राजनीति अपराधको स्रोत होइन

बाँकेको बहुचर्चित पासविक हत्याका योजनाकार रिगल भनिने योगराज ढकालको बाँकी रहेको ११ वर्षको कैद सजाय मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिद्वारा केही समयअघि भएको निर्णय गैरकानुनी भएको सर्वोच्च अदालतको गत कात्तिक १६ को फैसलाले प्रमाणित गरेको विदितै छ । यो फैसलाले राष्ट्रपतिलाई सत्तासिन नेताको स्वार्थले कठपतुली बनाएको संकेत गर्दछ ।

कानुनविपरीत त्यस्तो कार्य जुन कार्य गरेबापत कानुनले नै दण्ड सजाय तोकेको हुन्छ त्यस्तो कार्य गर्नु अपराध हो । त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कसुरदार वा अपराधी मानिन्छ । अत्यन्त क्रुरताका साथ गरेको पाशविक हत्या, ठुलो परिमाणको लागूऔषध ओसारपसार र कारोबार, डाँका, मानव बेचबिखन र बलात्कार जस्ता अपराध दण्ड सजायको आधारमा संवेदनशील ठानिन्छन् । अपराधको प्रकृतिअनुसार दण्ड सजाय फरक भए पनि सबै प्रकारका गैरकानुनी कार्यहरू अपराधकै परिधिभित्र समेटिएका हुन्छन् । अपराधको निम्ति आपराधिक मनसाय आपराधिक कार्यमा परिणत भएकै हुनुपर्छ ।

आपराधिक मनसायको प्रकृति पनि अपराधको गाम्भीर्यताअनुसार फरकै हुन्छ । सार्वजनिक स्थलमा अवरोध खडा गरी सर्वसाधारणको जनजीवनमा अवरोध पु-याउने, अत्यावश्यक सेवा ठप्प बनाउने, सार्वजनिक एवं निजी संरचना तोडफोड र आगजनी गर्ने कार्य, कानुनविरुद्ध आपराधिक कार्य हुन् । यस्तो कार्य गर्ने-गराउने र आदेश दिने व्यक्ति समेतलाई दण्ड सजाय हुने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै गैरकानुनी कार्यमा संलग्न रहने जुनसुकै व्यक्तिले दण्ड सजायको भागिदार बन्नैपर्छ । यसको अलावा पदमा रहेर आफ्नो पदीय दायित्व सम्पादन नगर्ने, सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गराउने कार्यमा आफैं बाधक बन्ने, बदनियतपूर्ण ढंगले कार्य गरी देश र जनताको हानि पु¥याउने तथा समूहगत एवं निजी स्वार्थमा लिप्त भई आमनागरिक र राष्ट्रलाई क्षति पु¥याउने जुनसुकै ओहदाको व्यक्ति भए पनि कानुनले तोकेबमोजिम निजले दण्ड सजायको भागिदार बन्नैपर्छ । उच्च ओहदा आफैंमा कानुन कार्यान्वयन गराउने बाधक बन्नुहुँदैन । दण्ड सजाय गराउने राज्यलाई सञ्चालक नेताले नै सक्रिय बनाउनुपर्छ । राज्यका ऐनकानुन क्रियाशील नभए उच्च पदस्थ व्यक्ति नै अपराधको स्रोत एवं कानुन अवज्ञा गर्ने दुष्टान्तका रूपमा चिनिन्छ ।

अपराधीले राजनीतिक आश्रय पाउँदा जनजीवन सन्त्रस्त छ

राज्य सक्रिय हुनु भनेको विधिवत सञ्चलित हुनु हो । विधिले राज्य सञ्चालित भएसम्म समाजमा अपराधीले प्रश्रय पाउँदैन । कसुरदारले दण्डित हुनैपर्ने भएकाले त्यसको सकारात्मक प्रभावले अपराध केही हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ । यसको निम्ति सर्वप्रथमतः राज्य सञ्चालन गर्ने नेताले नै कानुन अनुशरणको अनुपम दृष्टान्त दिनुपर्दछ । राज्य सञ्चालको दायित्व अपारध संरक्षण गर्ने होइन नियन्त्रण गर्ने हो । जसको प्रभावले सर्वसाधारण नागरिक आफैं सजग बन्छन् । तर, हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा विगतमा उपप्रधानमन्त्री नै गैरकानुनी कार्य गर्ने नमुनाका रूपमा प्रस्तुत भए । आपराधिक कार्य गरेर कलंकित बनेका मन्त्रीलाई नै कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गर्दै आए । एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका मन्त्रीलाई उल्टै वचनले चोख्याएर प्रधानमन्त्री नै कलंकित बन्न पछि परेनन् । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै गैरकानुनी एवं स्वेच्छाचारी कार्यलाई सर्वोच्च सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिले नै अक्षरशः कार्यान्वयन गराएर आलोचित बने । राज्यकै सर्वोच्च सम्मानित ओहदामा पदासिन उच्च पदस्थ पदाधिकारीकै व्यवहार र कार्यशैली यस्तो छ भने राज्यमा अराजकताको अवस्था कस्तो होला ? पासविक हत्यारा रिगल प्रकरण यसैको दृष्टान्त हो ।

