वीरगन्ज । नेपालको संविधान र श्रम ऐनलाई नेपाल सरकार र रोजगारदाताले उपेक्षा गरेको भन्दै श्रमिक संगठन समग्र उद्योग ट्रेड यूनियन नेपाल (ह्विन) ले भदौ १ गतेदेखि एकहप्ते आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । घोषित आन्दोलनका कार्यक्रममा आगामी भदौ ७ गते पर्सा र बाराका सबै उद्योग बन्द गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ को उपधारा (१) र (२) तथा श्रम ऐन २०७४ को दफा १०७ लाई सरकार र रोजगारदाताले उलंघन गरेको भन्दै श्रमिक संगठन ह्विनले एक हप्ते आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको दावी गरेको छ । नेपालको गणतान्त्रिक संविधानको धारा ३४ को उपधारा १ र २ मा “सवै श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास तथा उचित पारिश्रमिक सुविधा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने छ“ स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।
त्यसै गरी श्रम ऐन २०७४ को दफा १०७ मा पनि हरेक दुई दुई वर्षमा श्रमिकहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । श्रमिकहरुले नेपालको संविधान र ऐन विपरित गएर आन्दोलन घोषणा नगरेको श्रमिकहरुको दावी छ । क्विन्टलका क्विन्टल सुन लुकाउने सरकारले संविधान र ऐनमा उल्लेख भएको कुरा नलुकाइदिन मात्र आफूहरुले माग गरेको श्रमिक नेताहरुले तर्क गरे । ‘संविधान र ऐन कार्यान्वयन होस् भन्ने मात्र श्रमिकको माग हो’ उनीहरुले भने ।
श्रमिकको पारिश्रमिक र श्रम बजारका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले साउन नलागी आफै कार्यान्वयन गरिदिनु पथ्र्यो, त्यो नभएको समग्र उद्योग ट्रेड यूनियन नेपालका अध्यक्ष आनन्द थामिले राजधानी दैनिकसँग बताए । श्रमिकले विधि पद्धति बाहिर गएर केही नखोजेको उनको भनाइ छ । सरकार र रोगजारदाता इमान्दार भइदिए श्रमिक बोल्न बाध्य नहुने उनको तर्क छ । औद्योगिक श्रमिकहरुको पहिलो यूनियन समग्र उद्योग ट्रेड युनियन सहित अरु पनि श्रमिकले गएको साउन १३ गते नै वीरगन्जमा संयुक्त प्रदेर्शन गर्दै साउन भरीमा सरकार र रोजगारदाताले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । आफ्ना माग पूरा नभए भदौ १ गतेबाट थप आन्दोलन गर्ने सो समयमा उनीहरुको उद्घोष थियो ।
अहिले ह्विनले पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार आन्दोलन घोषण गर्न बाध्य भएको श्रमिक नेतृ तथा ह्विनकी केन्द्रीय शिक्षा सचिव गीता भण्डारीले बताइन् । श्रम बजारको लागि नियमित अनुगमन एवम् निरीक्षणको लागि आवाज उठाउँदै आएको ह्विन सहित विभिन्न १२ श्रमिक संगठनले १५ गते श्रम मन्त्रीलाई र २६ गते विभिन्न सरोकारवाला पक्ष मार्फत पनि सरकारलाई सजग गराउँदा श्रमिकका मागहरु सुनुवाई नभएपछि श्रमिकले यो आन्दोलन गर्न बाध्य हुन परेको उनको तर्क छ । नेपाली श्रम बजार ध्वस्त भएको समयमा युवा पलायन हुने क्रम रोक्न २०८० साल साउनबाट लागू हुने नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक रु. २५ हजार कायम गरी असन्तुलित श्रम बजारलाई आकर्षण गर्न बल पुगोस् र युवा पलायन रोक्न एउटा कोशेढुंगा सावित होस् भन्ने पनि उनको भनाइ छ ।
सरकार तथा रोजगारदाताहरूसँग सम्पूर्ण श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीका कर्मचारी सरह कायम गरी श्रमिक वर्ग प्रतिको विभेद अन्त गर्न इण्डष्ट्रियल आवद्ध १२ वटा ट्रेड यूनियन संघहरुको एकस्वर रहेको छ । त्यही स्वरलाई मूहुर्त रुप दिई गएको साउन १३ गते वीरगन्जमा श्रमिकले संयुक्त प्रदर्शन समेत गरेको ह्विनका मधेश प्रदेश अध्यक्ष हेमराज न्यौपानेले पनि दावी गरे । श्रम मन्त्रालय, JTUCC, FNCCI / CNI समक्ष २०८० असार २६ गते ज्ञापन पत्र बुझाएर दवाव बढाएका श्रमिकले मधेश प्रदेश स्तरीय जिफन्ट आवद्ध समग्र उद्योग ट्रेड यूनियन नेपाल (ह्वीन ), NTUC आवद्ध नेपाल कारखाना श्रमिक संघ र अन्टुफ आवद्ध अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पनि नदिएको होइन । तथापि सुनुवाई नभएपछि अब आन्दोलनको विकल्प देखिएन उनले तर्क गरे । पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार भाद्र १ गतेदेखि अनिश्चितकालिन अवज्ञा आन्दोलन गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउनु श्रमिकको बाध्यता रहेको श्रमिकहरुको तर्क छ ।
