नेपाल आफैंमा एक कृषिप्रधान देश भएको कारण धेरै मानिसहरू कृषिमा आवद्ध छन् तर, नेपालको कृषि अझै पनि व्यावसयिक बन्न सकेको छैन । कृषिअन्र्तगत खाद्यान्न र नगदेबाली पर्ने गर्दछन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदानका साथै प्रत्यक्षरूपमा कृषिमा आबद्ध जनसंख्यासमेत घट्दै गएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन नसक्दा कृषिउपजको पैठारी निरन्तर बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख््यामा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएसँगै कृषि श्रमिकको अभावमा हिमाली एवं पहाडी क्षेत्रमा जग्गा बाँझो हुँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९÷२०८० अनुसार कृषि क्षेत्र खासगरी कृषि, वन र मत्स्यपालन आर्थिक वर्ष २०७९-२०८० मा २ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान उल्लेख गरेको छ तर गत वर्ष यस्तो वृद्धिदर २ दशमलव २ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।

तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक दशकमा कृषिको औसत वृद्धिदर २ दशमलव ९ प्रतिशत छ । अभिलेखित तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७० २०७१मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा यो आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान घटेर २४ दशमलव १ प्रतिशत रहने कुरा उल्लेख छ । एकातिर कृषि क्षेत्रमा आवद्ध जनसंंख्या घट्दै गएको छ, मानिस कृषि पेसाभन्दा अन्य पेसामा आर्कषित हुन थाले, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै जान थाल्यो फलस्वरूप कृषिको उत्पादन घटन थाल्यो । त्यसैगरी, मानिसको बसाइसराइ उच्च बन्दै गएपछि पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन घट्न थालेको स्पष्ट छ । त्यसैगरी, सन् २०१८ मा भएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणका अनुसार कृषि क्षेत्रमा आवद्ध जनसंख्या ६० दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ भने सन् २०२१ म भएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार यस्तो जनसंंख्या ५० दशमलव ४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।

राज्यले आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि कच्चा दूध लगायत धान, गहुँ र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि लागतअनुसारको मूल्य कृषकले पाउन सकेका छैनन् । कृषि क्षेत्रमा अनुदान कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न विगत लामो समयदेखि सरकारले यस क्षेत्रमा विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहबाट कृषि क्षेत्रमा विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । विशेषगरी, रासायानिक मल, बीउबीजन, नस्ल, बिरुवा, मेशिनरी, औजार, उपकरण जस्ता कृषि आगतमा सरकारले अनुदान सहायता उपलब्ध गराउँदै आएपनि वास्तविक किसानसँग पुग्न सकेन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बर्सेनि प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । उत्पादनमा आधारित भएर उखुलगायतका कृषि उपजमा समेत सरकारले अनुदान सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको भन्ने तथ्यांकको झिनो आशामा किसानहरू छन् । तथ्यांकअनुसार यो आर्थिक वर्षको फागुनसम्म फलफूल तथा नट्स, चिया, पिठोलगायतका वस्तुको निकासी बढेको छ भने पशुपन्छीको आहारा, बोसो तथा तेल, जुट लगायतको वस्तुको निकासी घटेको छ। त्यसैगरी, दुग्ध पदार्थ, कफी, पिठो लगायतका वस्तुको पैठारी बढेको छ भने तरकारी तथा दलहन, फलफूल तथा नट्स, धान ÷चामल, मकै तथा गहुँको पैठारी घटेकोले कृषिजन्य वस्तुको पैठारी उच्च रहनुले मुलुक आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनसमेत निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ, कम्तिमा पनि आधारभूत खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी कृषि, सिँचाई, वाणिज्यलगायतका क्षेत्रगत नीतिको समयानुकूल परिमार्जन गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले कृषिक्षेत्रको व्यवस्थापन वतथा विकास गर्नको लागि १५ औंं पञ्चवर्षीय योजनामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूता सहितको दिगो प्रतिस्पर्धी एवं समृद्ध कृषि अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने सोच तथा प्रतिस्पर्धी जलवायु अनुकुल आत्मनिभएर एव निर्यातमूखी उद्योगको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्दे समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त योजनामा कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारी तथा आम्दानी वृद्धि गर्नु, व्यवसायीकरण तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरी कृषि क्षेत्रको व्यापार सन्तुलन गर्ने उद्देश्य तय गरिएको छ ।

