अखण्ड भारत नामको नक्साले तरङ ल्याएको स्थितिमा आजतक सँगको एक अन्तरवार्तामा परराष्ट्रमन्त्रीले आफूलाई यस’bout थाहा नभएको भन्दै पन्छिएको पाइयो । नेकपा हुँदा भेनेजुएला प्रकरणमा तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीचको धारणा कुन आधिकारिक हो भन्नेमै छताछुल्ल हुने गरी वक्तव्य निकालियो । चिनियाँ राजदूतले दोस्रोपटक पोखरा विमानस्थल फेरि बीआरआईअन्तर्गत हो र नेपालमा जीसीआई कार्यन्वयन भएको कुरा व्यक्त गरे । तर, यस’bout सरकारको स्पष्ट धारणा आएन ।
हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय जागिर खानेहरूको थलो मात्र बनाइएको छ जबकि छिमेकी मुलुक भारत र चीनका विदेशमन्त्री, मन्त्रालयका प्रवक्ता र मन्त्रालय धेरै संवेदनशील भएर घटना नियालेर प्रतिक्रिया दिइहाल्छन् । एक वर्षपछि रुसकै नागरिक भइने र परिवारलाई समेत स्थायी रूपले ल्याउन पाइने कुरालाई नेपालीहरूले रुसी सेनामा गइ देश छोडन स्वीकार गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा राखेको प्रा. यदुनाथ खनाल प्रवचनको दोस्रो शृंखलामा पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले सरकारले कूटनीतिमा लगानी गर्नुपर्ने, कूटनीतिमा लगानी गर्नु भनेको विलासिताका लागि होइन र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर कूटनीति मामिलाका विषयमा काम गर्न नहुने तर्क गरेका थिए । यस लेखमा नेपालको कूटनीतिक अवस्था, किन महŒवपूर्ण छ, उपस्थिति बढी हुँदाको फाइदा, अन्य मुलुकहरूको स्थिति, केही सुझाव र निष्कर्षको सम्बन्धमा चर्चा गरिन्छ ।
कूटनीतिको महत्व
कूटनीतिका विशेषज्ञ मानिने ह्यारोल्ड निलोलसनले कूटनीतिलाई विदेशनीतिको सन्दर्भमा, सन्धिवार्ताको सन्दर्भमा, छल–प्रपञ्चपूर्ण वातावरणको सन्दर्भमा, वैदेशिक सेवाको एक शाखाको सन्दर्भमा, सन्धिवार्ताको सञ्चालनमा निपूणताको सन्दर्भमा गरी ५ अर्थमा लिई यसलाई बृहद् अर्थमा प्रयोग गरेका छन् । ‘कूटनीति भनेको कुशलता, सीप र कुशलताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने कला हो,’ हेनरी किसिन्जर, पूर्वअमेरिकी विदेशमन्त्री । यी कूटनीतिज्ञको परिभाषा हेर्दा यसको क्षेत्र र व्यापकता’bout बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालको कूटनीतिक स्थिति
हाल नेपालको ३० देशमा राजदूतावास रहेका छन् । त्यसैगरी, ३ राष्ट्रसंघीय मिसनमा न्युयोर्क अमेरिका, भियना अस्ट्रेलिया र जेनेभा स्विजरल्यान्डमा नियोग छन् । सात ठाउँमा नेपालको महावाणिज्यदूतावास रहेका छन् । जसमा न्युयोर्क (अमेरिकामा), छेन्दु (चीन), लासा (चीन), ग्वाङ्झाउ (चीन), जेड्डा साउदी, हङकङ र कलकत्तामा रहेका छन् ।
कूटनीतिक बढोत्तरी किन महत्वपूर्ण ?
