प्रारम्भः
तीन क्षेत्रहरूको निर्वाचन सम्पन्न भई नतिजा आइसकेको छ । गणितीय जोडघटाउमा अभ्यस्त पुराना दललाई यस निर्वाचनमा आएको परिणामले खासै अर्थ राख्दैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलको एकसिट थपियो, जसपाबाट उपेन्द्र विजयी भएर एकसिट थप्न सफल भए । नेकाको एकसिट घट्यो, अन्य दलको आफ्नो संख्या यथावत् छ । सरकारमा जान, सरकार गिराउन यस निर्वाचनले खासै अर्थ राख्दैन । तर, जनताको रुझानका हिसाबले यसलाई ठूलो महŒव दिनुपर्छ । जब शासकीय शैलीबाट जनता प्रताडित बन्छन्, उनीहरूको निराशा र दलप्रतिको कुण्ठाको अभिव्यक्ति आफ्नो मत परिवर्तनबाट गर्छन् । यस अर्थमा सार्वभौम जनताहरू जनताका पक्षमा काम नगर्ने दलविरुद्ध मतदानबाट पाठ सिकाउन उद्दत भएका हुन् । भागबन्डाका राजनीतिका विपक्षमा उभिएका हुन् ।

राणा शासन हटाउने समयदेखि आजका दिनसम्म लोकतन्त्रको पक्षमा आफ्नो सैद्धान्तिक अडान र निष्ठा राखिरहेको, नेपालको राजनीतिमा अकण्टक महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेका र नेपालका कम्युनिस्ट दलहरूको ओरालो यात्रा प्रारम्भ भएको छ । नेपालको राजनीतिमा जनताले समयसमयमा सत्तामा पुगेकालाई सिकाएको पाठ, अबको राजनीतिक दिशा, रास्ट्रिय स्वतन्त्र दलको भविष्यका साथै पुराना दलले आफ्नो राजनीतिक कोर्समै परिवर्तन गर्नुपर्ने समयको माग रहेको सन्दर्भमा यो आलेखलाई केन्द्रित बनाउने प्रयास गरिएको छ ।

जनताले सुधारका लागि दिएका अवसर
राष्ट्र, राष्ट्रियता र देशवासी’bout चिन्तन गर्दै जनतामैत्री नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रम आधारमा सुशासनको स्पष्ट मार्गचित्र तयार पार्दै देशको समृद्धितर्फ उन्मुख हुनुपर्ने कर्तब्य राजनीतिक दलको हो । लामो समयदेखि नेपालको राजनीति व्यक्ति, समूह, दल केन्द्रित हुन पुग्यो । नागरिक आजित हँुदै विभिन्न कालखण्डमा शासकलाई सतर्क गराउँदै आएका छन् । तर, शासनमा रहनेहरूमा सुधारको संकेत कहिले पनि महसुस गर्न सकिएन । पञ्चायती समयमा दरकारका आसेपासेहरूको ज्यादतीविरुद्ध जनताले ब्यालेटमार्फत सबक सिकाए । नानीमैया, पद्मरत्न, पुहातु चौधरी, रूपचन्द्र विष्ट, हरिबोल आदिले पाएको मतलाई यसको उपयुक्त उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् जनताका प्रतिनिधिमार्फत देशले तरक्की गर्ने अपेक्षा नेपालीले राखेका थिए ।

