काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनमा गएर ताजा जनादेश लिनुपर्ने आवाज उठेको छ । पछिल्लो समयमा सरकार बन्ने र बहुमत नपुग्ने भएकाले सरकार नै विघटन हुँदैआइरहेका बेला मध्यावधि निर्वाचनको आवाज उठेको हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) सचिव एवं कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले मध्यावधि निर्वाचनमा गएर ताजा जनादेश लिनुपर्ने बताए । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका राईले प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनबाट ताजा जनादेश लिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
प्रदेशसभाको आत्मा कोमामा पुगिसकेको भन्दै उनले प्रदेशसभा विघटन गरेर मध्यावधिमा गई फ्रेस जनमत ल्याएर यसलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु, प्रदेशको नामकरण गर्दा संशोधन दर्ता गर्ने समय पनि नदिई हतारमा पारित गर्नु यसको उदाहरण दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बुधबार विश्वासको मत पाएका छन् । प्रदेशसभामा भएको मतदानमा विश्वासको मत लिने प्रस्तावको पक्षमा ८६ मत परेको थियो । विपक्षमा ५ मत परेको थियो । प्रदेशसभाका ९३ सदस्यमध्ये ९१ जनाले मतदानमा भाग लिएका थिए ।
कोशी प्रदेशमा यसअघि सरकार बन्ने तर संविधानअनुसार सरकार गठन नभएको भन्दै खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतले कानुनअनुसार सरकार गठन गर्न आदेश दिँदैआएको छ । कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि सधै चलखेल हँुदैआइरहेको र कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले ताजा जनादेशका लागि मध्यावधि निर्वाचन गर्दा नै राम्रो हुने निष्कर्ष नेताहरूको रहेको छ ।
सत्तारूढ गठबन्धनको समेत बहुमत नपुग्दा सर्वोच्चले दुईपटक गठन भएको सरकार खारेज गरेको थियो । तर, कार्की एमालेका ३९ जना र कांग्रेसका आठ जना प्रदेशसभा सदस्यको सहयोगमा गत शनिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले आइतबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । सोही दिन उनले कांग्रेस र एमालेका तर्फबाट एक–एक जना मन्त्री पनि नियुक्त गरेका थिए ।
केन्द्रीय सरकारसहित कोशीबाहेकका प्रदेशमा कुनै पनि सरकारमा एमाले छैन । प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको एमाले भने कोशी प्रदेशमा सत्तारूढ दल भएको छ । केन्द्रमा रहेको सत्तारूढ दलको कोशीमा स्पष्ट बहुमत नभएपछि एमालेले कांग्रेसका विद्रोही सांसदलाई समर्थन गर्दै सरकार निर्माण गराउन सफल भयो । बुधबार सत्तारूढ दलका नेताले समेत कार्कीलाई विश्वासको मत दिन बाध्य भए ।
माओवादी केन्द्रले समेत कार्कीलाई नै विश्वासको मत दिँदै आफूहरूको त्यागको नजरअन्दाज नगर्न चेतावनी दिएको छ । माओवादी केन्द्रका सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईंले आफूहरूले गरेको त्यागलाई नजरअन्दाज नगर्न भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण पनि गराए ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको ११ महिनामा संसदीय समितिहरू निर्माण गर्न नसकेको, प्रदेश सरकारका स्थायी संरचना निर्माण गर्न ध्यान दिन नसकेको, नियमित संसद् चल्न नसक्दा जनताको आवाज बोल्न नपाइएको र अनुगमनलगायतका काम हुन नसकेको चापागाईंले उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा राजनीतिक दल गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले कोशी प्रदेशमा अब सरकार कसको बनाउने भन्ने ‘म्युजिकल चेयर’को खेल अन्त्य भएको टिप्पणी गरेका छन् । कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई विश्वासको मत दिने भन्दै उनले अब एमालेले पनि प्रगतिको बाटोमा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
‘निष्कर्ष सही हुन पनि सक्छ, गलत हुन पनि सक्छ, हामीले कोशी प्रदेशमा समस्याका रूपमा जहिले पनि सरकार निर्माणमा मात्र केन्द्रित भयौं र गम्भीरताका साथ लियौं,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले भने, ‘कसको सरकार बनाउने र कसरी बहुमत पु¥याउने भन्नेमा केन्द्रित भयौं तर प्रदेशको प्रमुख विषय यो होइन रहेछ, समाधान नै मुख्य कुरा रहेछ ।’
नेता थापाले हिम्मत गरेर प्रदेशमा सर्वदलीय सरकार बनाउन र प्रदेशलाई मिलाएर अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने खेल अन्त्य गरेर सहमतिबाट पास गरेर निकास दिन पनि आग्रह गरे ।
‘हामी त्यसमा गएनौं, अहिलेसम्म सबै विषय समाधानसँग जोडिएको रहेछ तर त्यसमा गएनौं,’ थापाले भने, ‘केदार कार्की एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्दैगर्दा हामी समाधानमा गएका छौं जस्तो लागेको छ, यो कोशीको सरकार बनाउने म्युजिकल चेयर अन्त्य भएको जस्तो छ ।’
उनले यस प्रदेशलाई मध्यावधिबाट जान अब यो सरकारले रोक्ने पनि आफूलाई विश्वास रहेको बताए । ‘नेपाली कांग्रेस समग्र नेकपा एमालेलाई आग्रह गर्छ, यस सरकारलाई सदैव साथ दिने कुरामा लागौं, यस प्रदेशलाई अब प्रगतिको बाटोमा अघि बढाउने भन्ने कुरा अघि बढाउन चाहान्छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो दलबाट आठ सांसदले मुख्यमन्त्री बन्ने कुरा दलभित्र झगडा गर्नुभयो, कुण्ठा गर्नुभयो अनि युद्धमा गएर जितेर आउनुभएको छ, यो हामीले स्वीकार गरेका छौं ।’
एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले संघीयतालाई नै चुनौती दिनेगरी उम्मेदवारको निर्णय गरेपछि आफूहरूले रन्थनिएर केदार कार्कीलाई समर्थन गरेको बताएका छन् ।
उनले आफूले नेपाली कांग्रेस, माओवादीसँग पनि मिलेर सरकार बनाउन अनुरोध गरेको पनि बताए । पटकपटक केन्द्रसम्म पनि कुरा गरेको तर कसैबाट पनि सकारात्मक जवाफ नपाएपछि राजीनामा दिएको उनले बताए ।
