विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० ले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सकेन । अर्थात् शिक्षकलगायत समाजको ठुलो हिस्साले सरकारको दृष्टिकोण शिक्षाको क्षेत्रमा प्रस्ट नभएको असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा भएका कमीकमजोरी नीतिगतरूपमा समाधान गरी शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाउने दिशामा यो विधेयक सफल हुन नसक्नु फेरि पनि सरकारको ठुलो कमजोरी हो । शिक्षामा राज्यको दृष्टिकोण जहिले पनि फितलो भएको अवस्था छ । राज्यले शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई अब्बल बनाउन किन प्रस्ट दृष्टिकोण बनाउन सक्दैन ? यस विधेयकमा लेखिएका नीति नियमलाई व्यवहारमा उतार्दा पर्ने असर र प्रभाव’bout किन सोच्न सक्दैन ? शिक्षा विधेयकले अहिले शिक्षा क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा अझै नयाँ किसिमका व्यवधानहरू निम्त्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

त्यसो त यस विधेयकका केही पक्ष प्रशंसनीय छन् । विधेयकको दफा ७३ मा शिक्षकले राजनीतिक क्रियाकलापमा भाग लिन नपाइने भनिएको छ । कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्घता हुन नपाइने, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाइने, निर्वाचनमा कुनै पनि दलको पक्षमा सहभागी हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यो सह्रानीय छ । यसैगरी शिक्षकले कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्न नपाइने भनिएको छ । यसको अर्थ शिक्षक आप्mनो पेसाप्रति नै आबद्घता हुनुपर्ने भन्ने अर्थमा स्वागतयोग्य कुरा हो ।

तथापि, शिक्षकले बिहानबेलुकाको विद्यालयभन्दा बाहिरको समयमा आप्mनै खेतबारीमा व्यावसायिक तरकारी खेती, माहुरी पालन, रेसमखेती, स्याउ, सुन्लता, केरा, कागतीलगायतका व्यावसायिक खेती गर्न नपाइने हो ? त्यसो हो भने शिक्षकले उल्लेखित व्यवसाय गरेमा कारबाही हुन्छ त ? कसले कारबाही गर्दछ ? स्थानीय तहले ? जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ? वा शिक्षा मन्त्रालयले ? विधिको शासन हराएको यो मुलुकमा विधेयकमा लेखिएका कुरालाई लागू गर्न राज्य कति सफल होला ?

शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाउने दिशामा विधेयक सफल हुन नसक्नु सरकारको ठुलो कमजोरी हो

शिक्षा विधेयक २०८० को दफा ७५ मा शिक्षकले कुनै पनि कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ के हो ? उपहार वा कोसेली सानो वस्तु पनि हुन सक्दछ । शिक्षक दिवस, विद्यालयको वार्षिकोत्सव वा यस्तै अन्य समारोमा विद्यार्थीहरूले डायरी वा कलम जस्ता वस्तुहरू गुरुजनलाई उपहार दिएमा अस्वीकार गर्नुपर्ने हो ? गाउँघरमा विद्यालयका शिक्षक सामाजिक जागरण, सामुदायिक सचेतना, तथा विद्यार्थी भर्नाका संवाहक हुन् । समाजका सानातिना समस्या समाधान कर्ता हुन् ।

शिक्षकले गरेका सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक वा न्यायिकलगायतका क्षेत्रको योगदानलाई कदर गरी गाउँ वा छरछिमेकमा रहेका किसान परिवारले आफ्ना खेतबारीमा फेलेका तरकारी, फलफल वा यस्तै प्रकारका कुनै वस्तु कोसेलीका रूपमा दिन चाहेमा शिक्षकले विद्यालयमा पढाएकै नातामा लिन नहुने हो ? अथवा आपूmले पढाएका विद्यार्थीले आप्mना गुरूजनबाट प्रेरणा, मार्ग निर्देशन वा प्रभावका कारणले आपूm असल व्यक्ति वा व्यक्तित्व बन्न सफल भएको अनुभति भएमा उसले आपूmसक्दो कुनै पनि कोसेली दिन चाहेमा लिन वा दिन नपाइने हो ? कठै † राज्यको दृष्टिकोण काँसी जाने कुतिको बाटो जस्तो ।

