काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूले एफपीओको प्रिमियम रकम र मर्जरबाट भएको आम्दानीमा कर तिर्नैपर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर उठेको छ ।
१६ वाणिज्य बैंकले एफपीओको प्रिमियम रकम र मर्जरको आम्दानीमा कर लगाउन नहुने भन्दै दायर गरेको मुद्दाको बिहीबार सुनुवाइ गरी मुद्दा खारेज गरिदिए पछि बैंक तथा बिमा कम्पनीले हालसम्ममा १३ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेका हुन् ।
मर्जर र एक्विजिसनमा सेयर स्वाप रेसियोबाट प्राप्त लाभमा पनि बंैक तथा बिमा कम्पनीलगायत पब्लिक कम्पनीले कर नतिरिकन बसेका थिए । महालेखा परीक्षकले सेयर सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफानोक्सान विवरणमा उल्लेख गरी लेखांकन गर्नुपर्नेमा कम्पनीले त्यसो नगरेको उल्लेख गरेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कर उठाउने गरी आर्थिक विधेयक पास गरेको थियो ।
बैंक तथा बिमाले मर्जर तथा प्राप्तिबाट करिब २० अर्ब र एफपीओबाट ६ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने तथ्यांक रहेको छ ।
सरकारले मर्जर तथा प्राप्ति र यसअघि नै प्रिमियममा जारी भएको एफपीओमा कर लगाउन भूतप्रभावी कानुन बनाई कर लगाउन खोजेकोे दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएकामा सर्वोच्चले मुद्दा नै खारेज गरिदिएपछि बैंक तथा बिमा कम्पनीले कर तिर्न थालेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारसँग कुन कम्पनीसँग मर्जर तथा प्राप्ति र यसअघि नै प्रिमियममा जारी भएको एफपीओमा कति कर लगाउनुपर्ने हो भन्ने विषयमा यकिन तथ्यांक नभए पनि बैंक तथा बिमा कम्पनीले सो घोषणा गरी कर तिर्न थालेका हुन् ।
कम्पनीहरूले गलत हिसाब पेस गर्न नपाउने र गलत विवरण पेस गरेको खण्डमा थप जरिमाना लाग्ने भएकाले सोघोषणाका आधारमा कर लिन थालिएको बताइएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले यस्तो आम्दानीमा पहिला कर नलाग्ने निर्णय गरेर पनि पछि कर लाग्ने निर्णय गर्नुका साथै वर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेटमा नै कर लाग्ने व्यवस्था गरिदिएका थिए । बजेटमा मंसिरभित्र यो कर तिरेमा जरिमाना नलाग्ने भनिएको छ । यसले गर्दा कम्पनीले मंसिर ननाध्दै कर तिर्ने गरी तयारी अवस्थामा बसेको र सर्वोच्चको निर्णयलगत्तै धमाधम कर तिर्न थालेको अनुमान गरिएको छ ।
सर्वोच्चको निर्णयसँगै सम्बन्धित बैंक र बिमा कम्पनीले एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको आम्दानीमा आयकर नतिरे जरिमाना तिर्नुपर्ने भएपछि कर तिर्न थालेका हुन् ।
बैंक बिमा तथा अन्य पब्लिक कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ जारी गर्दै आएका थिए । पुराना कम्पनीले अंकित मूल्यमा प्रिमियम जोडी सेयर जारी गरेका थिए । त्यसरी जोडिएको प्रिमियम रकम कम्पनीको सेयर प्रिमियम खातामा जम्मा हुने गरेको छ । त्यस्तो रकमबाट कम्पनीले बोनस सेयर मात्रै जारी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तो सेयर प्रिमियमलाई कम्पनीले नाफा नभई पुँजी भएको र त्यसमा कर नलाग्ने भन्दै कर नतिरीकन बैंक तथा बिमा कम्पनी बसेका थिए ।
यसलाई दृष्टिगत गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कर दाखिला गर्नेलाई शुल्क तथा ब्याज छुट दिने घोषणा गरिएको थियो ।
कुन कम्पनीले कति तिरे कर ? (ठूला करदाता कार्यालयतर्फ)
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक– १ अर्ब ८९ करोड १९ लाख ४७ हजार ७ सय ९ रुपैयाँ
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक– ३ करोड ३ लाख ७४ हजार २ सय २७
एनएमबि बैंक– १ अर्ब ८४ करोड ३४ लाख ४४ हजार २ सय २१ रुपैयाँ
ग्लोबल आईएमई बैंक– १ अर्ब ३२ करोड ३९ लाख ६१ हजार ३८१ रुपैयाँ
नेपाल एसबीआई बैंक– १ अर्ब ७७ करोड ७ लाख ७ हजार ४४ रुपैयाँ
नविल बैंक– १ अर्ब ६१ करोड ७२ लाख २२ हजार ६७५ रुपैयाँ
