प्रत्येक वर्ष अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले सार्वजनिक गर्ने वर्ड रिलिजियस इन्डेक्सले हाल सञ्चारमाध्यममा स्थान पाएका छन् । अमेरिकाले २०२३ को प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक गरेको छ । अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटद्वारा जारी वल्र्ड रिलिजियस फ्रिडम इन्डेक्स सन् १९९९ बाट प्रत्येक वर्ष जारी गर्दै आएको छ । यसमा विश्वभरका देशमा धार्मिक स्वतन्त्रताको स्थिति र धर्मको प्रयोगमा कत्तिको असहजता छ भन्ने विषयमा समग्र स्थितिको मूल्यांकन गरेर प्रतिवेदन निकाल्ने गरेको देखिन्छ ।

यस प्रतिवेदनमा विशेष चासोका देशमा भारत, पाकिस्तान, चीन, अफ्गानिस्तान, रुस, क्युवा, बर्मा, साउदी अरब, इरान, नाइजेरिया, ताजकिस्तान, भियतनाम, तुर्कमेनिस्तान, सिरिया, उत्तर कोरिया, निकारागुवा, इरिट्रेया छन् ।

नेपालमा खासै चर्चा हुन नसकेको यो प्रतिवेदनले भारत र चीनले भने विरोध जनाएका छन् । विशेष हेराइ सूचीमा ११ देश छन् । भारत र चीनको विदेश मामिला मन्त्रालयले यस रिपोर्टलाई पक्षपाती भन्दै आइरहेका पनि छन् । यस्तो संवेदनशील विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म एक शब्द बोलेको छैन । भुराजनीतिक माहोल र सहयोग रोकिने डरले तैंचुपमै चुपको अवस्थामा छ । यस्तो साथै चीनको बोआओ फोरममा निम्तो आएर पनि नगएका प्रधानमन्त्री हाल पश्चिमलाई नचिढाएर बस्न खोजेका छन् । कांग्रेसकै कोटाबाट परराष्ट्रमन्त्री भएका त अमेरिकाको प्रतिवेदनमा बोल्ने चेष्टा गर्दैनन् । यस लेख अमेरिकी प्रतिवेदनको विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर लेखिएको छ ।

हिन्दुप्रति गरम क्रिस्चियनप्रति नरम
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको धर्मसम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालमा क्रिस्चियनलाई असहज भएको भनी दाबी गरिएको छ । त्यसैगरी धार्मिक स्वतन्त्रता पनि खुम्चिएको भनेर भनिएको देखिन्छ । नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनको सुरुमै लेखिएको ‘नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता भनेको छ तर सेकुलरलाई विगतदेखि चलिआएका प्रथापरम्परालाई पनि संरक्षण गर्ने भनेर परिभाषित गरिएको छ । ‘त्यसैगरी त्यसै अनुच्छेदमा भनिएको छ नेपालको संविधानले धर्मपरिवर्तन गराउने र अर्काको धर्मलाई खलल पु¥याउने काम गरे दण्डनीय भनेर भनेको कुरा लेखिएको छ ।

दोस्रो अनुच्छेदको सुरुमै कास्की जिल्ला अदालतको आदेशको कुरा राखिएको छ । जसमा गत वर्षको डिसेम्बर ११ मा कास्की जिल्ला अदालतले ४ क्रिस्चियन मिसिनेरीलाई धर्मप्रचार गरेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको कुरा लेखिएको छ । त्यसैगरी अमेरिकी नागरिक पक्राउ परेको कुरा पनि सोही अनुच्छेदमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । गाइ र गोरु मारेको अपराधमा प्रहरीले पक्राउ गरेका कुरा पनि यहाँ राखिएका छन् । तेस्रो अनुच्छेदमा तिब्बती बौद्ध समुदायका गुरुले उत्सव मनाउने क्षमतामा वृद्धि भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । केही धार्मिक र सांस्कृतिक बिदाका साथै सरकारले तिब्बती बौद्धलाई प्रहरी हस्तक्षेपबिना गैरराजनीतिक कार्यक्रम मनाउन अनुमति दिएको थियो । ल्होसार (तिब्बती नयाँ वर्ष), दलाई लामाको जन्मदिन, र अन्य धार्मिक घटना कम्पाउन्डभित्र सानो संख्यामा मनाउन मात्र अनुमति दिएको लेखिएको छ ।

क्रिस्चियनभन्दा हिन्दुको चाडपर्वमा विभिन्न लेख हिन्दुविरोधी नै धेरै आइरहेको हामीले देख्न पाउँछौं

