अर्घाखाँची । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री सुशीला श्रीपालीले राजनीतिक परिवर्तनकै कारण महिलाको हक अधिकार विस्तार हुँदै गएको बताएकी छिन ।
अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकामा भएको प्रथम न्यायिक समितिको जिल्ला सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले संविधानमा उल्लेख भएकाले स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरु समेत न्याय दिलाउने विषयमा धेरै अगाडी रहेको भनाइ छ ।
यस्तै, मन्त्री श्रीपालीले कानूनी जटिलतालाई समेत हटाई जनतालाई सहज न्याय दिनका लागि आफुहरु लाग्ने बताइन । न्यायिक क्षेत्रमा सिकेका अभ्यास एक अर्कामा प¥याउन र साना तिना झैझगडा तथा कानूनले प्रदान गरेका मुद्दाहरु स्थानीय न्यायिक समितबाट टुंग्याउन नागरिकलाई सहज होस भनेर न्यायिक सम्मेलन गरिएको शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविन्द्र खनालले बताए ।
सम्मेलनले जिल्लाका ६ वटै स्थानमा न्याय सम्पादन गर्नको लागि महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने नगरप्रमुख छविलाल पौड्ेलको भनाइ छ ।
न्यायिक समिति प्रथम अर्घाखाँची जिल्ला सम्मेलनबाट १२ बुँदे शितगंगा घोषणा पत्र सार्वजननिक गदै सम्पन्न भएको शितगंगा नगरपालिका उपप्रमुख गिता भाटले बताउनुभयो ।जसअन्तर्गत मेलमिलाप केन्द्रहरुलाई सक्रिय बनाई वडास्तरमै विवादको समाधानमा जोड दिने , आचारसंहिता बनाई सोको परिपालनगर्ने , दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरि स्थानीय न्याय प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउने लगायतका विषय बस्तुलाई घोषणा पत्रमा समावेश गरिएको उपप्रमुख भाटको बताइन ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधी सभा सदस्य बिजुला रायमाझी, प्रदेश सभा सदस्य रामजिप्रसाद घिमिरे , जिल्ला समन्वय प्रमुख जिबनारायण कोईराला, तुलसिपुर उच्च अदालत बुटवल ईजलासका न्याधिस चन्द्रबहादुर सारु, बिशेष अदालतका रजिष्ट्रार अशोक कुमार क्षेत्री, अर्घाखाँची जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमल राज पौडेल अर्घाखाँची अदालतका श्रेष्तेदार महेश खनालसहित जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहका न्यायीक समितीका सदस्यहरु, न्यायीक समिती हेर्ने कर्मचारी, जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघ प्रदेशका बर्तमान र निर्बतना सभा सदस्यहरु, स्थानीय तहका पूर्ब उप्रप्रमुखहरु, नेपालपत्रकार महासंघका अध्यक्ष अशोक खनाल सहित सहितको सहभागीता रहेको थियो ।
