काठमाडौं । यसपटकको बजेटमा बिदेशी चलचित्र नेपाल आयात गर्दा प्रति चलचित्रको भन्सार शुल्क एक प्रतिसत मात्र राखिएकोमा चलचित्रकर्मीहरु त्यसको व्यापक बिरोध गरेका छन् । चलचित्र पत्रकार संघ नेपालले सिनेमामा बजेटको प्रभाव’bout बिहिबार राखेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो विरोध गरेका हुन् ।

यही १५ जेठमा सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बार्षिक बजेटमा बिदेशबाट प्रदर्शनको लागि नेपालमा चलचित्र ल्याउँदा प्रति चलचित्रमा एक प्रतिसत मात्र भन्सार शुल्क लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस अघि प्रति बिदेशी चलचित्र नेपाल ल्याएबापत ३६ हजार रुपैयाँ भन्सार सुल्क लिने गरिन्थ्यो । अहिलेको एक प्रतिसत भन्सार शुल्कले राज्यको राजश्वमा ठुलो घाटा हुने र बिदेशी चलचित्रको नेपालमा निर्यात आझै बढ्ने नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले बताएका छन्,‘बिदेशी चलचित्रलाई पाँच देखि २० लाख रुपैयाँमै किनेर ल्याएको बिल देखाएर त्यसको भन्सार शुल्क एक प्रतिसतका दरले पहिलाको भन्दा अझ कम तिर्ने स्थिति आएको छ ।

सिनेमा बिलासितको बस्तु भएकाले कम्तिमा बिदेशी सिनेमा नेपाल ल्याउँदा त्यसको भन्सार शुल्क १५ प्रतिसत राखिनु पर्छ ।’ खड्काले भने,‘बिदेशबाट सिनेमा निर्माण तथा सिनेमा हल सञ्चालनको अन्य सामग्री नेपाल ल्याउँदा त चर्को भन्सार शुल्क हामीले तिर्नु परेको बेला १ प्रतिसत मात्र भन्सार शुल्क लिनु भनेको नेपालमा बिदेशी सिनेमालाई रातो कार्पेट ओछ्याएर प्रोत्साहन गर्नु हो ।’ यो निर्णय बिरुद्ध आफुहरु चाँडै कडा आन्दोलनमा उत्रने उनले बताएका छन् ।

चलचित्र विकाश बोर्डका अध्यक्ष एवम् अभिनेता भुवन केसीले पनि बिदेशी सिनेमा आयातमा तोकिएको १ प्रतिसत भन्सार शुल्कको बिरोध गरेका छन्,‘प्रति बिदेशी सिनेमाको भन्सार शुल्क ३६ हजार रुपैयाँलाई परिमार्जन गरेर प्रति बिशेदी सिनेमाको कम्तिमा ५ प्रतिसत भन्सार शुल्क तोक्न हामीले मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेका थियौं । तर कसरी १ प्रतिसत मात्र तोकिएर आयो भन्ने कुरामा हामी आफैं अन्यौलमा छौं ।’ यसपटक चलचित्र उधोगका लागि सरकारले बजेट नदिएकोमा पनि चलचित्र क्षेत्री आक्रोसित रहेको केसीले बताए । आफुलाई सरकारले नपत्याएको भन्दै उनले अब सिनेमाका सँघ संस्थाहरुका प्रतिनिधि सहितको डेलिकेसन लिएर मन्त्रीलाई भेट्न जाने बताए ।

नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौलाले सरकारले नेपाली चलचित्र उधोगलाई पूर्ण रुपमा बाईपास गरेको बताएका छन् । अहिले भन्दा पञ्चायति कालमा नेपाली चलचित्रको विकाशमा सरकार गम्भिर रहेको उनले बताए । बिदेशी सिनेमाको भन्सार शुल्क एक प्रतिसत मात्र लगाउनु भनेको नेपाली चलचित्रलाई धरासाई पर्ने खेल भएको पनि उनले बताए । यसपालीको बजेटमा नेपाली चलचित्र उधोगलाई नसमेटिएकोमा कलाकार संघका तर्फबाट उनले घोर भत्सना गरे ।

नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले बिलासिता सामग्रीलाई ३०० प्रतिसत भन्सार शुल्क लिने यो सरकारले बिलासिता मानिने बिदेश सिनेमा आयातमा १ प्रतिसत मात्र शुल्क लगाएर नेपाली सिनेमा र नेपाली संस्कृति धरासायी तुल्याउन लागि परेको बताए । सरकारको यो कार्यको घोर भत्सना गर्दै भन्सार शुल्कको दायरा फराकिलो रुपमा नबढाए आफहरु आन्दोलनमा उत्रने बताए । चलचित्र विकाश बोर्डका पदाधिकारी कमजोर भएका कारण सरकारले यसरी हेपेको उनले बताए ।

