कोप–२८ मा नेपाल पुरानै एजेन्डामा

काठमाडौं । विश्वजलवायु सम्मेलनमा नेपालले विगतमा झैं यसपटक पनि पुरानै मुद्दा उठाउने तयारी गरेको छ । जलवायु वित्त, हानि–नोक्सानी, अनुकूलन, पर्वतीय मुद्दा, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, ग्लोबल स्टक टेकलगायतका विषय नेपालले उठाउने छ । इजिप्टमा गतवर्ष भएको कोप–२७ मा पनि नेपालले सोही पुरानै मुद्दा उठाएको थियो । यसपटक पनि पुरानो मुद्दालाई नेपालले निरन्तरता दिन लागेको छ ।

कस्तो रहला उपस्थिति ?

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलवायु वित्त र हानि–नोक्सानीका विषयमा नेपालले प्राथमिकताका साथ सशक्त ढंगले कुरा राख्ने बताएका छन् । नेपालले कोपमा आप्mनातर्फबाट भन्दा पनि अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी)को अध्यक्षका रूपमा आफ्नो एजेन्डा बलियो तरिकाले राख्न सक्छ । दाहालले सार्वजनिक भाषणमा जलवायु परिवर्तनको हानि–नोक्सानीमा नेपालले दाबी गर्ने बताउँदै आएका छन् । कोप–२८ को पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री दाहालले पटकपटक भन्दै आएका छन् ‘यसपटक माग्ने होइन, अधिकार लिने हो ।’ उनले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा धेरै असर परेको उल्लेख गर्दै हानि–नोक्सानी कोषबाट क्षतिपूर्तिस्वरूप सिधै रकम पाउनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् ।

यूएईको दुबईमा मंसिर १४ देखि २६ गतेसम्म हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि –यूएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रको २८औं सम्मेलन (कोप–२८)मा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रभाव’bout आप्mना एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने छ । दुबईमा हुने सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर र वन तथा वातावरणमन्त्री महतोलगायत विज्ञसहतिको उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउने छ ।

विश्वमा बढ्दै गइरहेको इन्धन र कोइलाको प्रयोग तथा कार्बन उत्सर्जनका कारण पृथ्वीको तापक्रम क्रमशः बढिरहेको छ । जसले जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । त्यसको प्रभावलाई बढ्न नदिन सबै मिलेर अघि बढ्ने बाटो तय गरिएको थियो तीन दशकअघि । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सनका पक्षराष्ट्रको सम्मेलन (कोप) सुरु भएको सन् १९९२ मा हो । त्यसैको निरन्तरतास्वरूप अर्को साता २८औं संस्करण संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबईमा हुँदै छ ।

सीओपी (कोप) को पूरा रूप ‘कन्फरेन्स अफ द पार्टिज’ हो । कोप हरेक वर्ष हुन्छ । यसमा १ सय ९७ देश सदस्य छन् । कोप ‘युनाइटेड नेसन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज’ (यूएनएफसीसीसी)अन्तर्गतको सम्मेलन हो । यूएनएफसीसीले हरेक वर्ष यो सम्मेलनको आयोजना गर्छ । यूएनएफसीसीसीको मुख्यालय जर्मनीको बोनमा छ । यो बैठकमा भविष्यमा हुन सक्ने जलवायु परिवर्तनलाई कसरी सीमित गर्ने र त्यसका लागि कसरी तयारी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले छलफल गर्छन् ।

‘कोप’मा अंग्र्रेजी वर्णमालाका तीन अक्षर ‘सी’, ‘ओ’ र ‘पी’ छन्, जसको पूरा रूप ‘कन्फरन्स अफ पार्टिज’ वा पक्ष राष्ट्रको सम्मेलन हो । सन् १९९२ को राष्ट्रसंघीय जलवायु सहमतिमा सुरुमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रलाई पक्ष राष्ट्र भनिएको हो ।

