काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकबाट आइतबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठक, संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली पारित भएको छ । साथै बैठकले संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पूर्णतासमेत दिएको छ ।
नियमावली पारित र समितिलाई पूर्णतापछि प्रधानयायाधीश, न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गरे पनि सुनुवाइ समितिले पूर्णता नपाउँदा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
अब संघीय संसद्को संयुक्त बैठकबाट नियमावली पारितसँगै समितिले पूर्णता पाएसँगै प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य, राजदूतको नाम अनुमोदन गर्ने काम अगाडि बढ्नेछ । सुनुवाइ समितिले ती नियुक्ति’bout सुनुवाइ गर्दै अगाडि बढ्ने भएपछि नियुक्तिका लागि भने सहज हुने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकबाट संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदन नियम २ देखि ४३ सम्म र सम्बन्धित अनुसूची संयुक्त सदनको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को अंग बनेको घोषणा गरेका छन् ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकबाट सो नियमावली पारित भइसकेपछि अब संघीय संसद्का संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठनका लागि बाटो खुलेको हो । यो नियमावली पारित भएसँगै यी दुवै समितिको कार्य गर्न पनि कानुनी व्यवस्था भएको हो ।
यसअघि २०७५ सालमा बनेको संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने बाध्यता थियो । अन्यथा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था सो नियमावलीमा थियो ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकको बहुमतले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली पारित गरे पनि साना दल तथा स्वतन्त्र सांसदले प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै असहमति व्यक्त गरेका छन् ।
आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु साहले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा असहमति जनाएका छन् । साना दललाई समितिमा निषेध गर्नेगरी नियमावली ल्याएर सुनुवाइ प्रभावकारी नहुने उनले बताए ।
विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिमा ठूला दल भागबन्डा गर्ने र समितिमा पनि साना दललाई निषेध गर्ने तरिका लोकतान्त्रिक अभ्यास नरहेको साहले बताए । थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेका कारण स्वतन्त्र सांसदका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूलाई रोक्न खोजिएकोमा उनको आपत्ति थियो ।
यसैगरी, राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदन स्वतन्त्र र साना राजनीतिक दललाई निषेध गर्ने किसिमले ल्याइएको आरोप लगाए ।
उनले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको संशोधनसहितको दफाबार छलफलका क्रममा प्रतिवेदनले राष्ट्रिय सभालाई समेत नजरअन्दाज गरिएको आरोप लगाएका थिए ।
संयुक्त बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले कर्मकाण्डी राजनीतिबाट जनतालाई अशिक्षित र बेरोजगारी बनाउने काम भइरहेको बताए । यस्तो सोचबाट मुक्त भएर देशको विकासका लागि काम गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।
सुनुवाइ समितिमा ठूला दलकै वर्चस्व
संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समितिमा ठूला दलकै वर्चस्व कायम भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने नामावली अनुमोदन भएको छ । यसअघि नै राष्ट्रियसभा तर्फबाट नामावली अनुमोदन भइसकेको छ । आइतबारको बैठकबाट प्रतिनिधिसभातर्फबाट नामावली अनुमोदन भएसँगै सुनुवाइ समितिले पूर्णता पाएको छ ।
समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का चार÷चार जना सदस्य रहेका छन् भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट एक÷एक जना सदस्य छन् ।
कांग्रेसबाट सांसदहरू रमेश लेखक, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, जीवन परियार, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, एमालेबाट पदम गिरी, महेशकुमार बर्तौला, लिलानाथ श्रेष्ठ र ईश्वरी जीएम रहेका छन् । त्यसैगरी, माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा, रास्वपाका डोलप्रसाद अर्याल, राप्रपाका पशुपति शमशेर जबरा र जसपाबाट प्रकाश अधिकारी समिति सदस्य भएका छन् ।
यसअघि सुनुवाइ समितिमा राष्ट्रिय सभाबाट कांग्रेसका रमेशजंग रायमाझी, एमालेका देवेन्द्र दाहाल र माओवादी केन्द्रका जगप्रसाद शर्मा १३ वैशाखमा नै मनोनीत भइसकेका छन् ।
