नेपालको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेको लघु, साना तथा मझौला एवं घरेलु उद्योगहरू अहिले पनि परम्परागत शैलीमा चलिरहेका छन् । यी उद्योगहरूको स्तर उकास्न राज्यले उचित नीतिगत व्यवस्था नगरिंदा कतिपय धमाधम बन्द हुन थालेको पनि छ ।

झमेलामा पर्ने डरका कारण दर्ता नहुँदा यी उद्योगहरूले न त दक्षता वृद्धि गर्नसके, न त वित्तीय सहयोग र कर्जा नै पाए । राज्यले यो अर्थतन्त्रको आधारशिला हो भनेर नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा यिनीहरूले फल्नेफुल्ने मौका पाइरहेका छैनन् । राज्यको अव्यावहारिक नीतिसँगै नयाँ पुस्ताले परम्परागत सीप र व्यवसायलाई निरन्तरता नदिँदा नेपालको मौलिक सीप र ज्ञान पनि मर्न थालेको स्थिति छ । मुलुक झनझन परनिर्भरतातर्फ धकेलिनुको कारण यही हो ।

यी साना तथा घरेलु सीपलाई आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर बजारको मागअनुसार गुणस्तरीय उत्पादन गर्नसके नेपालले घरेलु उद्योगबाट आर्थिक उन्नति गर्नसक्छ ।

अहिले बैंकबाट ठूला उद्योगमा तथा सहकारीबाट साना व्यवसायमा लगानी भएको अवस्था छ, उद्योग क्षेत्रको समावेशी विकासका लागि यसमा सुधार गरी घरेलु तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा सरल र सहज रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न पनि बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, यी व्यवसायमा लाग्नेहरू अनावश्यक करमा रुमलिनु पर्ला भनेर उद्योग दर्ता गर्न हिच्किचाउँछन् र वित्तीय संस्थाहरू पनि यिनीहरूलाई कर्जा दिनुभन्दा नदिनु नै जाती भनेर पन्छिने गरेका छन् ।

नेपालको औद्योगिक नीतिअनुसार परम्परागत तथा अन्य घरेलु उद्योग भन्नाले परम्परागत सीप र प्रविधि प्रयोग गर्ने, स्थानीय कच्चा पदार्थ एवं स्थानीय प्रविधिमा आधारित औजार उपकरण उपयोग गर्ने, देशको कला र संस्कृतिसँग सम्बद्ध र १० किलोवाटसम्म विद्युत् शक्ति प्रयोग गर्ने उद्योग व्यवसायलाई परम्परागत तथा अन्य घरेलु उद्योग भनिन्छ ।

ऊन र रेशममा आधारित हाते बुनाइका राडी पाखी, गलैंचा, पस्मिना, पोसाक यस उद्योगमा पर्छन् । यसैगरी हातेकागज र सोमा आधारित वस्तु पनि साना उद्योगमा नै पर्छ ।

परम्परागत कलामा आधारित वस्तु परम्परागत मूर्तिकला तामा, पित्तल, ढलौट, काँस र जर्मन सिल्भरजस्ता धातुबाट हस्तनिर्मित भाँडावर्तन तथा हस्तकलाका सामान पनि घरेलु उद्योग नै हो । फलामबाट बनेका हस्तनिर्मित भाँडा वर्तन तथा घरायसी प्रयोगका चक्कु, चुलेसी, खुकुरी, हँसिया, कुटो, कोदालोजस्ता परम्परागत औजारहरू हुन् । सुन, चाँदीबाट हस्तनिर्मित गरगहना, वस्तु, भाँडा वर्तनहरूलाई पनि साना उद्योगकै रूपमा परिभाषित गरिएको छ । जुट, सवाइ घाँस, चोया, बाबियो, सुती धागो, अल्लो आदि प्राकृतिक रेशामा आधारित उद्योग, पौभा, थांका चित्र र अन्य परम्परागत चित्रकला पनि यसैमा पर्छ । मुकुन्डो तथा परम्परागत संस्कृति दर्शाउने पुतली र खेलौना, परम्परागत संस्कृति, बाजागाजा र कला दर्शाउने विभिन्न प्रकारका हस्तकलाका वस्तु यसैमा पर्छ । काठ, हाड, सिङ तथा माटो, चट्टान र खनिजका कलात्मक वस्तुहरू, सेरामिक्स तथा माटाका भाँडाकुँडा साना तथा घरेलु उद्योगमा पर्छन् । यी उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तु पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्ने गर्छ ।

