सरकार, व्यक्ति, तथा संगठन आफ्नो निर्णय वा आफ्ना क्रियाकलाप, प्रक्रिया वा व्यवहारप्रति, आफूले गरेको आम्दानी, खर्च तथा अर्जित परिणामप्रति जिम्मेवार हुनु र उत्तरदायी बन्नु सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो । सार्वजनिक पद धारण गरेका सार्वजनिक पदाधिकारीले निर्णय, स्रोतसाधनको उपयोग र कार्यको लेखाजोखा गर्ने अवसर जनतालाई दिने र सो सम्बन्धमा सार्वजनिक पदाधिकारीले जवाफ र स्पष्टीकरण दिने दायित्व तथा परिपाटीलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व भनिन्छ । सार्वजनिक उत्तरदायित्वले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति, सार्वजनिक उद्देश्य राख्ने संगठन र सार्वजनिक उद्देश्य राख्ने प्रणालीसँग सम्बध राख्छ ।

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा संविधानमा नै सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई व्यवस्थित गर्ने पद्दतिको स्थापना गरिएको हुन्छ । सीमित सरकार भन्नाले सरकारले देशको मूल कानुन संविधान तथा कानुनले निर्धारण गरेको अधिकार, शक्ति तथा कार्यविधिभित्र रहेर आफ्नो जिम्मेवारी सम्पादन गर्नुलाई लिइन्छ । संविधानवादले कानुनी शासनको उल्लंघन, अधिकारको दुरूपयोग तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना जस्ता कार्य, व्यवहार र आचरणलाई नियन्त्रण गर्दै सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने संयन्त्र पनि संविधानमा रहेको हुन्छ । यसर्थ, संविधान नै सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख संयन्त्र र आधार हो ।

सरकारको गठन र सञ्चालन संविधानअनुरूप हुन्छ र सरकारलाई सहयोग गर्न कर्मचारीतन्त्र स्थापना गरिएको हुन्छ । सरकारले नीति निर्माण गर्छ भने त्यस्ता नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कार्य कर्मचारीतन्त्रले गर्छ । खासगरी नीति निर्धारण तथा नीति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व खोज्ने गरिन्छ । सार्वजनिक नीति निर्धारणका सम्बन्धमा तात्कालिक वातावरणमा नीति आवश्यक थियो थिएन, नीति पर्याप्त थियो थिएन, नीतिले लक्षित उपलब्धि हासिल ग¥यो गरेन भनी लेखाजोखा गरिन्छ भने नीति कार्यान्वयन र सेवाप्रवाह गर्दाको घडीमा अधिकार र शक्तिको दुरूपयोग भयो भएन, स्रोतसाधनको हिनामिना भयो भएन, कानुनमा पालना भयो भएन सोको लेखाजोखा गरिन्छ ।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व सार्वजनिक पद धारण गरेका सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो निर्णय, कार्यसम्पादन, खर्च र व्यवहारप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनु हो । यसर्थ, सार्वजनिक उत्तरदायित्वको खोजी अधिकारको प्रयोग, स्रोतसाधनको उपयोग, कार्यक्षेत्र र कानुनको पालना, प्रदर्शित व्यवहार, रिपोर्टिङ, हासिल उपलब्धि तथा जनस्वरको महŒवजस्ता विषयमा गरिन्छ ।

संगठनमा अधिकार प्रयोग र स्रोतसाधनको उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न तथा दुरूपयोगलाई हतोत्साही गर्नका लागि संवैधानिक, कानुनी, नैतिक परिपाटीको स्थापना गरी उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । आजकल उत्तरदायित्वलाई ठाडो र समतल रूपमा हेर्ने पनि गरिन्छ । परम्परागत रूपमा कर्मचारी खासगरी सुपरिवेक्षकप्रति उत्तरदायी भए पुग्ने सोच राखिएको हुन्थ्यो, अब सुपरिवेक्षक वा मन्त्रीप्रति होइन सोझै जनताप्रति र परिणामप्रति पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विकास भएकाले ठाडो र समतल उत्तरदायित्वको खोजी बढ्दै गएको पाइन्छ ।

