नेपालगन्ज । नेपाल–भारत खुला सीमा सम्वाद समूहले सीमा क्षेत्रका नागरिकले भोग्दै आएको समस्या र समाधानका उपाय’bout अन्तर सम्बन्ध सम्वाद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

शनिबार सम्पन्न सो कार्यक्रमका वक्ताहरुले सीमा क्षेत्रमा दुवै तिरका प्रहरी प्रशासनले अनावश्यक रुपमा आम सर्वसाधारणलाई दुःख दिने गरेको बताएका छन् । सीमा क्षेत्रका नागरिकको पीडा काठमाडौं र दिल्लीले बुझन् नसकेको बताएका छन् ।

सो कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री सर्वदेव ओझाले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रलाई काठाडौं र दिल्लीको हेर्ने दृष्टिकोण गलत रहेको बताएका छन् । ‘दिल्ली र काठमाडौंले बनाउने गलत कानूनका कारण सीमा क्षेत्रमा समस्याहरु उत्पन्न हुने गरेका छन्,’ पूर्वमन्त्री ओझाले भने, ‘जमुनियाँ नाकामा चेकजाँचका लागि सर्वसाधारण तथा पर्यटकहरुलाई घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा धेरै समस्या हुने गरेको छ ।’ उनले चेकजाँचलाई सहज बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

पूर्वमन्त्री ओझाले सीमा क्षेत्रमा दुवै देशले जनतामुखी कानून बनाउनुपर्ने बताउँदै भने, ‘यदि जनतामुखी कानून बनाइएन भने जनताले त्यस्तो कानून बहिष्कार गर्छन् ।

यसैगरी, कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मीनारायण वर्माले सर्वसाधारणले एक–दुई किलो मलखाद पनि सीमा पारीबाट ल्याउँदा सशस्त्र प्रहरीले खोस्ने काम गर्दै आएको गुनासो गरे । उनले सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक पर्ने वस्तु सीमा क्षेत्रका प्रशासन प्रशासनले दुःख दिने गरेको बताए । उनले दुवै देशका सरकारले यस’bout गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताएका थिए ।

यस्तै, जगदम्बा पाठकले सीमाका जनताले नेपाली र भारतीय मुद्राको पनि समस्या खेपिरहेको बताए । उनले भने, नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा सूचना जारी गरेको छ कि भारतीय पाँच सयको नोट चल्दैन । लाखौं नेपालीहरु भारतका काम गर्छन्, ’em यदि उताबाट आए भने १० र २० को नोट बनाएर ल्याउने हो ? लाखौं विद्यार्थीहरु भारतमा अध्ययन गरिरहेका छन्, उनीहरुले कसरी पैसा पठाउने ? यसमाथि पनि सरोकारवालाहरुले ध्यान दिनु पर्ने हो ।’

त्यसैगरी, लोसपाका नेता कौशल मिश्राले नाकालाई पूर्णरुपमा खुला गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेपाल सरकारले खाद्यान्न सामग्रीमा धेरै कर लिइरहेकेको बताउँदै खाद्यान्न वस्तुमा धेरै कर लिन हुने धारणा राखे । सो कार्यक्रममा नेपालगन्जका वरिष्ठ पत्रकार मणिराम शर्माले सीमामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीले घुस लिएर सामान ओसारपसार गर्ने गरेको बताउँदै घुस नदिनेलाई धेरै दुःख दिने काम गरेको आरोप लगाएका थिए ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सांसद मीना श्रेष्ठले सीमा क्षेत्रमा आफू पनि धेरै नै पीडित रहेको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘म सीमा क्षेत्रमा जाँदा एसएसबीले कार्ड देखाउन भन्ने, गाडीबाट ओर्लेर जानुस् भन्छन् । त्यसैले मैले शपथ नै खाइसकेको छु कि रुपैडिया नाकामा म कहिल्यै पनि जाँदिन ।’

त्यसैगरी, डा.नन्दलाल वैश्यले दुवै देशका सुरक्षा निकायलाई मजबुत बनाउनुपर्ने र टेक्नोलोजीको विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘अहिले जसरी सुरक्षा अधिकारीहरुले झोला खोलेर चेकजाँच गर्छन्, त्यसको साटो मेसिन लगाउनुपर्छ । पूरै झोलालाई खोल्ने र फेरि सामान राखेर बन्द गर्ने काम झन्झटिलो भएको हो । त्यसैले नाकामा दुवैतिरका सुरक्षा अधिकारले टेक्नोलोजीको प्रयोग गरी चेकजाँच गर्दा समयको पनि बचत हुनेछ ।’
उनले सीमा क्षेत्रमा बिचौलिया र दलालाहरुले पनि दुवै देशका नागरिकलाई दुःख दिने गरेको कुरा सुनाए । भारतबाट आउने पर्यटकलाई बिचौलिया र एजेन्टहरुले ठग्ने काम गरिरहेको बताए । उनले नेपालकै केही मान्छेहरु दलाली गरिरहेको र नेपालीलाई पनि ठगिरहेको जिकिर गरे । उनले प्रहरी प्रशासनले यसमा कुनै ध्यान नदिइरहेको गुनासो गरेका थिए ।