आर्थिक र सामाजिक उत्थानका लागि साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका महत्व वपूर्ण हुन्छ । यी उद्योगहरू मुख्यगरी परिवारका सदस्यहरू मिलेर आंशिक रोजगारी वा पूर्णकालीन रोजगारीका रूपमा सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् ।

नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योगले प्राचीन कालका वस्तुहरू निर्यात गरेको पाइन्छ । नेपालमा प्राचीन समयदेखि नै हस्तकलाको राम्रो विकास भएको देश हो । स्रोतसाधनको सीमितता, पुँजी परिचालनको कमजोर अवस्था, व्यावसायिकताको प्रवद्र्धन अपेक्षित रूपमा हुन नसकेकाले नेपालजस्ता मुलुकहरूको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको आधारका रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग स्थापित हुन सकेका छैनन् ।

घरेलु तथा साना उद्योग–व्यवसायको विकास एवं विस्तार गर्नका लागि मागमा आधारित आवश्यक सीप विकास, उद्यमशीलता विकास तालिम, प्राविधिक परामर्श, कर्जा प्रवाह एवं सूचना सम्प्रेषणजस्ता कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा गरिनु आवश्यक छ । पिछडिएका वर्ग, दलित जनजाति, महिलाको उत्थान हुनेगरी बजार मागमा आधारित रोजगारी एवं सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता विकास तालिम कार्यक्रमहरूलाई ती वर्गको सशक्तीकरणसँग जोडेर प्राथमिकताका साथ स्पष्ट लक्ष्य किटान गरी कार्यान्वयनतर्फ लैजाने सकेको खण्डमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुन पनि सहज हुने हुन्छ ।

साना तथा घरेलु एवं कुटीर उद्योगको स्थापना गर्न सकेको खण्डमा एकातिर खेर गइरहेको प्राकृतिक साधनहरूको सदुपयोग गर्नसकेमा स्थानीय स्तरमा नै रोजगारी सिर्जना भई बिदेसिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन जान्छ । साना उद्योगहरूको स्थापना गर्न ठूलो पुँजीको जरुरत पनि पर्दैन । यसका निम्ति कुनै ठूलो प्राविधिक दक्षता वा ज्ञानको पनि आवश्यकता पर्दैन । तसर्थ, सीमित साधन भएको हाम्रो मुलुकका निमित्त कुटीर, घरेलु तथा साना उद्योगहरू नै आर्थिक उन्नतिको एक मात्र उपयुक्त माध्यम हुन् ।

गाउँ गाउँमा बहुराष्ट्रिय उत्पादन

विगतमा नेपालका अधिकांश जनता गाउँमा बस्थे । स्थानीय रूपमा नै उत्पादन गर्थे र जीविकोपार्जत हुन जान्थ्यो । तर, विकासको उल्टो दिशाले बाटो तय गर्दा डोजर र सडक पुगेसँगै बहुराष्ट्रिय उत्पादन गाउँगाउँमा पुग्यो । जसले गर्दा जनता जीविकोपार्जनका लागि सहर छिर्न बाध्य भए र अहिले गाउँ खाली, अनि सहर भरिभराउ भएर जनसंख्याको समुचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे भएको छ ।

अहिले पनि बिग्रिहालेको भने कदापि होइन । गाउँमा होस या सहरमा, खाली समयमा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्न सकेको खण्डमा विद्यमान बेरोजगारी, अद्र्धबेरोजगारी कम गर्न सहज हुन जान्छ । औद्योगिक लगानीले औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीका अवसर सिर्जना, स्थानीय सीपको प्रवद्र्धन, स्रोत र साधनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा योगदान पु-याउँछ ।

विदेशमा माग भएर पनि ब्रान्डिङ र प्याकेजिङमा सशक्त रूपमा काम गर्न नसक्दा नेपाली घरेलु उत्पादनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कमजोर उपस्थिति रहेको छ । राम्रो प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गर्न मात्र गरियो भने पनि थुप्रै बस्तुबाहिर निर्यात गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । तर, यसका लागि व्यवस्थापन गरिदिने निकाय नहुँदा उत्पादन खेर गइरहेको अवस्था छ ।

वित्तीय पहुँचको कठिनाइ, सरकारले ल्याएका सहुलियत प्याकेजबाट लाभ उठाउन प्रक्रियागत झन्झट, बजारको अभावलगायतका गुनासो साना उद्यमीहरूको रहँदै आएको छ ।

नेपालमा सञ्चालित ९३ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय घरेलु साना एवं मझौला उद्यम छन् । घरेलु तथा साना उद्योगका लागि मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिएका वित्तिय पहुँच, बजार प्रवद्र्धन, दक्ष जनशक्ति, प्रक्रियागत झन्झट, व्याजदर लगायतमा सम्बोधन गर्न सरकार चुकिरहेको अवस्था छ ।

