आज विश्वमा जलावायु परिवर्तन मुख्य समस्याका रूपमा आइरहेको छ जसले गर्दा प्राकृतिक प्रकोप बढ्न गई मानव जातिमा प्रतिकूल असर समेत परिरहेको छ । विश्वमा विकसित देशको विकासका नाममा तीव्र विनाशले हाम्रो जस्ता साना मुलुक समेत यसको चपेटामा परिरहेका छन् । विश्वमा बढ्दो घना बस्ती तथा कलकारखानाबाट उत्पादित हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले गर्दा ओजोन तहमा प्वाल पर्न गई सूर्यका हानिकारक विकिरण पृथ्वीको सतहमा प्रवेश गरि तापक्रम वृद्धि भएको छ जसका कारण हिम शृंखला पग्लने, पानीको मुहान सुक्दै जाने, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, जमिनको मरुभूमीकरण, बाढीपहिरो, वन्यजन्तु लोप हुने, महामारी, रोग फैलने, विनाशकारी एवं बेमौसमी आँधी र बाढी आउने, नदीनालाको सतह घटबड हुँदै जाने आदि वातावरण विनाशबाट उत्पन्न परिणाम हुन् साथै सोबाट विभिन्न माहामारी तथा संक्रमण, रोग पनि बढिरहेको अवस्था छ ।

जलवायुसम्बन्धी एक तथ्यांकअनुसार हाल विश्वका विभिन्न देशमा ५ करोडभन्दा बढी मानिस जलवायु परिवर्तनबाट हुने विभिन्न प्रकोपबाट पीडित हुने गरेका छन् । ‘इन्टरनेस्नल फेडेरेसन अफ रेड क्रस र रेड क्रिसेन्ट सोसाईटी” माताहतमा रहेको क्लाईमेट सेन्टरले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको निचोड अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा कम्तिमा पाँच करोड १६ लाख मानिस प्रभावित भएका छन् । सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार सन् २०२० पछिमात्र जलवायु परिवर्तनका कारण हालसम्म १३२ वटा विभिन्न घटना जस्तै बाढी, पहिरो, समुद्री आँधी, खडेरी र बेमौसमी आदि प्रकोपका घटना भएका छन् । भारत र बंलादेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको जनाएको छ । विश्वका ८ औद्योगिक तथा विकसित देश जसलाई ‘जी एट’ पनि भनिन्छ, ती हुन् ः अमेरिका, जापान, जर्मनी, रुस, बेलायत, फ्रान्स, इटली, क्यानडाले मात्र विश्वमा उत्पादन हुने सम्पूर्ण वायुप्रदूषण तथा फोहोरजन्य उत्पादनमा झन्डै ८१ प्रतिशत उत्पादन गर्दछन् ।

विश्व बैंकद्वारा २०७९ साल कात्तिक १४ गते सार्वजानिक नेपाल डेभलप्मेन्टले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाली अर्थतन्त्रका कृषि, पूर्वाधार, संरचना तथा श्रम उत्पादकत्व क्षेत्र प्रभावित हुने जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव स्वरूप सन् २०३० अर्थात् १ दशकभन्दा कमको अवधिमा कुल आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव ७ देखि शून्य दशमलव ८ प्रतिशतले संकुचन आउने छ । यो दुःखको कुरा हो । यो प्रतिवेदनमा आगामी ५० वर्षमा तापमानमा १ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा पनि ५ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारका संरचना नष्ट हुने जनाएको छ । सोबाट जलवायु परिवर्तनको स्थिति गम्भीर देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनको विषयलाई आर्थिकलगायत मानव जीवनका सबै पक्षसँग लेखाजोखा गरिँदा जलवायु परिवर्तनका कारक विषयको नियन्त्रणमा नै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर सीमान्तकृत समुदायमा बढी परिरहेको छ

वातावरण संरक्षण हावा, पानी, माटो आदि जैविक वस्तुको अस्तित्वका लागि अतिआवश्वयक हुन्छन् । यी जैविक वस्तुमा भएको वातावरण विनाशको मात्राले पनि बृहत् रूपमा प्रभाव पार्दछ । जीवजन्तु, वनस्पति र स्वयं मानिस पनि वातावरण विनाशको मात्राबाट अलग रहन सक्दैन । मानवको अस्तित्व उसको वरिपरिको वातावरण तथा पर्यावरण एवं परिस्थितिमा निर्भर गर्दछ । मानिसको अस्तित्वका लागि वनजंगल जल आदिमा पाइने प्राणी तथा वनस्पति आवश्यक हुन्छन् । वन जंगल, जल आदिको अस्तित्व संकटमा पर्नु भनेको मानव जीवन नै पूर्णसंकटमा पर्नु हो । मानिसको आफ्नो अस्तित्वका लागि प्रकृतिबाट धेरै वस्तुहरू ग्रहण गर्दछ, जुन वातावरणीय विकासबाट ग्रहण गर्नु राम्रो हुन्छ न कि वातावरणीय विनाशबाट ।