त्यसैगरी राजा ल्याउन अग्रसर नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुुपर्ने मुद्दा उठाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डाको सम्बन्धमा इसाईले आफ्नो चिन्ताप्रकट गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । क्रिस्चियनको समूहले सञ्चालन गर्दा विभिन्न कठिनाइ सामना गर्नुपरेको र संस्था नवीकरण र दर्ता गर्न समस्या झेल्नुपरेको कुरा लेखिएको छ । मान्छे मरेपछि काठमाडौंभित्र जग्गा किन्न र गाड्न समस्या देखापरेको कुराहरू औंल्याएको छ । गैरसरकारी संस्थाका भनाइलाई आधार मान्दै हिन्दु पुजारी र अन्य उच्च जातका व्यक्तिले दलितलगायत तल्लो जातका व्यक्तिमाथि विभेद गरेको भन्दै लेखिएको छ ।

आफ्नो स्वार्थको खेल
चार खण्डमा विभाजित यस प्रतिवेदनको अधिकांश खण्ड हिन्दुप्रति विषवमन र क्रिस्चियनप्रति दयाको भावना मात्र देखिएको छैन साथसाथै नेपालका कानुनलाई औंल्याउँदै लचकता अपनाउन भनिएको समेत छ । त्यसमा नेपालले भन्नलाई स्वतन्त्रता भनेको तर धर्मप्रचारमा भने मुलुकी अपराधसंहिताअनुसार मुद्दा चलाउने गरेको लेखिएको छ । पहिलो खण्डमा नेपालमा रहेको धार्मिक जनसंख्याको आँकडा देखाइएको छ । दोस्रो खण्डमा धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि सरकारी सम्मानको स्थिति’bout लेखिएको छ । त्यसमा पनि पहिलो कानुनी पाटो र दोस्रो सरकारको अभ्यास’bout छुट्याइएको छ । तेस्रो खण्डमा धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि सामाजिक सम्मानको स्थिति कस्तो छ भनी लेखिएको छ भने चौंथो खण्डमा अमेरिकाको नीति र पहलकदमीको सन्दर्भमा लेखिएको छ ।

खण्ड २ को अन्तिमतिर सरकारले हिन्दु , बौद्ध र मुस्लिम समुदायलाई आफ्नै विद्यालय खोल्ने र सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको उद्घृत गर्दै इसाईलाई सार्वजनिक विद्यालय खोल्न अनुमति नदिएको भन्दै लेखिएको छ । त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयमा सरस्वतीलगायत हिन्दु देवीदेवताको मूर्तिलाई शैक्षिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको भन्दै लेखेको छ । यसै प्रतिवेदनमा काठमाडौंमा रहेका विभिन्न विद्यालयमा क्रिस्मस–डेको दिन विद्यार्थीलाई बोलाएर सान्टाको जस्तो कपडा लाउन भनेको कुरा भने लेखिएको छैन । काठमाडौंमै केही निजी स्कुलको उदाहरण अमेरिकी प्रतिवेदनले राख्नु उचित देखेन ।

प्रतिवेदनमा एमाले नेता भिम रावलले इ भनेको ईसा ईसा मानेमा ईश्वर भन्दै पढाएको र पछिल्लो समय पश्चिमा राष्ट्रले क्रिस्चियनिटी फैलाउन योगदान गरेको भन्दै सार्वजनिकरूपमा विरोध गरेको कुरा मात्र औंल्याएको छ । पछिल्लो समय इसाई मिसिनरी नेपालमा किन पक्राउ परेको छन् भनेर बिस्तृतमा खोज्ने चेष्टा यस प्रतिवेदनमा गरिएको छैन । जुन आफैंमा विरोधाभासपूर्ण र एकपक्षीय देखिन्छ ।

सरकारको प्रतिवेदनमा विश्वास कम गैरसरकारी संस्थाको विश्वास बढी
यस प्रतिवेदनमा अनौठो किसिमले स–विस्तार व्याख्या गर्न खोजिन्छ । नेपालमा रहेका एनजीओको भनाइलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्नु र नागरिक समाजमा आवद्धको नाम नै नखुलाइ लेख्नुबाहेक प्रतिवेदन देशविरुद्ध लक्षित आफ्नो सीमित स्वार्थपूर्तिको लागि केन्द्रित भएको देखिन्छ । खण्ड २ को अन्त्यतिर नेपालको शिक्षा मन्त्रालयको रेकर्ड राखिएको पाइन्छ । त्यसमा दर्ता भएका बौद्ध गुम्बाहरू ११४ बाट ६१ मा घटेको र दर्ता भएका गुरुकुल पनि १०५ बाट ७९ मा घटेको कुरा लेखिएको छ । त्यसैगरी २०२१ मा ९११ वटा दर्ता भएको मद्रास २०२२ मा भने १,०१४ मद्रास (मुस्लिमलाई अध्ययन गराउने) जिल्ला शिक्षा कार्यलयमा दर्ता भएको कुरा लेखिएको छ । यसमा पनि प्रतिवेदनले संशय देखाएको छ ।