(क) उत्तरदायित्व सुनिश्चितताका परम्परागत संयन्त्र
राजनीतिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत संविधानले राजनीतिक नेतृत्व सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री, मन्त्री व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको हुन्छ । व्यवस्थापिकामा संसद् र संसदीय समितिहरूले मन्त्रीहरू र कर्मचारीलाई प्रश्न सोधेर उत्तरदायित्व बहन गर्न बाध्य बनाउँछन् ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले बनाएका ऐन कानुनले जनताका हक अधिकार उपयोगमा बाधा पु-याएको न्यायिक पुनरावलोकन हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । साथै, संविधानले सरकारको खर्चको हिसाबकिताबको लेखाजोखा गरी लेखापरीक्षण गर्न महालेखापरीक्षकको व्यवस्था गरेको हुन्छ । महालेखापरीक्षकले आफ्नो लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन राष्ट्रप्रमुखसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रप्रमुखले त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिकामा पठाउने व्यवस्था संविधानमै गरिएको हुन्छ । त्यस्तै आवधिक निर्वाचन, व्यवस्थापिकामा बजेट पेस गर्ने प्रणाली पनि राजनीतिक उत्तरदायित्वका संयन्त्र हुन् ।

प्रशासनिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनमा संगठन स्पष्ट कार्यविभाजन गरी विभागीकरण तथा संगठनमा कार्यरत कर्मचारीको जिम्मेवारी किटान गर्न कार्यविवरण वनाइएको हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा पदानुक्रम नियन्त्रणको सीमा आदेशको शृंखलाजस्ता नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । साथै, कर्मचारीका लागि आचारसंहिताको व्यवस्था र कार्यसम्पादन गर्न औपचारिक कार्यविधि निर्धारण गरिएको हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रका तटस्थता, अवैक्तिकता, नामरहित, मेरिट एवं सक्षमताजस्ता विशेषताले उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्ने मान्यता राखिन्छ भने दण्ड र पुरस्कार, पदोन्नति, सरुवा र पदस्थापन पनि उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्ने परम्परागत संयन्त्रमा पर्छन् । यसर्थ, कर्मचारीतन्त्रमा सुपरिवेक्षक नै उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख र महŒवपूर्ण संयन्त्र हो ।

(ख) उत्तरदायित्व सुनिश्चितताको आधुनिक संयन्त्र

सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्वको ठाडो संयन्त्र मात्र पर्याप्त नभएपछि समतल संयन्त्रका रूपमा परिणामप्रति, नागरिकप्रति, उपभोक्ता वा सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने संयन्त्र विकास गरिए । परम्परागत रूपमा कर्मचारी संयन्त्रले सम्पादन गरेको कार्यप्रति मन्त्रीले उत्तरदायित्व लिनुपर्ने परिपाटीमा अब कर्मचारीले पनि उत्तरदायित्व लिनुपर्ने स्थिति विकास हुँदै गएको छ । कर्मचारीहरू संसद्, न्यायालयसमक्ष उपस्थित भई आफ्ना निर्णय र कार्यसम्पादनका प्रक्रिया र परिणामका ’boutमा जानकारी गराउनुपर्ने परिपाटी विकास भएको छ । सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनवाइको अभ्यास भएको छ । सूचनाको हकको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाले सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीको कार्यसम्पादनलाई पारदर्शी बनाउनुका साथै सूचनामा जनताको पहुँच सुनिश्चित गरेको व्यवस्थाले उत्तरदायित्व बहनलाई आधुनिकीकरण गरेको छ । सूचना सञ्चार प्रविधिको उपयोगले उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थालाई अझ सरल र वैज्ञानिक पनि बनाएको छ ।

नेपालमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व

नेपालको संविधानले आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरी सरकार एवं राजनीतिक दलहरूलाई जनउत्तरदायी भई कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने वातावरणको निर्माण गरेको छ । संविधानले नै सरकार, सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरू व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूपमा व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै, संविधानले कानुन अनुरूपबाहेक कर लगाउन, घटाउन, बढाउन नसकिने र व्यवस्थापिकाको स्वीकृतिबेगर सरकारी रकम खर्च गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ भने खर्च गरिएको रकम र आम्दानी गरिएको रकमको कानुन, संगठन एवं राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुकूल भए नभएको परीक्षण गर्न महालेखापरीक्षक एवं अख्तियारको दुरूपयोग भए नभएको हेर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक व्यवस्थासमेत गरिएको छ । साथसाथै, सरकारका निर्णयहरूको न्यायिक पुनरावलोकन हुने व्यवस्था, प्रधानन्यायाधीशलगायत अन्य न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ ।

