काठमाडौं । कार्यकारी पदमा रहेकालाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिने एमाले निर्णयका कारण कम्तीमा ३३ जना नेताले एउटा पद गुमाउनुपर्ने भएको छ । उनीहरूले जनप्रतिनिधि र पार्टीको जिम्मेवार पदमध्ये एउटाबाट अलग हुनुपर्ने छ ।
३० असारमा एमाले सचिवालय बैठकले कार्यकारी पदमा रहेकालाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिने निर्णय लिएको थियो । बैठकको निर्णयअनुसार संघीय र प्रदेश सांसद, पालिका-नगर प्रमुख-उपप्रमुख, अध्यक्ष-उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका अब पार्टीको जिम्मेवार पदबाट अलग हुनुपर्ने छ ।
एमालेमा पार्टी जिल्ला अध्यक्ष÷सचिव, प्रदेश अध्यक्ष÷सचिव र गाउँपालिका अध्यक्ष÷सचिव कार्यकारी पद हो । पार्टी निर्णय कार्यान्वयन भएको अवस्थामा ३३ जनाले कि त जनप्रतिनिधिबाट राजीनामा दिनुपर्ने छ, कि त पार्टीको कार्यकारी पदबाट ।
एउटै नेतालाई दुई ठाउँमा कार्यकारीको जिम्मेवारी दिँदा पार्टी गतिविधि वा जनप्रतिनिधि बनेकाको पर्फमेन्स राम्रो हुन नसकेको भन्दै एमालेले सो निर्णय लिएको हो । ‘पार्टी संगठनलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन यो निर्णय लिइएको हो,’ एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने ।
३० वैशाख २०७९ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचन र ४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पार्टीमा कार्यकारी पदमा रहेका ३३ जना संघीय र प्रदेश सांसद, पालिका-नगर प्रमुख-उपप्रमुख, अध्यक्ष-उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
७५३ स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेबाट नगरप्रमुखमा ८३, उपप्रमुखमा ११५, गाउँपालिका अध्यक्षमा १२३ र उपाध्यक्षमा १२६ जना निर्वाचित भएका थिए । यसैगरी सात प्रदेशमा १७१ र संघीय सांसदमा ७८ जना विजयी बनेका थिए ।
एमाले सचिवालय बैठकको निर्णयअनुसार कोसी प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै आठ र लुम्बिनी प्रदेशबाट सबैभन्दा कम दुई जनाले पार्टी र जनप्रतिनिधि (संघीय र प्रदेश सांसद, नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष)मध्ये एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने छ । यसैगरी, मधेसका ३, बाग्मती प्रदेशका ४, गण्डकी प्रदेशका ४, कर्णाली प्रदेशका ७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५ नेताले कुनै एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ ।
एमालेको स्थानीय विकास विभागका अध्यक्ष देवेन्द्र दाहालका अनुसार संघीय सांसद ४, प्रदेश सांसद १६ र पालिका÷नगर प्रमुख÷अध्यक्ष १३ जना पार्टीको पनि कार्यकारी जिम्मेवारी अध्यक्ष–सचिवमा कार्यरत छन् ।
३० असारको सचिवालय बैठकले कार्यकारी पदमा दोहोरो जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको भए पनि तल्लो तहका कमिटीमा भने निर्देशनकै रूपमा त्यसलाई पठाइसकेको छैन । स्थायी कमिटी सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीका अनुसार, केही दिनमै अन्तरपार्टी निर्देशन पठाइने छ ।
एमालेले पार्टीका हरेक बैठकका निर्णय अपानिमार्फत् तल्लो तहमा पठाउने गरेको छ ।
कोसी प्रदेशमा आठ नेता दुई ठाउँको कार्यकारी भूमिका छन् । इलाम जिल्ला अध्यक्ष महेश बस्नेत इलाम–१ बाट संघीय संसदमा निर्वाचित व्यक्ति पनि हुन् । मोरङ क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित संघीय सांसद ऋषिकेश पोखरेल मोरङ एमाले जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका छन् ।
धनकुटा एमाले अध्यक्ष र इन्द्रमणि पराजुली कोसी प्रदेश सांसद छन् । कोसी प्रदेशका अर्का सांसद रेवतीरमण भण्डारी एमाले सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष हुन् ।