तर, लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचित भई आएकाहरूमा जनताका लागि अस्वीकार्य कार्य मात्र गर्दै अघि बढ्ने अभ्यस्तता देखियो । आजित नेपालीले पटकपटक विभिन्न दललाई शासन गर्न मतादेश दिँदै आए तर उनीहरूमा सुधारको कुनै गुञ्जायस देखिएन । सबै प्रकारका विकृति र विसंगतिको आमन्त्रण गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मात्र गर्दै गएको यथार्थता सबैले महसुस गर्दै आए । शासन र सरकार सीमित स्वार्थ लोलुप झुन्डको अभिष्ट पूरा गर्नमा मात्र तल्लीन बन्दै गए । नेपाली नागरिक जनताको पक्षमा काम गर्ने राजनीतिक शक्तिको अपेक्षा गर्दै गए । २०४६ सालदेखि २०७८ सालसम्म आइपुग्दा देशले राजनीतिक विकल्प दिन सकेन । गत स्थानीय निर्वाचनमा दलका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै बालेन, हर्कलगायत तीन नगरपालिकाका प्रमुखमा निर्वाचित गरी दिए । यसबाट उत्साहित हुन् पुगेका युवा आमनिर्वाचनमा स्वतन्त्र र दलीय आधारमा निर्वाचनमा सहभागी भए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अल्पअवधिमा राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा २० स्थान सुरक्षित गरी राष्ट्रिय दलका रूपमा उदय हुन पुग्यो । जनताले निर्वाचित युवाबाट केही आशा गर्दै आएका छन् । उपनिर्वाचनबाट युवा विशेष उत्साहित हुन पुगेका छन् । अब गल्ती गर्ने छुट कुनै पनि दललाई हुनेछैन ।

उपनिर्वाचनको विश्लेषण र सन्देश
हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा जनता परिवर्तनको पक्षमा रहेको स्पष्ट संकेत मिलेको छ । तनहुँ निर्वाचन क्षेत्रमा नेकाको राम्रो प्रभाव रहेको थियो । २०४८ सालदेखि २०७८ सालसम्म (२०७४ सालबाहेक) भारी बहुमतले नेकाकै उम्मेदवार विजयी भएका हुन् । यो निर्वाचन क्षेत्रमा नेकालाई निर्वाचन जित्न सहज भएकै कारण वर्तमान राष्ट्रपतिले २०५१ सालदेखि पुरानो क्षेत्र परिवर्तनगरी यसै क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका थिए । नेकाले डा. गोविन्द भट्टराई, अत्यन्त राम्रो उम्मेदवार दिएको थियो । महामन्त्रीलाई निर्वाचन जिताउन जिम्मेवारी मात्रै दिएको होइन पूर्व प्रधानमन्त्री, वर्तमान प्रधानमन्त्री, नेका सभापतिलगायतका दर्जनौं केन्द्रीय नेता मतदातालाई प्रभावित गर्न पुगेकै हुन् ।

तर, जनताले उनीहरूको आग्रहलाई पूरै अस्वीकार गरे । हालसम्म कुनै अवसर नपाएका, विकासप्रेमी गोविन्दले पराजयको अप्रत्यासित अनुभव गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो । निर्वाचनको सँघारमा रास्वपा प्रवेश गरेका डा. स्वर्णिमले भारी मतले विजयी हुने अवसर पाए । उनी योग्य छन् तर नेकाको प्रभाव क्षेत्रमा नेका परित्याग गरेरलगत्तै प्रतिस्पर्धामा उभिएका स्वर्णिमले सफलता प्राप्त गर्नु जनतामा आएको निराशाको पराकाष्ठाको परिणाम हो । २०७९ को निर्वाचनमा २५ हजार मतले नेकाको उम्मेदवार विजयी बनेकोमा अहिले नेकाको उम्मेदवारले जित्न नसक्नु र सो निर्वाचनमा १९ हजार मत प्राप्त गरेर निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बनेको एमालेको यस निर्वाचनमा ११ हजार प्रतिबद्ध मत परिवर्तनको पक्षमा देखियो । यस परिणामले ठूला दललाई झस्काएको छ । कुनै समय जनतामा आफ्नो पहिचान बनाउनसम्म कठिन भएको पूर्व पन्चहरूको दल लोकतान्त्रिक शक्तिलाई सचेत गराउन सफल भएका छन् ।

नेका परित्याग गरेर लगत्तै प्रतिस्पर्धामा उभिएका डा. स्वर्णिमले सफलता प्राप्त गर्नु जनतामा आएको निराशाको पराकाष्ठाको परिणाम हो

