काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले समयमा काम नगर्ने आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले शनिबार ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग, कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत निकायका रुग्ण तथा समयमै सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिने भएका हुन् ।
सो कार्यक्रममा मन्त्री पुनले विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको फाइदा उठाउँदै ठेक्का लिने र समयमै काम नगर्ने प्रवृत्ति विकासको बाधक रहेको बताउँदै अब त्यस्तो नहुने बताए । उनले आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपछि समस्याग्रस्त ठेक्काको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको र बाँकी रहेकाको पनि निरन्तर प्रगति विवरण हेरिरहेको जानकारी गराए । आयोजनालाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन ठेक्का लगाउने सम्बन्धित कार्यालयले विभागमार्फत मासिक रूपमा प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउँदै मन्त्री पुनले भने, ‘विगतमा जस्तो संक्रमणकाल, कमजोर सरकार, कमजोर प्रणाली र काम गर्ने वातावरणमा असहजता अहिले छैन । अब कुनै पनि बहानामा काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट हुँदैन ।’
सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए । ‘निरन्तर अनुगमन गर्नुस्, साँच्चिकै अप्ठेरो छ भने त्यसलाई फुकाउन सहजीकरण गर्नुस्’, मन्त्री पुनले भने, ‘काम नहुने तर, बारम्बार ठेक्काको म्याद थप्ने काम कसैबाट नहोस् ।’ आफू मन्त्री भएर आउँदा विद्युत् प्राधिकरण र सिँचाइमा धेरै ठेक्का समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको भन्दै दुई वर्षमा अथक प्रयासस्वरूप धेरै घटाएको बताए ।
विगतमा हरेक ६÷८ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने गरेका कारण हरेक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिव र उच्च पदस्थहरूका आफ्नै खल्तीबाट आयोजना छनोट हुने र अर्को सरकार आउनेबित्तिकै ती आयोजना प्राथिमकतामा नपर्नुका कारण समस्या थुप्रिएको हो । मन्त्री पुनले भने, ‘६ महिनामै सरकारबाट जानुपर्नेछ, पदमा पुगेका बेला एउटा आयोजना आफ्नो ठाउँमा लैजाऔं भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्दा समस्याग्रस्त आयोजनाको संख्या बढेको छ ।’ तर, अहिले खल्तीका आयोजना नभएकाले भविष्यमा काम गर्न सहज हुने उनले बताए । विकासका काममा कहिलेकाहीँ जोखिमपूर्ण निर्णय लिन कर्मचारी डराउन नहुने बताउँदै उनले मुलुकको हितमा असल नियतले काम गर्दा कहिलेकाहीँ सानातिना गल्ती भयो भने त्यसमा डराउनुनपर्ने बताए ।
मन्त्री पुनले आयोजना गरेको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनविज्ञ बाबुराम दाहालले मन्त्रालयको समस्याग्रस्त ठेक्काको संख्या पछिल्लो समय उल्लेख्य मात्रामा घटाएको बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालै तयार पारेको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा रुग्ण र काम हुन नसेकेका आयोजनाको अधिकांश ठेक्का रद्द गरिएको उल्लेख छ ।
सिँचाइ विभाग र विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत समस्या ग्रस्त रहेका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म सिँचाइ विभागमा २ सय ३५ वटा ठेक्का समस्या ग्रस्त रहेकामा सो संख्या घटाएर हाल १ सय ३० मा झारिएको छ । त्यसमध्ये पनि फेरि ८० प्रतिशतमा झार्ने काम भइरहेको छ ।
यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका ९१ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेकामा त्यस्ता ठेक्काको संख्या घटाएर हाल ३९ वटामा झारिएको हो । त्यसमध्ये पनि अधिकांशको म्याद थप भएर काम जारी रहेको दाहालले बताए । सो छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सिँचाइ विभाग तथा विद्युत् विकास कम्पनीहरूका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।