नाँच्न जान्दैन आँगन टेडो भनेझैं विधेयकमा शिक्षालाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने, कस्ता नीतिगत सुधार गर्दा शिक्षाको स्तर उकास्न सकिन्छ भन्ने रणनीति केही पनि देखिँदैन । बरु शिक्षा जस्तो प्राज्ञिक ठाउँमा महिला, जनजाति, पिछडावर्गलगायतलाई कोटाहरू छुट्याइएको छ । शिक्षाजस्तो मेरिटोक्रेसीको आधारमा काम गर्नुपर्ने प्राज्ञिक क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने नीति यो दुनियाँमा कहीं पनि छैन । उत्कृष्ट बे्रनलाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गराउने नीति बनाउने बेलामा अहिलेको विधेयकमा भएमा नीतिले शिक्षा क्षेत्र झन् लथालिंग हुने देखिन्छ । विधेयकमा विद्यालयमा शैक्षिक अनुशासन, प्रधानाध्यापक बनाउने प्रक्रिया र शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने पद्घति, शिक्षण सिकाइमा प्रभावकारिता, वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणालीलगायतका रणनीतिहरू खै ?

शिक्षा विधेयक २०८० मा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) खारेजको प्रस्ताव गरेको छ । यसभन्दा अगाडि विद्यालय शिक्षा परीक्षा प्रदेशबाट लिने भनिए तापनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिँदै आएको थियो । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएअनुसार अब १२ कक्षाको परीक्षा मात्र परीक्षा बोर्डबाट लिने भनिएको छ । कक्षा ९, १० र ११ को परीक्षालाई विद्यालयले नै लिने भनिएको छ । यो नीतिले शिक्षाको अहिले भएको गुणस्तरसमेत खस्कने देखिन्छ । २०७२ सालबाट सुरु भएको गे्रडिङ सिस्टमको परीक्षा प्रणालीका कारण विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

विद्यार्थीले मेहनत गर्न छाडे भन्ने शिक्षक तथा अभिभावकको बुझाइ भएको अहिलेको अवस्थामा अझै १० र ११ कक्षाको परीक्षा विद्यालयलाई नै जिम्मा लगाएपछि सिकाइ उपलब्धिको अवस्था के होला ? राज्यले परिणामको कुनै मूल्यांकन नै नगरी परीक्षा प्रणालीलाई हचुवाको भरमा निर्णय गरेको प्रस्ट हुन्छ । यस्तो नीतिले शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउनुका साथै शिक्षा क्षेत्र झन् पछि झन् अन्योलग्रस्त हँुदै जानेमा शंकै छैन ।

यस विधेयकमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि सहज देखिँदैन । शिक्षाको नयाँ संरचनाअन्तगत कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा भनिएको छ । अहिलेको शिक्षा ऐन संशोधनअनुसार अब माध्यमिक तहमा पढाउने शिक्षक अनिवार्यरूपमा स्नाकोत्तर गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । अहिलेसम्मको अभ्यास ९ र १० मा स्नातक र ११ तथा १२ मा स्नातकोत्तर गरेका शिक्षकको योग्यता स्तर तोकिएको थियो । विधेयकमा माध्यमिक तहमा अध्यापन गराउने भनिएको छ । माध्यमिक तह कक्षा ९ र १० पनि पर्दछ । के अब ९ र १० कक्षामा पढाउन स्नातकोत्तरको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिएको हो ?

