पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले शनिबार सय दिन पूरा गरेको छ । सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको गण्डकी सरकारले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी ४६ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक ग-यो ।

पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारले जनतालाई केन्द्रित गरी विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याएको बताए ।

गत १५ वैशाखमा माओवादीसँग मिलेर गठित कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सय दिन अवधिमा चालू आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट ल्याएको छ । सो कार्यक्रमलाई सरकारले जनतामुखी भने पनि विपक्षी दल भने त्यसो नभएको टिप्पणी गर्छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारले स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, सार्वजनिक सेवालगायत क्षेत्रमा केन्द्रित भएको बताए । साथै, गत १५ असारमा पोखरामा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक एवं सोको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक सम्पन्न हुनुलाई गण्डकी सरकारले उपलब्धि मानेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अहिलेको सरकारले पुरानै शैलीको बजेट ल्याएको भन्दै टिप्पणी गरे । उनले संघ सरकारका योजनालाई बढावा दिने तर गण्डकीको पहिचान बोकेका गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान, जिपास्टमा बजेट कटौती गरेर सरकारले आफ्नो असली रूप देखाएको बताए । सरकारले जनतामुखी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको अधिकारीले आरोप लगाए । एमाले नेतृत्वको सरकार केन्द्रमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन फेर्दा यहाँ ढल्न पुगेको थियो ।

यसैगरी, विपक्षी दल राप्रपा संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमन्त्री पञ्चराम गुरुङले सरकारले आश्वासन मात्र दिने गरेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘सुरुमा जुन सोचिएको थियो, त्यसभन्दा ठिकविपरीत भएको छ । संसदमा हामी विपक्षी दलले दिएका सल्लाह सुझावलाई यस सरकारले आत्मसात् गरेर जानेछ भन्ने अझै विश्वास छ ।’ सरकारको कामकारबाही बोलीमै सीमित भएको उनले बताए । ‘विपक्षीको बोलीलाई सधै नकारात्मक रूपमा लिए राम्रो हुनेछैन, प्रतिपक्षीको सुझाव हाम्रा लागि सुध्रिने मौका हो भन्ने सोचेमा सरकारलाई काम गर्ने अवसर हुनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले हजारौं युवा बिदेसिनुपरेको छ, यो शिक्षा नीति फेरिनुपर्छ, प्राविधिक शिक्षामा गण्डकी प्रदेश सरकारले जोड दिनुपर्छ, संघीयतामा प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने भनिए पनि उहाँहरूको काम गराइ त्यस्तो छैन, संघको योजनालाई बजेटमा बढी प्राथमकिता दिएर संघको नेतृत्वमा प्रदेश चल्नेजस्तो देखिएको छ ।’

‘गण्डकीमा डायलायसिस सेवा : नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा’ भन्ने नारासहित झन्झटमुक्त र पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झार्न संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, कास्कीमा २५ शय्या क्षमताको डायलायसिस केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गरिएको छ । २२ वटा नयाँ डायलायसिस मेसिन ल्याइएको छ । जसमध्ये स्याङ्जा, पर्वत, लमजुङ, तनहुँ र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा दुई–दुईवटा डायलायसिस मेसिनबाट सेवा सुरु गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ । प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालको क्षमता वृद्धि गरी डायलायसिस सेवा व्यवस्थित बनाइएको छ । १५ वटा नयाँ मेसिन खरिद गर्ने कार्यविधि अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट भएको लिफ्टिङ खानेपानी एवं सिँचाइ योजनाको विद्युत् महसुलमा अनुदान दिने निर्णयानुसार गण्डकी प्रदेशका २ सय ४० वटा लिफ्ट योजनालाई १ करोड ८८ लाख २६ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ । चालू वर्षदेखि लिफ्ट सिँचाइ र लिफ्ट खानेपानीलाई अनुदान दिन ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकको निर्णयअनुसार नै यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा छिटो छरितो र व्यवस्थित बनाउन सुझाव समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सेवा विस्तार गरी पालो कुर्नुपर्ने अवस्था न्यून गरिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारीचालक अनुमतिपत्र कास्कीमा बिहान ८ बजेदेखि सेवा प्रवाह सुरु गरिएको छ । साथै, सवारीचालक अनुमतिपत्रको राजस्व अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रदेशमा रासायनिक मलको मागलाई दृष्टिगत गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारको पहलमा मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिमार्फत साविकमा छुट्ट्याइएको कोटालाई ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ दशमलव ९ प्रतिशत पु¥याइएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय किताबखानासँग सम्झौता गरी प्रदेश कर्मचारी सूचना प्रणाली प्राप्त गरी प्रदेश किताबखानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ बमोजिम नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायतामा सञ्चालन गर्नेगरी स्वीकृत भएको पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना कार्यान्वनको चरणमा रहेको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बाँडफाँट गरी कार्यान्वयन गरिएको छ ।

