प्रतिपक्षविहीन संसद्

देशको नीतिनिर्माण गर्ने सार्वभौम थलो संसद् अहिले प्रतिपक्षविहीन हुन गएपछि कतै संसदीय व्यवस्था संकटोन्मुख हुँदै गएको त होइन ? यतिबेला विश्लेषकहरूमा गम्भीर राजनीतिक बहस चलिरहेको छ । नेपालको संसद्लाई संसदीय अभ्यासको थलोभन्दा पनि खेल र चलखेलको थलो बनाउन पुग्दा अहिले संसद् प्रतिपक्षविहीन हुनपुगेको छ । तर्क त विश्लेषकहरूका बीचमा यतिसम्म पनि हुनथालेको छ कि निर्वाचनमा पनि सबै पार्टी मिली एउटै राष्ट्रिय गठबन्धन बनाएर गएको भए राम्रै हुने थियो । तर, पार्टीहरू स्वरूपमा मात्र भिन्न देखापर्ने र बाँडीचुँडी सत्ता खानका लागि जे पनि गर्ने देखिन जाँदा जनतामा दलीय व्यवस्था र संसद्प्रतिको आशामा आएको अविश्वास अनि भरोसा झनै ओरालो लाग्दै गइरहेको छ । यसमा पनि संसद् र संसदीय व्यवस्थाको पहरेदार हुँ भनी दाबी गर्ने नेपाली काँग्रेसले बिनाप्रतिपक्षको संसद् बनाउन पुगेपछि संसदीय प्रजातन्त्र भनेको नेपाली काँग्रेसले नबुझेको धेरैको निष्कर्ष रहन गएको छ ।

विचारका आधारमा पार्टी निर्माण, पार्टीहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, संसद्मा बलियो प्रतिपक्ष र खबरदारी, सुशासन, प्रजातन्त्र आदि संसदीय व्यवस्थाका विशेषता हुन् । तर, यी आधारभूत कुरा सर्लक्क बिर्सेर नेपाली काँग्रेस प्रचण्ड सरकारको समर्थन गर्न आइपुग्यो, जुन सरकारलाई विश्वासको मत लिन साधारण बहुमत भए पुगिहाल्थ्यो । नेपाली काँग्रेस बलियो प्रतिपक्षका रूपमा बसिदिएको भए पनि प्रचण्ड सरकार टिक्नका लागि साधारण बहुमत पुगिहाल्ने अवस्था थियो । फेरि प्रचण्ड सरकार नेपाली काँग्रेसले बनाएको पनि होइन । अझ आश्चर्यको कुरा त के छ भने सरकारलाई समर्थन गर्ने तर सरकारमा सहभागी हुँदैनौं भन्ने बेढंगका तर्क नेपाली काँग्रेसले गर्न पुगिरहेको छ ।

यसको अर्थ नेपाली काँग्रेस सत्ताबाहिरै रहेर देखावटी प्रतिपक्षमा सीमित हुने त होइन ? यदि त्यसो हो भने यो त अझै लज्जाको विषय हुन जानेछ । प्रतिपक्षमा बस्न नचाहने र सत्ताभन्दा अरू नदेख्ने नेपाली काँग्रेसको सत्तामुखी प्रवृत्तिले उसलाई नचाँहिदो काम गर्न बाध्य बनाइरहेको छ । अझ हाँसोलाग्दो कुरो त के पनि रहेको छ भने सरकारले लिने विश्वासको मतका लागि भइरहेको छलफलमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारमा सहभागी नहुने र प्रतिपक्षीको भूमिका दह्रो रूपमा निर्वाह गर्ने दाबी गरिरहेका थिए । तर, त्यसलगत्तै प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सत्तापक्षका सांसदका रूपमा आफू र आफ्ना दलका सांसदलाई उभ्याए । यसका पछाडि खेल र चलखेलले काम गरिरहेको छ भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क रहेको छ भने त्यसलाई काट्न वा खण्डन गर्न सकिने अवस्था पनि छैन ।

सरकारलाई दिएको यो मतका पछाडि राष्ट्रपति नेपाली काँग्रेसको बनाउने दाउ रहेको तर्क पनि खुलेर आएको छ । राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक छलफल के गरेका छन् ? त्यो सार्वजनिक हुन भने बाँकी नै छ । तथापि राष्ट्रपतिसहित संवैधानिक निकायमा भागबन्डाका लागि नेपाली काँग्रेसले च्याँखे थापेको भने पक्का हो भन्ने कुरामा अधिकांश विश्लेषक एकैठाउँमा रहेका देखिन्छन् । यदि, यो सही हो भने नेपालको संसद् प्रतिपक्षविहीन, मोनोलिथिकर होमोजिनियस बन्न जानेछ । यसले सिंगो व्यवस्थामाथि नै ठूलो संकट खडा गर्ने प्रस्टै देखिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 67 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सहमतीमा राष्ट्रपति छान्ने माओवादी निष्कर्ष

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
के विपन्‍न मतदाता भोट बैंक मात्र हुन् ?