मोरङ । कोशी प्रदेशमा हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि नयाँ सरकार गठन झनै अन्यौलपूर्ण बनेको छ । प्रदेश सभाको अंकगणितका कारण कुनै पनि सरकारले बहुमत जुटाउने सम्भावना देखिदैन । यसका लागि कि त अहिलेको समिकरण भत्कनु पर्छ कि सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेसँगै कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको तयारी शुरु गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसँग मुख्यमन्त्री कार्की तथा विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादीका नेताहरुले छुट्टाछुट्टै भेट गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकार गठन आव्हानका लागि संवैधानिक र कानुनी परामर्श थाल्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि संसदीय दलको पत्रलाई आधार बनाउने कि सांसदहरुको हस्ताक्षर सहितको पत्रलाई आधार बनाउने ’bout छलफल भईरहेको बताइएको छ ।

कोशी प्रदेश सभाको अंकगणितका कारण प्रदेश सरकार गठन अन्यौलपूर्ण बनेको हो । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा सत्तारुढ नेकपा एमालेको उपसभामुख सहित ४० र राप्रपाको ६ जना गरी ४६ जना सांसदहरु रहेका छन् भने विपक्षी गठबन्धनका नेपाली कांग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको सभामुख बाहेक १२, नेकपा एकिकृत समाजवादीको ४ जना सांसदहरु रहेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी प्रदेशको नामाकरण ’bout असहमति जनाउँदै तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको छ ।

नयाँ सरकार गठनका लागि कुनै पनि दलसँग स्पष्ट ४७ सांसद नरहेका कारण कुनै पनि सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । अर्को सरकार गठन भईहाले पनि ३० दिन भित्र विश्वासको मत नपाउने भएकाले मध्यावधि जानुको विकल्प छैन ।

मध्यावधिमा जाने स्थिति रोक्नका लागि सहमतिको सरकार बनाउने नेताहरुको भनाईले सार्थक रुप लिनु आवश्यक छ । कोशी प्रदेश सभाको जटिल अंकगणितले संवैधानिक र कानुनी जटिलता निम्त्याएकोले कि त नयाँ समिकरण बन्नुपर्छ कि सहमतीय सरकार बनाउनु पर्छ ।