प्रदेश वन विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि प्रदेशसभामा पेस गर्ने चरणमा रहेको छ ।

प्रदेश सरकारमार्फत २० जना सशस्त्र प्रहरीलाई गोताखोर तालिम दिइएको छ । जल दुर्घटना तथा नदीजन्य विपद्का घटनामा उद्धारका लागि मोटरबोट खरिद गरी सशस्त्र प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

विपद्को समयमा खोज, उद्धार र सूचना संकलनको प्रयोजनार्थ ड्रोनका लागि आवश्यक पर्ने ‘फ्लाई मोर किट’ नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बललाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि दुलेगौंडा–कोत्रे सडकखण्डअन्तर्गत पोखरा प्रवेश गर्ने स्थानमा अत्याधुनिक सिसी क्यामेरा जडान गरिएको छ ।

पहिरो, आगलागी, भूकम्पजस्ता विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिलाई खोज, उद्धार र राहत कार्यमा आवश्यक पर्ने ज्ञान–सिप तथा नमुना अभ्यास तालिम तीनवटै सुरक्षा निकायबाट गरी १ सय ७ जनालाई प्रदान गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सुरक्षा नीति तर्जुमा र प्रदेश सुरक्षा रणनीतिसहितको गुरुयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र र ११ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा खाना तातो बनाई राख्ने बेन मेरी एक–एक थान गरी १२ थान हस्तान्तरण गरिएको तथा गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलाई १० लाखबराबरको डेक्स बेन्च उपलब्ध गराइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा बिउ बिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ ।

प्रदेशमा प्रांगारिक कृषि तथा कृषि जैविक विविधता प्रवद्र्धनका लागि रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।

स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरिनुका साथै कोभिड १९ विरुद्धको बुस्टर डोज खोपलाई निरन्तता दिइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र नवलपरासी (बसुपू)को लोकाहाखोला तथा कास्की÷तनहुँको पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

७७ जना युवा उद्यमी तथा व्यवसायीलाई युवा उद्यम तथा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको अनुदान प्रदान गरिएको छ भने आठ जना अपांगता भएका युवा उद्यमीलाई ६० हजारदेखि १ लाख १० हजारसम्म प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको र परम्परागत पेसामा लागेका आठ जना युवालाई १ लाख १० हजारसम्म उपलब्ध गराइएको छ ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण कार्य आरम्भ गरिएको छ ।

घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्ने, गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउनेगरी परामर्श थालिएको छ । साथै, यस सम्बन्धमा खोज÷अनुसन्धान कार्य गरिरहेका संस्थासँग सहकार्यका लागि चरणबद्ध छलफल भइरहेको छ ।

विद्यार्थीको अतिरिक्त क्षमता विकासका लागि विद्यालयहरूमा ‘फ्राइडे फर फ्युचर’ कार्यक्रमको तयारी गरिएको छ । शिक्षा सेवा आयोगबाट गण्डकी प्रदेशभित्र सिफारिस भई आउने शिक्षकलाई सेवा प्रवेश तालिम दिने नयाँ कार्यक्रम सुरुवात गरिएको छ ।

वनरक्षक पदको करिब १३ हजार दरखास्त संकलन एवं स्वीकृत भई प्रथम चरणको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशन गरिएको छ ।

आव २०८०-८१ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्तिसम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन गरिएको र आयोगबाट पदपूर्ति हुने विभिन्न सेवा-समूहका सातवटा पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको छ ।

प्रदेशमा क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गाको खोजी कार्य भइरहेको जनाएको छ ।