काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले नेपालमा अझै भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीमै कायम रहेको समेत उसले औंल्याएको छ ।

विश्वका विभिन्न देशमा भ्रष्टाचारको स्थिति निगरानी गर्ने ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा मंगलबार जारी ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई)–२०२२’मा नेपालले सयमा ३४ अंक पाएको छ । अघिल्लो वर्ष सयमा ३३ अंक थियो ।

सुशासनमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई ‘भ्रष्टाचारग्रस्त’ मानिएको छ । यस वर्ष औसत अंक ४३ रहेको र विश्वका दुई तिहाइ मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

– सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भुटानमा

– भ्रष्टाचार व्याप्त अग्रस्थानमै नेपाल

गत वर्षको तुलनामा अंकमा केही सुधार भए तापनि नेपाल अझै व्याप्त भ्रष्टाचार हुने मुलुकमै पर्ने ट्रान्सपरेन्सीले औंल्याएको छ । गत वर्ष १ सय १७औं मलुकको स्थानमा रहे पनि यो वर्ष १ सय १०औं स्थानमा उक्लिएको छ ।

भ्रष्टाचार बढ्नु र शुसासन कायम हुन नसक्नुमा राज्य जिम्मेवार भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्यिनी प्रधानांगले बताइन् । सुशासन आउनका लागि देशमा दण्डहिनता अन्त्य, कानुन पालना, स्वार्थको द्वन्द्व सम्बोधन र सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नसके नेपाल शुसासनमा माथि उक्लन सक्ने उनको विश्वास छ ।

त्यस्तै, सीपीआई २०२२ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये भुटान सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा छ । ६८ अंक प्राप्त गरी भुटान २५औं स्थानमा छ ।

माल्दिभ्स ४० अंकसहित ८५औं, भारत ४० अंकसहित ८५औं, श्रीलंका ३६ अंकसहित १०१औं स्थानमा छ । पाकिस्तान २७ अंकसहित १४०औं र बंगलादेश २५ अंकसहित १४७औं स्थानमा छन् ।

सार्क राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भुटानमा रहेको ट्रान्स्परेन्सीले औंल्याएको छ । अफगानिस्तान २४ अंक प्राप्त गरी १५०औं स्थानमा छ । त्यस्तै छिमेकी मुलुक चीन ४५ अंकसहित ६५औं स्थानमा छ ।

डेनमार्कमा कम भ्रष्टाचार
सूचकांकअनुसार गत वर्ष डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत भएका छन् । ती मुलुकले १०० मा ९० अंक पाएका छन् । त्यस्तै, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्डले ८७ अंक पाएका छन् । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सोमालिया रहेको छ । १२ अंकसहित सोमालिया १८०औं स्थानमा छ ।

कसरी निकालिन्छ सूचकांक ?
सूचकांकले १८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार’bout विज्ञको अवधारणा मापन गरेको छ । १३ स्वतन्त्र तथ्यांक स्रोतबाट प्राप्त विवरणका आधारमा सूचकांक निकालिएको ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ । विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा सम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा सूची तयार गरिएको संस्थाले बताएको छ ।

‘नेपालमा क वर्षमा (सन् २०२०÷२१) मा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट भीडीईएमसहित ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा नेपालको सीपीआई निकालिएको हो,’ सीपीआई रिपोर्टमा भनिएको छ ।

सीपीआईका पूरक सर्वेक्षणमध्ये विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको काम–कारबाही निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिको राज्य सञ्चालनमा पकड’bout सर्वेक्षण गरेको छ ।

वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयातनिर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार’bout, ग्लोबल इन्साइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचार’bout र बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको छ ।

त्यस्तै, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा र भीडीईएमले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेका छन् ।