सरकार–कर्मचारीबीचको जिलीगाँठी

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधान जारी भएपछि आफू दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्न आएको स्मरण गराउँदै यसपटक पनि कर्मचारीको पूर्णसहयोगको अपेक्षा गरेको भावसहित सचिवलाई सम्बोधन निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा प्रचण्डले सचिवलाई ३० बुँदे लिखित निर्देशनसहित सरकारी सेवामा सुधार र सहजताको अपेक्षा गरेका छन् । सिंगो राज्यसत्ता भनेको सरकार र कर्मचारीबीचको शृंखलाबद्ध कर्मशील योग हो । तथापि, अहिले पनि कर्मचारी सरकारसित डराउने र सरकार कर्मचारीसित तर्सने वातावरणको अन्त्य हुन भने सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सरकारका मुख्य सचिव तथा सचिवबीचको यो दुईदिने बैठक पनि यही आशंकाको अन्त्य गरी ढुक्कता पैदा गर्न गरिएको देखिन्छ । सरकार सचिवको काम गर्ने कार्यशैली पहिचान गर्न चाहन्छ । सचिव सरकार त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कामको प्राथमिकता केकेमा छ र सचिवले के गरोस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने कुरा बुझ्न चाहन्छन् । यसरी दुवै पक्ष आआफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छन् । सरकारमा रहने राजनीतिक नेतृत्व र सचिवबीच कहिल्यै पनि खुलस्त कुरा हुँदैन । बरु ‘जुँगा चल्यो, कुरा बुझ्यो’को उक्तिले काम गरिरहेको हुन्छ । समस्या ठीक यहीनेर नै हो । हुनुपर्ने खुलस्त कुरा तर प्रधानमन्त्री वा मन्त्री र सचिवबीच ‘कूटनीतिक’ कुरा हुन जान्छ । यो निकै विडम्बना हो ।

कुरा स्पष्ट नहुँदा आशय बुझ्ने र तदनुरूप काम गर्ने परिपाटीको विकास हुन्छ । जुन काम गराइको शैली यथार्थताबाट निकै टाढा हुन जान्छ । र, यसले सामिप्यता होइन, थप दरार र अन्तरविरोध सिर्जना गर्छ । यहीबाट सुरु हुन्छ, ‘जोगी देखेर भैंसी तर्सने, भैंसी देखेर जोगी तर्कने !’ प्रवृत्ति । ससर्ती हेर्दा एजेन्डा सुशासन, विकास निर्माण, बजेट कार्यान्वयन, सेवाप्रवाह र जनहितका काम कारबाही नै देखिन्छन् । यसमा न त सरकारको विमति हुन्छ न त कर्मचारीको असहमति र विरोध नै । बरु दुवैको मुख एक ठाउँमा हुन्छ । तर, कार्यान्वयनमा समस्या किन रहन्छ त ? वा, ‘ऊ त भएनछ, हुनुपर्ने’ भन्ने वाक्यांशले बराबर ठाउँ किन पाइरहन्छ ? यसको जवाफ पनि अमूक नै हुन्छ, ‘ऊ गर्न अलि नमिल्ने भो हजुर, बाझिन पुग्यो ।’ के कुरा बाझिन पुग्यो, खुलस्त हुँदैन ।

तर यथार्थमा मन्त्री र सचिव बाझिरहेकै हुन्छन् । सचिव तथा मातहतका कर्मचारीले अफिसकै कामका बेला प्वाक्क भन्न सक्ने कुरा भनेको ‘साधन स्रोतको कमी छ’, ‘बजेट पनि अपूरो छ’ यिनै हुन् । घरडेरामा भन्न सक्ने कुरा चाहिँ ‘अलि बेंसी राजनीतिक हस्तक्षेप भयो’ भन्ने हो । त्यसबाहेक भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको संघीय व्यवस्था र यसले सिर्जना गरेका तीन÷तीन तह छँदै छन् । यी तीन तहका मुख तीनतिर फर्किएका छन् । समन्वय र सहकार्य छैन । प्रदेश सरकार खारेजीको कुरा त नेता आफंै अघि सारिरहेका छन् । संघीय निजामती ऐन पनि आएको छैन । कोरोनाको उत्परिवर्तन भएको भयै छ, सरकारसँग रोकथामको उपाय छैन । घाम दिनदिनै सकिन्छ, काम कहिल्यै सकिँदैन । संघीय मन्त्रालयबीच पनि आपसी समन्वय छैन । भागबन्डा लगाएको मन्त्रालय, कसले कसलाई के देखाउने ? समस्या ठीक यहीँनेर छ । सरकार र कर्मचारीबीच समस्याको जिलीगाँठी यसैमा अन्तरनिहित छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 77 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बलि दिन भारत पुर्‍याइएकी बालिकाको उद्धार

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
देउवा र प्रचण्ड धनगढीमा, देउवा गृह जिल्ला पनि जाने