किन महत्वपूर्ण छ कोप–२८ ?
कोप–२८ ले दीर्घकालीन विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्रीमा सीमित गर्ने लक्ष्यलाई जीवन्त राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको पेरिस सम्झौतापछि जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न विश्वले गरेका प्रगति’bout यो सम्मेलनमा बहस हुनेछ भने नयाँ प्रतिवद्धतासमेत जनाइने बताइएको छ । विश्वको तापमान १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि बढ्न नदिने भनी यूएनएफसीसीसीका पक्ष मुलुकले पेरिसमा सहमति गरेका थिए । राष्ट्रसंघको जलवायुसम्बन्धी निकाय जलवायु परिवर्तन’bout अन्तर्सरकारी समिति (आईपीसीसी)का अनुसार जलवायु परिवर्तनका सबैभन्दा हानिकारक प्रभाव छल्न यो लक्ष्य एकदमै महŒवपूर्ण छ ।

मानिसले व्यापक रूपमा जीवाश्म इन्धन बाल्न सुरु गर्नुअघिको समयका तुलनामा दीर्घकालीन तापमान वृद्धि दर अहिले १ दशमलव १ वा १ दशमलव २ डिग्री सेल्सियस छ । तर, अहिलेकै तुलनामा विश्वमा कार्बन उत्सर्जन जारी रहने हो भने यो दर बढेर ३ डिग्रीसम्म पुग्न सक्ने र पृथ्वीमा जलवायुजन्य उथलपुथल मच्चिने भन्दै वैज्ञानिकले चेतावनी दिइरहेका छन् ।

वैज्ञानिक अनुसन्धानले औद्योगिक क्रान्तियता १ दशमलव १ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढेको देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्सरकारी संस्था (आईपीसीसी)ले अहिलेकै किसिमले कार्बन उत्सर्जन कायम रहे सन् २०४० अगावै विश्वको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने चेतावनी दिएको छ ।

तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालय क्षेत्र, हिमताल, हिमनदी पग्लिने, अनियन्त्रित डढेलो, चट्याङ तथा आरीघोप्टे वर्षा र बेमौसमी वर्षाजस्ता चरम मौसमी गतिविधि बढेको आईपीसीसीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा झनै त्यस्ता गतिविधि उल्लेख्य बढेको अनुभव गर्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनबाट बच्न पेरिस सम्झौतामा सबै पक्ष मुलुकका लागि लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । त्यो बेला सबै हस्ताक्षरकर्ताले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए ।

जीवाश्म इन्धन कटौती गर्दै नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनलाई बढाएर विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने र तापक्रम वृद्धि २ डिग्री सेल्सिअसभन्दा तल राख्ने मुख्य सहमति थियो । जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न मारमा परेका गरिब देशलाई अर्बौं डलर रकम सहयोग गर्नेसमेत प्रतिज्ञा भएको थियो ।

के–के विषयमा छलफल हुन्छ ?
कोप–२८ मूलतः प्यारिसमा तय गरिएका लक्ष्यको प्रगतिका विषयमा छलफल गर्न नै केन्द्रित रहने छ । यद्यपि, यी विषय पनि प्राथमिकतामा रहने छन् ः

– सन् २०३० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ‘कटौती’ गर्न स्वच्छ ऊर्जाका स्रोततर्फको यात्रालाई तीव्र बनाउने
– धनी देशबाट विपन्न देशका लागि जलवायुसम्बन्धी काममा पैसा उपलब्ध गराउने
– विकासशील देशका लागि नयाँ सहमति गरेर काम गर्ने
– प्रकृति र मानिसमा केन्द्रित रहने

कोको आउँछन् ?
यो सम्मेलनमा २ सयभन्दा धेरै सरकारलाई निमन्त्रणा गरिएको छ । यद्यपि, अमेरिका, चीन तथा भारतलगायतका देशका सरकार प्रमुख सम्मेलनमा उपस्थित हुने÷नहुने विषयमा अझै टुंगो लागिसकेको छैन । बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले भने कोप–२८ मा भाग लिने छन् । नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीस्तरमै सहभागिता हुने तय भइसकेको छ ।

त्यस्तै, वातावरणसम्बन्धी विभिन्न संस्था, सामुदायिक समूह, थिंक ट्यांक, उद्योग व्यवसाय क्षेत्र तथा परोपकारी संस्थाका तर्फबाट पनि सम्मेलनमा सहभागिता हुने छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 131 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको निर्णयले तनावमा प्रधानमन्त्री दाहाल

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
यी हुन् निर्वाचन आयाेगले स्पष्टीकरण साेधेका उम्मेदवार (सूचीसहित)