यस्तै, नेकपा एमालेका नेता पशुपति दयाल मिश्रले भारतबाट आउने गाडीलाई ठाउँ–ठाउँमा चेकजाँचको नाममा दुःख दिने गरेको बताए । उनले भने, ‘जसले एकपटक भन्सार कटाउँछ, त्यो त नेपालका फ्रि हुनुपर्ने हो । तर सुरुमा नेपाल प्रहरीले चेकजाँच गर्ने, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीले चेकजाँच गर्ने, अनुसन्धानवालाले पनि चेकजाँच गर्ने गरेका छन्। त्यस्तै बाटोभरि जहाँ–जहाँ ट्राफिक प्रहरी भेटाउँछन्, सबैले अनावश्यकरुपमा भारतीय गाडीलाई चेकजाँचको नाममा तनाव दिने काम भइरहेको छ ।’

उनले भारतीय गाडीको अनावश्यक चेकजाँच गर्ने र टर्चर दिने काम बन्द हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । पहिला भारतीय गाडीलाई पाँच सय रुपैयाँ भन्सार लिन्थ्यो तर अहिले ६ सय रुपैयाँ लिनुका साथै ५ सय रोड ट्याक्स पनि लिने गरेको छ । यसले गर्दा पर्यटक आउन नमान्ने र पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त हुँदै गएको उनले बताए ।

यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता विनोद अग्रहरीले सीमा क्षेत्रमा फेस डिटेक्सन मेसिन लगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । नाकामा यो प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी, कार्यक्रममा नेपाल–भारत खुला सीमा सम्वाद समूहका केन्द्रीय अध्यक्ष राजीव झाले नेपाल–भारतको सदियौंदेखिको खुला सिमानामा जबदेखि राजनीति प्रवेश ग-यो, तबदेखि सीमामा कडाइ हुन थालेको बताए । उनले दुवै देशका नेतृत्वले सीमासम्बन्धी कानून बनाउँदा स्थानीय जनताको धारणा बुझ्नुपर्ने जिकिर गरे ।

अध्यक्ष झाले भने, ‘अहिले पूरा विश्व खुला अर्थतन्त्रमा गइरहेको छ, खुला सिमानाको परिकल्पना गरिरहेको छ । तर नेपालका केही व्यक्तिहरु विदेशीको इशारामा नेपाल–भारतको सिमाना बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।’ उनले युरोपका २६ देशको सिमाना खुला रहेको तथ्य जिकिर गरे । अफ्रिकन देशहरु पनि खुलापनको कुरा गरिरहेको बताए ।

उनले पहाडी समुदायका ३०–४० लाख व्यक्ति भारतमा काम गरिरहेको बताउँदै सीमा बन्द भयो भने उनीहरुलाई बढी अप्ठ्यारो हुने बताए । मधेशी समुदायलाई भन्दा पहाडी समुदायले बढी पीडा भोग्नुपर्ने बताए । ‘सीमा बन्द हुँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्र नभई पूरै देशकै नागरिकलाई समस्या हुनेछ । त्यसैले सीमा खुला र सहज हुनुपर्छ ।’

अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशको छिमकी मुलुकहरु समृद्ध हुनुको कारण खुला नै रहेको बताउँदै त्यसबाट पाठा सिक्दै त्यसको लाभ लिनुपर्ने अध्यक्ष झाले बताए । उनले नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुहरुका लागि भारत सबभन्दा उपयुक्त सहज बजार रहेको जिकिर गरे ।

नाकामा सरकारले खाद्यान्न वस्तुमा भन्सार पूर्ण छुट हुनुपर्ने अथवा न्यून भन्सार हुनुपर्ने बताए । उनले सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलाई पूर्णरुपमा लागू गर्नुपर्ने वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल भारत खुला सीमा समह बाँके जिल्ला कार्यसमितिको आयोजनामा नेपालगन्ज रुपेडिया अन्तर सम्बन्ध संबाद कार्यक्रमको आयोजना भएको थियो । कार्यक्रममा संस्थाका बांके जिल्ला अध्यक्ष बिनय चन्द्र गुप्ताको अध्यक्षता एबं तत्कालीन राजपाको उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता बिजय गुप्ताको प्रमुख आतिथ्यमा भएको थियो ।

यसते, कार्यक्रममा समूहका केन्द्रीय सदस्य बलि ठाकुर, लोसपा महासचिव जासर यादव, जी नेटवर्कको प्रमुख आशिष गुप्ता, पत्रकार आरिफ अन्सारी, सन्जय बर्मा, रामजी सोनी, ललित बर्णवाल, शम्भु लाल कुमाल, जगदीश प्रसाद सुक्ला, कृष्ण मुरारी प्रसाद भट्ट, शैलेन्द्र बैश्यलगायतको विशेष उपस्थितिमा कार्यक्रम समापन भएको थियो । कार्यक्रम संचालन पत्रकार मधु पौडेलले गरेका थिए ।