निजामती सेवा र कर्मचारी विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी भई काम गर्ने प्रचलित परम्परा रहेको छ । सुशासनसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले मन्त्री र सचिवको कार्यक्षेत्र परिभाषा गर्दै सचिवलाई मन्त्रीप्रति उत्तरदायी बनाएको छ । साथै, निजामती सेवा ऐनले निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो सुपरिवेक्षकप्रति उत्तरदायी हुने सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । सुपरिवेक्षकले आफूअन्तर्गतका कर्मचारीको रेखदेख गर्ने र सोहीअनुरूप कर्मचारीको वृत्तिविकास हुने व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण, सम्पत्ति विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था तथा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थाले कर्मचारीलाई उत्तरदायी भई काम गर्न प्रेरित र बाध्य गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको पाइन्छ । साथै, प्रचलित ऐन कानुनले निजामती सेवा र कर्मचारीलाई सेवाग्राही, सरोकारवाला एवं जनताप्रति उत्तरदायी भई आफ्नो निर्णय, सेवा प्रवाह र कार्य गर्नुपर्ने वातावरण पनि बनाएको छ ।

परंपरागत रूपमा सरकार अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्रका काम कारबाही मात्र जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्ने सोचमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा स्थानीय संघसंस्थाहरूसमेत जनउत्तरदायी हुनुपर्ने भन्ने सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणा विकास भइसकेको छ । निजी क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग, व्यवसाय तथा फर्म आफ्ना उपभोक्ता, ग्राहक र सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हँुदै समाजप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्छ भने नागरिक समाज र संघसंस्थाहरू प्नि आफ्ना कार्यका सम्बन्धमा समाज र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भएको छ ।

सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा देखापरेका समस्या

व्यवस्थापिका र व्यवस्थापिकाका संसदीय समितिहरू पर्याप्त सक्रिय हुन नसकेका कारण सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन कठिन देखिन्छ ।

माजमा स्वार्थसमूह, हितसमूह, राजनीतिक दल, व्यवसायी, प्रेसजस्ता सरोकारवाला छन् भने स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय दृष्टिकोण राखी बहुआयामिक र बहुपक्षीय निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति छ । जसले उत्तरदायित्व बहन गर्न कठिनाइ छ ।

प्रजातान्त्रिक शासनप्रणालीमा संविधानले जनतालाई सूचनाको हक प्रदान गरेका कारण जनता सबै प्रकारका सूचना खोज्छन् भने सरकार वा कर्मचारीतन्त्र सबै सूचना सार्वजनिक गर्न नसकिने विचार राख्छन् । जसले उत्तरदायित्व बहन गर्न कठिनाइ छ ।

सार्वजनिक महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा र कार्यान्वयन गर्दा सामाजिक, सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्नु आजको यथार्थ हो, जुन चुनौतीपूर्ण छ ।

निजी क्षेत्रले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसात गर्न तथा सोको अनुगमन गर्ने परिपाटीको विकास हुन सकेको छैन ।

निजामती सेवामा कर्मचारीको कार्यविवरणको पूर्ण कार्यान्वयनको अभावले उत्तरदायित्व किटान गर्न र कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनको आधारमा पुरस्कार र दण्डित गर्न सकिएको छैन ।

सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीको आधार र कामको प्रकृतिअनुरूप विभागीकरण गरिए पनि कतिपय जिम्मेवारी दोहोरो पर्ने अवस्था रहेको र उच्चस्तरमा समन्वय हुन असजिलो भइरहेका कारण उत्तरदायित्व बहन गर्न गराउन कठिन भएको अवस्था छ ।

निजामती कर्मचारीको नियमित सुपरिवेक्षण, मूल्यांकन गर्ने एवं काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबीच विभेद छैन ।

देशको भौगोलिक विकटताअनुरूप कर्मचारीलाई दुर्गममा रहेर काम गर्ने उत्प्रेरण र नीतिको अभाव छ ।

कार्यसम्पादन प्रक्रियामा उत्तरदायित्व खोजिन्छ तर परिणाम केकसो भयो हेरिँदैन ।

निजामती सेवाको सेवाप्रवाह सम्बन्धमा उजुरी सुन्ने र व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी छैन ।

जिम्मेवारी, अधिकार प्रत्योजन, स्रोतसाधन र उत्तरदायित्वबीच पर्याप्त सन्तुलनकौ अभाव छ ।

