यतिबेला सत्ताको राजनीति हावी भएको छ । जसरी पनि सत्तामा जानैपर्छ भन्ने सोचले राजनीतिक दल ग्रस्त छन् । नीतिमध्ये सबैभन्दा ठूूलो नीति राजनीति मानिन्छ । राजनीति ठीक ढंगले चल्यो भने अन्य नीति आफैं व्यवस्थित हुन्छन् भनिन्छ । तर, हामीकहाँ राजनीति लयमा कहिल्यै आउन सकेन । राजनीतिको अन्तिम ध्येय सत्ताप्राप्ति मात्र देखिँदै आएको छ । सत्तामा कसरी जाने र कसरी टिक्ने भन्ने उपायकै लागि राजनीति अँगालिएको पाइन्छ ।

गएको संसद्को चुनावकै संघारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्रकारले सोधेका थिए, ‘यो निर्वाचनमा सागर ढकालजस्तो युवाले तपाईंलाई चुनौती दिँदै छन् । तपार्इंले नै जित्नुपर्छ भन्ने के छ ?’ प्रत्युत्तरमा देउवाको जवाफ थियो ‘अरूले जिते भने माननीय मात्र हुने हो, मैले जिते प्रधानमन्त्री हुने हो नि ।’ अझ देउवापत्नी डा. आरजु राणाले त डडेल्धुराजस्तो क्षेत्रमा हामीले जित्यौं भने हेलिकोप्टरमा आउन सक्छौं अरूहरू आउँछन् ? भन्दै शक्ति र सत्ताको ध्वाँस लगाएकी थिइन् ।

सत्ताका लागि नेकपा एमाले पनि कोहीभन्दा कम छैन । यसअघि उसको चुनावी नारा नै थियो, ‘मंसिर पहिलो सातामा एमाले जान्छ सत्तामा,’ सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १ सय ५० सदस्यसहित एमाले सत्तामा जाने उद्घोष नै गरेका थिए । उनीहरूको सर्वत्र ध्याउन्न नै सत्तामा कसरी जाने भन्ने थियो । चुनावपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारका क्षेत्रमा यो यो गर्छांै कसैले भनेनन् । भन्नलाई आवश्यक नै ठानेनन् ।

लेख्नका लागि माध्यम बने पनि कलमले कहिल्यै लेख्दैन, लेख्ने विचार वा कुशल व्यवस्थापकले नै हो

राजतन्त्र फाल्न टाउकाको मूल्य चुकाएको नेकपा माओवादी समकालीन राजनीतिक दलभन्दा पृथक थियो । जनताका लागि लडेको पार्टी थियो । जनतामाझ निकै हाइहाइ थियो । २०६५ को संविधानसभाको निर्वाचन परिणामले पनि यही कुराको पुष्टि गरिसकेको हो । तर, समयक्रममा सत्ताको स्वादले सो पार्टीलाई पनि गिजोल्यो । यसैकारण सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचनका बेला आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा नभएको बताए पनि ‘परिआएपछि नहट्ने’ भन्दै मत मागेका थिए । पुराना दलको विकल्पका रूपमा आफूलाई उभ्याएको स्वघोषणा गरी दर्ता भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफूले मागेको मन्त्रालय नपाएको झोंकमा सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन नै फिर्ता ग¥यो । आफूलाई भ्रष्टाचारको विरोधी ठान्ने सो दलले सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन अघि बढाउँदा सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लियो । सत्ता स्वार्थको योभन्दा अर्को दृष्टान्त के हुन सक्छ ?