उच्च पदाधिकारीबाटै कानुनको उपहास हुनु आमनेपालीकै निम्ति लज्जाको विषय हो । यस्तो नकारात्मक सन्देशको प्रवाहले अन्तर्रारािष्ट्रय जगतसामु हामीले शिर झुकाउनुपर्ने अवस्था आउँदै छ । यस्तो हुनुको मुख्य जड पनि राजनीतिज्ञलाई कानुनभन्दा माथिको ठान्ने प्रवृत्ति नै हो । मुलुकमा अहिले आपराधिक प्रवृत्ति होइन, राजनैतिक विकृति समस्याको मुख्य कारण बन्दै आएको छ । शान्तिसुरक्षा राजनैतिक कारणले फितलो भएको छ । चलायमान भइरहेको सर्वसाधारणको जनजीवन राजनीतिक कारणले उत्तिखेरे ठप्प हुन पुग्छ । अपराध राजनीतिक व्यक्ति र राजनीतिक संरक्षणकै अपराधीबाट भइरहेको छ । राजनीतिज्ञलाई कानुनविपरीत स्वेच्छाचारी कार्य गर्न छुट छ । सर्वसाधारणलाई भने कानुन लाग्छ । राजनैतिक नेता मात्र होइन कार्यकर्ता र आस्थाका मतदाता समेतलाई कानुनले छुँदैन । समष्टिगत रूपमा मुलुकको राजनीति नै सर्वपक्षीय चुनौतीको कारण बनिरहेको छ । यो लोकतन्त्रलाई ‘उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध’ ठान्ने प्रवृत्तिकै उपज हो ।

जनतालाई नेताले भेंडा बनाए । गोठालाले देखाएको बाटोमा डोहरिनु जनताको पनि बाध्यता हुँदै आयो । जसोजसो नेताले भन्छन् उसैउसै मान्दै आएको दुष्परिणामको फल अहिले जनताले नै भोग्नुपरिरहेको छ । लोकतन्त्र जनकल्याणकारी शासन व्यवस्थामा स्थापित हुन नेताकै कारण सकेन । नेताले जनतालाई होइन आफैंलाई सर्वशक्तिमान ठाने । सार्वभौम सत्ताको मालिक व्यवहारमा नेता नै हुँदा लोकतन्त्रको खिल्ली उडिरहेको छ । सर्वसाधारणले जनप्रतिनिधिमार्फत संसदमा आफ्नो कुरा पु¥याएनन् । जनप्रतिनिधि नै शीर्षस्थ नेताको रबर स्ट्याम्प र चाकडीदार बिनिदिँदा जनताको अधिकार शीर्षस्थ नेताकै खल्तीमा पुगिसकेको छ । आफ्नो कार्यशैलीले, आफ्नै निर्णयले, आफ्नै दृष्टिकोणले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने शीर्षस्थ नेताको ठम्याइले उल्टै नेतालाई स्वेच्छाचारी र निरंकुश बनाएको छ ।

