काठमाडौंकेन्द्रित शिक्षक आन्दोलनले शिक्षकका माग बेलैमा सुन्न र ती मागको उचित सम्बोधन गर्न सरकारले ढिला नगर्नु नै उत्तम हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० ले गरेको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुलुकभरका शिक्षक कर्मचारीहरू काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएर विरोध प्रदर्शन गर्न थालेपछि अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको छ । स्थानीय स्तरमा पनि सो विधयकमाथि असन्तुष्टि जाहेर गर्दै विरोध गरिनेक्रम जारी छ । आजभन्दा ५२ वर्षअघि २०२८ सालको शिक्षा विधेयकभन्दा पनि पश्चगामी शिक्षा विधेयक भएको भनी शिक्षक कर्मचारीले विरोधको जोखिम उठाएका देखिन्छ । काठमाडौंमा आन्दोलन केन्द्रित गर्नुपूर्व शिक्षकहरूले स्थानीय तह, जिल्लामा रहेको संयोजन समितिमा र प्रदेशमा पनि चरणबद्ध रूपमा विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । तर, तत् तहका सरकार र सरकारी निकायले यसको सुनुवाइ गरेनन् वा गर्न चाहेनन् । फलतः शिक्षक आन्दोलन काठमाडौंमा केन्द्रित रूपमा विष्फोट हुन गएको छ । काठमाडौंमा केन्द्रित भई आन्दोलन अघि बढाउने निर्णय गरी शिक्षक कर्मचारी काठमाडौंमा केन्द्रित भएपछि मात्र शिक्षामन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले ‘हामी कुरा सुन्न तयार छौं’ भनेर वार्ताको कार्ड फ्याँकेका थिए । तर, शिक्षक कर्मचारीको आन्दोलनमा यसले घिउ थप्ने काम मात्र गरेको छ ।
सरकारले बोलाएको वार्ता लत्याएर शिक्षक कर्मचारी मण्डलामा उत्रिएपछि यो अवस्था सिर्जना गर्नुपूर्व नै उठाइएका मागहरूको सम्बोधन र शिक्षा तथा शिक्षकका अहितमा देखिएका प्रावधान संशोधन जरुरी रहेछ भन्ने भान सरकार र सरकारी पक्षलाई पर्न थालेको छ । शिक्षा र शैक्षिक क्षेत्र राज्यको एक अनिवार्य अंग हो । तर, यो राजनीतिक अंग भने होइन । यो राज्यअन्तर्गतको शैक्षिक अंग हो । यसका आफ्नै विशिष्टता छन् । यसमाथि पूर्ण रूपमा राजनीतीकरण गरेर हैकम चलाउन सम्भव छैन । शिक्षा क्षेत्र आफैंमा स्वायत्त अंग हो । यो शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत चल्नुपर्छ र चल्दै आएको पनि छ । तर, शिक्षा ऐन, २०८० को प्रावधानमा शिक्षा क्षेत्र र शिक्षक कर्मचारीको दण्डाधिकारीका रूपमा गृह मन्त्रालयलाई अघि सारिएपछि यसले स्वायत्तता खोसी बबन्डर सिर्जना गरिदिएको छ । शिक्षा क्षेत्र स्थानीय सरकारको थाप्लोमा लगाएर संघीय सरकारले ‘सियाली छाता ओढेर’ घाम छल्ने व्यवस्था गरेदेखि नै शिक्षामा गुणस्तरहीनता र शिक्षकमाथि अन्याय हुन थालेको देखिन्छ । तर, यसको अर्थ संविधानतः स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली बनाउने र पूर्ण रूपमा अधिकार दिने भन्ने प्रावधानका विरूद्धमा शिक्षक छैनन् । बरू शिक्षा क्षेत्र र शिक्षक कर्मचारी विभाजित गरी ‘फुटाऊ र राज गर’को विरूद्धमा एकजुट भई उभिन पुगेका देखिन्छन् ।
शिक्षा विधेयक २०८० ल्याउँदा शिक्षाविद्, शिक्षक कर्मचारी प्रतिनिधिलाई सहभागी बनाउने र सल्लाह लिने गर्नुपथ्र्यो । सरोकारवालाको सल्लाह र सहभागिताबिना निर्मित यस विधेयकमा शिक्षक कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, निवृत्तिभरण, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा, सुविधा, नियमनलगायतका कुरामा थुप्रै जटिलता सिर्जना गरिएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको छातामुनि चलिरहेको शिक्षक आन्दोलन ‘शिक्षकका पेसागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानका लागि अघि बढिरहेको’ महासंघको भनाइले पनि यस कुरालाई पुष्टि गर्छ । मुलुकभरका करिब साढे २ लाख शिक्षक कर्मचारीको आन्दोलन घोषणाले ३४ हजार विद्यालयका ७० लाख बालबालिका दैनिक पढाइबाट बञ्चित हुँदै गइरहेका छन् । शिक्षक आन्दोलन अनिश्चितकालीन बनेर जाने हो भने यसले ठूलो शैक्षिक चुनौती खडा गर्ने देखिन्छ । विषयविज्ञले भनेझैं शिक्षकहरूको यस मागको सम्बोधनका लागि वर्तमान संविधानमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने कुराले विषयको गम्भीरतालाई बोध गराउँछ । संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गर्न संसद्मा दुई तिहाइको आवश्यकता पर्ने भएकाले आन्दोलन लम्बिने खतरा पनि बढ्दै गएको छ । त्यसैले, शिक्षकका मागलाई बेलैमा सम्बोधन गर ! शैक्षिक क्षेत्र अनिश्चितताको भूमरीमा जानबाट बचाऊ !
