हामीले उपभोग गर्ने हरेक सामान खरिद गर्दा जहिले पनि सजग हुनुपर्छ । वस्तुहरू किन्दा कम्पनीको नाम, वस्तुको परिमाण, उत्पादन मिति, मूल्य, म्याद सकिने मिति, गुणस्तर चिह्न प्राप्त भए नभएको, सिल बन्द गरिएको वा नगरिएको जस्ता प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तासँग जोडिएका सवालमा ध्यान दिनुपर्छ । पछिल्लो समय बजारमा उपभोग्य सामग्रीको मूल्य उच्च भएका कारण आमउपभोक्ता मारमा परेका छन् । उपभोग्य वस्तुको बजार भाउ नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न संस्थाको स्थापना गरे पनि ती संस्थाले अपेक्षित कार्य गर्न नसक्दा आमउपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् । उपभोक्ता दोहोरो मारमा परिरहेका छन् । वस्तुको मूल्य उच्च रहनु एउटा समस्या छ भने अर्को मिसावटयुक्त सामान बिक्री वितरणका कार्यले पनि उपभोक्ता ठगिएका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ता अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्य संरक्षण गर्न र हक हित सुरक्षित राख्न धेरै वर्षदेखि कानुनी रूपमा पनि व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा कानुनहरू भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएका कारण आमउपभोक्ताको हकहित संरक्षणमा समस्या देखिएको छ । आमउपभोक्ताको हकहित संरक्षणको कार्य सर्वप्रथम १५ मार्च १९६३ मा अमेरिकाबाट सुरु गरियो । यसैकारण हरेक वर्ष १५ मार्चमा नेपालमा पनि यस दिनलाई उपभोक्ता संरक्षण दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को व्यवस्था गरियो । जसमा उपभोक्ताको जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु¥याउने उपभोग्य वस्तु तथा सेवको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

आमउपभोक्ता अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट सुरक्षित रहनका निमित्त उपभोग्य वस्तु वा सेवाको मूल्य, गुण र परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदि’bout सूचित हुने अधिकार रहेको छ । हामी प्रायः सबै उपभोक्ता अधिकारका ’boutमा चासो नै राख्दैनौं । कतिपय सचेत उपभोक्ता पनि जानकारी भएर पनि खासै वास्ता गर्दैनन् । नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ आउनुअघि पनि विभिन्न कानुन रहेका थिए । आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण ऐन, २०१७, जसले नेपालको पहिलो उपभोक्तासम्बन्धी ऐन लागू गरायो । यस ऐनले दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने वस्तुको निर्धारण, सञ्चय, कृत्रिम अभाव, मूल्य र वितरण प्रणाली’bout व्याख्या गरेको छ ।

यसैगरी, खाद्य ऐन, २०२३ ले खाद्यपदार्थलगायत औषधिको गुणस्तर निर्धारण र बिक्री वितरण सम्बन्धमा व्याख्या गरेको छ । अर्को स्ट्यान्डर्ड नापतौल ऐन, २०२५ ले भने नेपाल राष्ट्र बैंक, टक्सार विभागको मातहतमा राज्यभर नापतौल प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्न यस महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । यसैगरी, कालोबजार तथा सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ जसले कालोबजारी, नाफाखोरी, कृत्रिम अभाव, मिसावट तथा सामाजिक अपराधविरुद्ध कारबाहीको व्यवस्था गरेको थियो । यसैगरी, अर्को औषधि ऐन, २०३५ जसले औषधि निर्माण र वितरणमा नियमबद्ध भई गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई जोड दिएको थियो । अर्को महŒवपूर्ण ऐन नेपाल गुणस्तर ऐन, २०३७, जसले नेपालमा उत्पादित वस्तुको परीक्षण गरी गुणस्तर चिह्न प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

आमउपभोक्ताले पनि उपभोक्ता शिक्षासम्बन्धी विषयमा खासै चासो नराख्दा हरहमेसा ठगिने गरेका छौं

