प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदबहाली गरेको पाँच महिना बित्दा पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छैनन् । विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सुशासनका कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कन्ज्युस्याइँ गरिदिँदा आलोचना गर्नेहरूलाई बल पुगेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालसहित १६ जना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘वेबसाइट’मा प्राप्त भएको उल्लेख भए पनि के कति हो भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
नौजना मन्त्रीले त अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएकै छैनन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने’ उल्लेख छ । २०४८ सालमा जननिर्वाचित तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बनेको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनेछ’ भनेर पहिलो निर्णय गरेको थियो भने सोही निर्णयपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन सुरु भएको थियो । २०६९ चैतमा प्रधानन्यायाधीशसँगै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई ‘ब्रेक’ लगाए । त्यसपछि मन लागे सार्वजनिक गर्ने मन नलागे नगर्ने प्रचलन सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘वेबसाइट’मा १६ जना मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख गरे पनि कसको कति सम्पत्ति भनेर सार्वजनिक नगरिदिँदा नागरिकमा खुल्दुली मात्रै बढेको छैन, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध बोल्नेहरूलाई पनि बल पुगेको छ । मुलुकमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, महँगीजस्ता विषयले एकथरी नागरिक रुष्ट भएका बेला मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति गोप्य हुनुले उनीहरूलाई आक्रोशित मात्रै बनाएको छैन, ‘नेताहरूले जनतालाई मूर्ख बनाउँदै छन्’ भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गएको छ ।
लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरूकै हो । दलका नेताहरूमा कार्यक्षमतासँगै नैतिकता र इमान्दारिता पनि हुनैपर्छ, अनि मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । यदि, दलका नेताहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्, भ्रष्टाचारमा जोडिए भने उनीहरूको चरित्रमाथि मात्रै प्रश्न उठ्ने होइन, यो त समग्र व्यवस्थाकै विषयमा समेत प्रश्न उठ्छ । आशा गरौं, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न हिच्किचाएको मन्त्रिपरिषद्ले चाँडै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्छ र कुन मन्त्रीको सम्पत्ति कति रहेछ भनेर सर्वसाधारणले पनि बुझ्ने अवसर पाउँनेछन् ।
