा–३३ हजार ६ सय १५ जना विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत थिए । त्यो संख्या २०७६ सालमा बढेर ३७ हजार ८ सय ८९ पुग्यो । अर्को वर्ष २०७७ मा कोरोना कहरमा पनि थोरै सो संख्यामा कमी आई ३० हजार ६ सय २ भयो । तर, २०७८ मा पुनः सो विद्यार्थी संख्या बढेर ४२ हजार ५ सय एक पुग्यो । चालू शैक्षिक सत्रमा त महानगरको सामुदायिकतर्फका विद्यालयको मात्र विद्यार्थी संख्या ४४ हजार ४ सय १९ पुगेको छ । यो संख्यामा छात्रभन्दा ८ सय ३१ ले छात्रा बढी रहेको वीरगन्ज महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कर्णले बताए । चालू आबको भर्नामा सामुदायिकतर्फ छात्रको संख्या २१ हजार ७ सय ९४ हुँदा छात्राको संख्या २२ हजार ६ सय २५ पुगेको छ उनले भने । यो संख्याले मधेसमा छोरीहरू पनि पढाउनुपर्छ भन्ने चेतनाका विकास भएको पनि उनको तर्क छ । २०७५ देखि ७८ सालसम्म भने छात्रको संख्या महानगरमा बढी रहेको त्यहाँको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

बहिरा विद्यालयसहितका महानगरपालिकाका उक्त विद्यार्थी ९० वटा सामुदायिक विद्यालयमा अ्रध्ययनरत छन् । ती विद्यालयमध्ये १९ वटा मावि छन् । त्यसमा पनि ६ वटा कक्षा १२ सम्मका माविमा पनि ६ वटा +२ मा पनि कम्युटर साइन्स, सिभिल इन्जिनियरिङ र कृषि तथा भेटनरी गरी तीनवटामा प्राविधिक पढाइ हुने गरेको वीरगन्ज महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी १५ वटा १ देखि ८ कक्षासम्मका आधारभूत विद्यालय (निमावि), ५६ वटा चाहिँ १ बाट ५ कक्षासम्मका प्रावि रहेको पनि तथ्यांकमा उल्लेख छ । यही संख्यामध्येको एक हो महानगरकै स्वामित्वमा सञ्चालनमा आएको वीरगन्ज महानगरपालिका बहिरा विद्यालय ।

महानगरका सबै विद्यालयमा कुल १ हजार ७१ शिक्षक कर्मचारी कार्यरत भए पनि कानुनी व्यवस्थाअनुसार अझै २ सय ९९ शिक्षकको दरबन्दी अपुग भएको महानगरका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कर्णले बताए । ‘त्यो पनि दुई वर्ष अगाडिकै तथ्यांकअनुसार’ उनले भने । शिक्षा विभागले यो दरबन्दी संख्या थप गर्न दरबन्दी चाहिँ कायम गरिदिए पनि बजेट नदिएपछि विद्यालयमा उपलब्ध १ हजार ७१ शिक्षक कर्मचारीकै भरमा प्रअ र शिक्षक यताउता गरी सरुवा मिलाएर जसोतसो काम चलाउन गर्न बाध्य भएको उनको गुनासो छ । स्थानीय तह मातहत शिक्षा क्षेत्र आउँदा भएको ३३ हजार ६ सय १५ विद्यार्थी संख्या बढेर ४४ हजार ४ सय १९ पुग्दा साबिककै दरबन्दी र राहतका शिक्षकबाट काम चलाउनु चानचुने कुरो होइन महानगरका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कर्णले तर्क गरे । विभागले दरबन्दी कायम गरिदिएका संख्यामा उच्च मावितर्फ २१ वटा, मावितर्फ १ सय १४ वटा, निमावितर्फ १ सय ३ र प्रावितर्फ ६१ वटा दरबन्दीमा तुरुन्त शिक्षक पुर्ताल गर्दा मात्र विषय शीर्षकको पनि केही समस्या हल हुने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

बिदाको दिनबाहेक विद्यालय अनिवार्य खोल्नुपर्ने, कतिपय विद्यालयमा अंग्रेजी भाषाबाट पनि अध्ययन सुरु गरिएको, विद्यार्थी संख्या र विद्यालयको मासिक गतिविधि चार्ट हरेक महिना महानगरमा पेस गर्नुपर्ने र अनुगमनजस्ता कार्यले शिक्षास्तर विगतको तुलनामा राम्रो हँुदै गएको महानगरपालिका दाबी छ । तर, शिक्षकको दरबन्दी कम हुँदा हालको विद्यार्थी संख्याको तुलनामा संघ सरकारको मुख ताक्नुको विकल्प नरहेको पनि महानगरको गुनासो छ ।