गत २६ पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्रीमा पुुष्पकमल दाहल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसप्रति एमाले अध्यक्षले व्यंग्य गरे । कतै यो समर्थन यसपछि हुने सभामुख, राष्ट्रपतिलगायतको चयनमा भाग खोज्न त होइन भन्दै एमाले सशंकित भयो । यसअघि सरकार निर्माणका बेला ती पद भागबन्डामा गइसकेकाले आफ्नो भाग खोस्न आएको आशंकामा एमाले पार्टी संशकित देखियो । स्वार्थका लाथि समर्थन गरेको हो भने कांग्रेसको यो ढोक्सा गलत निशाना हुनेछ भनेर सदनबाटै एमाले अध्यक्ष ओलीले रोष प्रकट गरे । नभन्दै एमालेको आशंका सत्य साबित भयो । प्रतिनिधिसभाको नवौं सभामुखको चुनाव हुँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले हामीलाई माछाको लोभमा जालो फालेको आरोप लगाउने एमाले स्वयंले प्रधानमन्त्रीलाई पिँजडामा कैद गर्न खोजेको भन्दै प्रत्युत्तर दिएका थिए । सरकार सञ्चालनका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीको ंसंयोजकत्वमा गठित सर्वदलीय संयन्त्र नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री कैद गर्ने पिंजडाका रूपमा चित्रण गर्दै आएको थियो । कांग्रेसको यो आरोप सत्ता बहिर्गमनको पीडाको उपज मात्र थियो ।

यी घटनाले हाम्रा दल सत्ताका लागि मात्र राजनीति गर्दै छन् भन्ने तथ्य पुनःपुष्टि गरेको छ । विगतका दिनमा सत्तापक्षका घटकबीच भएका भेटघाट र बैठक सबैको उद्देश्य पनि सत्ता भागबन्डा मात्रै थियो । विकास निर्माण र सुुशासनका लागि सर्वदलीय बैठकमा कहिल्यै पनि बहस भएको देखिँदैन÷सुनिँदैन । यो परिस्थितिले के बताउँछ भने हाम्रा राजनीतिक दलको मुख्य अभिप्सा सत्ता प्राप्ति मात्र हो । तर, राजनीतिको अभिष्ट सधैं सत्ता मात्र हुँदैन । जिम्मेवार प्रतिपक्षले मात्र जनताको आवाज सदनदेखि सडकसम्म मुखरित गर्न सक्छ । यस अर्थमा अनुकूल परिस्थितिमा सत्ताप्राप्ति र प्रतिकूल अवस्थामा जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सक्नु हरेक राजनीतिक दलको कर्तव्य हो । यो कर्तव्यबाट हाम्रा सबैजसो दल चुकेकै छन् ।

जनादेशको गलत व्याख्या
सदनमा चित्रबहादुर केसीले भनेका थिए, पहिलो, दोस्रो दलले सरकार बनाउनुपर्नेमा किन तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गर्दै छ ? सत्तास्वार्थको यो अनुपम उदाहरण नै हो । ’cause, जनमत सरकार बनाउन पहिलो दलका रूपमा नेकालाई नै गएको हो । ऊ सरकारको नेतृत्व गर्न सकिरहेको छैन । दोस्रो दल नेकपा एमाले संसदीय अंक गणित जुटाउनै सकेको छैन । विगतमा बहुमतको सरकार टिकाउन नसकी दुई÷दुईपटक संसद् भंग गरेको इतिहास अन्य राजनीतिक दललाई मन परेको छैन । यसकारण ऊ अंक गणितमा दोस्रो ठूलो दल भए पनि सरकार गठनका हिसाबले कमजोर देखिएको छ । जसरी पनि सरकारमा गएर विगतका अनुुभवका आधारमा क्रमशः आफूलाई परिष्कृत गर्दै महत्वपूर्ण काम गर्ने उद्घोषसहित नेकपा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । तर, जनताले चाहेअनुसारको काम गर्न भने उसलाई पनि हम्मेहम्मे परेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही उपलब्धि देखिएको छ तर, अन्य दल र खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको सो कामलाई खिस्सी टिउरीका रूपमा उडाएको छ । आफ्नै उपाध्यक्ष फरार हुँदा पनि उसको चेत खुलेको छैन । सत्ताबाहिर हुनासाथ सरकारको राम्रो कामको पनि विरोध गर्नैपर्छ भन्ने मनोविज्ञान सो पार्टीले पालेर बसेको छ ।

