काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा घटस्थापनादेखि ११ दिन बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा मात्रै सुनुवाइ हुने भएको छ । देशभरका अदालत घटस्थापनादेखि आउँदो कात्तिक ११ गतेसम्म बन्द रहनेछ । सो अवधिमा अन्य मुद्दामा सुनुवाइ हुनेछैन ।
दसैं बिदाको १४ दिनमध्ये तीन दिन बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा पनि सुनुवाइ हुने छैन । कात्तिक ४ गते शनिबार, ७ गते विजया दशमी र कात्तिक ११ गते शनिबारको अदालत खुल्नेछैन । बाँकी ११ दिन भने बन्दीको रिट हेर्न सर्वोच्च अदालत न्यायाधीशको पालो तोकेको छ । जिल्ला अदालतमा पनि बन्दीका मुद्दा हेर्न पालो तोकिएको हुन्छ । उच्च अदालतमा भने बन्दीका मुद्दाको सुनुवाइ हुँदैन ।
दसैं बिदाको समयमा सर्वोच्च अदालतमा बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटको सुनुवाइ हुनेछ । सर्वोच्च अदातलले आइतबार सूचना प्रकाशित गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट सुनुवाइ हेर्ने न्यायाधीशको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
सूचीअनुसार असोज २९ गते (सोमबार) न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, असोज ३० गते (मंगलबार) आनन्दमोहन भट्टराई, कात्तिक १ गते (बुधबार) प्रकाशकुमार ढुंगाना, कात्तिक २ गते (बिहीबार) मनोजकुमार शर्मा, कात्तिक ३ गते (शुक्रबार) नहकुल सुवेदीले बन्दीका रिट हेर्नेछन् ।
यस्तै, कात्तिक ४ गते (आइतबार) र कात्तिक ५ गते (सोमबार) न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले मुद्दा हेर्नेछन् । कात्तिक ८ गते (बुधबार) हरिप्रसाद फुयाल, कात्तिक ९ गते (बिहीबार) कुमार रेग्म र कात्तिक १० गते (शुक्रबार) तिलप्रसाद श्रेष्ठले बन्दीका मुद्दा हेर्नेछन् ।
अदालतमा १५ दिन बिदा के आधारमा ?
नेपाल सरकारले राजपत्रमा जारी गरेको सूचनाअनुसार पाँच दिन दसैंको बिदा गर्ने भनिएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले भने १५ दिन दसैं बिदा दिएको छ । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार अदालतमा १२ वर्ष अघिदेखिका सहित करिब २७ हजार मुद्दामा फैसला हुन बाँकी छ । मुद्दा फस्र्यौट छिटो गर्नुपर्नेमा सुनुवाइ स्थगनसँगै ढिला सुस्तीले फैसला आउन ढिलाइ भइरहेको छ । यता दसैंमा भने वर्षौंदेखि देशभरका अदालतमा बिदा दिँदै आएको छ ।
बिदा धेरै भयो भने २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दसैं बिदा १५ दिनबाट घटाएर पाँच दिन कायम गरेको थियो । सो बिदाको निर्णय राजपत्रमा पनि प्रकाशित भयो तर न्यायालयलाई भने सरकारको निर्णयले छुन सकेको छैन ।