यो परिस्थिति निर्माण हुनु राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समयदेखि पक्कड जमाएका ठूला दलको अकर्मण्यताकै परिणाम हो । चितवनमा रविको विजय सुनिश्चित नै थियो । उनलाई राजनीतिबाट अलग राख्ने अभिष्टका साथ राज्य संयन्त्र लागेकै कारण चितवनका मतदाता उनको पक्षमा अझै खुलेर लागेका हुन् । बारामा नयाँ दल जनमतले दिएको पुरानो अनुहारसँग उपेन्द्रजीले प्रतिस्पर्धा गर्दा सहज अवस्था बनेको र त्यस क्षेत्रका अधिकांश मतदाता रहेको मनोविज्ञानको रमेश खरेल सिकार बनेका हुन् । अब वैकल्पिक लोकतान्त्रिक दल देशभित्र प्रतिस्पर्धामा रहेकाले पुराना दलले आफूमा अल्पअवधिमा जनताले देख्ने र महसुस गर्नेगरी सुधारात्मक कदमको थालनी गर्न अत्यावश्यक छ, अन्यथा यी दलको दूरावस्था अवश्यम्भावी छ ।

रास्ट्रिय स्वतन्त्र दलको भविष्य
युवाहरूको दलका रूपमा आफ्नो पहिचान कायम गर्न सफल यस दलमा स्वर्णिम वाग्लेको प्रवेशले अत्यन्त ठूलो ऊर्जा प्राप्त गरेको छ । गुणस्तरयुक्त राजनीतिज्ञ देशले प्राप्त गरेको अर्थमा मतदाताले लिएका छन् । वामे सर्दै गरको शिशु पार्टीमा अल्पअवधिमा केही सकारात्मक कदम चालेको पनि देखियो । आलोचना हुँदै गर्दा यो दल रक्षात्मक पंक्तिमा आपूmलाई उभ्याउनुपर्ने अवस्थामा पनि पुगेको छ । भिडिओ प्रकरण र त्यसमा उजागर भएका कोर ग्रुपको जानकारीका कारणले रविसमेत शंका गर्ने अवस्थामा नागरिक छन् । असंख्य प्रमाणित गल्ती गर्दै अघि बढेका दलको तुलनामा अवसर कम पाएको दल र उनीहरूको कार्यशैली हेर्ने नागरिकको निर्णयका कारण रवि र स्वर्णिम जनताको रोजाइमा परेका हुन् ।

सरकारमा रहँदा परिपक्वता देखाउन नसकेको, आफ्नो कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सस्तो लोकप्रियतामा रमाउने गरेको र सार्वजनिक खरिद ऐन प्रतिकूल विदेशी ठेकेदारलाई पर्याप्त गृहकार्य नगरी गलत निर्णय लिएको आलोचना भइराखेको छ । स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री बनाएको आरोप पनि लागेकै छ । एक वर्षभन्दा कम अवधिमा यस दलले प्राप्त गरेको उपलब्धि र सफलताका साथै हुने गरेका टीकाटिप्पणी’boutमा रविलगायत यस दलका जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ता चनाखो हुनुपर्छ । अब संसद्मा यस दलले निर्वाह गर्ने भूमिकाको नागरिकले गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गर्नेछन् । सरकारमा नरहँदा संसद् र सडक दुवैमा जनताका पक्षमा यस दलको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ । रविको चाहना शीघ्र सरकारमा सहभागी हुने देखिँदै छ । तीनवटै वा दलको आलोचना गरेर जनताले एकपटक अवसर दिएका हुन् ।

सरकारमा रहँदा दलको असली परीक्षण जनताले गर्ने अवसर पाउँछन् । सम्बन्धित दल र व्यक्ति नेताका लागि पनि यो ठूलो अवसर हो । तर, सरकारमा बसेर काम गर्न सहज हुनेछैन । पुराना दलहरूका शीर्षस्थ नेतृत्वमा रहेकाहरूमा कोही शारीरिक अस्वस्थताका कारण आफंैलाई सम्भावना नसक्ने अवस्थाका वयोवृद्ध छन् । कोही जनताबाट त्रसित बनेर ठूलो संख्यामा सुरक्षा दस्ताको सहारामा सुरक्षित रहेका छन् । जनतासामु प्रस्तुत हुन उनलाई असहज छ । यिनीहरूको कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन हुनेछैन । संसदीय परम्परा र वेस्ट मिनिस्टरियल मोडेलमा प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । अन्य दलहरू वा सोही दलका मन्त्रीलाई आफ्नो भिन्न मत राख्ने अधिकार हुन्छ तर भिन्न मत लिखित रूपमा दर्ज गराउने अधिकार रहन्न ।

