यही शुक्रबार २७ माघ २०७९ बेलुका राष्ट्रपति सवारी भएको समयमा सडकपेटीमा हिँडेको भन्दै ट्रमा सेन्टरका हाडजोर्नी डाक्टर जनिथलाल सिंहमाथि प्रहरीले लाठी चार्ज र कुटपीट गरी घाइते बनाएको छ । दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बानेश्वरस्थित संघीय संसद्को संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गरेर फर्किने क्रममा बाटो खाली गराइएको थियो । डाक्टरको कार्ड देखाउँदा र ट्रमाबाट वीर अस्पतालमा जान लागेको भन्दा पनि कार्ड, पर्स, मोबाइल र औंठी खोस्दै मदिराले मातेर कुटपीट गरेको आरोपमा संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
घटनाको विरोधमा ट्रमाका चिकित्सकले प्रदर्शन गरेका थिए भने त्यहाँ भनाभन, प्रहरी दमनबाट थप चिकित्सक घाइते र सडक अवरुद्ध भएको थियो । यसैक्रममा डाक्टर कुट्ने सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्न २४ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै नभए शनिबार २८ गते नेपाल चिकित्सक संघले आकस्मिक बैठक बोलाई आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने भएकाले देशभरका चिकित्सकलाई तयारी अवस्थामा रहन पनि बताएको छ । छलफलमा एसएसपी कार्कीले प्रहरीको दोष भएको र कसुरनुसार तथा नियमानुसार कारबाही गर्ने बताएका छन् । दोषी सुरक्षाकर्मीलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्ने चिकित्सकको माग छ ।
त्यसो त जुम्ला र गोरखाका घटनाले ऐनको कार्यान्वयनका नजीरहरू स्थापित गरिसकेका छन् । अब पालो रह्यो नेसनल ट्रमा सेन्टरको सुरक्षाकर्मीविरुद्धको घटना । जुम्लामा आफ्नो छोराको टाँका नकाटेको भन्दै २ भदौमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत डा. करण साहमाथि अस्पताल प्रशासनकै कर्मचारी धनबहादुर शाहीले गरेको अमानवीय व्यवहार, हातपात, कुटपीट तथा सांघातिक आक्रमणको घटना थियो । प्रशासनले दोषीलाई हिरासतमै २८ दिन राखेर अनुसन्धानपश्चात् जिल्ला अदालतमा सरकारवादी मुद्दाका रूपमा मुद्दा दर्ता गरेर अदालतले साढे ३ लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।
सडकपेटीमा हिँडेको भन्दै ट्रमा सेन्टरका हाडजोर्नी डाक्टर जनिथलाल सिंहमाथि प्रहरीले लाठी चार्ज र कुटपीट गरी घाइते बनायो
सबैभन्दा माथि त झनै त्यहाँका राजनीतिक दलले एकपटक सोच्नैपर्ने भएको छ । दूरदराजका जनताले पाउने स्वास्थ्य सेवा चिकित्सक तथा विशेषज्ञबाट पाउने कि नपाउने ? पाउने हो भने दोषीलाई उम्काउन तथा कम सजाय गराउनभन्दा अधिकतम सजाय दिलाउन लाग्न र दबाब दिन जरूरी देखिएको छ । अन्यथा भोलि जुम्लाजस्ता विकट स्थानमा को चिकित्सक गएर सेवा प्रवाह गर्ला र ? अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अनवरत रूपमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने अमर्यादित कार्यले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल भएको छ । दूरदराज तथा नेपालमै बसेर सेवा गर्ने मनस्थितिमा प्रतिकूलता ल्याएको छ ।
कति पीडित हुने तथा सहने ?
एउटा सरकारी मेडिकल अधिकृतको मासिक तलब न्यूनस्तरको ज्यालादारीले पनि कमाउँछ । न रासन, न सवारीसाधन, न आवास तथा यातायातमा नै सहुलियत छ । एउटा मेडिकल अधिकृतले बिहान ८ देखि दिउँसो २ बजेसम्म नियमित रूपमा अस्पताल हेरी कम्तीमा २५ देखि सयजना बिरामी हेर्नुपर्छ । बीचको समयमा चिया कफी खाने तथा शरीर तन्काउने समय निकाल्न गाह्रो हुन्छ । अझ उस्तै सिकिस्त बिरामी छ भने कति घण्टा थप काम गर्नुपर्ने हो ? निश्चित हुँदैन । स्वास्थ्य सेवामा रातदिन, अराजकताबीच यसरी काम गर्दागर्दै पनि कुनै सिकिस्त बिरामीको मृत्यु भयो भने तथा जटिलता आए कताबाट भाग्ने हो ? एउटा चिकित्सकले सोच्नुपर्छ ।
चिकित्सकले राति सुतेका बेला होस् वा खाना खाइरहेको तथा परिवारसँग बसेको बेला आकस्मिक कक्षमा तथा वार्डमा बिरामी सिकिस्त हुनासाथ सबै छोडी तुरून्त दौडिनुपर्छ । के शान्तसँग सुत्न पाउने, परिवारजनसँग आनन्दसँग बस्न, भोजन गर्न पाउने उसको मानवीय अधिकार होइन र ? त्यसैमा बिरामी सम्झँदै उपचारमा हिँड्दा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्ने ? त्यसो त जीवनलाई मानवीय सेवामा समर्पण गर्ने प्रतिबद्धतासहित बिरामीको स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता हुने शपथ खाएका स्वास्थ्यकर्मीको सेवा, भावना र नियतमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन् । प्रश्नचिह्न उठ्नु, उठाउनु आफैंमा नाजायज नहोला । तर, कानुन आफैं हातमा लिने, आवेशमा हुने भौतिक आक्रमण, गाली बेइज्जती, हातपात र स्वास्थ्य संस्थाको तोडफोडले भने अन्य बिरामीको सेवा प्रवाह र स्वास्थ्यकर्मीमा उपचार नगर्ने अवस्था भने पक्कै निम्त्याएको छ । स्वास्थ्य सेवा लिने र दिने प्रक्रिया आपसी विश्वास र समझदारीको विषय हो ।
राति सुतेको, खाना खाइरहेको वा परिवारसँग बसेका बेला आकस्मिक कक्ष वा वार्डमा बिरामी सिकिस्त हुनासाथ सबै छोडी चिकित्सकले तुरून्त दौडिनुपर्छ
स्वास्थ्य सेवा लिनेदिने सवालमा सेवा प्रदायक स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राही जनताबीच गहिरो सम्बन्ध रहनु नितान्त आवश्यक पनि हुन्छ । मानिसले बिरामीलाई अस्पताल ल्याउँदैमा तथा डाक्टरले परीक्षण गरेर उपचार गर्दैमा निको हुने भए सायद यो समस्या आउँदैनथ्यो होला । के विश्वमा यो कहीँ सम्भव छ र ?
