मुलुकमा आर्थिक अवन्नति निकै तीव्रतामा अघि बढिरहेको छ । यस आर्थिक वर्षको अनुदान र कर असुली दुवैमा सरकार विफल भएको छ । गत आवमा दुईदुई पटकसम्म बजेट संशोधन गर्दा पनि चालू खर्च थाम्न सक्नेगरी राजस्व उठाउन सरकार विफल भएको छ । आव २०७९÷०८० मा कुल लक्ष्यको केवल ६८ प्रतिशत मात्र राजस्व उठ्दा सरकारलाई चालू खर्च धान्न पनि धौधौ परेको थियो । राजस्व नउठ्दा चालू खर्च प्रभावित हुनजानु अस्वाभाविक होइन । पैसा नभएपछि विनियोजित चालू खर्चको ७९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सरकार बाध्य हुनुपरेको छ । अवस्था त कस्तो पनि रहेको छ भने चालू खर्च १० खर्ब ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हुँदा राजस्व मात्र ९ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड उठ्ती भएको छ । यस हिसाबले चालू खर्चमा ५० अर्ब रुपैयाँ यसै नपुग भएको देखिन्छ । हरेक वर्ष महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सुझाव दिँदा र ताकेता गर्दा पनि सरकारी आनीबानीमा सुधारसम्म आउन नसकेपछि राजस्व उठ्तीमा देखिएको समस्या ‘क्रोनिक’ बनेर देखिएको छ ।

गत आवमा राजस्व, अनुदान अनि ऋणसमेत गर्दा पनि कुल १० खर्ब ३१ अर्ब ६९ करोड मात्र सरकारको कुल आम्दानी भएको देखिएको छ । अनुदान र ऋण जोड्दा वर्षको कुल खर्च भ्याउन नसकेपछि सरकार सञ्चित ढुकुटी चलाउन बाध्य भएको उल्लेख छ । जब कि सञ्चित ढुकुटी त मुलुकमा आपतकाल, प्राकृतिक प्रकोप र गम्भीर मानव संकट उत्पन्न हुँदाका बखत मात्र खर्च गरिने कानुनी प्रावधान छ । यसले मुलुकमा आर्थिक महासंकट निम्तँदै गरेको संकेत गरिसकेको छ । कुरो यतिमा मात्र सीमित छैन । यति गर्दा पनि सरकार समग्र खर्चमा ४ खर्ब ३४ अर्ब घाटा बेहोर्न बाध्य भएको छ । १४ खर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले मात्र ४ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । हरेक क्षेत्रमा राजस्व उठ्ती हुनछाडेका छन् । कसैले कसैलाई पत्याउने वा डराउने अवस्था पनि छैन । शीर्ष नेताहरूका नाम जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत हुनेगरी भ्रष्टाचार र कुकृत्यका फाइल उठ्ने र ‘तैं चूप मै चूप’को सहमतिमा बन्द हुने गरेपछि जनता पनि राजस्व तिर्न खुसी छैनन् ।

उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यापारीलाई कुनै पनि सहुलियत र सेवा सुविधा नहुने भएपछि उनीहरू पनि मन खोलेर सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छैनन् । मूल धमिलो भएपछि र हरेक कुरामा आर्थिक सहयोगको बार्गेनिङ गर्दै गठबन्धनहरू चल्न थालेपछि सबैको मन अमिलो भएको छ । नियम कानुन कसैका लागि बाध्यकारी छैनन्, यति बेला ! देश के हुने हो भनी आर्थिक मामलाका विषयमा धेरैलाई चिन्ता भए पनि यसरी अघि बढौं भनी प्रस्ताव गर्ने धुरी वा नेतृत्व कोही पनि छैन । राजनीतिक दल सबैका आआफ्ना गठबन्धन छन् । उनीहरू घेरिएका छन् र स्वार्थका मोहरा छन् । सरकार जनताबाट अलगथलग भएको छ । नयाँ केही पनि स्थापित छैन । पुरानालाई जनताले अविश्वास र असहयोग गरिसकेका छन् । मुलुकभित्रबाट मात्र होइन, मुलुक बाहिरबाट समेत अनुदान सहयोगमा कटौती भइरहेको छ । सरकारले बेलैमा जनतासँग हातेमालो गर्न पुगोस् । होइन भने कुनै पनि गुञ्जायसको संकेत देखिँदैन ।