साउन महिनाभरि निरन्तर सदन अवरोध भएको छ । संघीय संसदलाई महिना दिनसम्म उपलब्धिविहीन बनाएर जनसरोकारका मुद्दालाई छायामा पार्ने काम भएको छ । ६० केजी सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले दुवै सदनलाई महिना दिनसम्म ठप्प बनाएको छ । तस्करी प्रकरण छानबिनको विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिच समझदारी हुन नसक्नु नेपालका लागि विडम्बना हो । त्यस्तै, अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीलाई सबैले विश्वास गरेर उसको आत्मविश्वास बढाउनेतर्फ दलहरूबिच नै अन्तरविरोध हुनुलाई सामान्य लिन सकिँदैन । जनताको आवाजलाई नै बन्देज बनाउनेगरी संसद् अवरोधको बाटो रोज्नु सही हो ? प्रश्न उठेको छ । यतिबेला मुलुक आर्थिक संकटतर्फ धकेलिरहेको छ । यस्तो समयमा संसदमा छलफल हुनुपर्ने, सरकारलाई खबरदारी गर्नुको विकल्पमा संसद् नै अवरोध गर्नु एमालेको पुरानै रोग हो । एमालेले नौ महिनासम्म पनि संसद् अवरोध गरेको रेकर्ड भएकाले पनि यसलाई उसले सामान्य रूपमा लिनसक्छ तर सत्ता पक्षले संसदको अवरोध हटाउन विशेष भूमिका खेलेको पाइएन ।

‘फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र ?’ भन्ने उक्तिलाई आत्मसाथ गर्दै सत्ता पक्षले लचकता देखाउन कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । राष्ट्रपति भएको पाँच महिनापछि विपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् अवरोध खुलाउन देखाएको सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, मुलुकलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन र जनतालाई नैराश्य हुन नदिनका लागि यस्ता घटनामा सत्ता पक्षको भूमिकाको महŒव बढी हुन्छ । संसद् कसैको लहडमा अवरोध गर्ने ठाउँ होइन । तर, विडम्बना लहडकै भरमा नेपालमा धेरैपटक संसद् अवरोध भएका छन् । कानुन निर्माणमा पर्याप्त छलफल हुन नसक्दा महŒवपूर्ण विषय ओझेलमा पर्दैगएका छन् । नियमित कानुन बनाउन बाधक भएको छ । २०४८ सालदेखि नै प्रतिनिधिसभा बैठकहरूमा अवरोधको अभ्यास सुरु भएको पाइन्छ । यसमा एमाले संसद् अवरोध गर्नेमा शीर्षस्थानमा छ । उसले पटकपटक आफ्नो रेकर्ड आफै तोडेको छ ।

यो विकृत परम्परालाई प्रतिपक्ष दल एमालेले पनि छोड्नुपर्छ र सत्ता पक्ष दलहरूले पनि निर्णय प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउने र प्रतिपक्षको स्वच्छ आलोचनालाई स्विकार्नुपर्छ । विपक्षीले सरकारलाई सदनबाट दबाब दिन अन्य शैली अपनाउँदै जनसरोकारका मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने काम रोक्नुपर्छ । कानुन निर्माण प्रक्रियालाई रोक्नेगरी भएका क्रियाकलापले कुनै पनि दललाई हित हुँदैन । सरकारको विरोध गर्ने नाममा बखेडा मात्र निकाल्दा संसदीय शासन प्रणालीमाथि नै चुनौती सिर्जना हुनेतर्फ होसियार भएर एमालेले जिम्मेवार दलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।