संयुक्त राष्ट्र संघको ७८औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानबाट वञ्चित नगरिने भनी पूर्ववर्ती सरकारको वचन दोहो-याइरहँदा उपस्थित नेपालीमाझ खुसीको लहर छाउन सकेन । वर्षौं पहिलेदेखि हरेक राजनीतिक दलको एजेन्डा बन्दै आएको र सरकारमा आसिन जोकोहीले पनि विदेश भ्रमण र एनआरएनएको कार्यक्रममा निरन्तर बोल्दै आएको विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदानको अधिकार खोक्रो आश्वासनका रूपमा रहिरहेको छ । राजनीतिक दल तथा दलका नेताले यो एजेन्डा आफ्नो पोल्टामा पार्न पाए विदेशबाट आफू र आफ्नो पार्टीको पक्षमा मत आउने लालसा पालिरहेका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीले मतदानको अधिकार पाउने भन्दा पनि निर्णायक मत विदेशबाट ‘आयात गर्न’पाए सरकारमा आसिन हुन पाउने भित्री आशय दल र तिनका नेतामा छ । अर्को कुरा, विदेशमा बन्ने माहोलले नेपाली राजनीति निकै प्रभावित हुँदै आएको छ । यदि कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्रमा बसिरहेका नेपालीले कुनै अमूक पार्टीको पक्षमा प्रचार व्यापक गराएमा नेपालको चुनावमा बाजी मारिने अनुमान पनि कम जब्बर छैन ।
तर, विदेशमा स्थायी बसोबास गरेका, ग्रिनकार्ड लिएका नेपालीका लागि नेपाली नागरिकता उपलब्ध नगराउने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । यही व्यवस्थाले विदेशमा बसेका नेपालीमाझ ठुलो दरार पैदा गरिदिने र नेपाली भावनामाथि गम्भीर चोट पुग्ने कुरालाई राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा सरकारमा आसिन प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा पदाधिकारीले हेक्कासम्म राखेका छैनन् । सतही भाषण, आश्वासन र क्षणिक प्रलोभनले समस्या समाधान हुने देखिँदैन । नेपाल मात्र त्यस्तो देश होइन, जहाँ विदेशमा पुगेका नागरिकले मतदान गर्न नपाएका होऊन् । यो ‘ग्लोबल फेनोमेना’ बनेर आइसकेको छ । यो कुरा उठाउँदा र आश्वासन दिँदा सम्बन्धित देशको नागरिकको हक र अधिकारको प्रत्याभूति दिन खोजेको देखिए पनि कार्यान्वयनको स्तरमा पुग्दा अन्तरदेशीय सम्बन्ध र चासोलाई गम्भीररूपमा आकर्षित गर्छ । यो सत्यता नेपालका शासक र कर्मचारी प्रशासकले कतै पनि ओकलेका छैनन् । बरू क्षणिक ‘लोकप्रियता’ र मीठो वचन बोल्नका लागि मात्र आफ्नै नागरिकसँग कूटनीतिकरूपमा आश्वासनका पोकापन्तुरा खोल्ने गरिरहेका छन् । मतदानको अधिकार सम्बन्धित देशको नागरिक हुनुको पहिचान हो ।
यो समस्या प्रम दाहालले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिइसकिएको भन्ने कुराले मात्र हल हुँदैन । विशेष अध्ययन, अनुसन्धानसहित रोजगारदाता देशसँगको पहलमा मात्र सम्भव देखिन्छ । यो प्रशासकीय कामभन्दा पनि राजनीतिक तथा कूटनीतिक काम बढी हो । किनकि, यसका लागि कानुन संशोधन गरी आवश्यक संरचना निर्माण गरिनुपर्छ । गोप्य मतदानको सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि गरिनुपर्छ । यसका लागि नेपालका कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका देशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगले कत्तिको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्, त्यसले पनि असर पार्छ । संविधानमा ‘प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार’ प्रदान गरिएको छ । यसको ‘स्वदेशी भूमिमा रहेका’ भन्ने संकुचित अर्थ नलागे पनि व्यवस्थापन गर्न भने कठिनाइ छ । सरकारले आश्वासनका पुलिन्दा फुकाउने होइन, कार्यान्वयनका लागि कदम चाल्नु जरुरी छ । नेपालमा सरकार अदलबदल भइरहने भएकाले ‘म पनि सरकारमा रहेका बेला यसो बोल्दिहालूँ न’ भनेर हचुवामा आश्वासन दिनुको अर्थ रहँदैन । एनआरएनएले उठाएका मागहरू सरकारले बुझेकै हुनुपर्छ । मतदानको विषयमा सर्वोच्चले सरकारलाई ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको वर्षौं बितिसक्दा पनि कानुन बनाइएको छैन । विदेशी भूमिबाट आउने मतबाट झस्कने नेपाली शासक हचुवाका भरमा नबोल !