चिकित्सा पेसामा संलग्न चिकित्सकले उपचार गर्दा चिकित्सकबाट कुनै गल्ती नहुँदा नहुँदै पनि बिरामीको अवस्था बिग्रँदा वा मृत्यु हुँदा चिकित्सकमाथि हातपात र क्षतिपूर्तिको नाममा रकम असुल्ने कार्य भइरहेका छन् । क्षतिपूर्तिको निर्णय भीडतन्त्रले गर्छ । पीडित पक्ष (चाहे बिरामी होस् अथवा चिकित्सक) कानुनी उपचारको बाटो खोज्दै काउन्सिललगायतका न्यायिक, अर्धन्यायिक निकायमा पुग्ने चलन नै छैन ।
स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा सरकारले ग्यारेन्टी गर्दै निःशुल्क बनाएकाले सर्वसाधारण जनताको अपेक्षा र उपलब्ध सेवा सुविधाबीच तालमेल छैन । तैपनि बिरामी र देशको सेवा गर्न विदेशतिर पलायन नभई बसिरहेका केही चिकित्सक छन् । त्यसैमा शान्ति कायम गर्ने प्रहरीले पनि ज्यादती गर्ने ? यो गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
आकस्मिक विभाग आफैंमा सिकिस्त, घाइते अनि जीवनमरणको दोसाँधको अवस्थाका बिरामी आइपुग्ने जोखिमपूर्ण विभाग हो, जहाँ जोखिमका आधारमा बिरामीको वर्गीकरण गरेर प्राथमिकताका साथ उपचार गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार र उसले गर्ने उपचारमा शंका लागे कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ । के जनता, के नेता, के प्रहरी सबैको अराजक अवस्थाको अन्त्य गरी अन्य बिरामीलाई सेवा प्रवाहमा निरन्तरता दिन अर्थात् स्वास्थ्य सेवालाई शान्तिक्षेत्र बनाउनकै लागि ऐनको पहिलो संशोधन २०७९ मा भएको हो ।
के छ ऐनमा ?
गत २५ वैशाख २०७९ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरी ऐन जारी गरेकी थिइन्, जसलाई प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाले अनुमोदन गरेको थियोे । ऐनमा तालाबन्दी, घेराउ, उपचाररत तथा उपचारका लागि आएका तथा आउनेलाई कुनै किसिमले बाधा पु¥याएमा, कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात, धम्की, गालिगलोज, अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्न नहुने र यदि गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, आगजनी वा अन्य कुनै कार्य गरी हानी नोक्सानी पु¥याउने तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपीट गर्न वा शारीरिक रूपमा चोट पु¥याउने कार्यमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिव आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने प्रावधान थप छ ।
आगजनी गरेमा दुईदेखी पाँच वर्षसम्म कैद वा २ देखि ५ लाखसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुनेछ । तोडफोड वा हानी नोक्सानी पु¥याएमा वा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपीट, शारीरिक रूपमा आघात पु-याउने कार्य गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय उल्लेख छ । जसले स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरूमा हुने अस्वाभाविक र गैरमानवीय कार्यलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरी स्वास्थ्य संस्थाहरू शान्तिक्षेत्र बन्ने विश्वास लिन खोजेको देखिन्छ ।
अन्त्यमा, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ को पहिलो संशोधन पारित भएको छ । ऐन बने पनि कार्यान्वयन दरिलो भएमा मात्र अराजकताको न्यूनीकरण हुन सक्छ । नेपाल नियम कानुनमा धनी छ तर कार्यान्वयनमा ज्यादै गरिब छ । अबका दिनमा त्यसो नहोस् भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ तथा देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीले अल्टिमेटम र सांकेतिक प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्यसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपीट गर्ने कार्यमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिव आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने प्रावधान छ । दोषीलाई धरौटीबिनाको पुर्पक्षमा राख्दै प्रशासन, सरकार र न्यायमूर्तिहरूले संवेदनशील क्षेत्रको गम्भीर कार्यका रूपमा लिई समयमै कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउँदै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अविछिन्न सेवा प्रवाह गर्ने गराउने वातावरण सिर्जनामा सहयोग पु-याउनसमेत आग्रह छ ।