संस्थागत विद्यालयलाई पनि दायरामा ल्याउँदै महानगर
वीरगन्ज महानगरपालिकामा निजी (संस्थागत) विद्यालय पनि १ सय १९ वटा रहेका छन् । ती विद्यालयमा पनि एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (आईईएमआईएस) (ईम्स) र स्कुल एकाउन्टिङ प्रणाली, प्रत्येक विद्यालयमा छुट्टै सूचना अधिकारी, गुनासो पेटिका र गुनासो सुनुवाइ फोकल पर्सन राख्नुपर्ने कार्यमा महानगरले कडाइ गरिरहेको जनाएको छ । निजी विद्यालय पनि स्तरीय शैक्षिक दायरामा ल्याउनमाथिका नीति र महानगरले समेत थप केही नीति अख्तियार गरी संस्थागत विद्यालयलाई पनि थप जिम्मेवार बनाउन थालिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । गत महिनाको अन्तिम हप्ता ५८ वटा निजी विद्यालयलाई त ग्रेडिङ सिस्टममा ढालिएको महागनरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन नै गरी सार्वजनिक गरेको थियो । आगामी दिनमा संस्थागत सबै विद्यालयलाई ग्रेडिङ फ्रेमभित्र नै समेटिने वीरगन्ज महानगरपालिकाको लक्ष्य रहेको महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले बताए ।

महानगरभित्रका सबै विद्यालय महानगरको मातहतमा आएपछि उसले गरेको कदमले शिक्षाको स्तर उकासिएको स्थानीय बुद्धिजीवीले पनि स्विकारे । ‘पहिलेभन्दा त शिक्षाको स्तर धेरै सुधारिएको छ तथापि यतिमै पूर्ण चाहिँ अझै भएको छैन’ स्थानीय बुद्धिजीविमध्येका डा. विश्वम्भर शर्माले भने ।

कानुनत : सक्रिय महानगर
नेपालको संविधानको धारा २२६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोजिम वीरगन्ज महानगरपालिकाको नगरसभाले बनाएको वीरगन्ज महानगरपालिकाको शिक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन २०७७ थप शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको त्यहाँका शिक्षा प्रशासन महाशाखा प्रमुख कर्णले तर्क छ । सबै बालबालिका र युवाका लागि उच्च गुणस्तरको शिक्षा जीवनपर्यन्तसम्म आवश्यक पर्ने, दक्ष, योग्य, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा सर्वसाधारण जनतालाई सुलभ ज्ञान दिन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुकूल सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न महानगरपालिकाले शिक्षामा निकै लचिलो बनेको वीरगन्ज महानगरले जनाएको छ ।

अब स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका विद्यालयको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त विद्यालय शिक्षाको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकाले, वीरगन्ज महानगरपालिकाको नगरसभाले नेपालको संविधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोजिम शिक्षा ऐन नै बनाइ युद्धस्तरमा काम गरिरहेको वीरगन्ज महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले बताए । आगामी दिनमा पनि विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा र विपद्को समयमा नगर क्षेत्रभित्र घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेगरी समेत ऐन ल्याएको उनको भनाइ छ । यस्तो प्रावधान गएको कोरोना महामारीको भोगाइबाट पनि ल्याइएको वीरगन्ज महानगरपालिकाले जनाएको छ । नयाँ किसिमको पढाइ मात्र नभई साबिकका सबै विद्यालयको पढाइको निगरानी र विद्यालय मर्ज तथा शिक्षक सरुवासमेत गरी पढाइ सुधार्न तल्लीन महानगरले अहिले अनुगमन र कार्यसम्पादनलाई अझ चुस्त पार्दै लगेको छ । यसले विद्यालयहरूमा ५० प्रतिशत जतिले विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाइसकेका छन् । सबै प्रकारका विद्यार्थीहरूले कक्षाकोठा चाहिँ पाएका छन्, जुन पहिले महानगरपालिका विद्यालय आउँदा त्यो अवस्था थिएन । त्यसको अतिरिक्त सबै विद्यालयमा शौचालय बनिसकेको छ केवल दुई÷तीनवटा बाहेक, शुद्धखाने पानीको व्यवस्था हुँदै छ । हरेक शुक्रबार सबै विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्नैपर्ने सर्कुलर जारी छ । निकट समयमा नै महानगरपालिकाबाटै सबै विद्यालयको कक्षा कोठासम्मको निगरानी डिजिटल प्रविधिबाट गर्न गत वर्ष ३१ वटा विद्यालयमा प्रविधि जडान गरिएको छ । यो वर्ष पनि ३० वटामा डिजिटल प्रविधि जडान गर्ने बजेट विनियोजन गरी महानगरको शिक्षास्तर मुलुककै नमुना बनाउने लक्ष्य रहेको वीरगन्ज महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