कृषि क्रान्तिको नारा लगाउने राजनीतिक दल नै कृषकको समस्या बुझ्न चाहँदैनन्

निर्धारित, सोच, लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्ने सवालमा योजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँगको समन्वय तथा सहकार्यमा कृषिसम्बन्धी नीति, कानुन तथा योजना निर्माण गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने । कृषि क्षेत्रको उत्पादकŒव वृद्धि गर्न शिक्षा, अनुसन्धान र पद्धतिलाई एकीकृत गर्दै प्रभावकारी बनाउने र गुणस्तरीय बनाउने र गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन तथा सेवा उपलब्धताको सुनिश्चित गर्ने रणनीति तय गरिएको छ । त्यसैगरी, कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिको उचित वातावरण सिर्जना गर्न नीति तथा संरचनागत सुधार र कार्यक्रम सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने र कृषि पूर्वाधारको विकास, बजार सूचना प्रणालीको स्थापना, साना तथा मभ्mयौला कृषि उद्यमको विकास, खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर वृद्धि गर्दै, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने वातावरण निर्माण गरिएको छ । स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा उत्पादनशील कृषकको प्राविधिक, व्यावसायिक तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका साथै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दै, उत्पादन र बजारीकरणलाई नाफामूलक बनाउने र तुलनात्मक लाभ एवं उच्च मूल्यांकन तथा वस्तुको बजारीकरण गरी, निर्यात पर्वद्धन गर्ने रणनीतिहरू अवलम्बन गरिएको भए तापनि योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षसम्म आइपुग्दा योजनामा उल्लेखित कुराहरू पूरा नभएको कुरा स्पष्ट छ । नेपालको संविधानले खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ तर यो कागजमा मात्र सीमित भएको छ । यसै सन्दर्भमा विभिन्न कारणले उत्पन्न हुनसक्ने खाद्य तथा पोषण संकटको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी र माछामासु उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषिमा नीतिगत संरचनागत र संस्थागत सुधारको आवश्यकता छ ।

देशलाई खाद्य सम्प्रभुत्व तुल्याउन र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्न कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी बढाउन आवश्यक छ । नेपालको संविधानका अधिकारसूची, कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि मार्गचित्रका रूपमा रहेको कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५ २०३० र दिगो विकास लक्ष्यलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिइएको छ ।

कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अपरिहार्य स्रोत साधन र सामग्रीको न्यून उपलब्धता आवश्यक भौतिक पूर्वाधार जस्तै सिँचाइ, सडक, कृषि बजार, शीत भण्डार, गोदामघर संकलन केन्द्र, तथा बिजुलीको अप्रयाप्तता, मूल समस्याका रूपमा देखिएका छन्, कृषिजन्य उत्पादनमा आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न आवश्यक उन्नत नस्ल तथा बिउको प्रतिस्थापन दर पनि अत्यन्तै कम छ । पूर्वाधार कमी हुनुले कृषिको आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण, व्यवसायीकरण तथा औद्योगिकीकरणमा थप बाधा पुगेको छ । यसले गर्दा भूमि तथा श्रमशक्तिको उत्पादकत्व निकै न्यून रहेको छ । फलस्वरूप, देशमा खाद्यान्न आयात अपेक्षित रूपमा घट्न सकेको छैन ।

उत्पादित खाद्यवस्तु पनि, समुचित भण्डारण, प्रशोधन, तथा मूल्य अभिवृद्धि गरी प्रतिफल, यथोचित रूपमा बढाउन सकिएको छैन । जलवायु परिवर्तनबाट यस क्षेत्रमा पर्न गएको प्रभावलाई कम गर्न अनुकूलनको माध्यमबाट जलवायु उत्थानशील तथा वातावरणमैत्री कृषि प्रणालीको उपयोग गर्न पनि समस्या रहेको छ । व्यावसायिक पकेट क्षेत्रमा अनियन्त्रित र असन्तुलित रूपमा जीवनाशक विषादी एन्टिबायोटिक्स तथा रासायनिक पदार्थको प्रयोगले मानव तथा वातावरणीय स्वास्थ्यमा असर गरेको छ । खाद्य स्वच्छता र खाद्य पदार्थमा पौस्टिक तŒवको स्रोत र उचित उपयोग’bout चेतना र ज्ञानको कमीले गर्दा स्वस्थकर खानपान तथा सोका लागि व्यवहार परिवर्तन गर्न कठिनाइ रहेको छ । साथै खाद्यवस्तुको गुणस्तर नियमन पनि कमजोर रहेको छ ।