बजारमा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा मिसावट तथा कालोबजारीको मारमा उपभोक्ता परिरहेका छन् । मिसावटमा अनेकौं रूपहरू रहेका छन् । जस्तैः घिउमा पिँडालु, महँगो तोरीको तेलमा भटमासको तेल वा वनस्पती तेल, चामलमा सस्तो उस्तै चामल, चिनीमा मैदा, मासमा ससाना काला ढुंगा मिसाउने गरिन्छ । यसरी उपभोक्ता नठगिऊन् भनेर राज्यले विभिन्न ऐनमार्फत बजारलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन प्रयास भने गरेको देखिन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४, नियमावली २०५६, स्वच्छ बजार नियमन गर्ने प्रतिस्पर्धा ऐन, २०६३ र नियमावली २०६५ जस्ता कानुनी संरचनाको व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले गर्दा उपभोक्ता ठगिने गरेका कालोबजारीका विरुद्ध पनि कानुनहरू नभएका होइनन् तर ती नियमको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बजारमा अराजकता प्रष्ट रूपमा देखिन्छ । बजार अनुगमन पनि मौसमी र चाडपर्वका बेलामा मात्र हुँदा उपभोक्ता थप मारमा परेका छन् ।

बजार अनुगमन फितलो गरिने र अनुगमन गर्दा दोषी भए पनि राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आडमा कारबाही हुन सकेको छैन । हाल बजार अनुगमनका लागि आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ११ वटा नियमनकारी निकायको व्यवस्था गरिए पनि तिनले अपेक्षित मात्रामा कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा बजार अराजक बनेको देखिन्छ । हिजो–आज गरिएका बजार अनुगमन र कारबाही पनि ‘तँ कुटेजस्तो गर, म रोएझै गर्छु’ भनेजस्तै भएको छ । हाल नेपालमा कार्यरत संघसंस्थाहरू दर्जनभन्दा धेरै भए पनि तिनले नतिजा देखिनेगरी काम गर्न सकेको देखिँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९-८० को आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पनि मूल्य वृद्धि प्रतिशत प्रक्षेपण गरेनुसार भएन । मूल्य वृद्धि ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भने पनि त्यो ८ प्रतिशतमा पुग्यो, जुन झन्डै २ प्रतिशत ज्यादा रहन गयो । बजार मूल्यमा तत्काल प्रभाव पार्ने इन्धनको मूल्य बढ्दा सर्वत्र प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारले इन्धन खपतमा कमी ल्याउने तथा इन्धनको मूल्यमा विकल्पको प्रयोग गरी आमउपभोक्ताको पक्षमा कार्य गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हकका साथै प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनिएको छ ।

तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ यी सबै कागजमा मात्र सीमित भएका छन् । स्वदेशमा रोजगारी नभएर श्रमकै लागि जसरी भए पनि विदेश जान बाध्य भएका छन् । श्रमका लागि बिदेसिने युवाको संख्या दैनिक २ हजारको हाराहारीमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । श्रम गन्तव्य सुरक्षित नभएर अनेकौं समस्याको सामना गर्न विवश रहेका छन्, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू । सरकार भने तिनै श्रमिकले स्वदेशमा पठाएको विप्रेषणले नै आर्थिक क्रियाकलाप गरिरहेको छ । आर्थिक मन्दीको चपेटामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्ने ठोस र प्रभावकारी योजना तथा नीति अनि कार्य गर्न सकिएको छैन । हामी आमउपभोक्ताले पनि उपभोक्ता शिक्षासम्बन्धी खासै चासो राख्दैनौं, जसका कारण हामी हरहमेसा ठगिनेगरेका छौं ।

एक सचेत उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्न चाहेको वा उपभोग गरेको वस्तु तथा सेवामा आफू ठगिएको वा गुणस्तरहीन लागेमा उजुरी गर्ने अधिकार सुक्षित रहेको छ । तर, धेरैजसो उपभोक्तामा सो विषयमा ज्ञान छैन या त जानेर पनि वास्ता नै गर्दैनन् । यदि, उपभोक्ताले ठगिएको थाहा पाएमा आफै वा उपभोक्तावादी संघसंस्थामार्फत उजुरी दिन सकिन्छ । गुणस्तरहीन पदार्थको प्रयोगबाट हानी नेक्सानी भएमा उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, यस व्यवस्थाको उपयोग गरिएको देखिँदैन । यसका कारण उपभोक्ता पनि जिम्मेवार रहनुपर्छ भने सम्बन्धित संघसंस्थाहरू पनि उपभोक्ताको पक्षमा हरक्षण सक्रिय रूपमा कार्य गर्ने अवस्थामा रहनुपर्छ, तब मात्र उपभोक्ता ठगिनबाट केही हदसम्म भए पनि बँच्न सक्छन् ।