काठमाडौं । नयाँ बजेटप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । आगामी आबको बजेटमा आफूले उठाउँदै आएका केही प्रक्रियागत मुद्दा सम्बोधन भए पनि म्याद थप र भुक्तानी हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज गनुपर्ने जस्ता अत्यन्त जटिल समस्या सम्बोधन नभएको महासंघले जनाएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका पुँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, खरिद ऐन तथा नियमावली परिमार्जन गर्नेलगायतका बुँदा सकारात्मक रहेको महासंघको प्रारम्भिक विश्लेषण छ ।
‘तर म्याद थप, माइलस्टोन खारेजी र भुक्तानीका विषयमा बजेट मौन रहेबाट चरम पीडामा रहेका निर्माण व्यवसायीको विकराल समस्या समाधान गर्ने दिशातर्फ सरकार जिम्मेवार नभएकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा म्याद थप भई माइलस्टोन नहटेसम्म व्यवसायीको ७० अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुने सम्भावना नभएका कारण २०८१ असार मसान्तसम्म सबै आयोजनाको म्याद थप हुनुपर्ने महासंघको अडान रहेको उल्लेख छ ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्माण व्यवसायीमाथि एकभन्दा बढी कारबाही गर्ने परिपाटी विगतमा हुँदा हुँदै बजेट वक्तव्यमा नै निर्माण व्यवसायीको ‘इजाजत पत्र’समेत रद्द गर्न सक्ने प्रावधानप्रति पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
