हरेक वर्ष कृषिमा संलग्न रहने जनशक्ति घटेको देखिन्छ । पछिल्लो तथ्यांकनुसार नेपालमा ६० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र कृषिमा संलग्न रहेका पाइन्छ । स्वदेशमा रोजगारीको अभावका कारण घरखेत नै धितोमा राखेर पनि श्रमका लागि विदेशमा जान बाध्य छन् । युवा जनशक्तिको अभावका कारण पनि कृषिमा आकर्षण कम भइरहेको हो । एउटा कारण त्यो बनेको छ भने अन्य कारण भनेको बजारको अभाव, बिचौलियाको बोलवाला, भण्डारणको अभाव, मल तथा बिउको अभावजस्ता अनेकौं कारण रहेका छन् । अझै प्रस्ट रूपले भन्ने हो भने कृषि पेसालाई सम्मानजनक बनाउन नसक्दा थप समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ । त्यसले गर्दा कृषि क्षेत्र नवयुवाको आकर्षण बन्न सकेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा खाद्यान्न आयात ३१ बिन्दु ४ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकनुसार गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्म ३४ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ९८ हजार रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात भएको देखिन्छ । ती खाद्यान्नमा चामल, मकै धान, गहुँ, जौ, कोदो आदि रहेका छन् । यसरी आयात कम हुनुका कारणमध्ये पहिलो धान उत्पादन वृद्धि हुनु हो भने दोस्रो कारण नेपाल सरकारबाट आयातमा गरेको प्रतिबन्ध नै हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिती जोगाउन आयातमा गरेको कडाइ र आयातमा एलसी अर्थात् प्रतितपत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण खाद्यान्न आयातमा कमी आएको हो ।

राज्यले सजगता अपनाउने र आर्थिक जोखिमबाट बच्ने उत्तम उपायको खोजी गर्ने हो भने देशमा आर्थिक सबलता आउँछ

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिती जोगाउन आयातमा गरेको कडाइ र आयातमा नै एलसी खोल्दा जुन व्यवस्था गरियो, त्यसकै कारण आयातमा कमी आएको भन्ने तर्क व्यवसायीहरूको रहेको छ । यति मात्र नभई छिमेकी देश भारतले गहुँ निर्यातमा भन्सार शुल्क बढाएका कारण खाद्यान्न आयातमा कमी भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । गत असोजमा भारतले धान र चामल निर्यातमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाएको थियो । भन्सार विभागको तथ्यांकनुसार चालू आवको सात महिनाको अवधिमा १० अर्ब ६६ करोड ८० लाख ७ हजार रुपैयाँको चामल मात्र आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १९ अर्ब ९२ करोड ४३ लाख ५५ हजार रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । त्यसैगरी, सात महिनामा १० अर्ब ४० करोड ११ लाख रुपैयाँको मकै आयात भएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १३ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख १ हजार रुपैयाँको मकै आयात भएको थियो । हाम्रो देशमा खासगरी कुखुरा पालन गर्नका लागि व्यवसायीहरूले दाना बनाउन मकैको उपयोग गर्ने गर्छन् । यस वर्ष धान आयात भने सामान्य मात्रामा बढेको छ । चालू आवको सात महिनामा १३ अर्ब ४७ करोड ८४ लाख रुपैयाँको धान किनेको देखिन्छ । गत वर्ष सोही अवधिमा १२ अर्ब ४६ करोड ३४ लाख ११ हजार रुपैयाँको आयात भएको थियो ।

नेपालमा पहाड र तराईमा गहँु उत्पादन भए पनि सामान्य घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै पुग्नेगरी उत्पादन भएकाले व्यावसायिक रूपमा स्वदेशी उत्पादनले धान्न सक्दैन । त्यसकारण यस वर्षको चालू आवको सात महिनामा १० करोड १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँको गहँु आयात भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा भने ४ अर्ब ६४ करोड ६१ लाख ८८ हजार रुपैयाँबराबरको गहँु आयात भएको थियो । विगत एक वर्षभन्दा लामो समय अघिदेखि थालनी भएको रुस र युक्रेन युद्धको कारण देखाउँदै भारतले गहँु निर्यातमा कडाइ गरेको थियो । त्यसैले, आयातमा कमी आएको हो । भारत सरकारले गत जेठ महिनादेखि गहँु निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले अनुसार यस वर्ष धान उत्पादन बढ्ने जनाएको छ । जसको प्रतिशत भने ६ बिन्दु ९४ प्रतिशतले बढेर ५४ लाख ८६ हजार ४ सय ७२ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । खाद्यान्न जसमा चामल, मकै, गहँु, कोदो र फापरको आवश्यकता प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करिब १ सय ८१ केजी आवश्यक पर्ने गरेकामा यस हिसाबले चामल उपभोग प्रतिवर्ष करिब १ सय २१ केजी पुग्ने देखिएकामा नेपालमा औसत प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करिब १ सय ३७ केजी उपभोग भइरहेको जनाएको छ । चामलको आवश्यकता वार्षिक ४० लाख मेट्रिक टन रहेकामा ५५ लाख मेट्रिक टन धानबाट ३५ लाख २० हजार मेट्रिक टन चामल उपलब्ध हुने देखिएकाले अझै वार्षिक ४ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल कमी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

