यतिबेला इतिहास भइसकेको राजतन्त्रको पुनः चर्चा अघि सारिएको छ । यसो त बेचिइसकेको पशु पनि पहिलाभन्दा कमसल भकारो परेछ भने बेलाबेला भागेर पुरानै भकारोमा जाने गर्छ । यसो नगरोस् भन्न उसलाई रत्तिनेगरी खान, बस्न दिनुपर्छ । यहाँ त मान्छेको कुरा छ । धेरै अपेक्षासहित राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि लागेका नागरिकमा गणतन्त्रले राजतन्त्रलाई बिर्साउने गरी काम नगर्दासम्म राजतन्त्रको ऐठन आइरहन्छ । के कुरा साँचो हो भने विगतभन्दा राम्रो गर्ने हो भने राजतन्त्रको भूत कसैका मस्तिष्कमा पनि सवार हुँदैन । यसका लागि सत्ता सञ्चालक राजनीतिक दल र राजाकै आशनमा बसेका राष्ट्रपतिले देखाउने व्यवहार महत्वपूर्ण ठहर्छ ।

अनावश्यक चर्चा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त घोषित नीति नै राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गराउनुरहेको छ । यसबाहेक मेडिकल व्यवसायी दुुर्गा प्रसाईं, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय शक्ति नेपालका संयोजक केशरबहादुर विष्टप्रवृत्ति थुप्रै पात्र राजतन्त्रका पक्षमा लागेको बताएका छन् । सहकारीको ऋण मिनाह गराइदिने आशा देखाएर प्रसाईंले केही जमात राजधानीमा उतारेर राजतन्त्रको वकालत गर्न खोजे पनि अन्ततः उनका समर्थक आफ्ना घरघरमा फर्किसकेका छन् । राजधानीमा नै रहेका केही आफूलाई धर्मगुरु भन्नेहरू गलत मान्छेको पछि लागेको बताएका छन् । संस्कृतविद् जगमान गुरुङ त प्रसाईंले जनतालाई धोका दिए भनेका छन् । कतिपय नागरिक त ऋण मिनाहाका नाउँमा राजधानी उतारेर थप ऋण बढाएको भन्दै प्रसाईंप्रति आक्रोसित पनि बनेका छन् । यसकारण पनि उनको नेतृत्वमा राजावादी आन्दोलन परालको आगोभन्दा माथि जाने सम्भावना छैन ।

राष्ट्रिय प्रतजातन्त्र पार्टीले विगतको संविधान सभाकै निर्वाचनदेखि राजतन्त्रको वकालत गर्दै निर्वाचन लड्दै आएको हो । सो पार्टीले पाएको जनमतलाई हेर्दा उसको राजतन्त्रको प्रस्ताव पहिलो दृष्टिमा नै बदरभागी देखिन्छ । आखिर जनताले राजतन्त्र चाहेकै हो भने त सो पार्टीले विगतमा सम्पन्न निर्वाचनमा संविधान संशोधन गर्न पुुग्नेगरी जित्नुपर्ने थियो, होइन र ? तसर्थ राजतन्त्रको नारा राजतन्त्रको पाला खाइपल्केकाको विगत सम्झाउने ऐठन मात्र हो ।

व्यवस्था सधैं बाकसबाट मात्र परिवर्तन हुँदैन । हामीकहाँ पनि २०६३ सालको परिवर्तन संविधानबाट भएको थिएन । तर, यसका लागि आमजनमत र विद्यमान राजनीतिक दलबीच मतैक्यता त चाहिन्छ । यसअघि नेकपा माओवादीको १२ वर्षे जनयुद्ध गणतन्त्रकै लागि भएको थियो । सो अभियानलाई ठुला राजनीतिक दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेससहित ७ दलको समर्थन मिल्यो । यसैका आधारमा २०६२÷६३ को १९ दिने निर्णायक जनआन्दोलन भयो । राजतन्त्र गयो र गणतन्त्र आयो । अहिले राजतन्त्रका नाममा आन्दोलन गर्नेको अवस्था त्यति दह्रो छैन । न त पृष्ठभूमि नै बलियो छ । देशका ठुला राजनीतिक दलदेखि आमनागरिक राजतन्त्रका विरोधी छन्