माछापुच्छ्रे बैंक– १० करोड २७ लाख ६७ हजार ११ रुपैयाँ
कुमारी बैंक– ५८ करोड १० लाख रुपैयाँ
प्रभु बैंक– ५ करोड
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक– ९१ करोड ३२ लाख ९५ हजार ९८० रुपैयाँ
सिटिजन्स बैंक– ८ करोड २० लाख ५ हजार ९८८ रुपैयाँ
कामना सेवा विकास बैंक– २ करोड ६२ लाख रुपैयाँ
सानिमा बैंक– ६ करोड ५३ लाख ८९ हजार७५७ रुपैयाँ
साङ्ग्रिला विकास बैंक– १ करोड ६३ लाख ६३ हजार ४७२ रुपैयाँ
लक्ष्मी सनराइज बैंक– २७ करोड ४० लाख ९ हजार ६७० रुपैयाँ
हिमालयन बैंक– ३० करोड ८९ लाख ८० हजार ७९१ रुपैयाँ
हिमालयन बैंक (साबिकको सिभिल बैंक)– १ करोड ९१ लाख ७ हजार २९८ रुपैयाँ
प्राइम बैंक– २८ करोड ९६ लाख ९६६ रुपैयाँ
एनआईसी एसिया बैंक– ४४ करोड ४५ लाख ४३ शजार ६७३ रुपैयाँ
एनआईसी एसिया लघुवित्त– १ करोड २३ लाख ७ हजार ८५८ रुपैयाँ
सिद्धार्थ बैंक– २१ करोड ८३ लाख ७९ हजार ९३४ रुपैयाँ
साना विकास लघुवित्त विकास बैंक – ५ करोड १५ लाख ३५ हजार ३०० रुपैयाँ
मुक्तिनाथ विकास बैंक– ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ
लुम्बिनी विकास बैंक– ११ करोड २० लाख रुपैयाँ
ज्योति विकास बैंक– २१ लाख रुपैयाँ
गरिमा विकास बैक– ३ करोड ६ लाख ९७ हजार ९०८ रुपैयाँ
नेपाल बैंक– ९७ करोड ७२ लाख ४८ हजार १५९ रुपैयाँ
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स– १ अर्ब २ करोड ६७ लाख १ हजार ३० रुपैयाँ
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स– ५ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआइसी)– १५ करोड रुपैयाँ
सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स– १ करोड ३ लाख ६९ हजार ६९७ रुपैयाँ
सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स (साबिकको प्रिमियर इन्स्योरेन्स)– १३ करोड ८१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स– ५ करोड रुपैयाँ
नेको इन्स्योरेन्स– ४ करोड ४८ लाख १३ हजार ६४६ रुपैयाँ
एनएलजी इस्न्योरेन्स– ९० लाख रुपैयाँ
शिखर इन्स्योरेन्स– ८ करोड ४३ लाख १३ हजार २० रुपैयाँ
हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स– ११ हजार ९०८ रुपैयाँ
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स– ८७ लाख ५२ हजार ९८८ रुपैयाँ
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स (आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स)– ४ करोड ४० लाख २३ हजार २६४ रुपैयाँ
सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स– २ करोड ८० लाख ७ हजार ३२० रुपैयाँ
नेपाल इन्स्योरेन्स– २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ
मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयतर्फ
नेसनल लघुवित्तीय संस्था– १४ लाख ५५ हजार ३६० रुपैयाँ
सेन्ट्रल फाइनान्स– ४७ लाख ३८ हजार ७४६ रुपैयाँ
फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स– ७४ लाख ६२ हजार ९२० रुपैयाँ
एभरेष्ट इन्स्योरेन्स– २ करोड ८८ लाख १० हजार ११ रुपैयाँ
पोखरा फाइनान्स– ३ करोड ५४ लाख १२ हजार ५५२ रुपैयाँ
ग्लोबल आइएमई लघुवित्त– १ करोड ४६ लाख ४६ हजार ७९३ रुपैयाँ
लक्ष्मी लघुवित्त– ४४ लाख १६ हजार ९६ रुपैयाँ
सेन्ट्रल फाइनान्स– ४७ लाख ३८ हजार ७४६ रुपैयाँ
स्वरोजगार लघुवित्त– ६४ लाख ३ हजार ८९१ रुपैयाँ
युनाइटेड हजोड इन्स्योरेन्स – १ करोड ५४ लाख २२ हजार ४०० रुपैयाँ
सानिमा माई हाइड्रोपावर– १ करोड ५२ लाख ८१ हजार २५६ रुपैयाँ
नाडेप लघुवित्त– ९४ लाख ३ हजार २९३ रुपैयाँ
हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स – ३ करोड ६९ लाख ४ हजार २०४ रुपैयाँ
सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स– १ करोड ४६ लाख ९३ हजार ७३२ रुपैयाँ
श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी – १ करोड ६५ लाख ३३ हजार २७९ रुपैयाँ
मिर्मिरे लघुवित्त– १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ
