काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई चलायमान र सरकारको बजेटलाई टेवा पुग्नेगरी सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै मूल्यवृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने र आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो ।

सरकार, निजी क्षेत्र र बैंक खुसी हुने सन्तुलित नीति

मौद्रिक नीतिले नीतिगत दर ७ प्रतिशतलाई घटाएर ६ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । नीतिगत दर घटेसँगै बैंकले राष्ट्र बैंकमार्फत लिने अल्पकालीन सापटीमा लागत कम पर्न जाने अपेक्षा गरिएको छ । यसले गर्दा समग्र ब्याज घटाउन बैंकलाई दबाब पुग्ने विज्ञ बताउँछन् ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा लिने ७ दशमलव ५ प्रतिशतको बैंकदरलाई भने यथावत् राखेको छ । यसबाट सरकारी ऋणपत्र, सेक्युरिटीको ब्याजदर स्थिर राख्ने संकेत गरेको छ । बैंकदर भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था अप्ठेरोमा परे वा तरलताको अभाव भयो भने बैंकदरअनुसार केन्द्रीय बैंकबाट तरलता प्रदान गरिन्छ ।

मौद्रिक नीतिले निक्षेप संकलन दर ५ दशमलव ५ बाट ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

बैंकदर स्थिर राख्नुले रिपो दरमार्फत आउने ब्याजदर घटाउने दबाब रोक्न मद्दत गर्छ ।

मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारमा संकुचन गर्दै ठुला ऋणीलाई थप कस्ने संकेत पनि देखाएको छ । विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीलाई २५ सय डलर साट्न पाउनेगरी राहत दिएको छ । हवाई क्षेत्रमार्फत हुने भुक्तानी सहजीकरण गरिदिएको छ ।

कर्जा विस्तार नीति खुम्च्याइँदा राष्ट्र बैंकले विस्तृत मुद्रा प्रदाय भने बढाएको छ । गत वर्ष १२ प्रतिशतमा सीमित राखिएको विस्तृत मुद्रा प्रदाय चालू वर्ष १२ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । यसले गर्दा बजार चलायमान हुने संकेत दिएको छ । यो घोषणाले थप मुद्रा निष्कासन गर्ने संकेत पनि दिएको छ । मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रोत्साहन गर्ने भने पनि त्यससम्बन्धमा राष्ट्र बैंक मौन छ ।

घरजग्गा, सेयर धितो र सवारीसाधनजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा भने जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने किटान गरेको छ । कर्जाको जोखिम भार बढेपछि यो क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा बढ्नेछ । निजी क्षेत्रको यो दबाब राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेसँगै सरकारको राजस्व पनि बढ्नेछ ।

योसँगै आवासीय घर कर्जाको सीमा डेढ करोड रुपैयाँबाट वृद्धि भई २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

मौद्रिक नीतिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका लागि अलगै नियमनकारी निकाय गठन गरिने घोषणा पनि गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्नेगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य बोकेको छ । यस्तै, मुद्रास्फीतिलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने, मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यले लक्षित गरेबमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्नेगरी वित्तीय स्रोत उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्ने प्राथमिकता रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । मौद्रिक नीतिले २०८०÷८१ मा विस्तृत मुद्रा प्रदाय १२ दशमलव ५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११ दशमलव ५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा ४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको थियो । गत वर्षको १२ दशमलव ६ प्रतिशतको लक्ष्यबाट थप घटेर ११ दशमलव ५ प्रतिशतमा आएको छ ।

नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा÷सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीले अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने घोषणा मौद्रिक नीतिले बोकेको छ ।

प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीको कर्जा पुनरसंरचनालगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र प्रक्रिया समावेश गरी एक फ्रेमवर्क जारी गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

यसैंगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तीमा १ प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

ठुला ऋणीको सुपरीवेक्षण प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी गर्ने घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको छ । यो भनेको अर्बौं ऋण लिने व्यावसायिक घरानामाथि राष्ट्र बैंकले निगरानी बढाउने भनेको हो । एकल ग्राहक कर्जा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कर्जा अधिकेन्द्रीकरण घटाउने पनि भनेको छ ।

मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको आर्थिक सूचकांकमा धेरै नै सुधार भएको र बाह्य आर्थिक परिदृश्य सकारात्मक देखिएको बताए ।

२०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान सुविधा उपलब्ध हुनेगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्ति प्रोत्साहन गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।

सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योग÷व्यवसायलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, विदेशी निकायलाई भुक्तानी गर्न आफ्नै विदेशस्थित बैंक खातामा रकमान्तर गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न उद्योग÷ व्यवसायले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको निश्चित प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा तोकिएका कागजातका आधारमा वाणिज्य बैंकमार्फत नै उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

यसैगरी कोभिड–१९ को प्रकोप र प्रभाव न्यून हुँदै गएको हुँदा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था हटाएको छ ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस बैंकको स्वीकृतिमा भिœयाएको बाह्य ऋणमा अन्तर्निहित विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्वापलगायतका उपकरणका सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनका आधारमा यस्ता उपकरण उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।