ठोरीमा कक्षा १२ सम्म बिनाशुल्क पढाइ
यता पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकाको शिशा सुधारमा नयाँ आयाम थपिएजस्तै जिल्लाकै सुदूर पश्चिममा रहेको ठोरी गाउँपालिकाले समेत आफ्नो पालिका सबै विद्यालयमा कक्षा १२ सम्मको अध्ययन निःशुल्क गरिदिएको छ । त्यहाँका १० प्रावि ५ आधारभूत विद्यालय, सातवटा +२ सम्मका (मावि) र एउटा कलेज गरी कुल २३ शैक्षिक संस्थामध्ये कलेजबाहेक सबै विद्यालयको १२ कक्षासम्मको पढाइ निःशुल्क गरिएको छ । ठोरी गाउँपालिकाले नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि गरेको गाउँसभाबाट नै ठोरीमा रहेका सबै प्रकारका विद्यालयमा १२ कक्षासम्म अध्ययन गर्ने कुनै पनि विद्यार्थीले एक पैसा पनि शुल्क तिर्न नपर्ने निर्णय नै गरी कार्यान्वयन पनि सोहीअनुसार गरिरहेको छ । अहिले सोही निर्णयअनुसार कुनै विद्यार्थीसँग एक पैसा नलिई अध्ययन अध्यापन भइरहेको ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले बताए । विद्यार्थी संख्याको अनुपात हेरी यो वर्षको बजेटमा ठोरी गाउँपालिकाले ४८ लाख बजेट खर्चको व्यवस्थापन गर्नकै लागि विनियोजन गरेको ठोरी गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख भुपाल जोशीले बताए । यसको अलावा सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध गरिएको छ उनले भने ।

पालिका नै स्थानीय सरकार हुने प्रावधान भएपछि निकै सुविधा भएको ठोरी गाउँपालिकाको नेरा ब्रह्मपुरी आवासीय विद्यालयका प्रिन्सिपल सूर्यबहादुर खड्काले बताए । विगतमा सानो कामले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जाँदा दुई÷तीन दिनको बिदा मिलाएर भारतको बाटोबाट वीरगन्ज गई काम गरेर आउनुपर्ने अवस्था थियो उनले विगत सम्झँदै भने । अहिले स्वर्ग भएजस्तो भएको छ उनले तर्क गरे । विद्यालयको मंसिर महिनाको तथ्यांक बुझाउन गाउँपालिकामा नै आइपुगेका नेराप्रावि सरस्वती नगर ठोरीका प्रअ प्रेमबहादुर कुँवरले पनि स्थानीय सरकार बनेपछि आफ्नै गाउँ ठाउँबाट पाइने सेवाले भौतिक पूर्वाधार र शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएको तर्क गरे ।

शिक्षा क्षेत्रमा ठोरीको हकमा भने स्थानीय सरकारले नै शिक्षा ऐन २०७५ र शिक्षा नियमावली २०७९ ल्याई लागू गर्दै शिक्षक नियुक्ति, दरबन्दी मिलानजस्ता कार्यसमेत स्थानीयस्तरमा नै गरी शिक्षा क्षेत्रको सबै समस्याको निराकरण गर्न थालिएको ठोरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णलाल श्रेष्ठले बताए । जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँसभाले विभिन्न निर्णय गरी विषय शिक्षकको समस्यासमेत हल गरिएको उनको भनाइ छ । ठोरीमा सानो कक्षामा पढाउने शिक्षकको योग्यता बढी छ भने उनीहरूले पढाउन सक्ने कक्षासम्म उनीहरूलाई अपग्रेड गरेर पारिश्रमिक पनि त्यही तरिकाले दिएर विषय शिक्षकको मिलानमा सहजता अपनाइएको त्यहाँका शिक्षा शाखा प्रमुख जोशीले बताए ।