वातावरण विनाशबाट विश्वमा नै खडेरी पर्ने सम्भाना छ । प्रकृतिलाई सुहाउँदो वातावरण सिर्जना गरी आउँदो पुस्तालाई यो प्राकृतिक छटा जस्ताको त्यस्तै हस्तान्तरण गर्न आजको आवश्यकता हो । विश्वमा मानवीय क्रियाकलाप अनि प्रकृतिसँग निरन्तर अविवेकी प्रयोग नै २१औं शताब्दीमा प्रकृतिले भोग्दै आएको समस्या हो । खडेरी दिगो विकासको लागि सबैभन्दा ठुलो खतरा हो । सन् २०५० सम्ममा यसले विश्वको तीन चौथाइ जनसंख्यालाई असर गर्न सक्छ भनि अध्ययनले देखाएको छ । अघिल्लो दुई दशकको तुलनामा २००० यता खडेरीको संख्या र अवधि २९ प्रतिशतले बढेको छ । विश्वभरी २ दशमलव ३ विलियनभन्दा बढी मानिसहरू पानीको संकटमा हुन्छन् । यो डरलाग्दो विपद् हो । वास्तवमा कुनै पनि देश यसबाट मुक्त हुने छैन ।

खडेरीलाई प्राकृतिक असरका रूपमा पनि लिइन्छ । प्राकृतिक विनाशका कारण मौसममा व्यापक परिवर्तन भई भूमिमा उत्पादन घट्न गई भूमि क्रमशः उत्पादक भई खडेरीको कारण मरुभूमिमा परिणत हुँदै गरिबी बढाउँछ । प्राकृतिक स्रोत दोहनको कारण विश्व मानचित्रमा सबै देश खडेरी र मरुभूमीकरण ढिलोचाँडो जोखिममा छ भने हाम्रो देशमा पनि प्राकृतिक स्रोतको अविवेकी उत्खलनले अझै जोखिममा छ । मलिलो उर्वर खेतिबाली भन्दा कंक्रिटको जंगल भई घडेरीको मोहमा कृषि योग्य जमिन नाश भएको छ । भूमिको वास्तविक प्रयोग कृषि उपज उत्पादन गर्नु हो । नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो । यहाँ जैविक विविधता एवं प्राकृतिक छटाको उद्गमस्थल रहेको छ । समुद्री सतहबाट ६०–८८४८ मिटर उचाइमा अवस्थित हाम्रो देश साँच्चै गर्व गर्न लायक छ । ६६ प्रतिशत जनसंख्या पूर्णरूपमा कृषिमा निर्भर रहेको छ जसमा देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको करिब ३३ दशमलव ६ प्रतिशत योगदान रहेको मानिन्छ । यसमा पनि जलवायु परिवर्तनले ठुलो असर पु¥याएको छ ।

यसै सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (युनएफसीसी) का पक्षराष्ट्रको २८औं सम्मेलन (कोप–२८) गत मंसिर १४ बाट सुरु भई मंसिर २६ गतेसम्म संयुक्त अरब इमिरेट (यूएई)को दुबई सहरमा सम्पन्न भयो । सो विश्व सम्मेलनमा उच्च नेतृत्वसहित ७० हजार बढी सहभागी सम्मलित थिए । कोप २८ मा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने, जोखिममा परेका समुदायलाई जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग अनुकूलन गर्न मद्दत गर्ने र शून्य कार्बन उत्जर्सनको लक्ष्य हासिल गर्ने लगायत जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्ने उपायमा सहमत हुन विश्वका उच्च नेतृत्व सो सम्मेलनमा सहभागी भएका हुन् ।

केही वर्षयता बेमौसमी वर्षाका कारण धनजनको ठुलो क्षति बेहोरिरहेको नेपाल जस्तो राष्ट्रले यसलाई सुखद पक्षमा लिनुपर्ने हुन्छ । यस कोषबाट लाभ लिन नेपालले थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिले त सरकारले जलवायुजन्य आर्थिक र गैरआर्थिक नोक्सानीको राष्ट्रिय तथ्यांक तयार पार्नुपर्छ । सो कोषबाट क्षतिपूर्ति लिन प्रामाणिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसकारण, सबैखाले भौतिक संरचना र विकासका आधारको तथ्यांक तयार गरी हरेक वर्ष अध्यावधिक गर्नुपर्छ । जसमा जलवायुजन्य विपद्का कारण के असर परेको छ भन्ने कुरा खुलाउनुपर्छ ।