हालसम्म नेपालको १८१ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध बिस्तार भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य रहेका १ सय ९३ देशमध्ये अब दौत्य सम्बन्ध राख्न बाँकी १२ देश छन् । बीपी हुँदा १६ मुलुकसँग, राजा महेन्द्रको शासनकालमा २९ मुलुकसँग र राजा वीरेन्द्रको हुँदा ४३ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको देखिन्छ । बीपी, महेन्द्र र वीरेन्द्रको चतुर कूटनीतिको परिणामस्वरूप त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्रसंघको अस्थायी राष्ट्रमा समेत दुईपटक सन् १९६९–७० र सन् १९८८–८९ नेपाल निर्वाचित हुन पुग्यो ।
नेपालले सन् २००६ मा तेस्रोपटक भने पराजय भोग्नुप¥यो । त्यसको कारण राजनीति अस्थिरता र दोस्रो कूटनीतिक क्षेत्रमा तत्कालीन नेतृत्वले देखाएको लापर्बाही थियो । सरकारले फेरि एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट २०३७–२०३८ का लागि नेपालको उम्मेदवारीको घोषणा गरेको छ । हाल संयुक्त राष्ट्रसंघका अस्थायी राष्ट्रमा जापानबाहेक नेपालभन्दा पनि कम जनसंख्या भएका राष्ट्र छन् । जापान, इक्वेडर, माल्टा, मोजाम्बिक र स्ट्ीटजरल्यान्डले आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन् । यी सबै राष्ट्रको कूटनीतिक पहुँच हेर्ने हो भने नेपालको भन्दा बढी देखिन्छ । त्यसैले गम्भीर भएर दूतावासको विस्तार र परराष्ट्रका कर्मचारीको (करियर डिप्लोम्याट) वृद्धि गरियो भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभाव पनि बढी हुन्छ ।
कूटनीतिक क्षेत्र विस्तारको फाइदा
कूटनीतिक क्षेत्र विस्तार गर्दा हुने फाइदा अथाह छन् । कूटनीतिक सम्बन्ध बढी भएपछि कूटनीतिक कलामार्फत सम्बन्धित देशका मुलुकसँग वैदेशिक सहायता र सहयोगको क्षेत्र विस्तार गरिन्छ । त्यसैगरी, विज्ञानप्रविधिको आदनप्रदान हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड मार्केटमा पहुँच बनाउन सकिन्छ । विकासका लागि सहकार्य हुन्छ । आर्थिक कूटनीतिको प्रयोग गर्न क्षेत्र विस्तार हुन्छ । आत्मीयता र हार्दिकतामा बढोत्तरी गर्दै सम्बन्धित राष्ट्रबाट पर्यटकको वृद्धि गराउन सकिन्छ । वैदेशिक मुद्रामा वृद्धि गराउन सकिन्छ । दुई देशबीचको शिक्षा, स्वास्थ, पूर्वाधारमा गर्नुपर्ने सहयोग आदनप्रदान गर्न सकिन्छ ।
छिमेकी देश भारत र चीनको कूटनीतिक उपस्थिति हेर्ने हो भने नेपालको पहल तुलनायोग्य नै छैन
वातावरणको संरक्षण र जलवायु कूटनीतिमा प्रखर भएर आफूलाई प्रतिनिधित्व गराउन साथ पाइन्छ । जलवायु कूटनीतिमा बढोत्तरी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहयोग जुटाउन सकिन्छ । त्यो सहयोग विकासमा लगाउन सकिन्छ । नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृति, रीतिरिवाज र चालचलन’bout अन्य मुलुकमा गइ बुझाएर सफ्ट पावर (सौम्य शक्ति)को समेत विस्तार गर्न सकिन्छ । मानवाधिकारका सन्दर्भमा हाम्रो प्रगति अरूमाझ राखी विश्वास जित्न सक्छौं । साथै दुईदेशका विश्वविद्यालयबीच सहयोग आदानप्रदान गराउने वातावरण बनाइ नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्न सकिन्छ । हालै अस्ट्रेलियाका सहायक विदेशमन्त्रीले काठमाडौं विश्वविद्यालयको अवलोकन गरेका थिए । विश्वमा आइपरेका घटनाक्रम र परिस्थिति आफूअनुकूल गराउन सकिन्छ । बार्गेनिङ पावर र क्षमता वृद्धि गराउन सकिन्छ ।
अन्य मुलुकको स्थिति कस्तो ?
नेपालको छिमेकी भारतको र चीनको कूटनीतिक उपस्थिति हेर्ने हो भने हामीसँग तुलनायोग्य नै छैनन् । पाकिस्तान र बंगलादेशको पनि बाहिरी कूटनीतिक उपस्थिति हाम्रोभन्दा धेरै छ । भुटानको नेपालको भन्दा कम डिप्लोमेटिक मिसन छन् । नेपालका सबै छिमेकी मुलुकबाट व्यापक संख्यामा युवा रोजगारीका लागि बाहिर जान्छन् ।
नेपालीहरू १ सय ७२ मुलुकसम्म पुगेको रेकर्ड पाइन्छ । दैनिक २ हजार नेपाली विभिन्न देशमा जानु तर थुप्रै देशमा राजदूतावास नहुँदा नेपालीले धेरै सास्ती पाएका छन् । केही परेमा उद्धारका लागि पनि अन्य देश गुहार्नुपर्छ । परराष्ट्रका कर्मचारी पर्चुगलको लिस्वन पुगेर भिसाको काम गरेर फर्किएका थिए । नेपालभन्दा कम जनसंख्या भएका मुलुक रुवान्डासमेत ४० दूतावास छ भने युरोपमा मात्र उसको आठ देशमा दूतावास छ ।