खाद्यान्न आयात कम हुनुका कारणमध्ये पहिलो धान उत्पादनमा वृद्धि र दोस्रोमा नेपाल सरकारले आयातमा गरेको प्रतिबन्ध हुन्

हाल नेपालमा विभिन्न देशबाट खाद्यान्न आयात हुने गरेको देखिन्छ । मुलुकमा भारत, चीन, अर्जेन्टिना, साउथ अफ्रिका, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, थाइल्यान्ड, मलेसियालगायतका देशबाट खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ । स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेकै कारण हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्न मुलुक बाध्य भइरहेको अवस्था छ । विगत एक दशकअघि पनि नेपालले भारतलगायत अन्य देशमा समेत धान निर्यात गर्ने गरेको विविध तथ्यांकले देखाएको छ । तर, पछिल्ला समय भने हामी हरेक उत्पादनमा परनिर्भर बन्दै गइरहेका छौं ।

नेपालको व्यापार ऐतिहासिक कालदेखि नै भारतसँग मात्र व्यपार सीमित रहेको थियो । वैदेशिक व्यापार तथा आयात र निर्यातका विषयमा चर्चा गर्ने हो भने नेपालमा काजी भीम मल्लका पालामा नेपाल तिब्बत वाणिज्य सम्झौता भएपछि नेपाल र तिब्बतबीचमा पनि वस्तु आयात र निर्यात हुन थाल्यो । त्यसबेला तिब्बतबाट नेपालमा भेडा, च्यांग्रा, सुन, ऊन, नुनजस्ता वस्तु आयात गरिन्थ्यो भने नेपालबाट चामल, पिठो, खुर्सानी, चिनीजस्ता वस्तुु निर्यात गरिन्थ्यो । २०२० सालसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार चीनसँग मात्र सीमित रहेको थियो । पछि २०२१ सालदेखि बल्ल नेपालले समुन्द्रपारका देशहरूसँग पनि आफ्नो व्यापार बढायो ।

आयात बढ्दा हामीलाई पर्ने असर भनेको विकास निर्माण कार्यमा बजेट अभावको समस्या हुने गर्छ । ’cause वस्तु आयातमा गरिने खर्चले गर्दा अत्यावश्यक निर्माणमा समेत बजेटको अभाव रहने गरेका दृष्टान्त पनि नभएका होइनन् । व्यापार वृद्धि गर्नका लागि अप्रशोधित र अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थभन्दा पनि प्रशोधित तयारी वस्तुका रूपमा निर्यात गर्नसकेमा वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा समेत ठूूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । हाल निर्यात भइरहेका अन्य उच्च कोटीका वस्तुहरूमा नेपाली कागज, गलैंचा, दाल, जडिबुटी, पिना, चिया, अलैंची, खयर, तयारी पोसाक, चाँदीका गहना, छालाका तयारी सामान, पस्मिना, हस्तकलाका सामान आदि विविध वस्तुहरू रहेका छन् ।

देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउनका लागि स्वदेशमा नै खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिन जरुरी छ, तब मात्र मासिक रूपमा भइरहेको करोडौं रकम बचत भई सबल बन्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यले ज्यादा सजगता अपनाउन र आर्थिक जोखिमबाट बच्ने उत्तम उपायको खोजी गर्न सहज हुन्छ । नीति निर्माणका तहमा निर्णय गर्दा दूरदर्शिता अपनाउन अत्यावश्यक हुन्छ, जसले हाम्रो आर्थिक अवस्था बलियो बन्न सक्छ । नवगठित सरकारका अर्थमन्त्रीको कार्ययोजना र नीतिले पनि आगामी आर्थिक विकासका मार्ग निर्देश अवश्य नै गर्नेछ ।