नेपालको हकमा घरेलु तथा साना उद्योग अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा भए पनि राज्यले अझै साना उद्योगको महत्व बुझ्न सकेको छैन । राज्यले महत्व नबुझदा अझै यो उद्योग आधुनिक हुन सकेका छैन । राज्यले चासो नदिएकै कारण कतिपय बन्द भइसके भने बन्दको तयारीमा रहेकाको सूची पनि लामै छ । कतिपयलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ । कुनै समय नेपालको अर्थतन्त्र घरेलु उद्योगले नै धानको थियो । त्यतिबेला नेपालले खाद्यान्न, लत्ता कपडालगायतका समाग्री विदेश निर्यातसमेत गथ्र्यो । नेपालमा अहिले पनि ठाउँठाउँमा घरेलु एवं साना उद्योग नभएका होइनन् । सरकारको नीति तिनलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने नै छ । तर, नीतिमा उल्लेख भएको कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा उद्योग सञ्चालक स्वयं निराश छन् ।
कुनै पनि उद्योग धन्दा फस्टाउन बजारको मागअनुरूप सामग्री उत्पादन सक्ने हुनुपर्छ । खाने, लाउने वा अन्य जुनसुकै सामग्री पनि जनचाहना अनुरूप परिस्कृति गर्दै जानुपर्छ । यी सब गर्न लगानीसँगै प्रविधि पनि हुनुपर्छ । साना उद्योग सञ्चालन गर्ने सबैसँग लगानी र प्रविधि नहुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा ती उद्योगको उपयोगिता हेरेर राज्यले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नीतिगत व्यवस्था हेर्ने हो भने परम्परागत, मौलिक, घरेलु उद्योगलाई तालिम, अनुदानलगायत सहयोग गर्ने व्यवस्था पनि छ । सरकारी कागजपत्रलाई मान्ने हो भने तालिम पनि भएको छ, अनुदान वितरणमा पनि राम्रै रकम खर्च भएको छ । तर, परिणाम राम्रो आउन सकेको छैन । नेपालमा सबैभन्दा दुःखी कोही छन् भने साना उद्यमी र वास्तविक किसान नै हुन् । किसान वा उद्यमीको नाममा राज्यबाट दिइने अनुदान एवं तालिममा उनीहरूको सहभागिता हुनै पाउँदैन । कर्मचारी र बिचौलियाको साँठगाँठका कारण लामो समयदेखि किसानको नाममा जारी हुने अनुदान बिचौलियाले खाँदै आएका छन् ।
सडक खन्नु, पुल बनाउनु, ठूला हाइड्रोपावर निर्माणजस्ता विषयलाई राज्यले विकासका रूपमा बुझ्न थालेको छ । नेपालमै उत्पादित सामग्रीबाट बन्ने लत्ता कपडा, जुत्ता, खाद्यान्नको बजार माग उच्च भए पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट उत्पादित सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गा¥हो हुन्छ । कतिपय उद्योग बहुराष्ट्रिय कम्पनीको चेपुवामै परेर बन्दसमेत भएका छन् । यदि वास्तवमै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो भने हाम्रा मौलिक, परम्परागत उद्योगलाई परिष्कृत गर्दै व्यावसायिक बनाउने योजना बनाउनैपर्छ । कतिपय मौलिक उद्योगसँग मुलुकको संस्कृतिसमेत जोडिएकाले त्यसको जगेर्नाका लागि पनि राज्य सचेत हुनैपर्छ ।