अधिकांश कृषक साना र मभ्mयौला स्तरमा रहेका कारण तिनको दक्षता वृद्धि गरी व्यवसायीकरण गर्न एवं कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्ने क्षमता विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । व्यावसायिक वातावरणको अपर्याप्ताका कारण कृषिका लागि आवश्यक पर्ने श्रमशक्तिका रूपमा रहेको युवा जनशक्ति अन्य क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न भएका कारण यस क्षेत्रमा ह्रास आएको छ । यसको अतिरिक्त अव्यवस्थित सहरीकरण, जग्गाको खण्डीकरण र जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै कृषि भूमिलाई उपयोगमा ल्याउनु तथा कृषि प्रसार सेवामा कृषकको पहुँच अभिवृद्धि गर्नु, सीमित स्रोत र साधन, कृषि ऋण बिमा, प्रविधि र ज्ञानको प्रयोगलाई तादाम्यता ल्याई उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु तथा समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादन लागत कम गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

रासायानिक मल, बिउबिजन, नस्ल, बिरुवा, मसिनरी, औजार तथा अनुदान सहायता वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेन

उच्च प्रविधियुक्त तथा अनुदानसहित कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरिरहेको दुई ठूला देशबीच रहेको नेपालीमा विद्यमान गुजारामुखी कृषिलाई रूपान्तरण गरी प्रतिस्पर्धात्मक एवं व्यवसायमुखी बनाउँदै औद्योगिक किकासमा आबद्ध गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा विषादी, एन्टिबायोटिक्स, हानिकारक रसायन, हर्मोन आदिको अवशेष कम गरी वातावरण तथा जनस्वाथ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव घटाउँदै जानु, युवा श्रमशक्तिलाई श्रम सीप र पुँजीसहितको यो पेसालाई सम्मानित बनाई प्रोत्साहनसहित आकर्षित गरिरहनु कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई लागत प्रभावी बनाउनु, कृषि क्षेत्रको व्यापारलाई सन्तुलनमा राख्नु, गुणस्तर एवं स्वच्छता नियमन कार्य प्रभावकारी तुल्याई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु, कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बन्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानी एवं सेवालाई थप प्रभावकारी बनाई अन्तरसरकार सहकार्य र समुन्नत चुस्त बनाउनुसमेत चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

राज्यले कृषिका लागि थोरै बजेट छ्ट्याउने गर्दछ तर त्यो विनियोजन गरिएको बजेट पनि किसानसम्म पुग्दैन । सरकारले विभिन्न नारा तय गरी हरेक वर्ष राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने गर्दछन् तर विडम्बना के छ भने देश देशमा उत्पादन भएको धानले देशका नागरिकलाई नै खान पग्दैन । कृषि क्रान्तिको नारा लगाउने राजनीतिक दलले नै कृषकको समस्या बुझन चाहदैनन् । उखु किसानले त झनै बिक्री भएको उखुको मूल्य पाउन माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले किसानका लागि केही गर्न नसकेको देखिन्छ ।

कृषि विकासको अवस्थालाई लिएर देशमा मन्त्री र सरकारी कर्मचारीबीच एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने गरेको पाइन्छ । एकातिर कृषकले समयमा मल, बिउ पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर उत्पादित वस्तुले बजार पाउन सकेका छैनन् । यसरी हेर्दा समग्रमा राज्यका सबै अंगहरू कृषि र कृषकप्रति उदासीन देखिन्छ जसले देशलाई परनिर्भरताको चरम बिन्दुतर्फ धकेलेको देखिन्छ । मल बिउ, सिँचाइ अभावका कारण किसान एकातिर मर्कामा पर्ने गरेका छन् । बिस्तारै जमिन बाँझो बन्दै गएको छ भने भएको जमिनमा समेत उत्पादन घट्दै गएको छ । पशुपालन क्षेत्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ८४ मा कृषि आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको कुरा गरिएको छ भने बुँदा ८५ मा उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा भन्ने नारालाई उठाइएको छ तर यस खालका नारा केवल नारामा मात्र सीमित हुने देखिएको छ । बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाका लागि २ अर्ब २२ करोड, मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन गरिएको देखिन्छ तर, यो बजेट किसानसम्म पुग्दैन । अनुदानको नाममा नक्कली किसानले अनुदान पाउने र सक्कली किसान मर्कामा पर्ने गरेको इतिहास साक्षी राज्यले यसलाई सुधार गर्नु जरुरी छ । नेपालमा कृषिसम्बन्धी राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति २०७५, राष्ट्रिय कृषि वन नीति २०७६, राष्ट्रिय मल नीति २०५८, राष्ट्रिय चिया नीति २०५७, कृषि नीति २०६१ नभएका होइनन् तर कार्यान्वयन प्रभावकारी नभए पनि यी नीतिहरू केवल कागजमा मात्र सीमित छन् ।