इटहरी । कोसी प्रदेशसभामा फेरि तनाव उत्पन्न भएको छ । आइतबार कोसी प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन सुरु गरेसँगै प्रदेशमा पहिचानवादीको आन्दोलनले फेरि तनाव उत्पन्न भएको हो ।

कोसी प्रदेशसभा भवननजिक विराटनगरको दोवकोटा चोकमा आइतबार प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच दोहोरो झडप हुँदा कम्तीमा ५० जना घाइते भएका छन् ।

प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म प्राप्त विवरणअनुसार सुरक्षाकर्मीतर्फ ३८ र आन्दोलनकारीतर्फ १२ जना घाइते भएका हुन् । प्रदेशको नाम कोसी खारेज हुनुपर्ने र ऐतिहासिक पहिचानका आधारमा पुनः नामांकन गरिनुपर्ने माग राख्दै पहिचान पक्षधरले प्रदेशसभा नजिकै उग्रप्रदर्शन गरेपछि दोहोरो झडप भएको हो ।

झडपमा ३८ सुरक्षाकर्मी १२ आन्दोलनकारी घाइते

झडपमा परेर नेपाल प्रहरीका २३ जना र सशस्त्र प्रहरीका १५ जना घाइते भएका छन् । ‘प्रारम्भिक चरणमा भएकाले सबै घाइतको विवरण प्राप्त भइसकेको छैन,’ प्रहरी स्रोतले भनेको छ । घाइतेको विराटनगरकै विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा सुरक्षाकर्मीका तर्फबाट १६ राउन्ड हवाई फायर र ६१ राउन्ड अश्रुग्याँस प्रहार गरेको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ । नेपाल प्रहरीले ४४ र सशस्त्र प्रहरीले १७ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको हो । बाँस, लाठी, भालालगायतका घरेलु हतियारसहित उग्रप्रदर्शन गर्दै आन्दोलनकारीले सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित गरेर ढुंगामुढा गर्न थालेपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेको हो । प्रहरीका अनुसार सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगा, इँटा र बियरका बोतल निरन्तर प्रहार गरिएको थियो ।

ढुंगामुढा हुँदा मन्त्रालयको झ्यालका शिशा फुटेका छन् । मन्त्रालयको गाडीमा समेत क्षति पुगेको छ । मन्त्री निर्मला लिम्बुको कार्यकक्षमा प्रदर्शनकारीले हानेका ढुंगा थुप्रिएका थिए । मन्त्रालय ’round रहेका केही घरका शिशा पनि आन्दोलनकारीको ढुंगाले लागेर फुटेका छन् ।

प्रदेशसभातर्फ अघि बढ्न नपाएका प्रदर्शनकारीले अन्धाधुन्दा ढुंगा प्रहार गर्दा मन्त्रालयमा क्षति पुगेको हो ।

फागुन १७ गते प्रदेश १ को नाम कोसी राखिएपछि त्यसको विरोधमा पहिचानवादी सडकमा उत्रिएका हुन् । आन्दोलनले उग्ररूप लिँदा यसअघि पदम लिम्बु (लाजेहाङ)को मृत्यु भएको थियो । उनलाई सरकारले सहिद घोषणा गर्दै आवश्यक क्षतिपूर्तिसमेत बेहोर्ने यसअघि नै निर्णय गरेको छ ।

केही साता मत्थर भएको आन्दोलनले फेरि कोसी प्रदेशका सहर अशान्त बनेका छन् । आन्दोलनका लागि पहिचावादीले ४३ वटा समूहको संघर्ष समिति निर्माण गरेका छन् ।

पहिचानवादी नेता गोपाल किराँती भन्छन्, ‘हामी लागिरहन्छौं, हाम्रो माग पूरा नभएसम्म यो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जातीय, भाषिक विभेद अन्त्य गर्नका आफूहरूको आन्दोलन रहेको तर्क गरे । अहिले गाउँ–गाउँमा संगठन विस्तार भइरहेको र प्रशिक्षण कार्यक्रम समेत आयोजना भइरहेको बताए ।

‘न्यायपूर्ण आन्दोलनका निम्ति हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ’ किराँतीले यसअघि भने, ‘अहिले संगठन विस्तारसँगै प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि भइरहेको छ, खासगरी गाउँगाउँमा हामीले संगठन विस्तार गरेका छौं । संघर्ष समिति विस्तार गरेपछि त्यो समितिले सांकेतिक विरोध गरिरहेको छ ।’

संविधानमा उल्लेख भएअनुसार पहिचानको आन्दोलन गरिएको र संविधानको व्यवस्था लागू गर्न गरिएको आन्दोलन एकदिन सार्थक हुने उनको दाबी छ ।

प्रदेशसभामा कसले के बोले ?
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्वव थापाले अहिले प्रदेशमा भइरहेको आन्दोलन वार्ताको माध्यमबाट समाधान हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै प्रहरीको घेराबाट प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न आफूहरूमा समेत नैतिकता हुनुपर्ने तर्क गरे । ‘वार्ता गर्न के आपत्ति छ ? वार्ता गर्दैमा कोसी प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने छैन, थापाले भने, आन्दोलनरत पक्षलाई हामीले सम्झाई बुझाई गरेर आन्दोलनलाई शान्त पार्न त सकिन्छ ।’

उनले नीति कार्यक्रम, बजेट ल्याउन भन्दा पहिला आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘अहिले आन्दोलन चलिरहेको बेलामा हामी दलबीचमै मत फरक भइरहेको छ, उनले भने, ‘नेकपा एमाले आन्दोलनसँग भिडेर जाने हो की जस्तो देखिएको छ, माओवादी केन्द्रले गल्ती भएछ भनेर विज्ञप्ति निकालेर हात खुट्टा उचालेर बसेको छ, अब नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण भनेको नामकरणको नैतिक जिम्मेवारी हामी लिन्छौं । तर, वार्ता सरकारले गर्नुपर्छ ।’

माओवादी केन्द्र कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आंबोेले पहिचानका नाममा भइरहेको आन्दोलन तत्काल वार्ता र संवादबाट हल गर्नुपर्ने बताए । नामकरणमा भइरहेको आन्दोलन वार्ताको माध्यमबाट निराकरण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले ढुंगा हान्ने साथीहरू हुन् वा ढुंगा छेकिरहेका सुरक्षाकर्मी साथीहरू हुन् सबैको अभिभावक सरकार हो,’ उनले भने, ‘यो संघीय सरकारतिर फर्काएर धर पाउदैनौं, हामीले सिर्जना गरेको समस्या हो । यसको समाधान हामीले नै दिनुपर्छ ।’

उनले पहिचानको नाममा भइरहेको आन्दोलनले ठूलो अशान्ति निम्तिने भन्दै सबै दल र पार्टी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनले आन्दोलनकारीलाई शान्ति खलबलाउनेभन्दा पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गर्न आह्वान गरे ।

बजेट अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री तथा जसपाकी सांसद निर्मला लिम्बुले स्वास्थ्य मन्त्रालय आन्दोलनकारी र सुरक्षा निकाय दुवैको निशानामा परेको बताइन् । सुरक्षा दिन नसकेको भने प्रश्न उठाएकी उनले आफू दुवै पक्षबाट असुरक्षित रहेको गुनासो गरिन् ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालय दोहोरो मारमा परेको छ,’ लिम्बुले भनिन्, ‘प्रदेशको औषधि, खोप तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयलाई किन सुरक्षा दिन सकिएन ?’ पहिचान पक्षधर भएका कारण सरकारको र सरकारको मन्त्री भएका कारण पहिचान पक्षधरको निशानामा आफू परेको उनको गुनासो छ ।

‘सरकार पक्षबाट अश्रुग्याँस प्रहार भएको छ । आन्दोलनकारीले प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको गाडी फुटाइदिएका छन् । मन्त्रालयभित्र तोडफोड गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बिथोल्ने काम भयो । मेरो र परिवारको सुरक्षा जिम्मा कसले लिने ?’

प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आइतबार सुरु भएको छ । सोही कारण विराटनगरमा अनिश्चितकालीन निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको प्रशासनले जनाएको छ । अधिवेशन बोलाइएसँगै पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनरत पार्टी र समूहले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।

नेकपा एकिकृत समाजवादी कोसी संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेश सरकारले पहिचानको आन्दोलनलाई दमन गरेको आरोप लगाए । उनले यसअघि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै कोसीका पक्षमा सहमति जनाउने दलले सोच्नुपर्ने बताए ।

‘माओवादीले थप छलफल गरेको भनेको सुनेको छु’ राईले भने, ‘राणकालमा पनि यस्तो हुँदैनथियो, मुख्यमन्त्री आफैं आन्दोलनरत पक्षलाई चिड्याउन भाषण गरिरहेको छ । यसबाट सरकारले दमन गरेको नै पुष्टि हुन्छ ।’