हाल अमेरिकाको खस्किँदो साख र अमेरिकाको विगतको पृष्ठभूमि हेर्दा यो प्रतिवेदन सतही र पक्षपाती छैन भनेर त्यसै भन्न सकिन्न । अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रले मुस्लिम शरणार्थीलाई स्वीकार गर्न नसक्नु तर युक्रेनी गोरो र क्रिस्चियन भएकै आधारमा आफ्नो देशमा आश्रय र सुविधा दिने अमेरिकालगायत पश्चिमाको रणनीति हेर्ने हो भने यो प्रतिवेदन पनि हेर्नलायकको भने छैन । खण्ड ३ को अन्तिम अनुच्छेदमा क्रिस्चियन स्रोतको भनाइ उद्धृत गर्दै लेखिएको छ परम्परागत मिडियामा विभाजनकारी धार्मिक सामग्री राखिएको र क्रिस्चियनविरोधी प्रचार र गलत जानकारी दिएको उल्लेख गरिएको छ । जबकि क्रिस्चियनभन्दा हिन्दुहरूको चाडपर्वमा विभिन्न लेख हिन्दुविरोधी नै धेरै आइरहेको हामीले देख्न पाउँछौं ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको धर्मसम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालमा क्रिस्चियनलाई असहज भएको भनी दाबी गरिएको छ

धर्मपरिवर्तनको कुरा समावेश नै छैन
यस प्रतिवेदनको अन्तयसम्म हेर्ने हो भने समानताको सन्दर्भमामा क्रिस्चियनलाई निर्दोषका रूपमा देखाउन खोजेको , इसाई धर्म मान्नेहरू हेपिएका कुरा र अमेरिकी स्वार्थको तिब्बती शरणार्थीको हकको विषयलाई उठाउनुसिवाय अरू केही देखिँदैन । सञ्चारमाध्यममै आएका कुरा समावेश गर्न पुगेको यस प्रतिवेदनमा बीबीसीको र नयाँपत्रिकाको सन्दर्भ भने जानीजानी नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ । ग्लोबल मिसन नेपाल नामक संस्थाले सन् २०३० भित्र नेपालको ‘एक गाउँ एक चर्च’लाई लक्ष्य भन्दै आफ्नो वेबसाइटमै राखेको प्रसंग यस प्रतिवेदनमा अटाउन सकेन । धर्मप्रचार गर्न पाउनु भनेको धार्मिक स्वतन्त्रता व्यापक हुनु हो भन्ने कुरा अमेरिकालाई पक्कै थाहा छ । बीबीसी नेपाली सेवाले २२ जनवरी २०२३ मा ‘नेपालमा इसाई धर्मान्तरणको ‘सन्दर्भमा २३ मिनेटको भिडियोसहित एक जानकारीमूलक भिडियो राखेको छ । जुन भिडियोमा मिसनरीको गतिविधिले नेपालको परम्परा र प्राचीन संस्कृति कमजोर बनाउँदै लगेको भन्दै सचेतना दिन खोजेको पनि पाइन्छ ।

निष्कर्ष
अन्त्यमा, एउटा कुरा त के सत्य हो भने पछिल्लो समय इसाई मिसिनरीको गतिविधि बीबीसीले भनेजस्तो वृद्धि भइरहेको त घामजत्तिकै छर्लंग छ । यसमा अमिरिकी प्रतिवेदन बोलेन । दोस्रो कुरा नेपालमा पनि भारतको राजनीतिले गर्दा केही संस्था र संगठनले उच्छृंखल गतिविधि गर्न उकासेको पनि सत्य हो । अमेरिकी प्रतिनिधिले बारम्बार नेपाल आउँदै तिब्बती शरणार्थीको कुरा निकाल्दै भारत र चीनबीच रहेको सानो देशमा आफ्नो स्वार्थको राजनीति घुसाउनु खेदजनक छ ।

पछिल्लो समय अमेरिकी कूटनीतिज्ञले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई कूटनीतिक मर्यादा नै बिर्सिएर तिब्बती शरणार्थीलाई भेट्दै उनीहरूलाई उचाल्दै गरेको कुरा त यहीं प्रतिवेदनको अन्तिमतर्फको अनुच्छेदले उनीहरूले नै स्विकारेको देखिन्छ । त्यसकारण यस खालको प्रतिवेदनमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले उचितरूपमा आफ्नो अडान राख्न सक्नुपर्छ । विगतमा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू र चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाएर माफी माग्न लगाउने नेपाल आज आफ्नो अडान नलिइबस्नु भनेको परराष्ट्र मामिलामा हामी चुक्नु र विगतभन्दा कमजोर हुनु ठहर्छ ।
(लेखक नेसनल ल कलेजमा स्नातक कानुन संकायमा अध्ययनरत छन्)