एमालेको जवाफी उपस्थिति
देशमा अराजकता र जनतामा निराशा बढेको ठहर गर्दै आमनिर्वाचनपछि मिसन ग्रासरुट चलाएको एमालेले हाल मिसन २०८४ लाई लक्षित दोस्रो राजनीतिक अभियान चलाइरहेको छ । सो पार्टीले सुदूरपश्चिमको बैतडीस्थित झुलाघाटबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ‘समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ नाराका साथ राजनीतिक अभियान थालेको छ  । झुलाघाटबाट सुरु भएको यो यात्रा पाँचथरको चिवाभन्ज्याङमा गएर समापन हुने छ  । यात्राका क्रममा एमालको जनसभामा उपस्थित हजारांैको संख्यालाई हेर्दा देशमा नागरिक गणतन्त्र, विकास, शान्ति र समृद्धिका पक्षमा रहेको तथ्य पुनर्पुष्टि हुन्छ । जहाँजहाँ एमालेको आमसभा भएको छ, त्यहाँ नागरिक स्वतस्फूर्त रूपमा उपस्थित भएर पार्टीको नीति, कार्यक्रम तथा अभियानलाई समर्थन गरेका छन् । संघीयतासहितको गणतन्त्र सो पार्टीको घोषित नीति नै हो । यस तथ्यले पनि नागरिक राजतन्त्र नभएर गणतन्त्रकै पक्षमा रहेको पुष्टि हुन्छ ।

कुरा के मात्र साँचो हो भने गणतन्त्रभित्र पनि जनताको मौलिक हक र अधिकार, समन्यायिक राज्य व्यवस्थाको प्रत्यायभूति, सुुशासन, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायजस्ता आधारभूत पक्षमा नागरिक खुुसी छैनन् । परिवर्तनको महसुस आमनागरिकले गर्न पाइसकेको अवस्था छैन । नागरिक विकल्प चाहेका छन् । यो विकल्प राजतन्त्र भने होइन । अझै राम्रो वा सुधारिएको गणतन्त्र नै हो । देखिएका र सुनिएका केही असन्तुष्टिका स्वरको विकल्प राजतन्त्र हो कि भन्ने भ्रम यदाकदा हुनसक्ला । यो अवस्था भनेको चौपाया नयाँ भकारोमा नरत्तिएको अवस्थासम्म हो । तर, दाम्लै चुँडाएर पुरानै भकारोमा जाने अवस्था भने कुनै पनि हालतमा होइन । किनकि, नागरिकमा गणतन्त्रको विकल्प अझै राम्रो गणतन्त्र हो भन्ने चेत छ भन्ने कुराका लागि एमालेले चलाएको अभियान र त्यसमा सहभागी आमनागरिकको उपस्थितिले प्रमाणित गर्दछ ।

एमालेको संकल्प अभियानमा सहभागी जनसमूहलाई हेर्दा मात्र पनि प्रस्ट हुन्छ आमनागरिक राजतन्त्रको ऐठनविरुद्ध छन्

एमालेले अभियानमा आमसभा, अन्तरक्रिया, गीतसंगीतसहित स्थानीय व्यक्तिसँग साक्षात्कार गर्दै अघि बढेको छ । यात्रामा सहभागी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास नटुटेको सन्देश पाएको बताएका छन् । पोख्रेल थप्छन् ‘हजारौं स्थानीयसँग अन्तरक्रिया गर्दा मुलुकमा बलियो राजनीतिक शक्ति आवश्यक भएको सन्देश पाएका छौं ।’ उनका अनुसार यो राजनीतिक अभियानले जनताको भरोसा झन् बलियो भएको छ । उनको यो भनाइले पनि जनता विकल्प खोज्दै छन् भनी राजावादीले गरेको प्रचारलाई गलत सावित गरिदिएको छ ।