शिक्षा विधेयक २०८० का ’bout विज्ञ, विशेषज्ञ, शिक्षक, विद्यार्थी कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् । शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक राजनीतीकरण भइरहेको अवस्थामा माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहमा जिम्मा लगाउँदा अझै राजनीतिक प्रभाव हुने अवस्था देखिन्छ । स्थानीय तह भनेका राजनीतिक आस्थाका इकाईहरू हुन् । राजनीति गर्न कुनै पनि शैक्षिक मापदण्ड नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकका पालिका जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा शिक्षालय कसरी चल्न सक्लान् ? शिक्षा जस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रलाई प्राज्ञिक थिंकटयांकको आवश्यकता हुन्छ । तर, राज्यले लिएको बाटोले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुने देखिँदैन । त्यसैले शिक्षकले आन्दोलन गरेका हुन् । छानबिन समिति बनाएर समस्या समाधान गर्ने भन्ने सझौतामा ६ बुँदे सहमति गरेर शिक्षक विद्यालयमा फर्किएका छन् । अब शिक्षकले उठाएका मुद्दाहरू समाधान होलान् या नहोलान् अहिले भनिहाल्दा हतारो हुन्छ ।

विकसित देशले ‘बेस्ट ब्रेन’लाई शिक्षक तथा प्राध्यापक पेसामा प्रेरित गरिरहेको देखिन्छ

निजी लगानीमा चलेका शिक्षालयलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । निजी विद्यालय व्यवसायी भएको, सर्वसाधारणको पहुँचमा नभएको र निजीबाट उत्पादन भएको जनशक्ति विदेशमा काम गर्न मात्र उपयोग भएको आलोचित दृष्टिकोणहरू आउने गरेका छन् । एकातिर राज्यले विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क गरिने भनेको छ भने अर्कोतिर सरकारकै स्वीकृतिमा सञ्चालन भएका विद्यालयले चर्को शुल्क असुली रहेका छन् । अहिलेको विधेयकमा पनि पाँच वर्षसम्ममा सबै विद्यालय गुठीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकामा निजी विद्यालय सञ्चालकको चर्को विरोध पछाडि कम्पनीमा जाने वा गुठीमा जाने भन्नेमा छनोट गर्न पाउने भनिएको छ । सरकारको यो नीतिले देशमा निजी र सरकारी विद्यालयको अहिलेको अवस्थाभन्दा फरक केही नहुने देखिन्छ ।

शिक्षकलाई प्रजातन्त्र आएको खुसीमा तत्कालीन सरकारले २०४८ सालमा अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गरेकाले शिक्षाको गुणस्तर घट्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् । राज्यले हालसम्म गरेको शिक्षक व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर र अवैज्ञानिक देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न हुने जनशक्ति अब्बल शैक्षिक योग्यता भएका, सक्षम तथा क्षमतावान् हुनुपर्छ । आजका विकसित देशको शिक्षा नीति हेर्दा उनीहरूले देशका बेस्ट ब्रेनलाई शिक्षक प्राध्यापक पेसाका लागि प्रवेश गराएको देखिन्छ । सामाजिकरूपमा पनि शिक्षक प्राध्यापक उच्चस्तरीय व्यक्ति एवं व्यक्तित्व मानिन्छन् । हाम्रो देशको सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रलाई हर्ने राज्यको दृष्टिकोण नै उल्टो छ । फलतः शिक्षा क्षेत्र तहस नहस छ । राज्यको घैंटोमा कहिले घाम लाग्ला ?

निजामती सेवाका लागि लोकसेवा गरे जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि शिक्षा आयोग परीक्षालाई लोकसेवासरहको छनोट प्रक्रिया गर्न आवश्यक छ । शिक्षालयलाई गुणस्तरीय बनाउन त्यहाँ संलग्न जनशक्ति सक्षम हुनुपर्छ । यो विधेयकमा एकपटकका लागि भनेर राहत, प्राविधिक र अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई शिक्षा आयोग परीक्षाका लागि उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । अधिकारका नाममा शिक्षक स्वतः स्थायी हुन चाहन्छन् ।

उल्लेखित क्षेत्रका शिक्षक देशभरि करिब ४६ हजारको संख्यामा रहेको तथ्यांक छ । यो प्रावधान केही शिक्षकका लागि सकारात्मक भए तापनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि फलदायक देखिँदैन । राज्यले व्यक्ति, राजनीति दल र अधिकार होइन, मेरिटोक्रेसीका आधारमा शिक्षक स्थायी गर्नुपर्छ र सरकारले यसै गरोस् ।