वीरगन्ज र ठोरी प्रतिनिधिमूलक पालिका
पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका र ठोरी गाउँपालिका त स्थानीय सरकार मातहत शिक्षा क्षेत्र आएपछि सुधारका काम गर्न थालेका प्रतिनिधिमूलक सरकार मात्र हुन् । यी पालिकाका सरकारजस्तो पर्साका अन्य १२ र मध्य तराईका प्रायः सबै स्थानीय सरकारले आआफ्नो ठाउँका विद्यालयको पढाइस्तर उकास्न विभिन्न योजना अगाडि बढाएका छन् । स्थानीय सकारले विद्यालयको अनुगमन गर्ने, कमजोरी पाइए शिक्षक, कर्मचारीलाई तुरुन्त स्पष्टीकरण सोध्ने र अन्य विद्यालयमा सरुवासमेत गर्ने कार्यको यो क्षेत्रमा पनि सुरुवात भएको छ । कतिपय पालिकाले ऐन नियम बनाएर युद्धस्तरमा उत्रेपछि विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको निगरानीमा भन्दा पछिल्लो समयमा शिक्षा सिकाइको शैली र कार्य सम्पादनमा आमूल परिवर्तन हुन थालेको स्थानीय बुद्धिजीविको पनि स्वीकारोक्ति छ । एउटा पालिकामा राम्रो भएको देखेर अरू पालिकाले पनि सिको गर्दै जाँदा सूक्ष्मरूपले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाजस्तो भई शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा बल पुग्न थालेको उनीहरूको तर्क छ । तथापि सबैमा एकरूपता चाहिँ अलि नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।

स्थानीय सरकार बनेपछि पहिलेभन्दा मधेस प्रदेशमा शिक्षाको स्तर उकास्न सामुदायिक विद्यालयमा अनुगमन र विद्यालय व्यवस्थापन समिति धमाधम बनाइन थालेकाले सुधारको संकेत देखिएको नेपाल मानवअधिकार संगठन पर्साका सचिव शिवनाथप्रसाद यादवले बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समिति नबनाई राज्यबाट पाइने सुविधा नै कटौती हुने भएपछि विगतमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व लिन जुँगाको लडाइँ हुने तराईका विद्यालयमा समेत अहिले विद्यालय व्यवस्थापन समिति बन्न खासै सकस हुन छोडेको उनको भनाइ छ । अझ जनप्रतिनिधिले अवैध लाभभन्दा आफ्नो कर्तव्यलाई ख्याल गर्ने हो भने मधेसका विद्यालयको परिणाम पनि सुधार हुने सचिव यादवको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकारमा जान चाहनेहरूले आगामी दिनमा केही राम्रा काम नगरी जान नसकिने रहेछ भन्ने हेक्का गएका निर्वाचनले पनि थोरै दिएकाले अब मधेसमा पनि शिक्षा क्षेत्रलगायत विकास निर्माणमा समेत जनप्रतिनिधिको थोरै ध्यान तानिन थालेको वीरगन्जको स्थानीय गोल्डेन फ्युचर सेकेन्ड्री स्कुलका शिक्षक शम्भु यादवले बताए । साबिकमा जस्तो नभई अब राजनीतिमा जोडिनेले पनि केही न केही राम्रा काम नगरी फेरि अवसर पाइँदैन भन्ने संकेत गएका निर्वाचनले पनि देखाएको उनको पनि भनाइ छ ।

यता पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाही जिल्लामा शिक्षा क्षेत्रकै सुधारका लागि काम गरिरहेको बाराको गैरसरकारी संस्था जनजागरण युवा क्लबका प्रोजेक्ट मेनेजर मनोज यादवले पनि स्थानीय सरकारका पछिल्ला काम गराइले मधेस प्रदेशमा पनि शिक्षाको स्तर उकास्ने संकेत देखिएको बताए । ‘पालिकाले विद्यालय केन्द्रित शिक्षा सुधारका लागि छुट्याउने बजेट, शिक्षकको तालिम, अनुगमन र भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिने शैलीले सकारात्मक संकेत देखिएको छ,’ उनले भने ‘तथापि, यतिले मात्र अपेक्षा गरिएको जस्तो फल चाहिँ प्राप्त भइसकेको छैन ।’

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 56 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सत्ता गठबन्धन फुटको सँघारमा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
काठमाडौं उपत्यकाको स्थानीय तह नेतृत्वमा माओवादी शून्य !