राजनैतिक मूल्यमान्यता र अनुशासन विलय हुँदै आएको छ । कोभन्दा को कम भन्ने गलत संस्कार विकसित भएको छ । प्रचलित ऐन कानुन मात्र होइन दलीय विधान नै न त शीर्षस्थ नेता कार्यकर्ताका निम्ति अनुशरणीय नै छ । सकारात्मक कार्यका निम्ति राजनैतिक प्रतिस्पर्धा हुन छोडेको छ । स्वार्थको सर्वोच्चताले भित्रभित्रै मुलुकलाई खोक्रो बनाउँदै छ । पछिल्लो समयमा राजनैतिक आवरणभित्रकै कतिपय व्यक्ति सामान्यदेखि संवेदनशील अपराधमा संलग्न रहँदै आएका छन् । केही घटनाकै दृष्टान्त हेर्ने हो भने श्रीमान् श्रीमतीकै घरझगडालाई हामी सामान्य हो उतिखेरै ठिक हुन्छ भन्ने परालको आगो जस्तै ठानिन्छ । तर, दुई पक्षबीच नै समाधान हुने यही घटनाले राजनैतिक रंग पायो भने त्यही परालको आगो अग्राखको आगोमा परिणत हुन्छ । अझ फरक फरकै दलप्रति आस्थावान श्रीमान–श्रीमती भए त यही घटनाले उग्र रूप लिन्छ । मुद्दामामिला हुँदै सम्बन्धविच्छेदकै अवस्थामा पनि पुग्न सक्छ । दुई पक्षीय राजनैतिक मुद्दा बन्ने यस्तो घटनालाई मिलाउने भन्दा बदला र प्रतिस्पर्धाको भावनाले हेर्ने दलीय दृष्टिकोणले प्रभावित बन्छ ।

हाम्रो गाउँबस्तीमा साँध सँधियार र सन्निस्र्पनसम्बन्धी विवाद बराबर उठिरहन्छन् । राजनैतिक तानातानले यस्तै सामान्य विवाद पनि अत्यन्तै समस्यामूलक बन्ने गर्दछन् । वास्तवमा झैंझगडा निमिट्यान्न पारी सामाजिक वातावरण सुशान्त बनाउने उद्देश्य लिने हो भने छिमेकी, स्थानीय भद्रभलादमी र जनप्रतिनिधि नै यस्तो विवाद समाधान गर्ने न्यायाधीश हुन् । राजनैतिक स्वार्थबेगर स्थानीय व्यक्तिले समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्य मात्रै लिए भने यो बराबर बल्झिरहने समस्या हुँदैन । यस्ता अधिकांश विवाद जनप्रतिनिधिका लागि मौका ठानिन्छन्, उनीहरूको प्रतिष्ठान र सम्मानकै विषय बन्न पुग्छ । दुई पक्षको तानातान र बोकाबोकले यस्तै सामान्य घटनाले नै विकराल रूप लिन्छ । कतिपय झगडियाले आफ्नो समस्यालाई जनप्रतिनिधिले राजनैतिक मुद्दा बनाएको कुरासम्म पनि बुझ्दैनन् । जनप्रतिनिधिकै विश्वासमा पर्दा उनीहरू समस्यामाथि समस्यामा पर्दछन् ।

समूहगत वा निजी स्वार्थमा लिप्त भई आमनागरिक र राष्ट्रलाई क्षति पु-याउने जुनसुकै ओहदाको व्यक्ति भए पनि कानुनबमोजिम दण्डको भागिदार बन्नैपर्छ

यस्तैगरी, बलात्कार र बलात्कारको प्रयास संवेदनशील अपराध हो । गाउँ समाजमा हुने यस्ता अधिकांश घटना जनप्रतिनिधिकै कारण सावैजनिक हुँदैनन् । यदाकदा सार्वजनिक भइहाले पनि पीडितलाई न्यायिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित बनाई गाउँमै मिलाउने दबाब जनप्रतिनिधिबाटै हुने गर्दछ । यसो गर्नुको मुख्य कारण पनि राजनैतिक आस्था नै हो । पीडक र पीडित एउटै दलमा आवद्ध भए अधिकांश त्यस्ता घटना त्यतिकै सामसुम हुन्छन् । तर, पीडक र पीडित अलगअलगै दलसँग आवद्ध भएको अवस्थामा यही घटना सामाजिक अशानितको कारण बन्छ । फँसाउने र जोगाउने राजनैतिक प्रतिस्पर्धाले स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले राम्रो छानबिन गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । मुद्दा नै चले पनि राजनैतिक शक्ति केन्द्रको दबाबमा पीडकले उन्मुक्ति पाउँछ । अधिकांश सरकारवादी मुद्दा असफल हुनुको कारण यही हो ।