अहिले साना ठूला सबै उद्योगको क्षमता करिब ६० प्रतिशतले घटेकाले महँगो ब्याजले लगानी विस्तार त परैको कुरा भएका उद्यम टिकाउन पनि समस्या भइरहेको उद्यमीहरू बताउँछन् । उद्यमीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

करिब २० लाखलाई रोजगार दिइरहेको यो क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्दै बजारको मागअनुसार गुणस्तरीय उत्पादन आपूर्ति गर्न सकियो भने नेपालमा उद्योगबाट ठूलो आर्थिक उन्नति गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।

सन् २०१९ को एक अध्ययन तथ्यांकअनुसार नेपालका कुल उद्योगमध्ये ९३ दशमलव ७३ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग छन् । विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययनका अनुसार औपचारिक रूपमा (दर्ता भएको) घरेलु तथा साना उद्योगहरूले कुल रोजगारीको ६० प्रतिशत, नयाँ औपचारिक रोजगारी सिर्जनाको ८० प्रतिशत र उदीयमान अर्थतन्त्रमा राष्ट्रिय आय (कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन) को ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्दछ । नेपालको अर्थतन्त्रमा यस्ता उद्योगले करिब २२ प्रतिशत योगदान पु¥याएको र २० लाखलाई रोजगारी दिइरहेको आँकलन गरिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले २० लाखसम्मको स्थिर पुँजी भएका र बढीमा नौ जनासम्म कामदार रहेका उद्योगलाई लघु उद्योग र १५ करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योगलाई साना उद्योग मानेको छ । सो ऐनले परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित स्थानीय श्रममूलक उद्योगलाई घरेलु उद्योगका रूपमा उल्लेख गरेको छ । उद्योग विभागको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग तथ्यांक प्रतिवेदन, २०७८ ले देशभरिमा ५ लाख २२ हजारवटा यस्ता उद्योग रहेको देखाएको छ ।

देशभरिका व्यवसायमा सिर्जना भएको रोजगारीको आधाभन्दा बढी हिस्सा (५९ प्रतिशत) लघु व्यवसायले सिर्जना गरेका छन् । यी तथ्यले देशको आर्थिक विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा लघु र घरेलु उद्योगको महत्वलाई प्रस्ट पार्छन् ।

खासगरी साना उद्यमीसँग पुँजीको सीमित विकल्प र अवसर उपलब्ध हुन्छ । साना व्यवसायीको व्यवसाय समस्यामा पर्ने बित्तिकै समग्र कारोबारको चक्र नै बिथोलिन्छ । यसले उनीहरू छिटै व्यवसाय डुब्ने र पलायन हुने जोखिममा पर्ने हुन्छ । साना र घरेलु उद्यमका लागि बैंकिङ कर्जामा पहुँच पाउन सजिलो पनि छैन । ठूला व्यवसायीले सस्तो दरमा ऋण पाउँदा साना उद्यमीले बढी ब्याजदर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण, २०७६ ले १० जनाभन्दा कम व्यक्ति संलग्न साना उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानमध्ये ६० प्रतिशतले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण लिन नसकेको र एक तिहाइले मात्रै ऋण लिएको देखाएको थियो ।

राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०७५ ले ३५.६ प्रतिशत लघु र ३२.५ प्रतिशत साना व्यवसायले मात्रै ऋणमा पहुँच पाएको उल्लेख गरेको छ। ऋणमा पहुँच पाउनेमध्ये पनि १४.६ प्रतिशत लघु र आठ प्रतिशत साना व्यवसायले ऋणका लागि व्यक्ति तथा अनौपचारिक क्षेत्रसँग भर पर्नुपरेको देखाएको छ ।

साना, घरेलु र लघु उद्यमलाई ऋणको पहुँच दिन र महामारीपछिको पुनरुत्थानमा सघाउन सरकारले विभिन्न कर्जा सुविधाको कार्यक्रम घोषणा गर्दै आएतापनि फलदायी हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत अर्थतन्त्र पुनरुत्थान तथा देशका दुर्गम स्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज गर्न विविध कार्यक्रम ल्याए पनि लक्षित बर्गले फाइदा लिन सकेको छैन ।

लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरू वित्तिय साक्षर र डिजिटल साक्षर हुन सकेका छैनन् । यसतर्फ सम्वन्धित निकाय र सरेकारवालाहरूले चासो दिन सकेका छैनन् । उनीहरूलाई वित्तिय सहजीकरणका लागि कुनै संस्थाले पनि कार्य गरि दिएको भेटाउन गाह्रो छ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको उल्लेखनीय रूपमा न्यूनीकरण, रोजगारी वृद्धि, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा नवप्रवर्द्धनका लागि साना तथा मझौला उद्योगले भोग्नुपरेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि व्यवहारमै लागू गर्न सकिने ठोस कार्ययोजनासहितको साना उद्योग प्रवद्र्धन नीति बनाएर तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनहरूलाई बजारीकरण, आधुनिक व्यापारीकरण र विश्वव्यापीकरणको मार्गमा लैजान डिजिटल साइट सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका लागि नेपाली उत्पादन बढाउन मेड इन नेपाल मेक इन नेपालको दशकका रूपमा कार्यक्रम अघि बढाउनु आवश्यक छ ।

लघु घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष खडा गरी ५० करोडको रकम विनियोजन गरिनु आवश्यक छ । लघु घरेलु तथा साना उद्योग संचालनमा प्रयोग गरिने नविनतम प्राविधिक मेशिनहरू आयात गर्दा लाग्ने प्रतिशत भन्सार कर बाहेक अन्य करहरू पूर्णरूपमा छुट दिने व्यवस्था गरिएमा यो क्षेत्रमा कायाँपलट हुन सक्दछ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिनुपर्दछ । त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगमा लाग्ने सम्पूर्ण व्यवसायिक शुल्क न्युनतम हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासको सम्भावना ज्यादै प्रबल छ । यहाँ रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई कच्चा पदार्थको रूपमा नभएर अन्तिम वस्तु रूपमा उत्पादन गरी निर्यात गर्न सक्ने हो भने अहिले निर्यातलाई ४–५ गुणाले बृद्धि गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।

हाम्रो देशको औद्योगिकीकरण गर्नसक्ने खास–खास क्षेत्रहरू छन् जसलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सके देशभित्रै ठूलो रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न सकिन्छ र हाम्रा तुलनात्मक लाभका क्षेत्र तथा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षेत्रमा लगानी जोड दिने मात्र नभई प्राथमिकताका क्षेत्र तोकी तिनीहरूको व्यवसायिकतामा जोड दिनु पनि जरुरी छ ।

कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसाय, गैह्रकाष्ठजन्य बनमा आधारित उत्पादन, जडीबुटी तथा प्राकृतिक रेसाजन्य वस्तु, खनिजजन्य वस्तु लगायतलाई विकास, प्रबद्र्धन र सम्बद्र्धन गर्ने हो भने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास पूर्ण रूपमा भई मुलुकको आर्थिक विकास द्रुत गतिमा अघि बढ्न सक्छ । यी क्षेत्रका वस्तुले छिमेकी देशको बजारमा सहज पहुँच प्राप्त गर्न सक्छन् । तसर्थ सरकारले निर्यातमुखी उद्योग र आयात प्रतिस्थापन उद्योग÷व्यवसायलाई पूर्ण प्राथमिकताको सूचीमा राखी सहज ढंगले दर्ता गर्ने व्यवस्थासहित वित्तिय सहयोग र सहजीकरण गर्ने हो भने देशको आर्थिक विकास यत्तिकै हुन हुन्छ ।

नेपालको औद्योगिक विकासमा विशेषतः लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायलाई औद्योगीकरण गर्न सक्ने तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका क्षेत्रहरू कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसाय, गैह्रकाष्ठजन्य वनमा आधारित उद्योग व्यवसाय, खनिजजन्य उद्योग, पर्यटन उद्योग÷व्यवसाय वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र स–साना जलविद्युत आयोजना नै हुन् । यिनीहरूलाई प्राथमिकताको सूचीभित्र राखी सार्वजनिक, निजी साझेदारको आधारमा सञ्चालन गर्नसके यसले आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पु¥याउन सक्छ ।

यस क्षेत्रलाई योजनाबद्ध ढङ्गले प्राथमिकतामा राखेर, यस क्षेत्रको योगदानलाई १४ देखि १८ प्रतिशत पु¥याउने हो भने देशभित्रै लाखौंलाख मानिसले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण र बजार प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी परम्परागत रूपमा सञ्चालित उद्योगहरूको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिबृद्धि गर्न मेशिनरी प्रतिस्थापन, प्रविधि सुधार तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउन सरकार आफै अघि सर्नु आवश्यक छ ।

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजबाट तयार गरिएको पौष्टिक आहार उपलव्ध गराउँदा घरेलु तथा साना उद्योग फस्टाउन टेवा पुग्ने हुन्छ ।

नयाँ कम्पनी दर्ता र पूँजी बृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरे जस्तै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता र नविकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यक छ ।