मानिसले पृथ्वीको कार्बन सञ्चित गर्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी उत्सर्जन गर्दा पृथ्वीमा तापमान वृद्धि हुँदै गएको छ

नोक्सानी तथा क्षतिको समस्या समाधानका लागि गरिएको नोक्सानी र क्षतिको ढाँचाअनुसार कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । दोस्रो, नोक्सानी र क्षति आँकलन गर्न गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई फोकल एजेन्सी तोकेर संस्थागत संरचना र क्षमता विकास गर्नु राम्रो हुन्छ । नोक्सानी र क्षतिको आँकडा देखाएर मात्र समाधान हुने देखिन्न, क्षतिपूर्तिबापत प्राप्त हुने रकमको सदुपयोग सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष हो ।

तेस्रो, प्राप्त रकमको स्थानीय सरकार र संघसंस्थामार्फत कार्यान्वयनका साथै जटिल विषय समाधानका लागि सरकारले अध्ययन अनुसन्धान बढाउनुपर्छ । चौथो, निजीलाई लगानीका क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन जोखिमको मूल्यांकन र रिपोर्ट गर्न कानुनी मान्यता दिन र नवीनतम तथा सिर्जनशील वित्त पद्धतिका लागि पनि सक्रियता बढाउनु अति आवश्यक छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको महŒवकांक्षी दीर्घकालीन जलवायुवित्त रणनीति र कार्ययोजना अनुसार हाम्रो देशले विभिन्न पक्षीय सरकार तथा संस्था वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धी संरचनाबाट वित्तीय प्राविधिक एवं अन्य सहयोग जुटाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । त्यसैले यसको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न पनि क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । त्यस्तै, घोषणा भएको कोष कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, चुनौतीपूर्ण छ ।

विश्वमा जलवायु परिवर्तन हुनुको मुख्य कारक हो, मानिसले पृथ्वीको कार्बन सञ्चित गर्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी उत्सर्जन गर्नु, सो कारणबाट पृथ्वीमा तापमान वृद्धि भयो । पृथ्वीको तापमानलाई औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको अवस्थामै राख्न वायुमण्डलमा ८५० गिगाटनभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नु हुँदैनथ्यो । तर, मानिसले पृथ्वीको वायुमण्डलमा २५०० गिगाटन कार्बन उत्सर्जन गरिसकेको छ । युनिभर्सिटी अफ लन्डनका अध्येता जेसन हिकलले सन् १८५० देखि २०१५ सम्म विश्वका मुलुकले गरेको उत्सर्जनको परिमाण तुलना गरेर प्रत्येक देशले आफ्नो वास्तविक हिस्साभन्दा बढी तथा कम उत्सर्जन गरेको हिसाब निकालेको पाइन्छ । सोअनुसार हालसम्म पृथ्वीको क्षमताले धान्नसक्ने भन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नेमा जी–८ राष्ट्रहरू (अमेरिका, युरोपियन युनियन, रुस, जापन र क्यानडा) को हिस्सा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । सोमध्ये अमेरिका एक्लैको योगदान ४० प्रतिशत र युरोपियन युनियनको २९ प्रतिशत छ । सो विज्ञका अनुसार अमेरिका, रुस, जर्मनी, बेलायत, जापान, फ्रान्स, क्यानडा र युक्रेनले आफ्नो हिस्साभन्दा अधिक कार्बन उत्सर्जन गरिसकेकाले उनिहरूको कार्बन ऋणात्मक छन् ।

उता चीन, भारत, बंगलादेश, इन्डानेसिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, भियतनामले आफ्नो हिस्साभन्दा कम कार्बन उत्सर्जन गरेका छन् । नेपालसहित विश्वका ४६ अल्पविकसित देशले विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा केवल १ दशमलव १ प्रतिशत योगदान गर्दछन् । सो अमेरिकामा गुड्ने कारले उत्सर्जन गर्ने परिमाणभन्दा पनि आधा कम हो । जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट गरिब देश र गरिब मान्छे बढी पिल्सिने गरेका छन् । जसको फलस्वरूप बाली नलाग्ने, बाढी आउने, सुख्खा पहिरो, अधिक गर्मी हुने जस्ता जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट धेरै प्रभावित हुने हुन्छ । यो वर्ष पनि जलवायुजन्य घटनामा बंगलादेश, पाकिस्तान, सुडानमा मर्ने र घरबारविहीन हुनेहरूमा गरिब धेरै थिए । नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनको असर सीमान्तकृत समुदायमा बढी परिरहेको छ ।