यस्तै, कोसी प्रदेश सांसद निरन राई एमाले धनकुटा जिल्ला सचिवको भूमिकामा छन् । कोसी प्रदेश सांसद केशर मेन्यांवा एमाले कोसी प्रदेश सचिवको भूमिकामा पनि छन् ।
उदयपुर एमाले जिल्ला सचिव रहेका कालुमान लामा चौदण्डीगढी नगरपालिकाका प्रमुख छन् । एमालेका ताप्लेजुङ सचिव केशरकुमार सुब्बा पाथिभरा यांबरक गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुन् ।
मधेस प्रदेशमा तीन नेता दुई ठाउँको कार्यकारी भूमिकामा छन् । एमाले मधेस प्रदेश अध्यक्ष रहेका रामऔतार यादव सिरहाको सुखीपुर नगरपालिकाका प्रमुख हुन् । यस्तै, बारा जिल्ला अध्यक्ष विनोदप्रसाद साह कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र एमाले सिराहा सचिव उग्रनारायण यादव भगवानपुर गाउँपालिका अध्यक्ष हुन् ।
बाग्मती प्रदेशमा चार नेता दुई ठाउँको कार्यकारी भूमिकामा छन् ।
मकवानपुर जिल्ला अध्यक्ष एकलाल श्रेष्ठ प्रदेश सांसद भएका कारण एक ठाउँबाट हट्नुपर्ने अवस्था आउँदा एमाले रामेछाप जिल्ला अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठले पनि एकलालकै नियति भोग्नुपर्ने छन् । उनी बाग्मती प्रदेश सांसद छन् ।
यस्तै, काभ्रे जिल्ला अध्यक्ष रहेका अशोक ब्यान्जु धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख र एमाले दोलखा जिल्ला सचिव हीराकुमार तामाङ मेलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा पनि चार जना नेता दुई ठाउँको कार्यकारी भूमिकामा छन् । संघीय सांसद भएका कारण कास्की जिल्ला अध्यक्ष मनबहादुर गुरुङले एउटा कार्यकारी भूमिकाबाट हट्नुपर्ने छ ।
म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी एमाले म्याग्दी जिल्ला सचिव छन् ।
यस्तै, तनहुँ एमाले जिल्ला अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठ म्याग्दे गाउँपालिका अध्यक्ष पनि रहेका छन् । नवलपुर जिल्ला सचिव भीमलाल अधिकारी मध्यबिन्दु नगरपालिका प्रमुख रहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतको एमाले बाँके जिल्ला सचिवसमेत रहेका रत्नबहादुर खत्री लुम्बिनी प्रदेश सांसद र एमाले रुकुम पूर्वका सचिव गोपाल रेउले सिस्ने गाउँपालिका उपाध्यक्ष भएका कारण दुईमध्ये एउटा कार्यकारी भूमिकाबाट अलग हुनुपर्ने छ ।
कोसी प्रदेशपछि कर्णाली प्रदेशका बढी नेता दोहोरो भूमिकाबाट अलग हुनुपर्ने अवस्था छ । कर्णाली प्रदेशका पाँच जना प्रदेश सांसद दोहोरो भूमिकाबाट अलग हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश सांसद विनोद साह एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्ष, जुम्लाबाट निर्वाचित टेकराज पछाई कर्णाली प्रदेश कमिटी सचिव, जीतबहादुर मल्ल एमाले मुगु जिल्ला कमिटी अध्यक्ष, कलबहादुर हमाल हुम्ला जिल्ला कमिटी अध्यक्ष र शेरबहादुर बुढा डोल्पा अध्यक्ष छन् ।
यसैगरी, एमाले जाजरकोट जिल्ला कमिटी सचिव वेदबहादुर गिरी ’boutकोट गाउँपालिका अध्यक्ष र सल्यान सचिव ओजबहादुर बुढाथोकी छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष छन् ।
एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने बैतडीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद दामोदर भण्डारी दोहोरो भूमिकाबाट अलग हुुनुपर्ने छ । उनी एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्षको भूमिकामा पनि छन् ।
एमाले सुदूरपश्चिम कमिटी सचिव रहेका धर्मराज पाठक, बैतडी जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर पाल र डोटीका जिल्ला अध्यक्ष चक्रबहादुर मल्ल तीनै जना प्रदेश सांसद छन् ।
एमाले बाजुरा जिल्ला अध्यक्ष कालीबहादुर शाही जगन्नाथ गाउँपालिकाको अध्यक्ष छन् ।