परिवर्तनको अवमूल्य नगरौं
२०६३ सालमा भएको परिवर्तन विगत २०३६ साल, २०४७ सालका जस्तो परिवर्तन होइन । राजनीतिक हिसाबले र प्रशासनिक हिसाबले उल्लिखित यी दुईवटा परिवर्तनभन्दा २०६३ को परिवर्तन नितान्त पृथक खालको परिवर्तन हो । यो परिवर्तनमा राजकीय सत्ता परिवर्तन भएको छ । अधिकारको निक्षेपीकरण हेतु ७ प्रदेशको संरचना खडा गरिएको छ । संविधानतः एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गरी केन्द्रको शासकीय अधिकारलाई सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा निक्षेपीकरण गरिएको छ । स्थानीय सरकारको अभ्यासले न्यायिक निरूपणसमेतका काम स्थानीय तहबाटै सम्पन्न हुनेगरी गाउँ नगर÷इजलासको परिकल्पना गरिएको मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा उतारिएको छ । यति बेला पुराना राज्य संयन्त्र क्रमशः विस्थापित हुँदै नवीन संरचनामा मुलुक प्रवेश गर्न थालेको छ । यो पुराना संरचना भत्केको नयाँ संरचना पूर्णरूपमा बनी नसकेको अवस्था हो । नयाँ नीति,नयाँ विधान र नयाँ संरचनाको थालनी मात्र भएकाले कतिपय कुरामा खोजेजस्तो र चाहेजस्तो प्राप्ति देख्न नसकिनु स्वाभाविकै हो । यसै कारण यो अवस्था संक्रमणकालीन अवस्था पनि हो । संक्रमणकालमा सबै खोजेजस्तो उत्तिबेला नै प्राप्ति सम्भव हुँदैन । तदर्थ, व्यवस्थापनमा पनि जानुपर्ने हुन्छ । यसैका आधारमा विकल्प खोज्नु गलत हो । एकाध कमीकमजोरी वा संरचनाको स्थायित्व तत्कालै नभएका कारणले अहिले नै तर्कने र अधिकारको निक्षेपीकरणदेखि तर्सने बेला भएको छैन । एउटा रुखको कुनै हाँगामा किरा लागेकै कारण त्यो सिंगो रुख नै फाल्ने कि किरा लागेको हाँगामा औषधि गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यसैले जतिसुकै अपजस आए पनि अधिकारको निक्षेपीकरण, स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग, जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय शासन व्यवस्था आदि समेतका कारणले गणतन्त्रकोे विकल्प राम्रो गणतन्त्र हुन सक्छ तर राजतन्त्र हुुनै सक्दैन ।

संघीयता बलियो चाहियो
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजनीतिक, भौगोलिक र कानुनी रूपमा स्पष्ट क्षेत्राधिकार किटान गरेको छ । सीमा तोकेको छ । आमनागरिक प्रदेशससँग असन्तुष्ट छन् । यो बढी खर्चिलो र भड्किलो भयो भन्ने आरोप छ । कसैलाई पद दिनका लागि प्रदेश चाहिएको हो र ? आमनागरिक प्रश्न गर्छन् । यसका लागि कोशी प्रदेशको ताजा घटना नै काफी छ ।

संघ र प्रदेशबीच सहकार्य, समन्वय जरुरी छ । स्थानीय तथा प्रादेशिक शासन व्यवस्था सर्वसाधरणका लागि उत्तरदायी र पहुँचयोग्य हुन जरुरी पनि छ । स्थानीय तहमा सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन, सरकारी संरचनाको दरो उपस्थिति र कर्मचारीको विषयगत परिपूर्तिद्वारा शासकीय सेवा प्रदान गर्दै जनताको भत्केको मन टाल्न आवश्यक छ । कर्मचारीमा निहित केन्द्रीयतावादी मानसिकताले गर्दा अधिकार दिन चाहँदैनन् भन्ने आरोपको खण्डन व्यावहारिक रूपमा काम गरेर नै देखाउन सक्नुुपर्छ । यसले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्दछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र समझदारी हुन जरुरी छ । केन्द्र सरकार अन्य सरकार (प्रदेश तथा स्थानीय सरकार)को प्रतिस्पर्धी नभै अभिभावक हुँ भन्ठान्नुपर्छ । यसो हुन सकेको खण्डमा आलोचनाबीच हुर्के, बढेको संघीयता विकसित हुन पाउँछ । अन्ततः संघीयताका कमीका कारण यसको अर्को विकल्प राम्रो अर्थात् झन् राम्रो संघीयता नै हो र यो सबैको सामूहिक प्रयासमा मात्र सम्भव छ । यसो हुन सक्यो भने मात्र संघीयताविरोधी ऐठन बन्द हुन सक्छ ।