यस्तैगरी बगलीमारा सामान्य चोरीमा पर्ने मुद्दा हो । यो अपराध प्रायः पेसेबर अपराधीबाटै हुने गर्दछ । यसमा बिगोको अनुपातमा दण्ड जरिमाना हुने भए पनि राजनैतिक प्रतिस्पर्धाले गर्दा यही घटना संवेदनशील बन्छ । दलीय स्वार्थले यही सामान्य घटना प्रहरी र प्रशासनको निम्ति टाउको दुखाई बन्न पुग्छ । पकेटमार र पीडितले होइन राजनैतिक आवरण भिर्ने बिचौलियाले यसलाई इस्यु बनाउँछन् । यसैगरी सामान्य कुटपिट, गालीबेइज्जती वा अभद्र व्यवहार तथा घरेलु हिंसा जस्ता सामान्य घटना अहिले स्थानीय राजनैतिक बिचौलियाको लागि नियमित आम्दानीकै स्रोत बनिरहेका छन् । घटनामा जोसुकै आवद्ध भए पनि त्यसलाई मिलाउनेभन्दा बल्झाएर तनावयुक्त बनाई फाइदा लिने दुष्प्रयास स्थानीय जनप्रतिनिधिबाटै हुने भएकाले सामान्य घटना पनि गम्भीर मोडमा पुग्छ ।

कतिपय संवेदनशील अपराधमा पछिल्लो समयमा नाम चलेकै राजनैतिक व्यक्ति नै संलग्न हुने गरेको बराबर पुष्टि हुँदै आएको छ । दण्ड सजायबाट उन्मुक्ति मिल्ने, शीर्षस्थ नेतालाई रिझाएर पुग्ने, वरिष्ठ नेताकै इशारा कार्यान्वयन गराउन लागिपर्दा हुने, नेताउपर अन्धोभक्ति दर्शाए लाभ मिल्ने, नेताकै आड र संरक्षणमा गलत धन्दा गर्न पाइने भएपछि पछिल्लो समयमा राजनीतिप्रति व्यक्तिको आकर्षण बढ्दो छ । शीर्षस्थ नेताले यो प्रवृत्तिलाई मलजल पु-याउँछन् । राजनीति देश र जनताको हितमा होइन सत्तासिन व्यक्ति र समूहकै हितमा हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताको यो अर्को दृष्टान्त हो ।

दीर्घकालीन विकास निर्माणमा, स्वच्छ र पारदर्शी कार्यशैलीमा, प्रशासनिक सुधारमा, न्यायिक स्वच्छतामा, सेवा सुविधा प्रदान गराउनमा, विपन्नको जीवनस्तर उकास्नमा, शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउनमा, व्यक्तिको पेसागत गतिविधि सुसंचालित गराउनमा तथा समष्टिगत रूपमा मुलुकलाई प्रगतिको पथमा डोह¥याउन केन्द्रित हुनुपर्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अहिले विकास निर्माणको बजेट हत्याउन, स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिन, प्रशासनलाई आफ्नो स्वार्थमा परिचालित गराउन, न्यायालयलाई स्वार्थमा प्रयोग गर्न, सेवा सुविधाभोगी बन्न, आफ्नै सम्पन्नता अभिवृद्धि गर्न, असामान्य वातावरणलाई लाभको स्रोत बनाउन, आफ्नै भविष्य सुनिश्चित गर्न तथा देश र जनताको होइन व्यक्ति र समूहकै हितको निम्ति अहिले राजनैतिक प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ । यो लोकतन्त्रले भित्र्याएको विकृति हो । अहिले हामी यही कार्यशैलीले लोकतन्त्रभित्र रमाइरहेका छौं ।

अहिलेको अपराध प्रवृत्तिलाई हेर्दा हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अवैध तस्करी, सीमा अपराध, कालोबजारी, मानव बेचबिखन र ओसारपसार, लागूऔषध करोबारजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधको कारकतत्व नेता राजनीति बनेको देखिन्छ । व्यक्तिले इमानदारिता एवं नैतिकतालाई स्वार्थमा सम्झौता गर्दा सम्मानित ओहदाकै पदाधिकारीहरू घृणाको पात्र बनेका छन् । निजी स्वार्थलाई सर्वोपरी ठान्ने प्रवृत्तिले राजनैतिक स्वच्छता लोप भएको छ । अपराधीले राजनैतिक आश्रय पाउँदा जनजीवन संन्त्रस्त छ । वर्तमान गठबन्धित सरकारले यी सबै विकृति हटाई राजनैतिक स्वच्छता कायम गराओस् । यो आमनेपालीको अपेक्षा हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 296 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको निर्णयले तनावमा प्रधानमन्त्री दाहाल

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
पोखराको मेयरमा समाजवादीले कटायो ३ हजार अन्तर