विगत २०७४ सालमा नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर मिलेर झन्डै दुुई तिहाइ नजिकको सरकार बनाएका नै हुन् । पछि पार्टी पनि एकीकरण गर्दै बलियो कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेर दुनियासामु नवीन दृष्टान्त देखाएका पनि हुन् । कालान्तरमा आफ्नै आन्तरिक कलह र किचलोका कारण न पार्टी टिकाउन सके, न एकमना सरकार नै जोगाए । सबै भताभुंग बनाएका यिनै दलहरूको गत मंसिरको चुनावपछि पुनः मिलन भएको थियो । यो मिलनको ध्येय सत्ताप्राप्ति मात्र थियो भन्ने कुरा त्यसपछिका गतिविधिले पुष्टि गरिसकेको छ ।

राजनीतिको अन्तिम ध्येय सत्तामा कसरी जाने, टिक्ने भन्ने उपायकै खोजी देखिँदै आएको छ

एकातिर विगतमा आफ्नै एकमना सरकार टिकाउन नसक्ने यी पार्टीले बीचमा ८÷१० वटा पार्टी सम्मिलित सरकार कसरी टिकाउलान् ? भन्ने आशंका थियो, जसलाई पुुनः सत्ता समीकरणको फेरबदलले पुष्टि गरिदियो । यी सबै घटना सत्तास्वार्थका उपज मात्र थिए । प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई विश्वासको मत दिँनासाथ डराइहाल्नुपर्ने र प्रतिपक्षी दलले सधंै सरकारको विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य नै राजनीतिमा सत्तास्वार्थको नवीन सिद्धान्त बनेको देखिन्छ ।

गर्ने होइन गराउने हो
व्यवस्थापकले गर्छ कि गराउँछ ? यो २१औं शताब्दीको नयाँ बहस हो । त्यसमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले आफंै गर्ने हो वा गर्नका लागि कानुनी पक्ष चुस्त दुरुस्त पारिदिने हो । यो आजको यक्ष प्रश्न हो । गर्न भनी खटिएकाहरू घाम ताप्ने, गर्ने वातावरण बनाइदिनेहरू फिल्डमा खटिने चलन किमार्थ राम्रो मानिँदैन । आफ्नो जिल्लाभित्र शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने जिम्मेवारी पाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफैं राइफल वा भरुवा बन्दुक बोकेर हिँडेको देखिँदैन । लेख्नका लागि माध्यम बने पनि कलमले कहिल्यै लेख्दैन, लेख्ने विचारले हो । अर्थात् कुशल व्यवस्थापकले गराउँछ ।

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहल प्रचण्डले मोबाइलमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई निर्देशन जारी गरे । तर, त्यहाँका कर्मचारीले मानेनन् । उनीहरू निर्देशनभन्दा नीति परिवर्तनका लागि सरकारसँग आग्रह गरे । उता तत्कालीन उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछाने आफूले सो पदको शपथ लिएलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागमा गएर फटाफट राहदानी दिन र नागरिकलाई लाइनमा बस्न नलगाउन निर्देशन जारी गरे । यसलगत्तै विभागले सफ्टवेयरमा समस्या देखिएकाले राहदानीको काम नै बन्द गरिएको सूचना जारी ग¥यो । उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन भएन ।

प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीका यी निर्देशनको पालना त भएन नै, उल्टै गृहमन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्र राहदानी विभाग कहिलेदेखि प¥यो भनेर प्रश्न तेर्साइएको पाइन्छ । तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एक सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत ‘हरेक मन्त्रालयका आआफ्ना सीमा र क्षेत्राधिकार हुन्छन्’ भन्दै गृहमन्त्रीका काम’bout आफूलाई भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न आग्रह गरेको समाचार त्यतिबेला निकै चर्चामा थियो । सत्ताको दुरुपयोग वा कार्यक्षेत्र अतिक्रमणका लागि यो उदाहरण नै काफी छ ।

तर, सत्तालाई नै राजनीतिको मुख्य केन्द्र बनाएका अर्थात् सत्ताका लागि राजनीति गरेका हाम्रा राजनीतिक दलले यी र यस्तैयस्तै अन्य विषयमा कहिले ध्यान दिने ?