तेलको धनी राष्ट्र तर जनसंख्यामा कम भएको राष्ट्र यूएईको त सय बढी मुलुकमा दूतावास राखेको छ । छिमेकी मुलुक श्रीलंकाको पनि ४९ मुलुकमा दूतावास छ । द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सिरियाको समेत ४५ मुलुकमा दूतावास छन् । उत्तर कोरियाको नेपालमा समेत गरी ४५ भन्दा बढी मुलुकमा दूतावास रहेको पाइन्छ । नेपालको जनसंख्या हेर्दा र रोजगारीका निम्ति बाहिर जाने युवाको संख्या हेर्ने हो भने नेपालको देशबाहिरको उपस्तिथि कम नै देखिन्छ ।
केही सुझाव
एनआरएनका अनुसार ७० लाख नेपाली देशबाहिर रहेको दाबी गरिन्छ । २०७५ मंसिर २१ गते रूद्र नेपालको संयोजकत्वमा विदेशस्थित नियोगको पुनरावलोकन तथा थपघटका लागि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो । सो कार्यदलले भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी, अस्ट्रिया र फ्रान्सस्थित दूतावासमा कूटनीतिक कर्मचारी थप्न सिफारिस गरेको थियो । रुसको मस्कोमा रहेको नेपाली दूतावास प्रभावकारी नभएको भन्दै थप प्रभावकारी बनाउन पनि सिफारिस गरेको छ ।
कार्यदलले सार्क सदस्य मुलुक भुटान, माल्दिभ्स, अफगानिस्तानमा दूतावास स्थापना गर्न भनेको थियो । त्यसैगरी मुम्बई र विशाखापट्टनममा महावाणिज्य दूतावास थप्न सिफारिस गरेको देखिन्छ । डेनमार्क, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका र क्यानडास्थित दूतावास हटाइ टर्की, इन्डोनेसिया, केन्या, इटाली र सिंगापुरमा दूतावास थप्न भनिएको छ । यो प्रस्तावमा पर्याप्त खोज नगरेको पाइएको छ । क्यानडामा हाल नेपालीको संख्यामा भारी वृद्धि भइरहेको छ । हाल जी–७ र जी–२० मा क्यानडा रहेको कुरा पनि बिर्सनुहुँदैन । त्यसैगरी, चीनमा मात्र ४ महावाणिज्यदूतावास राख्नुको भने कुनै अर्थ देखिन्न ।
दूतावास र परराष्ट्रमा जनशक्ति थपेर नेपालको कूटनीतिक मामलालाई बलियो नबनाउने हो भने नेपाल धेरै पछि पर्छ
पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा पनि २०७२ मा मूल्यांकन गरेको देखिन्छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेको समयमा सरकारले संस्थागत सुधार गर्न चारवटा विज्ञ समूह बनाएर बजेटसमेत दिएको थियो । १५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च गरेका ती समूहले संस्थागत सुधारदेखि दूतावासको औचित्य मूल्यांकन गर्न सुझाव दिएको थियो ।
संसदीय समितिमा परराष्ट्र सचिवले दूतावासमा म्यानपावर कम भएको, कूटनीतिक जनशक्ति थप्नुपर्ने, कूटनीतिक नियोगमा रहेका परराष्ट्र कर्मचारीले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको समस्या नै सुन्ने गर्दा फुर्सद नै नपाउने, झन्डैझन्डै २४औं घन्टा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको, मिसन साना भएका, हाम्रो जस्तै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने देशको पूर्वाधार हाम्रो भन्दा राम्रो रहेको विडम्बना व्यक्त गरेका थिए ।
निष्कर्ष
हालै नेपाल आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्मा १ सय ४५ मत ल्याइ निर्वाचित भएको छ । त्यसैगरी, मानवअधिकार परिषदमा, महिलाविरुद्धको भेदभाव उन्मूलन समिति र २०२३ का लागि शान्ति स्थापना सम्बन्धित आयोगको सदस्य पनि रहेको छ । यसरी हेर्दा सीमित जनशक्तिको बाबजुद परराष्ट्रको कर्मचारी र मन्त्रालयले राम्रो काम गरेको पाइन्छ । निःशस्त्रीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी काम गर्ने राष्ट्रसंघीय महासभाअन्तर्गतको फस्ट कमिटीको अध्यक्ष पदका लागि पनि नेपालले उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ । यसरी नै नेपालले आफ्नो हित सुरक्षित गर्न , सफ्ट पावर वृद्धि गर्न र जलवायु कूटनीति प्रभावकारी प्रयोग गर्न बढीभन्दा बढी जनशक्ति चाहिन्छ । बजेटमा विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा नेपालको भूमिका बढाउने, आर्थिक कूटनीति परिचालन गर्ने र कूटनीतिक नियोगको संख्या पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । हाम्रो २०६३ सालसम्म २४ दूतावास थिए भने २०८० सम्म ३० दूतावास, तीन स्थायी नियोग, ७ महावाणिज्य दूतावास छन् । जुन आफैंमा निकै कम हो । सोही समयमा विदेश जाने नेपालीको संख्या भने बढदो रूपमा छ । त्यसकारण दूतावास र परराष्ट्रका जनशक्ति थपेर नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन अब पनि तत्परता नदेखाउने हो भने हामी पछि नै हुन्छौं । आर्थिक कूटनीतिमा ध्यान दिन बाहिरी उपस्थिति बढाउन सकियो भने देश विकास गर्न कूटनीति एक प्रभावकारी साधन हुन सक्छ ।
