काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले कानुनमै निर्वाचनको मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको छ । आयोगको सोमबार बसेको बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा समावेश गनुपर्ने विषय’bout निर्णय गरेको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार निर्वाचन हुने दिन र निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि विधेयकमै किटान गर्नुपर्ने आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले मस्यौदा गरेको निर्वाचन कानुनसम्बन्धी एकीकृत विधेयकमा निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेमा विवाद नआओस् भनेर कानुनमा नै मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगका तर्फबाट मस्यौदा गरेर गृह मन्त्रालाय पठाएको र गृह मन्त्रालयले संसद्मा पेस गर्दै पारित गरेर आएपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि लागू हुने बताए । यो व्यवस्थाले निर्वाचन आयोगलाई तयारीदेखि निर्वाचन कहिले हुने भन्ने अन्योलसमेत हट्ने उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त विधेयकमा आवश्यक संशोधन र हेरफेर भने गर्न सक्ने छ ।

यसबाट संविधानमा बजेट ल्याउने मिति तोकिएजस्तै निर्वाचन कानुनमा निर्वाचनको मिति तोकिनेछ । हाल विद्यमान कानुनमा निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ । सो व्यवस्था संशोधन गर्दै कानुनमै राख्न आयोगले प्रस्ताव गरेको हो । विगतमा पनि आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको थियो । तर, संसद्ले अन्तिम समयमा हटाउँदै आएको थियो ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष उम्मेदवारमै ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने’ आयोगले पारित गरेको विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । ‘एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने एवं वडाध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडा अध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने’ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी, आयोगले समानुपातिकमा दुईपटकभन्दा बढी उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । समानुपातिकका लागि पठाइने बन्दसूचीमा दुईपटकभन्दा बढी राख्न नपाइने कानुनका लागि आयोगले प्रस्ताव गरेको हो ।

‘प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने’ प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, आयोगले एउटा तह वा पदमा पराजित व्यक्तिले अर्को तह र पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ । ‘संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने’ आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले निर्वाचन भएकै दिनबाट पदाधिकारीको कार्यकाल गणना हुने उल्लेखसमेत गरेको छ । आयोगको निर्णयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यको पदावधि गणना गर्दा निर्वाचन भएको दिनबाट गणना गरिने उल्लेख छ । यसअघि कार्यकालका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा फरकफरक तर्क हुने गरेको थियो । ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिनदेखि त्यस्तो सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने’ विधेयकमा रहेका मुख्य व्यवस्था’bout जानकारी दिन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहको सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दाखिला गर्ने सदस्यको पदावधि निजले उम्मेदवारी दाखिल गरेको दिनदेखि स्वतः समाप्त भएको मानिने आयोगको निर्णय छ ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले निर्वाचनका क्रममा गर्ने खर्च बैंकबाट मात्र गर्ने कानुन निर्माणको प्रस्तावसमेत गरेको छ । ‘उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा मनोनयनपत्रमा उल्लेख गरेको बैंक खातामार्फत खर्च गर्नुपर्नेछ’ आयोगले तयार पारेको मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले मस्यौदा विधेयकमा निर्वाचनलाई पारदर्शी र कम खर्चिलो बनाउन मनोनयपत्र दर्ता गर्दा नै बैंक खाता खुलाउनुपर्ने र त्यही खातामार्फत निर्वाचन खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, आयोगले निर्वाचन खर्च सबै क्षेत्र र उम्मेदवारका लागि एकै हुन नसक्ने भन्दै केही आधारहरू पनि तय गरेको छ ।

‘आयोगले निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्दा भौगोलिक क्षेत्रको विकटता वा दूरी, मतदान केन्द्रको संख्या, मतदाताको संख्या र यातायातको साधनको उपलब्धतासमेतका आधारमा फरकफरक क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको सीमा फरकफरक हुनेगरी तोक्न सक्ने’ मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी आयोगले एउटा राजनीतिक पार्टीको सदस्य रहेको व्यक्ति अर्को पार्टीबाट उम्मेदवार बन्न नसक्ने निर्णय गरेको छ । ‘कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने’ आयोगले निर्णय गरेको छ ।

पछिल्ला निर्वाचनमा तालमेल र गठबन्धनका नाममा एउटा दलका नेताहरू अर्कै दलबाट उम्मेदवार हुने गरेका छन् । सार्वजनिकरूपमा आलोचना हुने गरेको भए पनि त्यस्तो गतिविधिलाई रोक्ने कानुनी प्रावधान थिएन । आयोगले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा रहेको यो प्रावधान कानुन बनेमा त्यस किसिमका गतिविधि रोकिने छन् ।

यसैगरी, आयोगले ‘नो भोट’को व्यवस्था लागू गर्नेगरी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । त्यस्तो मत ५० प्रतिशतभन्दा बढी परेमा निर्वाचन रद्द हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

‘कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्ने । मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मत संख्या त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने’ प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगको बैठकले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका अनुभव तथा पृष्ठपोषणसमेतका आधारमा साविकको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमार्फत संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।