ऐतिहासिक विरासत
संघीय नेपालको परिकल्पना त्यतिबेला निकै उडन्ते गफ बन्यो कतिका लागि । महेन्द्रका ४ र वीरेन्द्रका थप १ गरी ५ विकास क्षेत्र नै काफी छन् पनि भनियो । यहाँसम्म कि संघीयता नेपालका सन्दर्भमा बेमौसमी बाजा भन्दै पाका राजनीतिज्ञ समेतले ‘ काँचो सुन्तला’ सँग संघीयतालाई तुलना गर्दै गीत समेत बनाए । सौभाग्य उनै पाका नेता (नाम भन्न आवश्यक देखिएन )ले ७ वटा संघीय प्रदेससहितको नेपालको संविधान २०७२ लाई पालना गर्दै उपप्रधानमन्त्रीसमेत बने ।

जनताको विश्वास जितेर गएका पात्रले सधंै जनताको मतको कदर गर्छन् भन्न पनि सकिँदो रहेनछ । पहिलो संविधान सभा चुनावमा जनताले ५ वर्षभित्र संघीय गणतान्त्रिक संविधान दिने शर्तमा मतदान गरेका थिए । तर संविधान सभाका सदस्यहरूले राजालाई बिदाइ गरी गणतन्त्रको सुनिश्चितता स्थापित त गरे अपितु संविधान दिनबाट भने चुके । रुसमा एउटा उखान छ “ उत्कट इच्छा,फुटेको भाग्य ” जनताको हाल त्यस्तै बन्यो पहिलो संविधान सभाबाट । अर्को संविधान सभाको चुनाव भयो, जुन जनताका लागि आवश्यक बोझ थियो । सायद पहिलो संविधान सभाका सदस्यहरूले संविधान दिन नसकेकै कारणले होला अर्को चुनावमा पहिलाको भन्दा राजनीतिक दलको सीटसख्यासमेत तलमाथि पर्यो । जनता मालिक सायद यहीकारण भनिएको हुनुपर्छ । यसो त २०३७ को जनमत संग्रहमा ५५ प्रतिशत पञ्चायतका पक्षमा र ४५ प्रतिशत बहुदलका पक्षमा मतपरिणाम आउँदा यसलाई अस्वीकार गरौं भनेर बिपी कोइराला (नेता, नेपाली कांग्रेस)लाई दबाब दिँदा उनले ‘प्रजातन्त्रमा जनमतको परिणाम स्विकार्नुपर्छ, जनमतलाई अनादर गर्न पाइदैन’ भन्दै परिणाम स्विकारेर जनताको सर्वोच्चताको सम्मान उतिबेलै गरेका थिए ।

अब कम्तीमा पनि विधिको शासन, समन्यायिक सिद्दान्तको परिपालना, कानुनी राजको सम्मान, नागरिकप्रति राज्यको उत्तरदायित्वमा वृद्धि , मितव्ययी राज्य व्यवस्था र सुशासन कायम हुन सक्यो भने नागरिकहरूको कुँडिएको मन पलाउने छ । उनीहरूमा नैराश्यता हट्ने छ । अनि मात्र संघीय गणतन्त्रप्रति सकारात्मक भावसहित पुरातनपन्थीका ऐठनबाट बच्न सकिने छ । राज्य व्यवस्थाले सधंै के मात्र सोच्न जरुरी छ भने आफ्नो शासनकाललाई अरुको नराम्रो कालसँग तुलना गरेर होइन कि, आफैले राम्रो काम गरेर जनताको मन जित्न सक्नुपर्छ । एमालेको संकल्प अभियानमा सहभागी जनसमूहलाई हेर्दा मात्र पनि प्रस्ट हुन्छ आमनागरिक राजतन्त्रको ऐठनविरुद्ध छन् । उनीहरूको आशा, भरोशा र संकल्प आज पनि राजनीतिक दल र संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था नै हो ।