काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एक बलात्कारको मुद्दामा नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले सुस्त मनस्थिति वा बौद्धिक अपांगता भएको व्यक्ति भएकै कारण हुने यौन सम्बन्धलाई बलात्कार नहुने व्याख्या गरेको छ ।
नेपाल सरकार वादी भई कृष्णकुमार राईविरुद्ध दायर जर्बजस्ती करणी मुद्दामा सर्वोच्चले १९ फागुन २०७९ मा फैसला गरेको थियो । सो फैसलाको पूर्णपाठ एक साता अघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा दुई वर्षदेखि करणी भइरहेको भनी पीडितले मौकामा कागज गरेको, दुवै उमेर पुगेका बालिग रहेको र जाहेरवालाले देखेको अवस्थामा मात्र जाहेरी परेको देखिँदा जबरजस्ती नभई सहमतिबाट करणी लिनुदिनु गरेको देखिएको ठहर गरेको छ ।
संखुवासभा खाँदवारी नगरपालिका–२ मा एक घरमा ३० वर्षीय महिलामाथि ५० वर्षका पुरुषले करणी गरेका थिए । १६ असार २०७२ मा कृष्णबहादुर राई छिमेकी घरमा फूलको बिरुवा माग्न जाँदा सो घरकी अविवाहित सुस्त मनस्थिति महिलासँग यौन सम्पर्क भइरहेका बेलामा महिलाका बाबुले फेला पारेका थिए । महिलाका बाबुले सो घटना देखेपछि प्रहरीमा जर्बजस्ती करणीमा ५० वर्षको पुरुषविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिए ।
राईले करिब २ वर्षअघिदेखि सुस्त मनस्थिति भएकी आफ्नी छोरीलाई ललाइफकाइ प्रलोभनमा पारी तथा विभिन्न डर, त्राससमेत देखाई जबरजस्ती करणी गर्दै आएको दाबीसहित पीडितकी आमाले २०७२ असार १८ को जाहेरी दरखास्त जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गराएकी थिइन् । सो मुद्दा जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुगेको थियो । राम्रोसँग बोल्न र आफ्ना कुरा अभिव्यक्त गर्न नसक्ने भएकाले सो अवस्थामा सहमतिमै यौन सम्बन्ध कायम भएको भए पनि बलात्कार हुने दाबीसहित सरकारी पक्षले एउटा मुद्दा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पु¥याएको थियो । तर, सर्वोच्चले लगातार दुई वर्षदेखि उमेर पुगेका दुई व्यक्तिबीच यौन सम्बन्ध कायम हुँदै आएको, कसैले देखेपछि मात्र जाहेरी दिएको र बकपत्रका क्रममा नेपाली मात्र बोल्न नसक्ने आधारमा मात्र जबरजस्ती करणी भएको ठहर गर्न नसकिने भन्दै सफाइ दिएको हो ।
‘हरेक प्रकारको सुस्तमनस्थिति वा बौद्धिक अपांगताको अवस्थालाई गोश्वारा रूपमा होस ठेगान नरहेको अवस्था कायम गर्ने नभई सो व्यक्तिले करणीको सहमति दिन सक्छ वा सक्दैन भनी निजले करणीको कार्यको प्रकृति तथा करणीमा संलग्न हुँदा हुन सक्ने परिणाम तर्कसंगत रूपमा बुझ्न सक्छ वा सक्दैन भनी परीक्षण गरी निक्र्योल गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ सर्वोचले भनेको छ ।
‘वस्तुतः सुस्त मनस्थिति वा बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्तिले करणीको कार्यको प्रकृति र परिणाम बुझ्न सक्ने वा नसक्ने, होस ठेगानमा भएको वा नभएको, करणीको मन्जुरी दिन सक्ने वा नसक्ने अवस्थाको यकिन हुने गरी एक प्रकारको कार्यात्मक परीक्षण अपराध अनुसन्धानकै बेलादेखि अपनाउनुपर्ने आवश्यकता भएको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सामान्यतयाः शारीरिक अपांगता मात्र भएको व्यक्ति सामान्य अवस्थामा होस ठेगानमा हुने गर्छ । शारीरिक अपांगता मात्र भएको व्यक्तिसँग करणी गरिएमा जबरजस्ती करणीको महलको ३ को व्यवस्था आकर्षित नहुन पनि सक्छ । तर, कुनै होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिसँग करणी गरेमा जबरजस्ती करणीको महलको १ नम्बरअनुसार जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्ने हुनाले सो व्यक्तिले मन्जुरी दिएको नदिएको कुनै अर्थ हुँदैन ।’
तर, अपांग बौद्धिक अपांगतासमेत भएको व्यक्तिको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा जबरजस्ती करणीको महलको ३ नम्बर आकर्षित नहुन पनि सक्ने पूर्णपाठमा उल्लेख छ । ‘होस ठेगान नरहेको व्यक्तिसँगको करणीको कार्य कानुनद्वारा निषेधित करणी हुने तर सुस्त मनस्थिति वा बौद्धिक अपांगता मात्र भएको व्यक्तिसँग करणी गरेको कार्य कानुनद्वारा निषेधित नहुन सक्ने देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, बौद्धिक अपांगता भएको तर होस ठेगानमा रहेको व्यक्तिको यौन स्वायत्ततालाई मुलुकी ऐनको व्यवस्थाले संरक्षण गरेकै देखिएकाले होस ठेगानमा रहेको व्यक्तिले सबै अवस्थामा करणीको मञ्जुरी दिन सक्दैन भन्ने तर्कलाई मान्न सक्ने देखिँदैन ।’
हाम्रो सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक सम्बन्ध, मानिसको आर्थिक अवस्थालगायतका कारणबाट कुनै कसुरका सम्बन्धमा जाहेरी दिने जाहेरवाला, मौकामा कागज गर्ने व्यक्ति तथा पीडितले समेत मौकामा भएको कागज र मिसिलबाट देखिने तथ्यगत बेहोराभन्दा फरक बेहोरा उल्लेख गरी प्रतिकूल बकपत्र गर्न सक्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
‘प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीको उमेर ५२ वर्ष र पीडितको उमेर ३० वर्ष देखिएको र दुवै जना करणी भएको विषयमा मौकामा साबित भएको देखिएको छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निजहरूको बिचमा करणी लिनेदिने कार्य भइरहेको भन्ने मिसिल संलग्न जाहेरी दरखास्त, पीडितको मौकाको कागज, प्रतिवादीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान तथा पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन र मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिबाट भएको कागजबाट देखिए पनि दुई वर्षदेखि करणी भइरहेको भनी पीडितले मौकामा कागज गरेको, दुवै उमेर पुगेका बालिग रहेको र जाहेरवालाले देखेको अवस्थामा मात्र जाहेरी परेको देखिँदा जबरजस्ती नभई सहमतिबाट करणी लिनुदिनु गरेको देखिन्छ ।’
