हवाई नीति संशोधन हुन थप समय लाग्ने

प्रारम्भिक मस्यौदामा प्राप्त सुझावअनुसार पुनः अध्ययन गरिने

काठमाडौं ।  संस्कृति, पर्यटन, तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नयाँ हवाई नीतिको संशोधन हुन अझै थप समय लाग्ने बताएको छ । प्रारम्भिक मस्यौदामा प्राप्त रायअनुसार पुनः अध्ययन गरेर अर्को मस्यौदा तयार पारिने मन्त्रालयले जनाएको हो ।

राजधानीमा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ ,व्यवसायी एवं पूर्वमहानिर्देशकलगायतले मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीति तय गर्न मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्तावित प्रावधानहरूमा हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

छलफलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, पर्यटन सचिव, कार्यदलका संयोजक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारी र व्‍यवसायीलगायत सहभागी भएका थिए । पूर्वसचिव यज्ञप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिगोपना, नेपाली वायुसेवा, विदेशी लगानी, नेपाल वायुसेवा निगम, विमानस्थल, इजाजत, क्षमता, पुँजी लगानी, एयर नेभिगेसन, सुरक्षा, वातावरण र हवाई सेवा सञ्जाललगायत विभिन्न क्षेत्रका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको थियो ।

सो मस्यौदामा उल्लेख गरिएको विमानस्थल प्रकार, जहाज भाडामा लिनका लागि प्रस्तावित प्रावधान, वायुसेवा कम्पनीको पुँजी, नेपाल वायुसेवा निगम, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, हेलिप्याड, विमानस्थल विस्तार, एयर स्पोर्ट्सलगायतका कुरामा व्यवसायी, हवाईविज्ञ, नेपाली सेनालगायत सरोकारवाला निकायले पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । गृह मन्त्रालयका सहसचिव सन्तबहादुर सुनारले संशोधन हुन लागेको हवाई नीति प्रविधिमैत्री हुन आवश्यक रहेको बताए । ‘अहिलेको प्रविधिमैत्री युगमा यात्रु दिनभर विमानस्थल गएर पुनः घर फर्किने अवस्था छ । यसका लागि प्रविधिमार्फत आउजाउ गर्न सकिने व्यवस्था र पूर्वजानकारीको व्यवस्था हुनु जरुरी छ,’ उनले भने ।

गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालन तयारी कार्यदल संयोजक प्रतापबाबु तिवारीले विमानस्थल विस्तारको कुरामा लागत केन्द्रितभन्दा पनि अध्ययनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्तामा केन्द्रित रहेर उनले भने, ‘हामी टीआईए अव्यवस्थित छ भन्दै आएका छौं । तर, यहाँको मुख्य समस्या समाधानमा ध्यान पुगेको छैन ।’ स्लट व्यवस्थापन हुनुपर्ने, एप्रोन र टर्मिनल कन्जेसन हटाउनुपर्ने र आउन लागेका नयाँ विमानस्थन सञ्चालनपूर्व बजार अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनका पूर्वक्षेत्रीय निर्देशक ललितविक्रम शाहले सुरुमै ऐन तर्जुमा गरेर नीति बनाइनु गलत रहेको बताए । उनले डेढ वर्षअघि मन्त्रालयले गठन गरेको हवाईविज्ञ समूहले पेस गरेको रायको कुनै प्रतिक्रिया नआएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । नीतिमा विमानस्थलमा राखिने इन्धन ट्यांकर राख्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए । हवाईविज्ञ हरिभक्त श्रेष्ठले मुलुकलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकबाट आउने कार्गो जहाजको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउनुभन्दा पनि ट्रान्स (सिपमेन्ट) बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए । उनले नीति तयार गर्नका लागि थप अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । नेपाली सेनाका सहायकरथी नरेश सुब्बाले नीतिको मस्यौदामा उल्लिखित प्याराजम्पिङको कुरालाई लिएर नेपाली सेनाको कम्ब्याट स्किलमा रहेको र यसलाई एभिएसन स्पोर्टमा राख्न कतिको जायज छ भन्ने प्रतिप्रश्न गरे । उनले उड्डयन र एयर स्पेसको सदुपयोगलाई मध्यनजर गर्दै नीति बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए । ‘हवाइ नीति स्मार्ट स्पेसिफिक, मेजरेबल, पोलिसी एटेन्डेबल र एचिभेबल हुनु आवश्यक छ भन्दै उनले नेपाली सेनासँग जनशक्ति, प्राधिकरणसँग विज्ञ र नेपाल वायुसेवा निगमसँग उपकरण रहेको बताए । नेपाली सेनाका हेलिकोप्टर क्याप्टेन प्रताप बोहोराले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न आवश्यक देखिएको बताए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 224 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ– एमडीएमएस खरिद अनियमितताको अन्तरकथा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
देउवाले भने, गठबन्धन टुट्दैन, रेणु दाहाललाई भोट दिनुहोस्