नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत देखाइए पनि आमजनताको आर्थिक जीवन भने तहसनहस हुँदैगएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कालोसूचीमा पर्नेको संख्या अकल्पनीय बन्दै गइरहेको छ । यसले नेपाली जनजीवनलाई झनै समस्याग्रस्त अवस्थातिर धकेलिरहेको यथार्थ उजागर गरेको छ । बैंकमा पैसा सञ्चिति देखिनु, सरकारले त्यही कागजी आँकडा देखाएर राज गर्नु, आमजनतामाझमा नगद प्रवाह हुन नसक्नु, पैसाको कारोबार बैंकदेखि बैंकसम्म सीमित रहनु, हरेक वर्ष राष्ट्रको पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, दातृ निकायबाट आउने सहयोग बन्द हुनु यसका कारण रहेका देखिन्छन् । सरकारले आमजनताका माझमा आर्थिक कार्यक्रम बनाएर पुँजी लगानी गरी जान नसक्नुले वर्षौंदेखि गरिब जनता आर्थिक कारोबारविहीन अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । धेरैको मुखबाट सुन्ने गरिन्छ, ‘नेपालमा पैसा छ तर हावामा उडिरहेको छ ।’ यसको अर्थ हो मुलुकमा रहेको पुँजी जनताको हातमा छैन । गरिब जनताको पहुँचमा सरकारी ढुकुटी छैन । नगद पैसाको पनि बिचौलियाकरण भइसकेको छ । यसैकारणले मुलुकको अर्थतन्त्र सबल ठहरिँदा आमजनताको हरिबिजोग अवस्था सिर्जना हुन गएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस अवधिमा निकै मुनाफा कुम्ल्याइरहेका छन् । तर, यसविपरीत ऋणीका रूपमा रहेका आमजनता कालोसूचीमा पर्दै गइरहेका छन् । यो संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । एकातिरबाट ‘लेना’ र अर्कोतिरबाट ‘देना’ गरेर धानिँदै आएको नेपाली आर्थिक जनजीवनमा पछिल्लो समयमा सरकारले निर्माण व्यवसायीको अर्बौं रकम भुक्तानी नदिँदा पनि यसले समस्यालाई अझै गम्भीर र सोचनीय बनाएको छ । दैनिक ज्याला र मजदुरी गरेर बैंकको किस्ता तिर्दै आएका ऋणी किसान तथा मजदुरले किस्ता बुझाउन नसक्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढाउन सहयोग पु¥याइरहेको छ । कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या यसरी थपिँदै गरेको छ कि सुन्दा पनि आश्चर्य लाग्छ । आइतबार १२ कात्तिकमा एकै दिन १ हजार ९८ जना कालोसूचीमा थपिन पुगेका छन् । यसमा व्यवसायीहरू थपिएका छन् । समयमै रकम भुक्तानी नहुने, ऋणको ब्याज बढ्दै जाने, ऋण तिर्नसक्ने आर्थिक हैसियतमा कमी आउँदै जाने र नियमित आयस्रोत नहुनाले पनि कालोसूचीको पाना थपिँदै गएको देखिन्छ ।
समस्या त यति विकराल हुँदै गएको छ कि चालू आर्थिक वर्षको साढे तीन महिनामा मात्रै १३ हजार ३ सय ४६ जना व्यक्ति तथा संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा थपिँदै गएका छन् । बैंक मोटाघाटा देखिने, सरकार हृष्टपुष्ट देखिने बेलामा बैंक तथा सरकारका लागि कमाइ गरिदिने ऋणीहरू भने कुपोषण र निरतागतले थकित र बेचैन देखिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको उपयोगिता तथा औचित्यतामाथि प्रश्न उठ्न जानु अस्वाभाविक होइन । हाल सबल देखिएको अर्थतन्त्र आखिर वास्तविक खुट्टाले टेकेर अडिएको छ वा नक्कली खुट्टा र ‘इन्जेक्टेड न्युट्रिसन’ले बलिष्ट देखिएको छ ? गम्भीरताका साथ जरो खोतल्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । समता, समावेशिता र समानुपातिकताको नाममा मुलुकको अर्थतन्त्र कतै डामाडोल त पारिँदै छैन ? होइन भने आँकडामा मुलुकको सबल अर्थतन्त्र रहेको देखाइरहँदा जीवन व्यवहारमा श्रमिक ऋणीहरू दिन प्रतिदिन किन हजारौंको संख्यामा कालोसूचीमा थपिँदै गइरहेका छन् ? यसले शासन र आर्थिक सुशासनको दावामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