पुराना दलले आफ्नै शैलीमा कार्य गर्नेछन् । मन्त्रिपरिषद्मा यस दलबाट सहभागी मन्त्रीको सन्दर्भमा दुईवटा मात्र विकल्प हुनेछन् । यिनीहरूलाई समर्थन गरेर मतदातालाई धोका दिने आफ्नो व्यक्तिगत तरक्की गर्ने एक विकल्प हो । दोस्रो विकल्प हो सरकारवाट अल्पअवधिमै बाहिरिएर जनतालाई आफ्नो पक्षमा लिई पुनः यात्रा प्रारम्भ गर्ने, यस दलका लागि बाँकी अवधि प्रतिपक्षकै बेन्चमा बस्दा फाइदा हुनेछ । पाँच वर्षपश्चात् सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहनेछन् ।

पुराना दलको निरन्तरता सम्भव होला ?
पुराना दललाई धेरैपटक जनताले सबक दिएका छन् । सुदूरपश्चिमको शेरलाई गुल्मीको एक युवाले गत निर्वाचनमा अत्याए । बहालवाला गृहमन्त्री बदनाम पूर्व पन्चबाट पराजित भए । यस दलका कतिले सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको अभावमा समानुपातिकतर्फ आपूmलाई राखे । प्रचण्ड सबैभन्दा ज्यादा जनतासँग त्रसित बन्ने नेताको वर्गमा छन् । रोल्पाबाट प्रारम्भ भएको उनको चुनावी प्रतिस्पर्धा काठमाडौं, सिरहा, चितवन, हुँदै गोरखामा अवतरण भएको छ । अर्को निर्वाचन कहाँबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने सुनिश्चित छैन । डा. भट्टराईले निर्वाचन क्षेत्र नै पाएका छैनन, आफ्नै दलका सहकारीहरूले प्रचण्डलाई परित्याग गरेका छन् । १७ हजारको हत्या गरेको र हत्या गरिने परिस्थिति निर्माण गर्ने नायक प्रचण्डलाई जनताले यस द्वन्द्वको उपादेयता’boutमा प्रश्न गरिराखेका छन् ।

बलात्कारी, ज्यानमारा, घुसकाण्डको अडियो सम्प्रेषण भएका यस दलमा पुरस्कृत छन् । मध्यरातमा माफियासँग परामर्श गरी बजेट निर्माण गर्ने व्यक्ति दलमा ठूला नेता छन् । देश नातावाद कृपावादका हिसाबले श्रीलंकाको बाटोमा अघि बढिराखेको छ । ७० करोडका अभियुक्तको आसिर्वचन मतदाताले सुन्नुपर्छ । व्यापारी घरानालाई अवसर दिने प्रतिस्पर्धा सबै दलमा तीव्र छ । थुप्रै काण्डको पर्दाफास भइराखेको छ तर सबै अपराधीलाई अभयदान दिइएको छ । गुण्डाराज नेपालको लोकतन्त्रमा फस्टाएको छ । यस अवस्थामा पनि स्रोतसाधन र गुन्डाको प्रयोगबाट यिनीहरू अस्तित्वमा रहेका छन् ।

तनहुँ उपनिर्वाचनमा प्रतिपक्षी एमालेको ११ हजार प्रतिबद्ध मत परिवर्तनको पक्षमा देखिएपछि ठूला भनिएका दल सच्चिनैपर्ने सन्देश गएको छ

यो संकटग्रस्त अवस्थामा युवाले घेराबन्दी गरिरहँदासम्म पनि उनीहरूको चेत आएको छैन । अब अल्पअवधिमा तीव्र गतिमा जनतालाई स्वीकार्य हुने प्रकारका ठूला परिवर्तनकामी कदम नचालेमा यी दलको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा समाप्त हुँदै छ । २०८४ सालको संकटको अनुमान आजैका दिनमा गर्दा बुद्धिमानी हुनेछ । तर, उनीहरूले विकास गरेको प्रणाली, शैली, मनोविज्ञान सवैको अध्ययन गर्दा सुधार हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।