नेपाल चलचित्र द्धन्द्ध कलाकार संघका अध्यक्ष नारायण प्रधानले चलचित्र विकाश बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीलाई लक्षित गर्दै कार्यक्रममा भने,‘सिनेमा सम्बन्धि संघ संस्थालाई बाईपास गरेर आफ्ना आसेपासेका भरमा तपाई मात्र अघि बढेकाले सरकारले नटेरेको हो । यसमा दोषी चलचित्र विकाश बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यसको जिम्मा पनि उहाँले नै लिनु पर्छ ।’

नेपाल फिल्म सोसाईटीका अध्यक्ष एवम् चलचित्र विकाश बोर्डका अध्यक्ष कृष्ण मल्लले पनि चलचित्र विकाश बोर्डकै लापरवाहीका कारण सरकारले चलचित्र उधोगलाई यसपटक बजेटमा नपारेको बताए । चलचित्रका संघ संस्थालाई वेस्तै नगरी दुबईमा गएर भुवन केसीले ठुलो रकम खर्चेर उपयोगीहिन फिल्म महोत्सब गरेको भन्दै अबका दिनमा सिनेमा उधोगलाई समेटेर अघि बढ्न उनले केसीलाई सल्लाह दिए । बिदेशी सिनेमाको भन्सारमा १ प्रतिसत मात्र शुल्क लगाएकोमा आफ्नो संस्थाको तर्फबाट उनले पनि विरोध जनाउँदै भने,‘नेपाली सिनेमा उधोग र नेपाली कला संस्कृतिको प्रवर्धनमा सरकार कत्ति पनि जिम्मेवार छैन भन्ने ज्वालन्त उदाहरण यो हो ।’

हलवालाहरुको संस्था नेपाल चलचित्र संघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार उदयले फरक मत राख्दै एक प्रतिसत भन्सार शुल्कले नेपालमा बिदेशी सिनेमा ल्याउन पहिलाको भन्दा महँगो पर्ने दाबी गरे । एक करोडको बिदेशी सिनेमा बिगतमा ३६ हजारमा ल्याउने पाईन्थ्यो भने अहिले त्यही सिनेमाको भन्सार शुल्क एक लाख रुपैयाँ लाग्ने जिकिर उनले गरे । सरकारले सिनेमा प्रदर्शनकै लागि हल कर लिएर हल खोल्न दिएकाले आफ्ना हलहरुमा प्रदर्शन गर्न बिदेशी सिनेमालाई रोक्न नपाईने उनको कथन थियो ।

नेपाल चलचित्र निर्माता संघका बरिष्ट उपाध्यक्ष उदय सुब्बाले अहिलेको सरकारले चलचित्र उधोगको लागि बजेट नछुट्याएकोमा आपत्ति जनाउँदै यो सरकार अन्धो भएको देखियो भने । बिदेशी सिनेमाको भन्सारमा १ प्रतिसत मात्र कर लगाएर अब नेपाललाई पूर्ण रुपमा बिदेशी सिनेमाको हब बनाउने तयारीमा सरकार रहेको पुष्टी भएको पनि उनले बताए ।

नेपाल चलचित्र नृत्य निर्देशक संघका अध्यक्ष जनक कार्कीले पनि बिदेशी सिनेमाको भन्सार नबढाएमा आफुहरु चाँडै आन्दोलनमा उत्रने बताए । चलचित्र विकाश बोर्ड असफल हुँदै गएको पनि उनले बताए ।

चलचित्र पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष समीर बलामीले यस पटकको बजेटमा चलचित्र उधोगलाई प्राथमिकता नदिनुको जिम्मा चलचित्र विकाश बोर्डले लिनु पर्ने बताए । बिदेशी सिनेमाको भन्सार शुल्क एक प्रतिसत मात्र तय गर्नुमा कसको हात रहेको भन्ने कुरा पत्ता लगाएर त्यस्तालाई कारवाही गर्न बलामीले माग गरे ।

चलचित्र विकाश बोर्डका सदस्य सचिब टँकबहादुर महतले आफुहरुले पूर्ण बजेट बनाएर बोर्डबाट सञ्चार मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पु¥याउँदा पनि सो बजेट पारित नभएको बताए । यस’bout सञ्चारमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर त्यो बजेट पारितको लागि पहल गर्ने जवाफ आएको पनि उनले बताए ।

नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका परिषद सदस्य चेतन सापकोटाले मन्त्रालयमा रहेका भ्रष्ट तथा खलचरित्रका कर्मचारीका कारण बिकाश बोर्डले पठाएको बजेट अर्थमन्त्रालयबाट पारित नभएको दाबी गरे । उनले त्यस्ता कर्मचारीलाई सक्त कारवाही गर्नुपर्छ भने ।

चलचित्र उद्योगको लागि आबस्यक बजेट अर्को सातासम्म मन्त्री परिषदबाट नछुट्याएमा तथा बिदेशी सिनेमा आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क कम्तीमा ५ प्रतिसत नतोकिए आफुहरु ससक्त आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा चलचित्रका यी संघसँस्थाका पदाधिकारीहरुले गरेका छन् ।