सरकार तथा सार्वजनिक प्रशासनले निर्णय गर्दा पारदर्शिता र सरोकारवालाको सहभागिता पर्याप्त नभएकाले जनताप्रति उत्तरदायी भई काम गर्ने संस्कारलाई प्रवद्र्धन गरेको छैन ।

कानुनको पालना, आचारसंहिताको अनुशरणमा कमजोरी रहेकाले आर्थिक अनुशासनहीनता एवं सेवाप्रवाहमा उदासीनता रहेको पाइन्छ ।

आमसञ्चारमा अनुसन्धानकर्ता र बुद्धिजीवीहरूमा खोजमूलक सोचकोे कमी छ ।

महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षणबाट औंल्याएका कमीकमजोरी र त्रुटी सच्याउने गरेको पाइँदैन ।

कानुनको पालनामा देखिएको अज्ञानता, उदासीनता र बलमिचाइ उत्तरदायित्वका चुनौती बनेका छन् ।

कार्यसंस्कृति गोप्य रहनु पनि उत्तरदायित्व प्रवद्र्धनको बाधक बनेको छ ।

मन्त्रिस्तरीय समस्या समाधान समिति र राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठक प्रभावकारी बन्न नसकेको कारण उत्तरदायित्व बहन गराउन कठिनाइ देखिन्छ ।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रवद्र्धनका लागि सुझावहरू

उत्तरदायित्वले निर्णय प्रक्रिया, कार्यसम्पादन र जिम्मेवारीवहनलाई सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिन्छ । शासनप्रक्रियालाई सुशासनमा रूपान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण तत्वहरू पारदर्शिता, सहभागिता, कानुनीराज र उत्तरदायित्व हुन् । उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्न पारदर्शिता, सहभागिता, कानुनीराजको जति भूमिका रहन्छ, त्यति नै महत्व राजनीतिक, प्रशासनिक, नैतिक, पेसागत मूल्य मान्यताको रहने गर्छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरकारका अंगहरूबीच शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको व्यवस्था छ ।

कानुनी राजको व्यवस्था, सूचनाको हकजस्ता संवैधानिक व्यवस्थाका अतिरिक्त कानुनी रूपमा सुपरिवेक्षण, आचारसंहिता, नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ, शंखघोष गर्नसक्ने तथा सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीजस्ता व्यवस्था पनि छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य रणनीति, उपभोक्ता समूहको गठन र सहभागिता, सरोकारवालाको सहभागिता, खर्चको सार्वजनिकीकरण, चौमासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन र प्रतिवेदनमाथि हुने समीक्षा, कर्मचारीको कार्यविवरण र कार्यसम्पादन गर्ने अधिकारको व्यवस्था, निरन्तर सुपरिवेक्षणजस्ता व्यवस्थाहरूसमेत छन् । सार्वजनिक उत्तरदायित्व कायम गर्न गरिएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र उत्तरदायित्वलाई प्रवद्र्धन गर्छ ।

सारमा, सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको चरित्र हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा महŒवपूर्ण राज्यशक्ति जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ, किनकि जनता राज्य शक्तिका स्रोत हुन् । जनताले आफ्नो अधिकार कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका हुँदै कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरी, शिक्षकलाई सुम्पेका हुन्छन् । नैतिक सिद्धान्तदेखि कानुनी एवं प्रशासनिक सिद्धान्त र पेसागत मूल्य मान्यताले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने संयन्त्र बनाएको हुन्छ ।

यसैगरी, निजी क्षेत्र पनि सामाजिक उत्तरदायित्ववाट विमुख हुनसक्ने अवस्था छैन । उत्तरदायित्व पालनाले अधिकार, सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग हुने कार्यसम्पादनमा जनताको आवाजलाई महत्व दिने तथा जिम्मेवारी पूरा गर्ने सभ्यता स्थापना गर्छ । यसर्थ जिम्मेवारी, अधिकार र उत्तरदायित्व स्पष्ट गरी कार्यसम्पादनको वातावरणअनुकूल बनाई आफ्नो क्षेत्रमा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक एवं निजी क्षेत्रलाई सो सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा सुसूचित गर्दै जिम्मेवारी निभाउन र उत्तरदायी बन्ने संस्कार, संस्कृति र व्यवहार विकास गर्नुपर्छ ।