अबको बाटो
देशमा विद्यमान विसंगति र विकृतिहरूको सुधार हुनुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य जरुरी छ । यसका लागि बढी मत ल्याउने विजयी हुने निर्वाचनलाई मात्र कायम राखी समानुपातिकको व्यवस्था हटाउनुपर्छ । टिकट दिने निश्चित आधार दलको विधानमै सुनिश्चित गरिनुपर्छ । त्यसविपरीत मनोनयन भएको पाइएमा कारबाही गर्ने सबै अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य अत्यावश्यक छ । यसका लागि घुस दिने र घुस लिने दुवैलाई समान कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रगतिशील कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ । निर्वाचित संसद्लाई मन्त्री नबनाई सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई बनाउनुपर्छ । यसबाट निर्वाचन स्वतः कम खर्चिलो हुन्छ ।

संघीय शासन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो भएकाले यसमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ । देशको सांसदको संख्या बढीमा १ सय २५ र मन्त्रालयको संख्या ११ मा सीमित गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाई जनमतको कदर र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारलगायतका अपराधकर्मी जोकोहीलाई दण्डित गर्ने कानुनी प्रावधान र त्यसको कडा अवलम्बन गर्ने वातावरण शीघ्र तयार पारिनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुख दुईपटकभन्दा बढी अवधिका लागि चुनिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । बाँकी चार वर्षको अवधिमा यी सबै कार्य नतिजामा देखिने गरी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ । अब चिन्तन गरौं, भागबन्डाको संस्कारमा रमाएका, मिलिजुली भ्रष्टाचार गर्न अभ्यस्त बनेका, पालैपालो शासन गरेर राष्ट्रिय सम्पत्तिमा ब्रह्म लुट मचाउन पोख्त बनेका, आफ्नै परिवार र नातागोता र इष्टमित्रलाई मात्र समग्र नेपाल सम्झने प्रवृत्तिमा हुर्किएका यी नेताबाट यो सम्भव छ ।

आमूल परिवर्तनका लागि संविधान समेतमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । राष्ट्रले अवलम्बन गरेको हालको प्रणालीमै खोट छ । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ, यी सबै आमूल परिवर्तनपश्चात् हालका शीर्षस्थ नेतृत्व प्रायः सबै दण्डित हुने दिन स्वतः आउँछ । यो खतरा उनीहरू मोल्न चाहँदैनन् । अब पुरानै शैलीलाई निरन्तरता दिने काम हुन्छ जति सकिन्छ स्रोतसाधन संग्रह गर्ने सबै प्रकारका राष्ट्रिय स्वार्थमा समझदारी गर्ने प्रवृत्तिमा कुनै सुधारको कल्पना गर्न सकिन्न । यस अवस्थामा यी दलहरूका नेताको अवस्था जिम्वावेका रबर्ट मुगावेको नियति सामना गर्नुपर्नेछ । यसबाट देश अर्को २० वर्षपछि पर्ने अवस्था बन्छ ।

हालका नेतृत्व रहेकाहरूले निर्वासित जीवन सुखका साथ व्यतीत गर्नेछन् । सर्वसाधारण जनता, लोकतन्त्रको लडाइँमा जीवन उत्सर्गसमेत गरेकाहरूको आत्माले शान्ति पाउनेछैन । इमानदार कार्यकर्ता दण्डित हुनेछन् । दलको साख नै समाप्त पारिएकाले उनीहरूको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुनेछैन । तसर्थ सुधारका लागि प्रतिबद्ध नहुँदा सर्पले आधा शरीर मुखमा च्यापिसकेको भ्यागुता किरा फट्यांग्राको सिकार गर्न लालायित भएसरहको अवस्था यिनीहरूको हुनेछ । किनकि उपनिर्वाचनले आगामी महानिर्वाचनको तस्बिर अगाडि राखिदिएको छ ।